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“रमाबाई ने दौड़ जीती, लेकिन सिस्टम हार गया! बेटी की कित...
बेटी की किताबों के लिए महाराष्ट्र की रमाबाई नंगे पैर दौड़ीं और जीत गईं। उनकी जीत से ज्यादा बड़ा सवाल उस व्यवस्था पर है, जो गरीबों ...
“दिल्ली में जुटे 150+ किसान संगठन, 7 मुद्दों पर बनी एकज...
देश बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में 150 से अधिक किसान संगठनों ने MSP की कानूनी गारंटी, किसान कर्जमाफी, जल संरक्षण, समान शिक्ष...
“छात्र गरीब है, उसका धर्म नहीं! तमिलनाडु सरकार की फीस न...
तमिलनाडु की मुस्लिम छात्राओं की फीस भरने की योजना ने धर्म आधारित कल्याणकारी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकारी सहायता...
सोयाबीन तेल, सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन, आयात लॉबी और बढ़ती...
सोयाबीन तेल, सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन, हेक्सेन, आयात लॉबी और रिफाइंड तेल के बढ़ते इस्तेमाल की पड़ताल। जानिए घाणी उद्योग के पतन, किसा...
‘न्यायपालिका का डर्टी सीक्रेट’! महिला जजों के यौन उत्पी...
यह ब्लॉग भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के कथित यौन उत्पीड़न, संस्थागत सत्ता-संतुलन और जवाबदेही के सवालों की पड़ताल करता...
“EWS में गरीब कौन? UPSC के 104 चयन ने खोल दी आरक्षण व्य...
UPSC के 104 EWS चयनित उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि ने EWS आरक्षण की पारदर्शिता, ₹8 लाख आय सीमा और गरीबों तक वास्तविक लाभ पहुंचने पर गं...
SCO में मोदी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान: अमेरिका की छा...
SCO Summit 2026 भारत के लिए रणनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक Bargaining का बड़ा अवसर है। क्या भारत अमेरिका की छाया से बाहर निकलकर चीन,...
काला धन कहाँ गया? 12 साल की मोदी सरकार में ₹35,105 करोड...
12 साल में काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई, ₹35,105 करोड़ की टैक्स-penalty मांग और करीब ₹338 करोड़ की वास्तविक वसूली के आं...
“बेटे की हत्या या Mental Health System की नाकामी? दिल्ल...
दिल्ली में सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे 38 वर्षीय बेटे की हत्या ने भारत की मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह लेख...
₹22,000 करोड़ का कर्ज, ₹6.25 करोड़ में हिसाब? सुभाष चंद...
₹22,000 करोड़ की admitted claims और ₹6.25 करोड़ के resolution ने सुभाष चंद्र–अंबानी विवाद, corporate debt, BJP से नजदीकी, media po...
सरकारी कंपनियां बिना स्थायी मुखिया: लापरवाही या निजीकरण...
CPSEs में नियमित CMD पदों की कमी और 70% Independent Director vacancies ने सरकारी कंपनियों की governance पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं...
“1,678 गलतियाँ और एक भूख हड़ताल: क्या सरकारी जवाबदेही क...
ओडिशा की सरकारी पाठ्यपुस्तकों में 1,678 से अधिक गलतियों ने शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड...