क्या कानून अब असहमति की आवाज दबाने का औजार बनता जा रहा है?

लेखिका- निमिषा सिंह

मधु किश्वर बनाम चंडीगढ़ पुलिस: प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े X पोस्ट पर आपराधिक मामला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता की जवाबदेही पर बड़ा सवाल

भारत में लोकतंत्र की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सत्ता की प्रशंसा हो रही हो। असली परीक्षा तब होती है जब कोई नागरिक, पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद या राजनीतिक आलोचक सत्ता के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर सवाल उठाता है।

मधु पूर्णिमा किश्वर का मामला इसी कसौटी पर खड़ा दिखाई देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक 14 सेकंड के वीडियो को X पर साझा करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज FIR अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। 11 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा और 25 अगस्त को अगली सुनवाई तय की। अदालत ने साथ ही यह प्रश्न उठाया कि पहले उनकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है, तो वर्तमान quashing petition को किस सीमा तक entertain किया जा सकता है।

यह केवल मधु किश्वर की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई नहीं है। यह उस बड़े सवाल का हिस्सा है जो आज भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा है—

क्या आपराधिक कानून का इस्तेमाल वास्तविक अपराध रोकने के लिए हो रहा है या धीरे-धीरे असहमति, आलोचना और राजनीतिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का साधन बनता जा रहा है?

यह सवाल इसलिए और गंभीर है क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में पोस्ट विवादित है, वह देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का पद जितना शक्तिशाली होता है, उसके बारे में सार्वजनिक आलोचना की संवैधानिक आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है।

मामला क्या है?

चंडीगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2026 में मधु किश्वर के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोप यह है कि उन्होंने एक 14 सेकंड का वीडियो X पर साझा किया, जिसके संबंध में यह दावा किया गया कि वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला से चेहरे की मालिश करा रहे हैं।

पुलिस का आरोप था कि वीडियो भ्रामक था और उसे प्रधानमंत्री से जोड़कर प्रसारित किया गया। मई में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच प्रारंभिक अवस्था में है और उस समय आपराधिकता की संभावना को पूरी तरह नकारना जल्दबाजी होगी। अदालत ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना बहुत तेजी से फैल सकती है और प्रभावशाली लोगों की जिम्मेदारी अधिक होती है।

FIR में BNS की धाराएं 196, 318, 336(1), 336(3), 336(4), 340, 353 और 356 तथा IT Act की धाराएं 66(C), 66(D) और 67 लगाए जाने की रिपोर्ट है।

लेकिन अगस्त की सुनवाई में किश्वर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर अदालत के सामने रखी।

उनका कहना था कि किश्वर ने मूल रूप से केवल एक पोस्ट का जवाब दिया था, उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया था और बाद में जब एक अन्य व्यक्ति ने यह अर्थ निकाला कि वीडियो में प्रधानमंत्री हैं, तो किश्वर ने स्वयं जवाब देते हुए कहा कि वीडियो में व्यक्ति के प्रधानमंत्री होने की संभावना नहीं है। उनका तर्क था कि FIR में लगाए गए अपराधों के आवश्यक तत्व ही प्रथमदृष्टया पूरे नहीं होते।

यही वह बिंदु है जिस पर इस पूरे मामले को गंभीरता से परखा जाना चाहिए।

क्या गलत सूचना पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

बिल्कुल होनी चाहिए।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर झूठी सूचना फैलाए, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट करे, हिंसा भड़काए या सामाजिक अशांति पैदा करे और फिर Article 19(1)(a) की आड़ ले।

लेकिन यहां मूल प्रश्न कुछ और है।

किसी पोस्ट को गलत मान लेना और उसे आपराधिक अपराध घोषित कर देना दो अलग बातें हैं।

किसी सामग्री के गलत, भ्रामक, अतिरंजित, व्यंग्यात्मक, राजनीतिक या आपराधिक होने के बीच कानूनी अंतर होता है।

यदि कोई व्यक्ति स्वयं वीडियो बनाकर फर्जी पहचान के साथ प्रधानमंत्री का वीडियो तैयार करता है, तो मामला अलग है।

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे द्वारा प्रसारित सामग्री को इस विश्वास में साझा करता है कि वह वास्तविक है, तो मामला अलग है।

और यदि किसी व्यक्ति ने वीडियो साझा ही इस टिप्पणी के साथ किया हो कि उसमें दिखाई देने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं लगता, तो मामला और अलग हो जाता है।

इसलिए आपराधिक कानून की पहली मांग होनी चाहिए—

तथ्य की सटीक जांच।

और दूसरी—

आपराधिक मंशा की स्थापना।

सरकार की शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता

यहां सरकार की आलोचना करना जरूरी है, लेकिन तथ्यों की सीमा के भीतर।

यह कहना अभी न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं है कि सरकार ने जानबूझकर मधु किश्वर की आवाज दबाने के लिए FIR दर्ज कराई। मामला अदालत में लंबित है।

लेकिन यह सवाल उठाना पूरी तरह वैध है कि क्या राज्य की आपराधिक मशीनरी का इस्तेमाल ऐसे सोशल मीडिया विवादों में अनुपातिक है?

क्योंकि FIR केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं होती।

एक FIR के साथ पुलिस जांच आती है।

फिर पूछताछ आती है।

फिर गिरफ्तारी का भय आता है।

फिर वकील की फीस आती है।

फिर अदालतों के चक्कर आते हैं।

फिर सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है।

और सबसे महत्वपूर्ण—भय पैदा होता है।

यही chilling effect है।

व्यक्ति सोचता है—

“अगर मैंने सरकार के बारे में कुछ लिखा तो?”

“अगर मेरी पोस्ट का कोई अलग अर्थ निकाल लिया गया तो?”

“अगर कोई शिकायत कर दे तो?”

“अगर FIR हो गई तो?”

यहीं से आत्म-सेंसरशिप जन्म लेती है।

और लोकतंत्र में आत्म-सेंसरशिप हमेशा सेंसरशिप से कम खतरनाक नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुका है

भारत का संविधान Article 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार निरंकुश नहीं है; Article 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

लेकिन प्रतिबंध का अर्थ यह नहीं कि सरकार को नागरिक की हर असुविधाजनक अभिव्यक्ति को अपराध घोषित करने की खुली छूट मिल गई।

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने Shreya Singhal v. Union of India मामले में IT Act की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था। अदालत ने माना कि अत्यधिक अस्पष्ट और व्यापक कानूनी भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर chilling effect डाल सकती है।

उस फैसले की आत्मा आज भी प्रासंगिक है।

क्योंकि डिजिटल युग में सरकार के पास नागरिक की आवाज रोकने के कई तरीके हो सकते हैं—कंटेंट हटाने से लेकर पुलिस शिकायत तक और FIR से लेकर मुकदमे तक।

लोकतंत्र की सुरक्षा केवल इस बात से नहीं होगी कि अदालत अंत में किसी व्यक्ति को बरी कर दे।

सवाल यह भी है कि—

क्या नागरिक को वर्षों तक मुकदमे में घसीटना ही अपने आप में एक दंड नहीं बन जाता?

FIR ही अगर सजा बन जाए तो?

यही भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।

किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने से पहले ही उसके खिलाफ FIR, गिरफ्तारी, पूछताछ, अदालत और सामाजिक बदनामी शुरू हो जाती है।

यदि अंत में अदालत कहती है कि अपराध साबित नहीं हुआ, तो क्या उस व्यक्ति को खोया हुआ समय वापस मिलता है?

क्या उसकी प्रतिष्ठा वापस आती है?

क्या आर्थिक नुकसान वापस आता है?

क्या मानसिक दबाव खत्म हो जाता है?

इसलिए सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी केवल FIR दर्ज करना नहीं है।

FIR दर्ज करना राज्य की शक्ति है; उस शक्ति का संयमित इस्तेमाल राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री की आलोचना का अधिकार क्यों जरूरी है?

यहां एक और बुनियादी प्रश्न है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक पर हैं।

यदि प्रधानमंत्री के बारे में गलत सूचना फैलती है, तो सरकार के पास तथ्य स्पष्ट करने के अनेक साधन हैं।

सरकारी प्रेस सूचना तंत्र है।

मंत्रालय हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं।

संसद है।

राजनीतिक दल का विशाल संगठन है।

डिजिटल संचार की अपनी पूरी व्यवस्था है।

तो क्या प्रत्येक विवादित पोस्ट का जवाब FIR होना चाहिए?

