सत्ता जवाबदेही से नहीं भाग सकती

संपादकीय | लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकार और सरकारी जवाबदेही

By- Chaudhary Sudhir Talyan

लोकतंत्र में सरकार जनता की मालिक नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी संस्था होती है। सत्ता का अधिकार संविधान से आता है और उसकी वैधता जनता के विश्वास पर टिकी होती है। इसलिए सरकार को यह अधिकार नहीं मिल सकता कि वह अपनी नीतियों पर उठने वाले सवालों को राजनीतिक विरोध, व्यवस्था के लिए खतरा या राष्ट्रविरोधी गतिविधि बताकर खारिज कर दे। जनता सवाल पूछती है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। जनता विरोध करती है तो सरकार को उसके कारणों को समझना चाहिए। और यदि किसी सरकारी निर्णय पर गंभीर आपत्तियां उठती हैं, तो उनका समाधान पारदर्शिता, तथ्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं से होना चाहिए, न कि भय, दमन या कानूनी कार्रवाई की आशंका से।

भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर कानून के अनुसार युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार की असुविधा अपने आप में किसी प्रतिबंध का संवैधानिक आधार नहीं बन जाती। लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है, जब सत्ता के सामने ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जिनका उत्तर देना राजनीतिक रूप से कठिन हो। सत्ता की जिम्मेदारी उन्हीं प्रश्नों का सामना करना है, उनसे बचने के रास्ते तलाशना नहीं।

कानून शासन का आधार है, सत्ता की ढाल नहीं

कानून का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, न्याय की स्थापना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। यदि कानून का इस्तेमाल वास्तविक अपराधों की रोकथाम के बजाय आलोचना को हतोत्साहित करने के लिए होने लगे, तो उसके उद्देश्य और प्रभाव के बीच गंभीर अंतर पैदा हो जाता है। किसी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, किसान संगठन या राजनीतिक विरोधी के विरुद्ध कार्रवाई केवल इसलिए उचित नहीं हो सकती कि उसकी बात सरकार को असुविधाजनक लगती है। प्रत्येक मामले में आरोप, साक्ष्य, कानूनी प्रावधान और संबंधित व्यक्ति की वास्तविक भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकार की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः निर्दोष और हर सरकारी कार्रवाई को स्वतः अनुचित न मान लिया जाए। लोकतंत्र में आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का आधार प्रमाण होना चाहिए, राजनीतिक असहमति नहीं। कानून का शासन तभी विश्वसनीय रहता है, जब उसका प्रयोग समान मानकों के अनुसार हो और सरकारी शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के अधीन रहे।

जिस कानून की वैधता नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़ी हो, उसका प्रयोग सत्ता की आलोचना को दबाने के लिए नहीं, वास्तविक अपराधों से निपटने के लिए होना चाहिए।

देशद्रोह की बहस: स्पष्ट कानून, स्पष्ट सीमाएं

भारत में राजद्रोह संबंधी कानून को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा 124A को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में उसी रूप में शामिल नहीं किया गया। नई संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली निर्धारित गतिविधियों से संबंधित अपराध का प्रावधान करती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि राज्य के विरुद्ध गतिविधियों से संबंधित सभी आपराधिक प्रावधान समाप्त हो गए हैं।

अब मूल प्रश्न कानून की भाषा, उसके दायरे और व्यावहारिक इस्तेमाल का है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी सरकार की गंभीर जिम्मेदारी है। आतंकवाद, हिंसक गतिविधियों और देश की संप्रभुता को वास्तविक खतरे से बचाने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। लेकिन कानून के प्रावधान इतने स्पष्ट होने चाहिए कि वैध राजनीतिक आलोचना, शांतिपूर्ण विरोध और वास्तविक आपराधिक गतिविधियों के बीच अंतर किया जा सके।

सरकार की नीति को गलत कहना, किसी संवैधानिक निर्णय की आलोचना करना या किसी सार्वजनिक मुद्दे पर असहमति जताना अपने आप में देश के विरुद्ध अपराध नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, हिंसा के लिए उकसावे या कानून में परिभाषित गंभीर अपराधों के मामलों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।

इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या स्पष्ट, तार्किक और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो। जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। अदालतों को कानून और मामले की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में अधिकारों का अनावश्यक संकुचन भी उचित नहीं, और अधिकारों के नाम पर वास्तविक सुरक्षा खतरों की अनदेखी भी नहीं।

संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र से ऊपर नहीं हैं

भारत में न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयोग और अन्य संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं की अपनी निर्धारित भूमिकाएं हैं। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, सरकारी निर्णयों की समीक्षा करना और संविधान के अनुरूप शासन सुनिश्चित करने में योगदान देना है।

लेकिन किसी संस्था का संवैधानिक दर्जा उसे जवाबदेही से मुक्त नहीं करता। संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनकी जवाबदेही एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि संस्था अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन अनुचित दबाव के बिना कर सके। जवाबदेही का अर्थ है कि उसके निर्णय कानून, निर्धारित प्रक्रिया और सार्वजनिक हित के अनुरूप हों तथा उनकी उचित समीक्षा संभव हो।

समस्या तब उत्पन्न होती है, जब संस्थागत निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाती है, महत्वपूर्ण निर्णय सीमित स्तर पर लिए जाते हैं और उनके आधारों के बारे में पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। ऐसी व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति कुछ हाथों में सिमट सकती है, जबकि निर्णयों के परिणामों का सामना व्यापक जनता को करना पड़ता है।

केंद्रीकरण अपने आप में हर परिस्थिति में अनुचित नहीं है। प्रशासन में समन्वय और स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जहां केंद्रीकरण पारदर्शिता, संस्थागत स्वतंत्रता और सार्वजनिक समीक्षा को कमजोर करता है, वहां लोकतांत्रिक चिंता पैदा होती है। किसी संस्था की प्रतिष्ठा का वास्तविक आधार उसके पद की ऊंचाई नहीं, बल्कि उसके काम की विश्वसनीयता है।

पारदर्शिता जनता का अधिकार है, सरकार का उपकार नहीं

लोकतंत्र में सरकारी सूचना कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे सत्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनता के सामने रखे या छिपाए। सार्वजनिक धन, सरकारी योजनाओं, नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित जानकारी तक पहुंच नागरिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इसी उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है, हालांकि इसमें कुछ निर्धारित अपवाद भी हैं।

जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकारी धन कहां खर्च हो रहा है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर कितना व्यय हुआ, योजनाओं के लक्ष्य क्या थे और उनके परिणाम क्या निकले। इसी प्रकार बड़े नीतिगत निर्णयों के पीछे उपलब्ध तथ्य, उनके संभावित प्रभाव और लागू करने की प्रक्रिया सार्वजनिक समीक्षा के योग्य विषय हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता और कानून में निर्धारित अन्य वैध कारणों से कुछ सूचनाओं का प्रकटीकरण सीमित किया जा सकता है। लेकिन अपवादों का अस्तित्व पारदर्शिता के मूल सिद्धांत को समाप्त नहीं करता। गोपनीयता का औचित्य स्पष्ट होना चाहिए और उसका इस्तेमाल असुविधाजनक प्रश्नों से बचने के सामान्य उपाय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

जब सरकार जानकारी देने के बजाय केवल आश्वासन देती है, तो जनता के सामने सत्यापन की गुंजाइश कम हो जाती है। जब आंकड़ों के बजाय प्रचार प्रमुख हो जाता है, तो नीति और उसके परिणामों के बीच अंतर समझना कठिन होता है। इसलिए पारदर्शिता को प्रशासनिक उदारता नहीं, लोकतांत्रिक जवाबदेही की अनिवार्य शर्त माना जाना चाहिए।

बल प्रयोग से सवाल समाप्त नहीं होते

लोकतांत्रिक शासन में पुलिस और प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। हिंसा, धमकी और वास्तविक अपराधों से निपटने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। लेकिन शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक गतिविधि के बीच अंतर करना भी उतना ही आवश्यक है।

यदि किसी आंदोलन में कानून का उल्लंघन होता है, तो कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के आचरण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। किसी पूरे आंदोलन, समुदाय या राजनीतिक समूह को बिना पर्याप्त आधार दोषी मान लेना न्यायसंगत नहीं है। इसी तरह प्रदर्शनकारियों को भी शांतिपूर्ण आचरण और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

सरकार को यह समझना होगा कि बल प्रयोग किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। किसी सभा को समाप्त कराया जा सकता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी आवाज की पहुंच सीमित की जा सकती है; लेकिन इससे उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता जिसके कारण विरोध पैदा हुआ था। यदि बेरोजगारी, कृषि संकट, महंगाई, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलता को लेकर प्रश्न उठे हैं, तो उनका समाधान ठोस नीतियों और प्रमाणों से होगा, केवल कानून-व्यवस्था की कार्रवाई से नहीं।

