बेरोज़गार युवा ‘कॉकरोच’ नहीं, लोकतंत्र की चेतना हैं

जब सवाल पूछना अपराध बना दिया जाए

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि सवाल पूछने की संस्कृति से चलता है। संविधान ने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए दी थी ताकि जनता सत्ता, प्रशासन और संस्थाओं से जवाब मांग सके। लेकिन जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति बेरोज़गार युवाओं, मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्टों को “कॉकरोच” जैसी उपमा देते हैं, तब यह केवल एक टिप्पणी नहीं रह जाती, बल्कि लोकतांत्रिक मानसिकता पर गंभीर प्रश्न बन जाती है।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ बेरोज़गार युवा “कॉकरोच” की तरह होते हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया, RTI एक्टिविस्ट या दूसरे एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सवाल केवल भाषा का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सत्ता और संस्थाओं की आलोचना को “हमला” मानने लगती है। (business-standard.com)

क्या RTI गलत है?

सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या RTI कोई गैर-कानूनी व्यवस्था है? क्या सूचना का अधिकार लोकतंत्र विरोधी है? बिल्कुल नहीं। RTI यानी Right to Information Act भारत की संसद द्वारा पारित कानून है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि आम नागरिक सरकार और प्रशासन से जानकारी मांग सके, भ्रष्टाचार को उजागर कर सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

RTI ने भारत में हजारों घोटाले उजागर किए। राशन घोटाले से लेकर पंचायत स्तर के भ्रष्टाचार तक, RTI ने गरीब आदमी को आवाज़ दी। अगर कोई नागरिक RTI का इस्तेमाल करता है, तो वह संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही करता है। ऐसे में RTI एक्टिविस्टों को “सिस्टम पर हमला करने वाला” बताना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत दिखाई देता है।

लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता। सवाल पूछना लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। अगर नागरिक प्रश्न पूछना बंद कर दें, तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया।

इसी कानून के कारण सरकार बदली थी 

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया?

भारत में प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका कारण यही है कि मीडिया सत्ता की निगरानी करता है। पत्रकार सरकार से कठिन प्रश्न पूछते हैं, प्रशासनिक विफलताओं को सामने लाते हैं और जनता की समस्याओं को आवाज़ देते हैं।

अगर मीडिया गलत खबर फैलाए तो उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन पूरे मीडिया वर्ग को “हमलावर” या “परजीवी” जैसी मानसिकता से देखना लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करता है।

इतिहास गवाह है कि जब-जब संस्थाओं ने आलोचना को दुश्मनी माना, तब-तब लोकतंत्र कमजोर हुआ। लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं होती। विरोध करना संविधान विरोधी नहीं होता। बल्कि यह जनता का अधिकार और कई बार कर्तव्य भी होता है।

बेरोज़गारी: व्यक्ति की गलती या सिस्टम की विफलता?

भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। सरकारें वर्षों से “डेमोग्राफिक डिविडेंड” की बात करती रही हैं। लेकिन जब वही युवा रोजगार के अभाव में परेशान होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक अटकी रहती हैं और लाखों पढ़े-लिखे युवा नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, तब उन्हें “कॉकरोच” कहना संवेदनहीनता माना जाएगा।

बेरोज़गारी कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है। कोई युवा अपनी इच्छा से बेरोज़गार नहीं रहता। एक छात्र वर्षों मेहनत करता है, परिवार की उम्मीदें उठाता है, कोचिंग और शिक्षा पर पैसा खर्च करता है। जब सिस्टम रोजगार देने में असफल होता है, तब उसकी निराशा स्वाभाविक है।

भारत में युवाओं की बड़ी आबादी प्रतियोगी परीक्षाओं, संविदा नौकरियों, निजी क्षेत्र की अस्थिरता और कम वेतन जैसी समस्याओं से जूझ रही है। लाखों युवा डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं पा रहे। ऐसे समय में देश की सर्वोच्च संस्थाओं से उम्मीद होती है कि वे युवाओं को समाधान, संवेदनशीलता और विश्वास दें।

लोकतंत्र में सिस्टम की आलोचना क्यों जरूरी है?

लोकतंत्र और तानाशाही में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि लोकतंत्र में जनता सवाल पूछ सकती है। अगर कोई नागरिक भ्रष्टाचार उजागर करता है, न्याय में देरी पर प्रश्न उठाता है, प्रशासनिक विफलताओं की आलोचना करता है या सत्ता के फैसलों का विरोध करता है, तो यह लोकतंत्र का हिस्सा है।

सिस्टम कोई देवता नहीं है। सिस्टम इंसानों से बनता है और इंसानों से गलतियां होती हैं। इसलिए लोकतंत्र में जनता को अधिकार दिया गया कि वह सत्ता और संस्थाओं को आईना दिखा सके।

अगर हर आलोचना को “सिस्टम पर हमला” कहा जाएगा, तो फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा? क्या नागरिक केवल तालियां बजाने के लिए हैं? क्या जनता की भूमिका केवल चुनाव में वोट डालने तक सीमित हो जानी चाहिए?