यह लोकतांत्रिक दृष्टि से खतरनाक दिशा होगी।

सत्ता को आलोचना से डरना नहीं चाहिए।

जिस सरकार के पास बहुमत है, उसे आलोचना से नहीं, बल्कि आलोचना के अभाव से डरना चाहिए।

क्योंकि जब नागरिक बोलना बंद कर देते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत नहीं होता—कमजोर होता है।

लेकिन क्या प्रभावशाली लोगों की जिम्मेदारी नहीं?

जरूर है।

मई के आदेश में हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि बड़े सोशल मीडिया प्रभाव वाले लोगों की जिम्मेदारी अधिक हो सकती है। अदालत ने 1.74 लाख views और पोस्ट के बाद हुई प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख किया था।

इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता।

आज एक प्रभावशाली व्यक्ति का पोस्ट हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है।

इसलिए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति को तथ्य-जांच करनी चाहिए।

लेकिन यहां भी एक संवैधानिक संतुलन जरूरी है।

सामाजिक जिम्मेदारी और आपराधिक दायित्व एक ही चीज नहीं हैं।

किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि वह अधिक सावधानी बरते।

लेकिन केवल सावधानी की कमी को हर परिस्थिति में आपराधिक मंशा मान लेना कानून को अत्यधिक कठोर बना सकता है।

असली सवाल: क्या हर गलत पोस्ट अपराध है?

यदि इसका उत्तर “हां” है तो भारत के करोड़ों सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सावधान हो जाना चाहिए।

क्योंकि इंटरनेट पर रोजाना लाखों गलत दावे साझा होते हैं।

कभी राजनीतिक नेता गलत आंकड़ा बोलते हैं।

कभी टीवी चैनल गलत खबर चला देते हैं।

कभी पत्रकार गलत सूचना प्रकाशित कर देते हैं।

कभी सरकार के अपने सोशल मीडिया खातों से भी सुधार जारी करने पड़ते हैं।

तो क्या हर गलती पर FIR होगी?

अगर नहीं, तो फिर सवाल उठेगा कि किसे निशाना बनाया जाता है और किसे छोड़ा जाता है?

यही selective enforcement का प्रश्न है।

कानून तभी लोकतांत्रिक दिखाई देता है जब उसका इस्तेमाल सत्ता और विपक्ष, समर्थक और आलोचक, प्रभावशाली और सामान्य नागरिक—सभी पर समान कसौटी से हो।

कानून का दुरुपयोग: आरोप नहीं, लेकिन जांच जरूरी

“सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है”—यह वाक्य राजनीतिक विमर्श में अक्सर सुनाई देता है।

लेकिन किसी एक मामले से यह निष्कर्ष निकाल देना कि इस FIR में निश्चित रूप से सरकारी दुरुपयोग हुआ है, कानूनी रूप से उचित नहीं होगा।

फिर भी लोकतंत्र को यह सवाल पूछने से नहीं रोका जा सकता कि क्या आपराधिक कानून का अनुपातिक इस्तेमाल हुआ?

यही अंतर महत्वपूर्ण है।

आलोचना का अर्थ यह नहीं कि अदालत का निर्णय पहले से तय कर दिया जाए।

आलोचना का अर्थ है—

राज्य की शक्ति पर सार्वजनिक निगरानी।

और यही लोकतंत्र है।

सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न: लगाए गए अपराधों के ingredients

किश्वर की वर्तमान quashing petition की सबसे महत्वपूर्ण दलील यही है कि FIR में लगाए गए प्रावधानों के आवश्यक तत्व कथित कृत्य से प्रथमदृष्टया पूरे नहीं होते।

LiveLaw के अनुसार कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने प्रत्येक प्रावधान को अलग-अलग चुनौती दी और कहा कि आरोपों को पूरी तरह स्वीकार कर लेने पर भी अपराधों की आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकतम मामला defamation का हो सकता है, जो इस संदर्भ में cognizable offence नहीं है।

