Writer- Ch. Sudhir Taliyan

National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 को केवल सहकारी समितियों को अधिक वित्तीय सुविधा देने वाला सामान्य संशोधन मानना शायद इस कानून के दूरगामी प्रभावों को कम करके आंकना होगा। यह विधेयक National Co-operative Development Corporation यानी NCDC की भूमिका, वित्तीय पहुंच और निवेश की क्षमता का दायरा बढ़ाता है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि NCDC जिस धन और संस्थागत शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसका अंतिम उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, छोटे उत्पादक और सहकारी सदस्य होने चाहिए—या फिर सहकारिता के नाम पर ऐसे बड़े संस्थागत खिलाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जा सकता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लाभ तो उठाएं, लेकिन उसका लोकतांत्रिक नियंत्रण किसानों के हाथ में न हो?

विधेयक 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश हुआ और 11 अगस्त को लोकसभा से पारित हो गया। PRS Legislative Research के अनुसार विधेयक NCDC Act, 1962 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करता है—जिनमें प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान, सहकारी विकास में लगी संस्थाओं को वित्तीय सहायता, राज्य स्तर की सहकारी समितियों में शेयर पूंजी निवेश और credit information एकत्र करने व साझा करने की शक्ति शामिल है।

यहीं से लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न जन्म लेता है।

कानून का उद्देश्य यदि वास्तव में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि कानून की व्यापक भाषा ऐसी संस्थाओं को भी सार्वजनिक वित्त तक पहुंच देती है जो स्वयं सहकारी नहीं हैं, तो यह पूछना नागरिकों का अधिकार है कि पैसा किसे मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, किसकी निगरानी में मिलेगा और लाभ अंततः किसके पास जाएगा?

यही प्रश्न इस पूरे संशोधन को किसानों और ग्रामीण भारत के नजरिए से देखने का आधार बनता है।

सहकारिता का अर्थ केवल पैसा नहीं, आर्थिक लोकतंत्र है

भारत में सहकारिता का विचार केवल वित्तीय व्यवस्था नहीं रहा है। इसका मूल दर्शन यह है कि छोटे-छोटे किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, कारीगर और ग्रामीण उत्पादक अपनी सीमित आर्थिक शक्ति को मिलाकर सामूहिक शक्ति बनाएं।

एक किसान अकेले बाजार में गेहूं बेचता है तो उसके पास सीमित सौदेबाजी शक्ति होती है। लेकिन वही किसान हजारों किसानों की सहकारी संस्था का सदस्य हो, उसके पास भंडारण हो, processing की सुविधा हो, सामूहिक marketing हो और बाजार तक सीधी पहुंच हो तो तस्वीर बदल सकती है।

इसलिए सहकारिता का मूल प्रश्न है—

स्वामित्व किसका है?
निर्णय कौन लेता है?
लाभ किसे मिलता है?

यदि इन तीनों का उत्तर किसान और सदस्य समुदाय है, तो सहकारिता ग्रामीण आर्थिक लोकतंत्र का शक्तिशाली माध्यम बन सकती है।

लेकिन यदि किसान केवल नाम का सदस्य रह जाए और पूंजी, प्रबंधन, बाजार और निर्णय लेने की शक्ति किसी बाहरी संस्था के हाथ में चली जाए, तो संस्था कानूनी रूप से सहकारी होते हुए भी आर्थिक रूप से किसान-केंद्रित नहीं रह सकती।

यही कारण है कि NCDC संशोधन को केवल "funding reform" के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण आर्थिक शक्ति के पुनर्वितरण के प्रश्न के रूप में देखना चाहिए।

2026 के संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है?

1962 के मूल कानून के तहत NCDC का काम निर्धारित क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से लागू कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन और वित्तपोषण से जुड़ा था।

2026 का विधेयक भाषा को बदलकर NCDC को "co-operative development" के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन और वित्तपोषण की दिशा में ले जाता है। PRS के अनुसार "co-operative development" में सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष या किसी intermediary के माध्यम से सहायता देना शामिल है।

सुनने में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन संस्थागत दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।

क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि "कौन-सी cooperative society पात्र है?"

