Writer - Sudhir Taliyan Chaudhary Talan Khap 

 भारत की थाली पर सौदेबाज़ी नहीं चलेगी — यदि अन्नदाता हार गया, तो देश भी हार जाएगा

भारत केवल एक बाज़ार नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों के श्रम, आत्मसम्मान और खाद्य आत्मनिर्भरता पर खड़ा एक जीवंत राष्ट्र है। ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएँ तेज़ हैं, किसान संगठनों की चिंताएँ भी मुखर होती जा रही हैं। हाल ही में विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि किसी भी व्यापारिक समझौते में भारतीय कृषि और किसानों के हितों की अनदेखी की गई, तो देशव्यापी विरोध की स्थिति बन सकती है।

यह केवल किसानों का प्रश्न नहीं है। यह हर भारतीय उपभोक्ता की थाली, देश की खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रश्न है। इतिहास गवाह है कि जिसने अपने भोजन पर नियंत्रण खो दिया, उसने धीरे-धीरे अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी खो दी।

व्यापार नहीं, भविष्य का प्रश्न

व्यापारिक समझौते सामान्यतः आर्थिक अवसरों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन हर समझौता समान नहीं होता। यदि किसी समझौते की कीमत भारतीय किसानों की आजीविका, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था, सार्वजनिक खरीद प्रणाली, खाद्य भंडारण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़े, तो उसे विकास नहीं, दूरदर्शिता की विफलता कहा जाएगा।

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भारत की कृषि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं है। यह लगभग आधी आबादी की आजीविका है। लाखों छोटे और सीमांत किसान पहले ही लागत, मौसम, बाजार और मूल्य अस्थिरता से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में यदि सस्ते आयातित कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला प्रहार भारतीय किसान पर होगा।

सस्ता आयात हमेशा सस्ता नहीं होता

अक्सर कहा जाता है कि आयात बढ़ने से उपभोक्ता को सस्ता सामान मिलेगा। यह तर्क आधा सच है और आधा भ्रम।

शुरुआती वर्षों में विदेशी उत्पाद कम कीमत पर आ सकते हैं। लेकिन जब स्थानीय किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे, उत्पादन घटेगा और देश आयात पर निर्भर होने लगेगा, तब वही विदेशी आपूर्तिकर्ता कीमतें बढ़ाने की स्थिति में होंगे। तब न किसान बचेगा और न उपभोक्ता को सस्ती वस्तुएँ मिलेंगी।

खाद्य पदार्थ कोई मोबाइल फोन या कपड़ा नहीं हैं जिन्हें कभी भी कहीं से खरीद लिया जाए। भोजन किसी भी राष्ट्र की सामरिक आवश्यकता है। जिस देश की रोटी दूसरे देशों की नीतियों पर निर्भर हो जाए, उसकी स्वतंत्र नीति भी धीरे-धीरे प्रभावित होने लगती है।

खाद्य निर्भरता: गुलामी से भी अधिक खतरनाक

किसी भी राष्ट्र के लिए खाद्य पदार्थों में अत्यधिक आयात-निर्भरता एक गंभीर रणनीतिक जोखिम है। युद्ध, वैश्विक महामारी, समुद्री मार्गों में बाधा, कूटनीतिक तनाव या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल—इनमें से कोई भी परिस्थिति खाद्यान्न आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है।

यदि देश का अपना कृषि ढाँचा कमजोर पड़ चुका होगा, तो संकट के समय उसे तत्काल पुनर्जीवित करना संभव नहीं होगा।

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इसलिए खाद्य आत्मनिर्भरता केवल कृषि नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है।

किसान आखिर कब तक सहता रहेगा?

भारतीय किसान वर्षों से लागत बढ़ने, प्राकृतिक आपदाओं, घटती आय और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच खेती कर रहा है। इसके बावजूद उसने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाए रखा।

यदि अब उसे यह संदेश मिले कि उसकी मेहनत से अधिक महत्व विदेशी आयात को दिया जाएगा, तो यह केवल आर्थिक आघात नहीं बल्कि मानसिक आघात भी होगा।

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ऐसी स्थिति में किसानों के भीतर असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। यदि उनकी आशंकाओं का समाधान नहीं किया गया, संवाद नहीं हुआ और कृषि हितों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली, तो व्यापक लोकतांत्रिक विरोध और आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

किसान संगठनों की एकता क्यों आवश्यक?