यही वह कानूनी कसौटी है जिस पर मामला अंततः टिकेगा।

क्योंकि आपराधिक कानून में यह पर्याप्त नहीं कि कोई व्यक्ति सरकार को नाराज कर दे।

यह भी पर्याप्त नहीं कि कोई पोस्ट विवाद पैदा कर दे।

यह भी पर्याप्त नहीं कि पोस्ट के हजारों views हों।

अपराध के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रत्येक आवश्यक तत्व का होना जरूरी है।

अदालत के सामने एक बड़ा संवैधानिक संतुलन

हाईकोर्ट के सामने अब दो competing concerns हैं।

पहला—

यदि सोशल मीडिया पर जानबूझकर misinformation फैलाने वाले प्रभावशाली लोगों को खुली छूट मिलती है, तो सार्वजनिक विमर्श दूषित हो सकता है।

दूसरा—

यदि सरकार और पुलिस हर विवादित राजनीतिक पोस्ट पर कठोर आपराधिक धाराएं लगा देंगी, तो नागरिक बोलने से डरेंगे।

दोनों खतरे वास्तविक हैं।

लेकिन लोकतंत्र में राज्य की शक्ति को इसलिए अधिक सावधानी से नियंत्रित करना पड़ता है क्योंकि नागरिक के पास पुलिस, जांच एजेंसी और सरकारी मशीनरी जैसी शक्ति नहीं होती।

एक नागरिक के पास केवल उसकी आवाज होती है।

और जब राज्य उसी आवाज को आपराधिक मुकदमे के भय से नियंत्रित करने लगे, तो लोकतंत्र की सांस छोटी होने लगती है।

मधु किश्वर मामला केवल मधु किश्वर का नहीं

यहां व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

आज मामला मधु किश्वर का है।

कल किसी पत्रकार का हो सकता है।

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परसों किसी किसान नेता का।

किसी छात्र का।

किसी कॉमेडियन का।

किसी स्वतंत्र लेखक का।

या किसी ऐसे सामान्य नागरिक का जिसने सत्ता के बारे में कोई असुविधाजनक सवाल पूछ दिया हो।

इसलिए इस मामले को राजनीतिक पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर देखना चाहिए।

यदि कोई भाजपा समर्थक गलत सूचना फैलाता है और उसके खिलाफ कानून लागू होता है, तो वही कानून विपक्षी समर्थक पर भी लागू होना चाहिए।

यदि विपक्षी नेता गलत सूचना फैलाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

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लेकिन यदि एक ही कानून आलोचकों पर तलवार और समर्थकों पर ढाल बन जाए, तो समस्या कानून में नहीं, कानून के चयनात्मक इस्तेमाल में है।

लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ा हथियार कानून नहीं, विश्वास होना चाहिए

सरकार के पास पुलिस है।

जांच एजेंसियां हैं।

प्रशासन है।

बहुमत है।

राज्य की संस्थाएं हैं।

लेकिन लोकतंत्र की स्थायी शक्ति इनमें से किसी में नहीं होती।

वह नागरिक के विश्वास में होती है।

जब सरकार किसी आलोचक को जवाब देती है, लोकतंत्र मजबूत होता है।

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जब सरकार किसी आलोचक पर मुकदमा चलाने की बजाय उसके तथ्य का खंडन करती है, लोकतंत्र मजबूत होता है।

जब सरकार कहती है—

“आपका दावा गलत है, ये तथ्य हैं”—

तो जनता फैसला करती है।

लेकिन यदि प्रतिक्रिया यह हो—

“आपने यह कहा, इसलिए FIR होगी”—

तो नागरिक धीरे-धीरे सीखता है कि सवाल पूछना महंगा पड़ सकता है।

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यही वह बिंदु है जहां कानून और सत्ता के बीच अंतर धुंधला होने लगता है।

क्या सरकार आलोचना से ऊपर है?

नहीं।

भारत का संविधान किसी व्यक्ति को आलोचना से ऊपर नहीं रखता।

प्रधानमंत्री भी नागरिक हैं।

मुख्यमंत्री भी नागरिक हैं।

मंत्री भी नागरिक हैं।

न्यायाधीश भी सार्वजनिक आलोचना से पूरी तरह परे नहीं हैं।

लोकतंत्र में सार्वजनिक पद जितना बड़ा होता है, सार्वजनिक scrutiny की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती है।

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हां, झूठे आरोप और मानहानि पर कानून मौजूद हैं।

लेकिन मानहानि कानून का उद्देश्य आलोचना समाप्त करना नहीं है।

राज्य की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो—न कि आलोचक और समर्थक के बीच।

हाईकोर्ट से क्या उम्मीद होनी चाहिए?