बल्कि यह भी है कि—

कौन-सी संस्था "co-operative development" में लगी संस्था मानी जाएगी?

यही वह खिड़की है जहां पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे अधिक जरूरी हो जाती है।

क्या गैर-सहकारी संस्थाओं के लिए रास्ता खुल सकता है?

विधेयक NCDC को सीधे किसी सहकारी समिति या co-operative development में लगी किसी entity को ऋण और अनुदान देने की अनुमति देता है। राज्य सरकारें भी NCDC से प्राप्त वित्तीय सहायता को ऐसी संस्थाओं तक पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा NCDC को ऐसी entities की share capital में भाग लेने की अनुमति देने का प्रावधान है, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

यहीं पर आलोचना का सबसे बड़ा आधार बनता है।

यह कहना अभी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा कि यह कानून निश्चित रूप से गरीबों का पैसा अमीरों को हस्तांतरित करेगा। ऐसा परिणाम कानून के पाठ से स्वतः सिद्ध नहीं होता।

लेकिन यह कहना भी उचित नहीं होगा कि ऐसा जोखिम बिल्कुल नहीं है।

क्योंकि जब सार्वजनिक वित्त का दायरा उन संस्थाओं तक बढ़ाया जाता है जो स्वयं सहकारी नहीं हैं, तो eligibility, selection, monitoring और लाभ के अंतिम वितरण की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि कोई संस्था कहती है कि वह सहकारी विकास में काम करती है, तो सवाल होना चाहिए—

• उसके वास्तविक लाभार्थी कौन हैं?

• उसके स्वामित्व की संरचना क्या है?

• किसान उसमें कितने हिस्सेदार हैं?

• निर्णय लेने में किसानों की भूमिका कितनी है?

• NCDC से मिलने वाले धन से किसकी संपत्ति बढ़ेगी?

• परियोजना का लाभ किसान तक किस अनुपात में पहुंचेगा?

• यदि परियोजना विफल होती है तो नुकसान कौन उठाएगा?

इन प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक होना चाहिए।

गरीबों के हक का अमीरों की ओर हस्तांतरण—आशंका क्यों पैदा होती है?

भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या केवल गरीबी नहीं है। समस्या आर्थिक शक्ति के असमान वितरण की भी है।

छोटा किसान भूमि, पूंजी, storage, technology और बाजार की दृष्टि से कमजोर है। दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां और बड़े वित्तीय संस्थान पूंजी, विशेषज्ञता और बाजार तक पहुंच रखते हैं।

ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक धन उपलब्ध कराती है तो नीति का पहला सवाल होना चाहिए—

क्या यह धन उस आर्थिक असमानता को कम करेगा या उसे और मजबूत करेगा?

यदि NCDC का धन किसान-स्वामित्व वाली cooperative को मिलता है, तो सार्वजनिक पूंजी ग्रामीण समुदाय की सामूहिक शक्ति बढ़ा सकती है।

लेकिन यदि वही धन किसी intermediary या बाहरी संस्था के माध्यम से ऐसी परियोजना में जाता है जिसमें किसान केवल supplier या beneficiary बनकर रह जाता है, तो आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है।

यहीं "गरीबों के हक का अमीरों की ओर हस्तांतरण" जैसी आशंका पैदा होती है।

इस आशंका को आरोप नहीं, बल्कि policy risk के रूप में समझना चाहिए।

सहकारिता में सबसे बड़ा खतरा "बिचौलिया" नहीं, "नया बिचौलिया" हो सकता है

भारतीय कृषि में दशकों से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने की बात होती रही है।

लेकिन बाजार में एक पुराना बिचौलिया हटाकर यदि नया institutional intermediary आ जाए तो समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

फर्क सिर्फ इतना होता है कि पुराना बिचौलिया मंडी में बैठता था और नया बिचौलिया corporate office में।

किसान के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि संस्था का नाम क्या है।

महत्वपूर्ण यह है कि—

उत्पाद का मूल्य किसके हाथ में है?
डेटा किसके पास है?
पूंजी किसके पास है?
निर्णय कौन करता है?

