Writer- Sudhir Taliyan Chaudhary Talan Khap

क्या दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अभी भी "लोअर मिडिल इनकम" देश क्यों है?

भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। हर साल सरकार तेज़ GDP ग्रोथ, रिकॉर्ड हाईवे निर्माण, डिजिटल भुगतान, विदेशी निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियां गिनाती है। दूसरी तरफ, हाल के वर्षों में श्रीलंका जैसी गंभीर आर्थिक संकट से जूझी अर्थव्यवस्था भी अपनी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक की "Upper Middle Income" श्रेणी में पहुँचने में सफल रही, जबकि भारत अब भी "Lower Middle Income" देशों में शामिल है।

यह सवाल स्वाभाविक है—अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आम भारतीय की आय उसी गति से क्यों नहीं बढ़ रही? क्या केवल GDP बढ़ना पर्याप्त है? या फिर असली तस्वीर कुछ और है?

इस लेख में हम समझेंगे कि विश्व बैंक देशों को कैसे वर्गीकृत करता है, भारत और श्रीलंका की तुलना करेंगे, सरकारी नीतियों की उपलब्धियों और कमियों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने के लिए किन चुनौतियों का समाधान करना होगा।

पहले समझिए: "Upper Middle Income" का मतलब क्या होता है?

कई लोग मानते हैं कि किसी देश की कुल GDP ही उसकी आर्थिक स्थिति तय करती है। लेकिन विश्व बैंक ऐसा नहीं करता।

विश्व बैंक देशों को उनकी Gross National Income (GNI) per capita यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्गीकृत करता है।

सरल शब्दों में कहें तो सवाल यह नहीं है कि देश कितना अमीर है, बल्कि यह है कि उस देश के औसत नागरिक की आय कितनी है।

यही वजह है कि बड़ी अर्थव्यवस्था होना और अमीर देश होना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

श्रीलंका की कहानी अलग क्यों है?

श्रीलंका की आबादी लगभग ढाई करोड़ है।

कम आबादी होने के कारण राष्ट्रीय आय का वितरण प्रति व्यक्ति स्तर पर अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा श्रीलंका ने लंबे समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास पर अपेक्षाकृत अधिक निवेश किया।

हालांकि यह भी सच है कि 2022 में श्रीलंका ने गंभीर आर्थिक संकट देखा। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया, ईंधन और दवाओं की भारी कमी हुई, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची और देश को अंतरराष्ट्रीय सहायता लेनी पड़ी।

इसलिए केवल आय वर्ग बदल जाना यह साबित नहीं करता कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भारत से अधिक मजबूत है। लेकिन यह जरूर दिखाता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में वह कुछ समय तक भारत से आगे रहा।

GDP बनाम आम नागरिक की कमाई

यही वह बिंदु है जहाँ अक्सर सरकारी दावे और ज़मीनी हकीकत अलग दिखाई देती है।

यदि किसी देश में—

• अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही हो,
• बड़ी कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा हो,
• शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा हो,

तो GDP बढ़ सकती है।

लेकिन यदि उसी समय—

• मजदूरी धीमी गति से बढ़े,
• युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार न मिले,
• कृषि आय स्थिर रहे,
• https://politicsinsightindia.com/new/india-us-trade-deal-farmers-warning
• असंगठित क्षेत्र कमजोर रहे,

तो आम नागरिक की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ती।

यही भारत की प्रमुख चुनौती मानी जाती है।

क्या भारत में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है?

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है।

हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं।

यदि अर्थव्यवस्था पर्याप्त गुणवत्ता वाली नौकरियां नहीं बना पाती, तो GDP बढ़ने के बावजूद लोगों की आय सीमित रहती है।

कई स्वतंत्र आर्थिक अध्ययनों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि भारत में रोजगार सृजन की गति आर्थिक वृद्धि के अनुरूप नहीं रही।

सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI), मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मानता है कि इन योजनाओं का असर अभी अपेक्षित स्तर तक व्यापक रोजगार में नहीं बदल पाया है।

असमानता: क्या विकास का लाभ सभी तक पहुँच रहा है?

