Writer- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan khap

जवाबदेही कानून: क्या भारत को अब सत्ता और प्रशासन के लिए एक सख्त Accountability Law की आवश्यकता है?

जनता पूछ रही है: जिम्मेदार कौन?

पिछले दो दशकों में भारत में नई सड़कें बनीं, डिजिटल सेवाएं बढ़ीं, सरकारी योजनाओं का दायरा विस्तृत हुआ है यह प्रचार बड़े जोर शोर किया गया लेकिन इसी अवधि में एक दूसरा भारत भी विकसित हुआ है—एक ऐसा भारत जहां आम नागरिक अक्सर प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार, देरी, गलत निर्णयों और जवाबदेही की कमी से परेशान दिखाई देता है।

आज देश के करोड़ों नागरिकों के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा है—जब कोई सरकारी अधिकारी, विभाग या सत्ता में बैठा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करता है?

यही वह प्रश्न है जिसने "जवाबदेही कानून" या Accountability Law की आवश्यकता को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।

लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, जवाबदेही भी है

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल मतदान नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि जनता के पैसे, संसाधन और अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए।

यदि कोई सरकार चुनाव जीत जाती है लेकिन उसके बाद जनता को पांच वर्षों तक अपने निर्णयों का हिसाब नहीं देना पड़ता, तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कमजोर होने लगता है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता तीन बातों पर निर्भर करती है:

1. पारदर्शिता

2. जवाबदेही

3. दंड का निश्चित प्रावधान

भारत में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) जैसे कानून बने जिसे अब कमजोर कर दिया गया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई संस्थाएं बनाई गईं। लेकिन जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला एक व्यापक और प्रभावी कानून अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता

https://politicsinsightindia.com/new/dar-ke-bawajood-likhna-zaroori-hai

पहला कारण: प्रशासनिक लापरवाही की बढ़ती कीमत

आज एक आम नागरिक को किसी प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, पुलिस शिकायत, नगर निगम सेवा या सरकारी सहायता के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

फाइलें महीनों तक अटक जाती हैं।

निर्णय लेने में देरी होती है।

गलत फैसलों का खामियाजा जनता भुगतती है।

लेकिन जब नागरिक पूछता है कि देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जवाब अक्सर नहीं मिलता।

यहीं सबसे बड़ी समस्या है।

यदि किसी निजी कंपनी का कर्मचारी बार-बार खराब प्रदर्शन करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन सरकारी तंत्र में कई मामलों में जिम्मेदारी तय करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

https://politicsinsightindia.com/new/india-growth-model-and-small-farmers

इससे एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिसमें गलती का नुकसान जनता उठाती है और गलती करने वाले पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती।

दूसरा कारण: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अधूरी है

भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है।

भ्रष्टाचार के कई रूप हैं:

• जानबूझकर निर्णयों में देरी

• पक्षपातपूर्ण निर्णय

• संसाधनों का दुरुपयोग

• सार्वजनिक धन की बर्बादी

• राजनीतिक संरक्षण

जब तक किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को यह विश्वास रहेगा कि उसके निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त करना कठिन होगा।

एक सख्त जवाबदेही कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि यह संदेश देना होगा कि सार्वजनिक पद कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है।

तीसरा कारण: जनता का घटता विश्वास

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी केवल धन नहीं होती, बल्कि नागरिकों का विश्वास होता है।

जब लोग महसूस करने लगते हैं कि:

• शिकायत करने से कुछ नहीं होगा,

• गलत निर्णयों का कोई परिणाम नहीं होगा,

• शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर हैं,

तो संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होने लगता है।

विश्वास का यह संकट किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा होता है।

https://politicsinsightindia.com/new/rahul-gandhi-economic-storm-india-deep-analysis

इतिहास बताता है कि जब जनता का विश्वास कम होता है, तब सामाजिक असंतोष, राजनीतिक ध्रुवीकरण और व्यवस्था के प्रति नाराजगी बढ़ने लगती है।

चौथा कारण: सार्वजनिक धन की बर्बादी

भारत में हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये करदाताओं के पैसे से खर्च किए जाते हैं।

यह पैसा जनता की जेब से आता है।

यदि कोई परियोजना समय पर पूरी नहीं होती, लागत कई गुना बढ़ जाती है या उसका लाभ अपेक्षित नहीं मिलता, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

आज अक्सर ऐसा देखा जाता है कि:

• परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी रहती हैं।

• लागत अनुमान कई गुना बढ़ जाते हैं।

• योजनाओं के परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचते।

लेकिन इन विफलताओं की व्यक्तिगत जवाबदेही शायद ही कभी तय होती है।

एक जवाबदेही कानून यह सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक धन के उपयोग पर कठोर निगरानी हो।

पांचवां कारण: नीति और परिणाम के बीच बढ़ती दूरी

कई बार सरकारें महत्वाकांक्षी योजनाएं घोषित करती हैं।

घोषणाएं सुर्खियां बनती हैं।

लेकिन जमीन पर परिणाम अपेक्षित नहीं होते।

समस्या अक्सर नीति में नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में होती है।

जब योजना बनाने वाले और उसे लागू करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट नहीं होती, तब नीतियां कागज पर सफल और जमीन पर कमजोर साबित होती हैं।

भारत को केवल योजनाओं की नहीं, परिणामों की राजनीति की आवश्यकता है।

छठा कारण: न्याय में देरी

न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

देरी का मतलब केवल समय की हानि नहीं है।

इसका अर्थ है:

• आर्थिक नुकसान

• मानसिक तनाव

• अवसरों का नुकसान

यदि किसी विभाग की लापरवाही के कारण नागरिक वर्षों तक न्याय या सेवा से वंचित रहता है, तो उस विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

सातवां कारण: चुनावी वादों की समीक्षा का अभाव

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव हैं।

लेकिन चुनावी घोषणाएं केवल भाषण बनकर न रह जाएं, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए।

जनता को यह जानने का अधिकार है:

• कौन से वादे पूरे हुए?

• कौन से अधूरे हैं?

• देरी क्यों हुई?

एक आधुनिक जवाबदेही कानून शासन के प्रदर्शन का सार्वजनिक मूल्यांकन सुनिश्चित कर सकता है।

आठवां कारण: युवाओं में बढ़ता असंतोष

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।

युवा रोजगार, शिक्षा, नवाचार और अवसर चाहते हैं।

लेकिन जब उन्हें लगता है कि निर्णय क्षमता से अधिक संपर्क और प्रभाव को महत्व दिया जा रहा है, तो असंतोष बढ़ता है।

युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जहां योग्यता और जिम्मेदारी दोनों का सम्मान हो।

जवाबदेही कानून में क्या होना चाहिए?

यदि भारत भविष्य में कोई व्यापक जवाबदेही कानून बनाता है, तो उसमें कुछ प्रमुख प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं:

1. समयबद्ध सेवा गारंटी

हर सरकारी सेवा की अधिकतम समय सीमा तय हो।

2. व्यक्तिगत जवाबदेही

गंभीर लापरवाही के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान हो।

3. सार्वजनिक प्रदर्शन रिपोर्ट

विभागों की कार्यक्षमता जनता के सामने रखी जाए।

4. स्वतंत्र समीक्षा आयोग

राजनीतिक प्रभाव से मुक्त संस्था निगरानी करे।

5. नागरिक शिकायत अधिकार

शिकायतों के समाधान की कानूनी समय सीमा हो।

6. सार्वजनिक धन की निगरानी

बड़ी परियोजनाओं की नियमित ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक हो।

7. डिजिटल पारदर्शिता

निर्णय प्रक्रिया का अधिकतम हिस्सा ऑनलाइन उपलब्ध हो।

क्या जवाबदेही कानून से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी?

नहीं।

कोई भी कानून जादुई समाधान नहीं होता।

लेकिन अच्छे कानून व्यवहार बदलते हैं।

जब दंड निश्चित होता है, पारदर्शिता बढ़ती है और समीक्षा स्वतंत्र होती है, तब संस्थाएं अधिक जिम्मेदार बनती हैं।

दुनिया के कई सफल लोकतंत्रों में जवाबदेही तंत्र ने प्रशासनिक गुणवत्ता को बेहतर बनाया है।

भारत में भी ऐसी व्यवस्था शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत कर सकती है।

निष्कर्ष: अब सवाल टालने का नहीं, समाधान खोजने का समय है

भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है।

विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहा है।

लेकिन कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक विकास से महान नहीं बनता।

महान राष्ट्र वह होता है जहां सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो, प्रशासन जिम्मेदार हो और सार्वजनिक पद को सेवा का माध्यम माना जाए।

जवाबदेही कानून किसी सरकार, दल या विचारधारा के खिलाफ नहीं होगा।

यह जनता के पक्ष में होगा।

यह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करेगा।

क्योंकि लोकतंत्र की असली शक्ति चुनाव जीतने में नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह रहने में होती है।

और शायद अब समय आ गया है कि भारत में यह प्रश्न और अधिक जोर से पूछा जाए—

यदि जनता जवाबदेह है, करदाता जवाबदेह है, नागरिक जवाबदेह है, तो सत्ता और प्रशासन जवाबदेह क्यों नहीं?