यदि NCDC का विस्तार वास्तव में cooperative members की bargaining power बढ़ाता है, तो यह सकारात्मक सुधार है।

लेकिन यदि इससे किसानों की निर्भरता किसी नए वित्तीय या संस्थागत intermediary पर बढ़ती है, तो सुधार का घोषित उद्देश्य और वास्तविक परिणाम अलग हो सकते हैं।

Share Capital में NCDC का निवेश—सिर्फ ऋण नहीं, पूंजी की शक्ति

विधेयक NCDC को राज्य स्तर की सहकारी समितियों और co-operative development में लगी entities की share capital में भाग लेने की अनुमति देने का प्रावधान करता है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।

ऋण देने और equity/share capital में निवेश करने में बड़ा अंतर होता है।

ऋणदाता पैसा देता है और वापसी की अपेक्षा करता है।

Equity investment में पूंजी संस्था के स्वामित्व ढांचे का हिस्सा बन सकती है।

इसलिए यहां सार्वजनिक जवाबदेही का स्तर और ऊंचा होना चाहिए।

यदि NCDC किसी संस्था की share capital में सार्वजनिक धन लगाता है, तो नागरिकों को जानने का अधिकार होना चाहिए—

कितना पैसा लगाया गया?
किस संस्था में लगाया गया?
क्यों लगाया गया?
उस संस्था का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है?
उस निवेश से किसानों को क्या मिला?

यदि ये सूचनाएं सार्वजनिक नहीं होंगी तो "सहकार से समृद्धि" का नारा केवल एक राजनीतिक वाक्य बन सकता है।

ग्रामीण भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा: सहकारी संस्थाओं का कॉरपोरेटकरण

यहां एक सावधानी जरूरी है।

हर निजी या गैर-सहकारी संस्था खराब नहीं होती और हर cooperative अपने आप किसान-हितैषी नहीं होती।

लेकिन सहकारिता का मॉडल और corporate model अलग आर्थिक दर्शन पर आधारित हैं।

Corporate structure में पूंजी पर return महत्वपूर्ण होता है।

Cooperative structure में सदस्य का सामूहिक आर्थिक हित केंद्रीय होना चाहिए।

दोनों के बीच सहयोग संभव है।

लेकिन जब सार्वजनिक धन का इस्तेमाल होता है तो प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए:

क्या सार्वजनिक धन private return को बढ़ाने के लिए है या public/cooperative benefit को?

यदि बाहरी संस्था तकनीक देती है, processing करती है या marketing में मदद करती है और किसान को बेहतर मूल्य मिलता है, तो ऐसा सहयोग उपयोगी है।

लेकिन यदि किसान की उपज सस्ती खरीदी जाती है, processing और branding से बड़ा लाभ किसी दूसरे स्तर पर पैदा होता है और किसान को उसका उचित हिस्सा नहीं मिलता, तो cooperative development का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने की आशंका

यह कहना कि NCDC Amendment Bill ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की "साजिश" है, एक गंभीर राजनीतिक आरोप होगा और उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक हैं।

उपलब्ध विधेयक के आधार पर ऐसी साजिश को तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता।

लेकिन नीति के संभावित प्रभावों को देखकर यह सवाल उठाना बिल्कुल वैध है कि कहीं सहकारिता के नाम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूंजी धीरे-धीरे ऐसे संस्थागत ढांचों की ओर तो नहीं जाएगी जिन पर किसानों का नियंत्रण सीमित हो।

यदि ऐसा हुआ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है।

क्योंकि गांव की आर्थिक शक्ति केवल किसान की जमीन में नहीं होती।

वह उसकी—

• cooperative,

• local storage,

• dairy network,

• irrigation system,

• local processing,

• collective marketing,

• rural credit

में भी होती है।

इन संस्थाओं को मजबूत करने के बजाय यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नियंत्रण लगातार बाहरी पूंजी और बाहरी प्रबंधन की ओर जाता है, तो किसान उत्पादन तो करेगा, लेकिन मूल्य निर्धारण और value addition की शक्ति उसके हाथ से निकल सकती है।

यही वास्तविक चिंता है।

Foodstuffs की परिभाषा का विस्तार—अवसर भी, जोखिम भी

विधेयक foodstuffs की परिभाषा में processed food और अन्य edible products को शामिल करता है तथा केंद्र सरकार को अन्य खाद्य वस्तुओं को अधिसूचित करने की शक्ति देता है।

यह बदलाव आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक भी हो सकता है।

भारत का किसान लंबे समय से कच्चा माल बेचता है जबकि बड़ा मूल्य processing, packaging और branding के बाद पैदा होता है।

यदि cooperative संस्थाएं processing units स्थापित करें और किसान खुद value chain में हिस्सेदार बने, तो ग्रामीण आय बढ़ सकती है।

उदाहरण के लिए दूध केवल दूध के रूप में बिकने के बजाय यदि cooperative के माध्यम से paneer, cheese, milk powder या अन्य value-added products में बदले जाएं तो अधिक मूल्य पैदा हो सकता है।

लेकिन सवाल फिर वही है—

उस अतिरिक्त मूल्य का कितना हिस्सा किसान तक पहुंचेगा?

यही वह आंकड़ा है जिसे सरकार को भविष्य में सार्वजनिक करना चाहिए।

Industrial goods में ग्रामीण सीमा हटाना—एक गंभीर प्रश्न

विधेयक industrial goods से संबंधित प्रावधानों में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने की शर्त हटाता है। PRS के अनुसार मौजूदा कानून में industrial goods की परिभाषा कुछ ऐसी संस्थाओं के उत्पादों से जुड़ी थी जो rural areas में स्थित थीं; संशोधन इस rural-location requirement को हटाता है।

सरकार के दृष्टिकोण से यह बदलाव आधुनिक आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप हो सकता है।

लेकिन ग्रामीण नीति के दृष्टिकोण से सवाल उठता है—

जब NCDC का मूल उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी विकास है, तो ग्रामीण प्राथमिकता को कमजोर क्यों किया जाए?

यदि बड़े शहरों या गैर-ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों में स्थित संस्थाएं भी व्यापक रूप से इस वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच बनाने लगती हैं, तो छोटे ग्रामीण cooperatives को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है।

इसलिए यहां rural priority principle की जरूरत है।

कानून में भले ऐसा न हो, लेकिन नीति और नियमों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि NCDC के संसाधनों का बड़ा हिस्सा वास्तविक ग्रामीण आर्थिक विकास में जाए।

Credit Information की शक्ति और जवाबदेही

विधेयक NCDC को credit information तथा अन्य जानकारी एकत्र करने और साझा करने की शक्ति देता है। यह जानकारी केंद्र सरकार, RBI, banking companies तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के साथ साझा की जा सकती है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

लेकिन आज के डिजिटल युग में data भी आर्थिक शक्ति है।

किस cooperative की वित्तीय स्थिति क्या है?

किस किसान समूह पर कितना कर्ज है?

कौन-सी संस्था कितनी मजबूत है?

किस परियोजना में कितना जोखिम है?

यदि यह डेटा कुछ संस्थाओं के पास केंद्रित हो जाए तो वह केवल प्रशासनिक जानकारी नहीं रहता; वह आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति बन जाता है।

इसलिए डेटा संग्रह के साथ मजबूत privacy, purpose limitation, security और accountability व्यवस्था जरूरी है।

सबसे बड़ा सवाल: जवाबदेही कहां है?

यही इस पूरे विवाद का केंद्रीय प्रश्न है।

सरकार NCDC को अधिक शक्तियां दे रही है।

लेकिन जनता पूछ सकती है—

शक्तियां बढ़ीं तो जवाबदेही कितनी बढ़ी?

यदि NCDC को अधिक ऋण देना है, अधिक grants देना है, अधिक institutions के साथ काम करना है, share capital में निवेश करना है और अधिक financial information एकत्र करनी है, तो monitoring mechanism भी उतना ही मजबूत होना चाहिए।

क्या हर बड़े investment की सार्वजनिक जानकारी होगी?

क्या beneficiary संस्था की ownership structure प्रकाशित होगी?

क्या किसानों की संख्या और लाभ की जानकारी सार्वजनिक होगी?

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क्या social audit होगा?

क्या independent performance audit होगा?