भारत में किसान अनेक संगठनों, विचारधाराओं और क्षेत्रों में बँटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कृषि से जुड़े मूल प्रश्न—लागत, लाभकारी मूल्य, बाजार सुरक्षा, आयात नीति और खाद्य सुरक्षा—सभी किसानों के लिए समान हैं।

आज आवश्यकता व्यक्तिगत नेतृत्व की नहीं, बल्कि साझा राष्ट्रीय दृष्टि की है। यदि किसान संगठन आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर कृषि हितों पर एकजुट होकर तथ्य आधारित संवाद करें, तो उनकी आवाज़ कहीं अधिक प्रभावी होगी।

एकजुटता लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति है। बिखराव हमेशा नीति-निर्माण में किसानों की सामूहिक शक्ति को कमजोर करता है।

किसानो को आन्दोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. यह भी करेंगे लेकिन सरकार सोच ले यह देश केवल किसानो का ही नहीं है आपका भी है. गलत निर्णय का नुकसान सबको उठाना पड़ता है.

सबसे बड़ा खतरा: खेती का चरित्र बदल जाएगा

यदि लगातार ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ बनती हैं जिनमें खाद्यान्न उगाना घाटे का सौदा और नकदी फसलें अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी प्रतीत हों, तो किसान धीरे-धीरे अपनी प्राथमिकताएँ बदल सकता है।

यह एक अत्यंत गंभीर संभावना है।

किसान गेहूँ, धान, दालें, मोटे अनाज और अन्य आवश्यक खाद्यान्नों का उत्पादन कम करके गन्ना, कपास, तंबाकू, बागवानी या अन्य नकदी फसलों की ओर अधिक झुक सकता है। यह निर्णय किसान की मजबूरी होगी, क्योंकि वह अपनी आय सुरक्षित करना चाहेगा।

लेकिन इसका व्यापक प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा।

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जब खाद्यान्न उत्पादन घटेगा, तब देश को अधिक आयात करना पड़ेगा। आयात बढ़ेगा तो वैश्विक बाजार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत की थाली पर दिखाई देगा।

तीस साल की चुनौती

कृषि व्यवस्था कोई फैक्टरी नहीं है जिसे एक बटन दबाकर चालू या बंद किया जा सके।

यदि एक बार बड़ी संख्या में किसान खाद्यान्न उत्पादन से हट जाते हैं, तो उन्हें वापस उसी व्यवस्था में लाना आसान नहीं होगा। बीज प्रणाली, खरीद व्यवस्था, सिंचाई, कृषि ज्ञान, बाजार नेटवर्क और किसानों का विश्वास—इन सबको पुनः स्थापित करने में वर्षों लग सकते हैं।

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कई कृषि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कृषि संरचना में बड़े बदलावों को पलटना लंबी प्रक्रिया होती है।

इसीलिए यह चिंता व्यक्त की जाती है कि यदि देश बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन से दूर चला गया, तो पुनः व्यापक खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में दशकों का समय लग सकता है। इसलिए किसी भी व्यापार नीति का मूल्यांकन केवल तत्काल लाभ नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता भी भ्रम में न रहे

यह सोच लेना कि किसान की समस्या केवल किसान की है, सबसे बड़ी भूल होगी।

जब किसान कमजोर होगा तो उत्पादन घटेगा।

जब उत्पादन घटेगा तो कीमतें बढ़ेंगी।

जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे अधिक बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

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महंगाई केवल आर्थिक आँकड़ा नहीं होती। यह हर परिवार की रसोई का सवाल होती है।

इसलिए किसान और उपभोक्ता विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी हैं।

सरकार के सामने अवसर

सरकार के पास अभी भी अवसर है कि वह किसी भी व्यापारिक वार्ता में भारतीय कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

स्पष्ट आश्वासन दिया जाए कि—

• खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा।

• छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी।

• सार्वजनिक खरीद व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा तंत्र कमजोर नहीं होगा।

• किसी भी समझौते से पहले किसान संगठनों और राज्यों से व्यापक परामर्श किया जाएगा।

• व्यापारिक लाभ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा।

निष्कर्ष

भारत की पहचान केवल उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उसकी कृषि सभ्यता से भी है। किसान केवल अन्न नहीं उगाता, वह राष्ट्र की स्थिरता, सामाजिक शांति और आर्थिक सुरक्षा की नींव तैयार करता है।

व्यापारिक समझौते समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन यदि कृषि व्यवस्था कमजोर हो जाए तो उसकी भरपाई आसान नहीं होती।

इसलिए आवश्यक है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति का मूल्यांकन केवल निर्यात और आयात के आँकड़ों से नहीं, बल्कि इस प्रश्न से किया जाए—क्या इससे भारत का किसान मजबूत होगा? क्या इससे भारतीय उपभोक्ता सुरक्षित रहेगा? क्या इससे देश की खाद्य आत्मनिर्भरता बनी रहेगी?

यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट और सकारात्मक नहीं है, तो सावधानी बरतना ही राष्ट्रीय हित होगा। आर्थिक विकास का मार्ग ऐसा होना चाहिए जिसमें किसान भी सुरक्षित रहे, उपभोक्ता भी और देश की खाद्य संप्रभुता भी। यही एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्थिर भारत की आधारशिला है।