बल प्रयोग का अनुचित इस्तेमाल तत्काल नियंत्रण का भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन उससे सार्वजनिक विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम रहता है। जनता की शिकायतों को अनसुना करने से वे समाप्त नहीं होतीं। पारदर्शी जांच, संवाद और समयबद्ध समाधान ही असंतोष के वास्तविक कारणों को दूर करने का रास्ता हैं।

जवाबदेही से बचने की कीमत

सरकारें बदलती हैं, लेकिन संस्थाएं और उनके निर्णयों के प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे तत्काल राजनीतिक लाभ से आगे बढ़कर संवैधानिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर विचार करें। यदि आलोचना का उत्तर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के बजाय आरोपों से दिया जाता है, यदि सूचना की मांग को अविश्वास समझा जाता है और यदि विरोध को संवाद के बजाय केवल नियंत्रण की समस्या माना जाता है, तो सरकार और नागरिकों के बीच दूरी बढ़ सकती है।

लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं है। वह करदाता है, सार्वजनिक सेवाओं की उपयोगकर्ता है और संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों की धारक है। चुनाव सरकार को शासन करने का अधिकार देते हैं, लेकिन वे उसे हर निर्णय पर प्रश्नों से मुक्त नहीं करते। जनादेश जवाबदेही का विकल्प नहीं है।

सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि कठोर प्रश्न लोकतांत्रिक जीवन का सामान्य हिस्सा हैं। विपक्ष को भी अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। मीडिया को तथ्यात्मक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जांच संस्थाओं को कानून के अनुसार काम करना चाहिए और न्यायपालिका को स्वतंत्र समीक्षा की भूमिका निभानी चाहिए। यही संस्थागत संतुलन लोकतंत्र को विश्वसनीय बनाता है।

निष्कर्ष: सत्ता का उत्तर जनता को देना ही होगा

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भारत का लोकतांत्रिक भविष्य केवल उसकी आर्थिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धियों या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा से निर्धारित नहीं होगा। यह इस बात से भी तय होगा कि यहां नागरिकों को सवाल पूछने की कितनी स्वतंत्रता है, सरकारी निर्णयों की जांच कितनी पारदर्शिता से होती है और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कितनी प्रभावी है।

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कानून आवश्यक है, लेकिन कानून का औचित्य उसके न्यायपूर्ण प्रयोग में है। संस्थाएं आवश्यक हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता उनके स्वतंत्र और जवाबदेह काम में है। सरकार आवश्यक है, लेकिन उसकी वैधता केवल सत्ता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि संविधान के अनुरूप शासन करने में है।

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जनता के प्रश्नों को दबाने से जवाबदेही की आवश्यकता समाप्त नहीं होती। असंतोष का समाधान भय पैदा करना नहीं, उसके कारणों को समझना है। सरकार के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता आलोचना से बचना नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ उसका उत्तर देना है।

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सत्ता को यह याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास किसी कानून से अनिवार्य नहीं कराया जा सकता। वह पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही से अर्जित होता है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछने वाली जनता समस्या नहीं है; उन प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने वाली व्यवस्था के सामने जवाबदेही की चुनौती अवश्य खड़ी होती है।

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संदर्भ एवं स्रोत (References)

1. भारत का संविधान — अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार।
   भारत का संविधान — विधायी विभाग

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 — धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से संबंधित कानूनी प्रावधान।
   भारतीय न्याय संहिता की धारा 152

3. सर्वोच्च न्यायालय, भारत — 28 मार्च 2025: शांतिपूर्ण असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में विरोध के अधिकार पर न्यायिक निर्णय।
   सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था।
   सूचना का अधिकार अधिनियम — India Code

5. Human Rights Watch — The High Cost of Dissent in India: भारत में असहमति, पत्रकारिता और नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित मानवाधिकार संगठन का विश्लेषण।
   Human Rights Watch की रिपोर्ट

6. Freedom House — Freedom in the World 2026: India: भारत में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन।
   Freedom House की भारत संबंधी रिपोर्ट

संपादकीय नोट: यह लेख संवैधानिक अधिकारों, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर आधारित विचारपरक संपादकीय है। इसमें व्यक्त विचारों और निष्कर्षों को समझने के लिए संबंधित कानूनों, न्यायिक निर्णयों तथा संदर्भित संस्थाओं की रिपोर्टों का मूल पाठ देखना उचित होगा।