क्या संसद के सामने वार्षिक impact report रखी जाएगी?

क्या गलत allocation पर जिम्मेदारी तय होगी?

यही वे सवाल हैं जिनके जवाब लोकतांत्रिक कानून में आवश्यक हैं।

संसद में व्यापक जांच क्यों जरूरी थी?

NCDC जैसे संस्थान की शक्तियों का विस्तार साधारण प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वित्तीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है।

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11 अगस्त 2026 को लोकसभा ने विधेयक पारित किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह विपक्षी विरोध और हंगामे के बीच voice vote से पारित हुआ; कुछ रिपोर्टों ने इसे बिना व्यापक बहस के पारित होने के रूप में दर्ज किया है।

यहां लोकतांत्रिक चिंता विधेयक के पक्ष या विपक्ष से अलग है।

जिस कानून का असर करोड़ों ग्रामीण नागरिकों की आर्थिक संस्थाओं पर पड़ सकता है, उस पर जितनी अधिक पारदर्शी और विशेषज्ञ चर्चा हो, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है।

यदि सरकार का उद्देश्य पूरी तरह किसान-हितैषी है, तो विस्तृत संसदीय scrutiny से सरकार को नुकसान नहीं, बल्कि विश्वसनीयता मिलती।

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किसान के लिए यह कानून क्या नहीं करता?

यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए।

NCDC Amendment Bill—

• MSP की कानूनी गारंटी नहीं देता;

• किसान कर्जमाफी का कानून नहीं है;

• C2+50% लागत आधारित MSP लागू नहीं करता;

• किसान को प्रत्यक्ष आय गारंटी नहीं देता;

• फसल बीमा की पूरी व्यवस्था नहीं बदलता।

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इसलिए इसे किसान कल्याण का संपूर्ण समाधान बताना भी गलत होगा।

यह अधिक सही होगा कि इसे cooperative finance और institutional capacity का कानून कहा जाए।

इसकी सफलता का अंतिम पैमाना यह होना चाहिए कि किसान की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी।

एक बेहतर NCDC मॉडल कैसा हो सकता है?

यदि सरकार वास्तव में "सहकार से समृद्धि" चाहती है, तो कुछ स्पष्ट सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं।

पहला—किसान प्राथमिकता

NCDC के संसाधनों का स्पष्ट हिस्सा small and marginal farmers की cooperatives के लिए निर्धारित किया जाए।

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दूसरा—Public Disclosure

हर बड़े ऋण, grant और equity investment की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर हो।

तीसरा—Beneficial Ownership

जिस entity को पैसा दिया जा रहा है उसकी वास्तविक ownership और control structure सार्वजनिक हो।

चौथा—Farmer Benefit Report

हर परियोजना के साथ यह बताया जाए कि कितने किसानों को लाभ मिला और उनकी आय/realised price में क्या बदलाव आया।

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पांचवां—Social Audit

बड़े ग्रामीण cooperative projects में social audit और member audit को अनिवार्य किया जाए।

छठा—Conflict of Interest

निर्णय लेने वाले अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों और लाभार्थी संस्थाओं के बीच संभावित हित-संघर्ष की जानकारी सार्वजनिक हो।

सातवां—छोटी सहकारी समितियों की सुरक्षा

बड़ी संस्थाओं के मुकाबले छोटे PACS, dairy और fisheries cooperatives को वित्तीय प्रतिस्पर्धा में पीछे न छोड़ा जाए।

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आठवां—संसदीय जवाबदेही

NCDC की वार्षिक funding, default, recovery, equity investment और beneficiary impact की विस्तृत रिपोर्ट संसद में रखी जाए।

असली सवाल "सरकार बनाम निजी क्षेत्र" नहीं है

बहस को केवल सरकार बनाम private sector में सीमित करना गलत होगा।

सही प्रश्न है—

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी?

