लोकसभा का गणित, सत्ता का लालच, जनादेश की नीलामी- भारत की नयी राजनीति

Writer- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan khap

क्या जनादेश की चोरी लोकतंत्र की नई राजनीति बन गई है? 

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र उस विश्वास का नाम है जो करोड़ों मतदाता मतदान केंद्र तक जाकर अपने प्रतिनिधि को चुनते समय व्यक्त करते हैं। जब कोई नागरिक किसी पार्टी, गठबंधन या विचारधारा को वोट देता है, तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं चुनता, बल्कि उस राजनीतिक धारा को चुनता है जिसका प्रतिनिधित्व वह उम्मीदवार करता है। इसलिए जब चुने हुए सांसद चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं, दल बदलते हैं या ऐसे गठबंधनों का हिस्सा बन जाते हैं जिनके खिलाफ जनता ने उन्हें वोट दिया था, तब सबसे बड़ा आघात किसी दल को नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लगता है।

हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है। चुनाव मैदान में एक झंडा लेकर उतरे नेता चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे झंडे के नीचे खड़े दिखाई देते हैं। जनता को बताया जाता है कि यह राजनीतिक पुनर्संरेखण है, वैचारिक परिवर्तन है, या विकास के लिए आवश्यक कदम है। लेकिन आम नागरिक के मन में एक सीधा प्रश्न उठता है—यदि यही करना था तो चुनाव से पहले क्यों नहीं बताया गया?

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मतदाता ने जिस विचार, जिस गठबंधन और जिस राजनीतिक दिशा को चुनकर संसद में भेजा था, क्या उसके साथ यह न्याय है कि उसका प्रतिनिधि बाद में बिल्कुल विपरीत खेमे में जाकर बैठ जाए? यदि जनता ने विपक्ष के नाम पर वोट दिया और उसका प्रतिनिधि सत्ता पक्ष में चला गया, या सत्ता पक्ष के नाम पर वोट लेकर विपक्ष में जा बैठा, तो आखिर मतदाता के जनादेश का सम्मान कहाँ बचता है?

लोकतंत्र में सरकारें जनहित के कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। उनसे अपेक्षा होती है कि वे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, महिलाओं की सुरक्षा और देश के विकास जैसे विषयों पर ऊर्जा खर्च करें। लेकिन जब राजनीति का बड़ा हिस्सा संख्या जुटाने, सांसदों को तोड़ने, दलों में फूट डालने, विधायकों को खींचने और सत्ता संतुलन बदलने में लगने लगे, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं पीछे छूटता जा रहा है?

यदि किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन या बड़े विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, तो लोकतांत्रिक तरीका यह है कि जनता के सामने तर्क रखे जाएँ, विपक्ष को विश्वास में लिया जाए, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास हो और राष्ट्रीय सहमति विकसित की जाए। लेकिन यदि राजनीतिक रणनीति का केंद्र बिंदु यह बन जाए कि विरोधी दलों के सांसदों को कैसे तोड़ा जाए, कौन कब पाला बदलेगा और किस दल की अगली टूट कब होगी, तो यह स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति का संकेत नहीं माना जा सकता।

सबसे गंभीर प्रश्न नैतिकता का है। कानून की भाषा और नैतिकता की भाषा हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार कोई कदम कानूनी रूप से संभव हो सकता है, लेकिन नैतिक दृष्टि से गलत माना जाता है। यदि कोई सांसद उस दल के टिकट पर जीतता है जिसके खिलाफ वह बाद में खड़ा हो जाता है, तो कानूनी बहस चाहे जो कहे, नैतिक प्रश्न फिर भी जीवित रहता है। क्या मतदाता ने उसी भूमिका के लिए उसे चुना था? क्या जनता से दोबारा अनुमति नहीं ली जानी चाहिए?

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लोकतंत्र का आधार केवल संख्या नहीं बल्कि सहमति भी है। संसद में बहुमत आवश्यक है, लेकिन लोकतांत्रिक वैधता उससे भी बड़ी चीज़ है। इतिहास गवाह है कि केवल संख्या के बल पर लिए गए निर्णय लंबे समय तक जनस्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर, जिन निर्णयों के पीछे व्यापक सहमति होती है, वे राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी टिके रहते हैं।

आज भारतीय राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, वहाँ एक नया खतरा दिखाई देता है। यदि दल-बदल और राजनीतिक टूट-फूट सामान्य राजनीतिक औजार बन जाएँ, तो भविष्य में कोई भी चुनावी परिणाम स्थायी नहीं रहेगा। मतदाता चाहे जिस दल को वोट दे, उसे हमेशा आशंका रहेगी कि कुछ महीनों बाद उसके प्रतिनिधि किसी और खेमे में दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक विश्वास को कमजोर करती है।

भविष्य की संभावनाएँ भी कम चिंताजनक नहीं हैं। यदि राजनीतिक दल यह मान लें कि बहुमत जनता से नहीं बल्कि विपक्ष के सांसदों को तोड़कर भी हासिल किया जा सकता है, तो चुनावी राजनीति का चरित्र ही बदल जाएगा। तब विकास, नीति और विचारधारा की जगह रणनीति, दबाव और संख्या प्रबंधन मुख्य राजनीतिक कौशल बन जाएंगे। यह लोकतंत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि अधिक अविश्वसनीय बनाएगा।

संभव है कि आने वाले वर्षों में दल-बदल विरोधी कानून को और मजबूत करने की माँग उठे। यह भी संभव है कि जनता स्वयं ऐसे नेताओं को चुनाव में दंडित करना शुरू कर दे जो चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल लेते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आखिरकार मतदाता ही है। जब जनता किसी प्रवृत्ति को अस्वीकार करने का निर्णय लेती है, तो सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल भी उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते।

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एक और संभावना यह है कि राजनीति में वैचारिक स्पष्टता की माँग बढ़े। लोग यह जानना चाहेंगे कि उनका उम्मीदवार वास्तव में किस विचार के साथ खड़ा है और क्या वह चुनाव के बाद भी उसी विचार पर कायम रहेगा। इससे राजनीतिक जवाबदेही मजबूत हो सकती है।

लेकिन यदि वर्तमान प्रवृत्ति बिना किसी नैतिक और राजनीतिक प्रतिरोध के चलती रही, तो लोकतंत्र का सबसे मूल्यवान तत्व—जनविश्वास—कमजोर हो सकता है। लोकतंत्र संसद भवनों से नहीं, जनता के विश्वास से चलता है। जब लोगों को यह लगने लगे कि उनका वोट केवल चुनावी दिन तक महत्वपूर्ण है और उसके बाद राजनीतिक समीकरण कुछ भी कर सकते हैं, तब लोकतंत्र का नैतिक आधार हिलने लगता है।

किसी भी सरकार को अपनी नीतियों के लिए समर्थन जुटाने का अधिकार है। किसी भी विपक्ष को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। लेकिन किसी भी पक्ष को जनता के जनादेश को केवल अंकगणित की वस्तु समझने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सांसद और विधायक शतरंज की गोटियाँ नहीं हैं; वे करोड़ों नागरिकों की राजनीतिक इच्छा के प्रतिनिधि हैं।

लोकतंत्र की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि कौन कितनी कुशलता से संख्या जुटा लेता है। उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि जनता का विश्वास कितना सुरक्षित है। यदि राजनीति का केंद्र जनहित से हटकर केवल सत्ता-समीकरण बन जाए, तो लोकतंत्र का ढाँचा भले खड़ा रहे, उसकी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है।

इसलिए आवश्यकता किसी एक दल की आलोचना या प्रशंसा की नहीं, बल्कि उस सिद्धांत की रक्षा की है जिसके कारण लोकतंत्र अस्तित्व में है—जनादेश का सम्मान। जनता ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है, वही लोकतंत्र की असली पूंजी है। उस विश्वास को बनाए रखना हर राजनीतिक दल, हर सांसद और हर सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि सरकारें जनता की सेवा के लिए बनती हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए नहीं; जनहित के लिए बनती हैं, जनादेश को कमजोर करने के लिए नहीं; लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनती हैं, उसे केवल संख्या के खेल में बदल देने के लिए नहीं।