मधु किश्वर को FIR से राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी।

लेकिन इस मामले से एक व्यापक न्यायिक संदेश निकलना चाहिए।

वह संदेश यह होना चाहिए कि—

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का अर्थ गलत सूचना को संरक्षण देना नहीं है; लेकिन गलत सूचना के नाम पर असहमति को अपराध बना देना भी संविधानसम्मत लोकतंत्र नहीं है।

अदालत को यह देखना होगा कि FIR में लगाए गए प्रत्येक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं।

साथ ही यह भी देखना होगा कि जांच की आड़ में किसी नागरिक को अनावश्यक रूप से आपराधिक प्रक्रिया में लंबे समय तक रखना न्याय के हित में है या नहीं।

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सुप्रीम कोर्ट की free-speech jurisprudence में chilling effect की चिंता पहले ही सामने आ चुकी है। Shreya Singhal में अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक डिजिटल speech restriction को Article 19(1)(a) के विरुद्ध माना गया था।

इसलिए आज सवाल सिर्फ मधु किश्वर का नहीं है।

सवाल यह है कि—

क्या भारत में सत्ता की आलोचना करने वाला नागरिक पहले पुलिस से अनुमति लेगा, फिर संविधान से?

अगर लोकतंत्र का उत्तर “हां” होने लगे, तो संविधान की किताब भले वही रहे, उसकी आत्मा बदल जाएगी।

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निष्कर्ष: सरकार को आलोचक नहीं, अपराध से लड़ना चाहिए

मधु किश्वर का मामला अभी अदालत में लंबित है। इसलिए उन्हें दोषी या निर्दोष घोषित करना अदालत का काम है।

लेकिन एक नागरिक और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में सवाल पूछना हमारा अधिकार है।

यदि वीडियो गलत था, तो उसका तथ्यात्मक खंडन होना चाहिए।

यदि पोस्ट ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

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लेकिन यदि किसी पोस्ट को आपराधिक अपराध बनाने के लिए कानून की धाराओं को जरूरत से ज्यादा खींचना पड़े, तो समस्या पोस्ट से अधिक कानून के इस्तेमाल की शैली में है।

लोकतंत्र में सरकार का काम आलोचना को समाप्त करना नहीं है।

सरकार का काम आलोचना का जवाब देना है।

सरकार का काम नागरिक को डराना नहीं है।

सरकार का काम नागरिक का विश्वास जीतना है।

और सबसे महत्वपूर्ण—

कानून सत्ता की ढाल नहीं, नागरिक के अधिकारों की ढाल होना चाहिए।

यदि कानून का इस्तेमाल गलत सूचना रोकने के बजाय असहमति रोकने में होने लगे, तो वह कानून व्यवस्था नहीं रहती—वह सत्ता व्यवस्था का विस्तार बन जाती है।

मधु किश्वर की याचिका का अंतिम फैसला चाहे जो हो, इस मामले की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि अदालत यह रेखा कितनी स्पष्ट खींचती है—

एक तरफ झूठ और जानबूझकर फैलाया गया misinformation; दूसरी तरफ आलोचना, असहमति और राजनीतिक अभिव्यक्ति।

इन दोनों को एक ही तराजू में तौलना लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।

और भारत जैसे लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब कोई नागरिक सरकार की आलोचना करता है।

सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब नागरिक सरकार की आलोचना करने से डरने लगे।

वर्तमान स्थिति

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत ने पिछले अग्रिम जमानत आदेश और Kuldeep Singh v. State of Punjab से जुड़े maintainability के प्रश्न पर भी पक्षकारों को संबोधित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 को निर्धारित है। अभी FIR quash नहीं हुई है और न ही हाईकोर्ट ने मामले के merits पर अंतिम निर्णय दिया है।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगा कि डिजिटल युग में भारतीय लोकतंत्र गलत सूचना से लड़ते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को कैसे परिभाषित करता है—और सबसे बढ़कर, राज्य की आपराधिक शक्ति की सीमा कहां खींची जाती है।