भारत में आय और संपत्ति की असमानता पिछले वर्षों में चर्चा का बड़ा विषय रही है।

जब आर्थिक विकास का बड़ा हिस्सा सीमित वर्ग तक पहुँचता है, तो औसत नागरिक की आय अपेक्षाकृत कम बढ़ती है।

यही कारण है कि केवल GDP वृद्धि पर्याप्त संकेतक नहीं मानी जाती।

https://politicsinsightindia.com/new/rbi-financial-stability-report-household-debt-india-economy-analysis

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विकास अधिक समावेशी हो, छोटे उद्योगों को मजबूती मिले और ग्रामीण आय तेजी से बढ़े, तो प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

शिक्षा और स्वास्थ्य: लंबी दौड़ के असली खिलाड़ी

जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार निवेश किया है, उन्होंने लंबे समय में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है।

भारत ने पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों, डिजिटल शिक्षा, आयुष्मान भारत और कई सामाजिक योजनाओं का विस्तार किया है।

इसके बावजूद—

• सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता,
• सीखने के स्तर,
• पोषण,
• प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं,
• डॉक्टरों और शिक्षकों की उपलब्धता

जैसे क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

मानव पूंजी मजबूत हुए बिना उच्च आय वाला देश बनना कठिन माना जाता है।

क्या केवल हाईवे और एक्सप्रेसवे से देश अमीर बन जाता है?

बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

भारत में पिछले वर्षों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट और डिजिटल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है।

यह सकारात्मक उपलब्धि है।

https://politicsinsightindia.com/new/kisan-bazaar-mein-sajhedari

लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तभी अधिक प्रभावी होता है जब उसके साथ—

• बेहतर शिक्षा,
• कुशल श्रम,
• प्रतिस्पर्धी उद्योग,
• निर्यात क्षमता,
• नवाचार

भी समान गति से बढ़ें।

सरकार की उपलब्धियां भी समझना जरूरी है

संतुलित विश्लेषण के लिए यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

इनमें शामिल हैं—

• डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेतृत्व,
• तेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण,
• मोबाइल इंटरनेट का विस्तार,
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण,
• GST के माध्यम से कर प्रणाली का एकीकरण,
• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ,
• विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास।

इन कदमों ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और निवेश आकर्षित करने में योगदान दिया है।

लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं

भारत को उच्च आय वाले देशों की दिशा में बढ़ने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा।

इनमें प्रमुख हैं—

• गुणवत्तापूर्ण रोजगार,
• महिला श्रम भागीदारी,
• MSME क्षेत्र को सस्ती पूंजी,
• https://politicsinsightindia.com/new/kakroach-janta-party-jawabdehi-shiksha-berozgari-sankat
• कृषि उत्पादकता,
• न्यायिक सुधार,
• कौशल विकास,
• अनुसंधान एवं नवाचार,
• बेहतर शहरी नियोजन,
• स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक सार्वजनिक निवेश।

इन क्षेत्रों में तेज़ सुधार के बिना केवल GDP वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी।

क्या भारत अगले दशक में Upper Middle Income देश बन सकता है?

कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि यदि भारत उच्च आर्थिक वृद्धि बनाए रखता है, उत्पादक रोजगार बढ़ाता है और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है, तो आने वाले वर्षों में वह Upper Middle Income श्रेणी में प्रवेश कर सकता है।

हालांकि इसके लिए केवल आर्थिक आकार नहीं, बल्कि नागरिकों की वास्तविक आय में व्यापक वृद्धि आवश्यक होगी।

निष्कर्ष

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यह भी सच है कि दुनिया भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है।

लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँच रहा है।

यदि विकास का केंद्र केवल GDP, शेयर बाजार और बड़े निवेश तक सीमित रहेगा, जबकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाएगी, तो भारत को Upper Middle Income देश बनने में अधिक समय लग सकता है।

दूसरी ओर, यदि आर्थिक विकास अधिक समावेशी बनता है, मानव पूंजी में निवेश बढ़ता है, छोटे उद्योगों को मजबूती मिलती है और रोजगार सृजन तेज़ होता है, तो भारत न केवल आय वर्ग में ऊपर जाएगा बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन स्तर भी वास्तविक रूप से बेहतर होगा।

अंततः किसी भी देश की सबसे बड़ी सफलता उसकी GDP नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की समृद्धि, अवसरों की समानता और जीवन की गुणवत्ता होती है। यही वह कसौटी है जिस पर भारत की अगली आर्थिक यात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा।