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मधु किश्वर पर FIR: क्या सरकार कानून से दबा रही है असहमत...
मधु किश्वर की FIR और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में quashing plea ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया misinformation और कानून के ...
NCDC Amendment Bill 2026: सहकारिता के नाम पर किसका होगा...
NCDC Amendment Bill 2026 सहकारिता, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े सवाल उठाता है। क्या बढ़ी वित्तीय शक्तियां किसानों क...
पेपर लीक पर चुप्पी, विरोध पर लाठी क्यों? झारखंड से जंतर...
पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ी और परिणाम विवाद के बीच झारखंड से जंतर-मंतर तक छात्र आंदोलनों ने सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए...
“UPI की कीमत कौन चुकाएगा—व्यापारी, उपभोक्ता या सरकार?”...
UPI Bill 2026 ने डिजिटल भुगतान की लागत, MDR, छोटे व्यापारियों, किसानों और उपभोक्ताओं पर संभावित असर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्य...
UP TGT 2022: 8.68 लाख युवा, 3,539 पद और चार साल का इंतज...
UP TGT 2022 भर्ती में 8.68 लाख अभ्यर्थियों ने 3,539 पदों के लिए आवेदन किया। चार साल की देरी ने युवाओं की नौकरी, उम्र और भविष्य पर ...
“देश की ‘सबसे बड़ी ताकत’... बैरिकेड के सामने खड़ा हुआ य...
बेरोजगारी, पेपर लीक, अधूरी भर्तियों और बढ़ते ठेकाकरण के बीच जंतर-मंतर पर युवा आंदोलन ने सरकार की रोजगार नीति पर गंभीर सवाल खड़े कि...
“एक आदमी, एक संकल्प और हजारों बूंदें: किशोर जायसवाल की ...
बिहार के मुंगेर के जल योद्धा किशोर जायसवाल ने वर्षा जल संरक्षण, चेक डैम, खेत-तालाब और भूजल पुनर्भरण को जनभागीदारी से आंदोलन का रूप...
धर्म खतरे में नहीं, खतरे में इंसान है!...
धर्म, मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुसलमान की राजनीति के शोर में क्या भारत के असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? बेरोज़गारी, महंगाई, किसान, शि...
फीस बढ़ी, सीटें घटीं, FIR हुई: क्या भारतीय विश्वविद्याल...
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू हुई फीस वृद्धि और सीट कटौती की बहस अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। यह शोध-आधारित रिपोर्ट देश के विभ...
जब अपने ही युवाओं को 'राष्ट्र-विरोधी' कहा गया: क्या मोह...
RSS प्रमुख मोहन भागवत के 'Gen Z आंदोलनकारी राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं' बयान के बाद उठते बड़े सवालों का विश्लेषण। क्या छात्र आंदोलनों ...
बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगली परीक्षा...
बिहार सरकार ने जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों के अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह लेख स्वास्थ्य अवसंरचना, डॉक्टर...
टैक्स दो, फिर भी सब कुछ खुद खरीदो? सरकारी स्कूल, अस्पता...
क्या भारत में टैक्स के बदले नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सरकारी सेवाएँ मिल रही हैं? सरकारी स्कूल, अस्पताल, न्यायपालिका, पुलिस, सड़क, ...