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यदि private technology किसान cooperative को मजबूत करती है, उसका स्वागत होना चाहिए।

यदि public money से बने infrastructure का उपयोग किसान की bargaining power बढ़ाता है, उसका स्वागत होना चाहिए।

यदि NCDC का पैसा cooperative processing से किसान की आय बढ़ाता है, उसका स्वागत होना चाहिए।

लेकिन यदि किसान केवल raw material supplier बनकर रह जाता है और value chain का बड़ा हिस्सा किसी दूसरे institutional player के पास चला जाता है, तो सरकार को उस नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

गरीब का हक केवल पैसा नहीं है

गरीब का हक केवल subsidy या grant नहीं है।

उसका हक है—

बाजार तक पहुंच।
सस्ती पूंजी।
संग्रहण की सुविधा।
तकनीक।
उचित मूल्य।
सामूहिक सौदेबाजी।
स्वामित्व।
निर्णय लेने की शक्ति।

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यदि NCDC संशोधन इन अधिकारों को मजबूत करता है तो यह ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर बन सकता है।

लेकिन यदि गरीब किसान को केवल beneficiary बनाया जाता है और उसकी cooperative संस्था को किसी बाहरी आर्थिक शक्ति पर निर्भर बना दिया जाता है, तो सहकारिता की आत्मा कमजोर हो सकती है।

निष्कर्ष: कानून की असली परीक्षा उसके नाम में नहीं, उसके लाभार्थी में होगी

National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 को न तो बिना जांच के किसान-विरोधी घोषित करना उचित होगा और न ही बिना सवाल पूछे इसे ग्रामीण समृद्धि की गारंटी मान लेना।

विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो सहकारी क्षेत्र को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बना सकते हैं। सीधे ऋण और अनुदान, व्यापक निवेश क्षमता, processed food का समावेश और सहकारी विकास से जुड़ी संस्थाओं के लिए वित्तीय चैनल—ये सभी आर्थिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं।

लेकिन इन्हीं प्रावधानों में जवाबदेही की आवश्यकता भी छिपी है।

जितनी बड़ी वित्तीय शक्ति, उतनी बड़ी सार्वजनिक निगरानी।

अगर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि NCDC की पूंजी मुख्यतः किसान-सदस्य आधारित संस्थाओं की क्षमता बढ़ाए, छोटे cooperatives को प्राथमिकता मिले, हर बड़े निवेश की जानकारी सार्वजनिक हो और लाभार्थियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति मापी जाए, तो यह संशोधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिवर्तन बन सकता है।

लेकिन अगर "co-operative development" की व्यापक परिभाषा सार्वजनिक धन को ऐसे संस्थागत खिलाड़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है जिनका किसान-सदस्यों पर वास्तविक लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं है, तो गरीब और छोटे उत्पादकों के हितों के कमजोर होने का खतरा वास्तविक नीति-चिंता बन जाएगा।

इसीलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि NCDC को कितनी अधिक शक्तियां मिल रही हैं।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—

इन शक्तियों से पैदा होने वाली आर्थिक ताकत आखिर किसके हाथ में जाएगी—किसान के, सहकारी सदस्य के और ग्रामीण समुदाय के, या उन संस्थाओं के जो किसान के आर्थिक जीवन से लाभ तो कमाती हैं लेकिन किसान के प्रति लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह नहीं हैं?

और शायद यही वह प्रश्न है जिसे संसद, सरकार, सहकारी संस्थाओं और नागरिक समाज को सबसे गंभीरता से पूछना चाहिए।

क्योंकि सहकारिता का अर्थ केवल "साथ मिलकर काम करना" नहीं है।
सहकारिता का अर्थ है—आर्थिक शक्ति का लोकतंत्रीकरण।

यदि कानून उस शक्ति को नीचे तक पहुंचाता है, तो वह जनकल्याणकारी सुधार है।

यदि वह शक्ति ऊपर की ओर केंद्रीकृत करता है, तो फिर कानून के शब्द चाहे जितने सुंदर हों, ग्रामीण भारत को उससे कठिन सवाल पूछने ही होंगे।

ग्रामीण भारत को दान नहीं, आर्थिक शक्ति चाहिए।
किसान को केवल ऋण नहीं, स्वामित्व चाहिए।
और सहकारिता को केवल सरकारी पैसा नहीं, लोकतांत्रिक जवाबदेही चाहिए।

यही NCDC Amendment Bill 2026 की सबसे बड़ी कसौटी है।