दरअसल लोकतंत्र में संस्थाओं का सम्मान अंधभक्ति से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से बनता है। जनता न्यायपालिका का सम्मान इसलिए करती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि न्यायपालिका सत्ता से ऊपर उठकर संविधान के पक्ष में खड़ी होगी।

न्यायपालिका पर जनता का विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में कार्यपालिका और प्रशासन पर अक्सर राजनीतिक प्रभाव के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में न्यायपालिका ही वह संस्था मानी जाती है जिस पर आम जनता अंतिम भरोसा करती है। जब नागरिक को कहीं न्याय नहीं मिलता, तब वह अदालत की ओर देखता है।

इसीलिए मुख्य न्यायाधीश का हर शब्द सामान्य व्यक्ति के शब्द जैसा नहीं होता। उनकी टिप्पणी का सामाजिक और नैतिक प्रभाव पड़ता है। जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बेरोज़गार युवाओं या एक्टिविस्टों के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जनता के भीतर यह संदेश जाता है कि सवाल पूछने वालों को व्यवस्था सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती।

लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि जनता के विश्वास से चलता है। यदि जनता का विश्वास टूटने लगे, तो केवल तंत्र बचता है, लोकतंत्र नहीं।

यह बयान किस मानसिकता को दर्शाता है?

किसी भी टिप्पणी के पीछे एक मानसिकता काम करती है। जब सत्ता, प्रशासन या संस्थाएं आलोचना को “हमला” मानने लगती हैं, तब धीरे-धीरे लोकतांत्रिक सोच कमजोर होने लगती है। यह मानसिकता जनता को सहभागी नहीं, बल्कि समस्या मानने लगती है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक्टिविस्ट, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक व्यवस्था की कमियों को सामने लाते हैं। वे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से कुछ लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, फर्जी सूचनाएं फैलाते हैं या व्यक्तिगत एजेंडा चलाते हैं। लेकिन कुछ गलत उदाहरणों के आधार पर पूरे वर्ग को अपमानित करना उचित नहीं माना जा सकता।

सवाल यह भी है कि अगर बेरोज़गार युवा RTI एक्टिविस्ट बन रहा है, सामाजिक मुद्दों पर बोल रहा है या पत्रकारिता में आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्या सामाजिक चेतना केवल नौकरीशुदा लोगों का अधिकार है?

युवाओं को अपमान नहीं, दिशा चाहिए

आज भारत का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता, वह सम्मान भी चाहता है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत को समझा जाए, उसकी समस्याओं को सुना जाए। जब एक युवा वर्षों तैयारी करने के बाद भी नौकरी नहीं पाता, तब उसके भीतर निराशा पैदा होती है। ऐसे समय में देश की संस्थाओं का दायित्व होता है कि वे उसे प्रेरणा दें, न कि अपमान।

अगर मुख्य न्यायाधीश बेरोज़गारी पर बोलना चाहते, तो वे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, न्यायिक रिक्तियों, कौशल विकास, शिक्षा सुधार और रोजगार सृजन पर बात कर सकते थे। वे युवाओं को संविधान, कानून और नैतिक जिम्मेदारी का संदेश दे सकते थे।

लेकिन “कॉकरोच” जैसी उपमा ने मूल मुद्दे से ध्यान हटाकर सामाजिक आक्रोश पैदा कर दिया। भाषा केवल शब्द नहीं होती, भाषा मानसिकता का आईना होती है।

बेरोज़गारी केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक संकट है

जब देश में बेरोज़गारी बढ़ती है, तो उसका असर केवल जेब पर नहीं पड़ता। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक विश्वास पर भी पड़ता है। बेरोज़गार युवा धीरे-धीरे सिस्टम से निराश होने लगता है।

भारत में लाखों युवा ऐसे हैं जो वर्षों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई बार परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार नियुक्तियां वर्षों अटक जाती हैं। ऐसे युवाओं की पीड़ा को समझने के बजाय अगर उन्हें “परजीवी” या “कॉकरोच” जैसी भाषा से जोड़ा जाए, तो यह सामाजिक विभाजन को और बढ़ाता है।

लोकतंत्र में असहमति दुश्मनी नहीं होती

भारत का संविधान नागरिक को सरकार से सहमत होने के लिए मजबूर नहीं करता। संविधान नागरिक को असहमति का अधिकार देता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।

जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है, कोई RTI कार्यकर्ता जानकारी मांगता है, कोई छात्र आंदोलन करता है या कोई नागरिक सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

हाँ, कानून के दायरे में रहना जरूरी है। हिंसा, नफरत और झूठ का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन शांतिपूर्ण आलोचना और संवैधानिक विरोध को “हमला” कहना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

संवैधानिक पदों पर भाषा की मर्यादा क्यों जरूरी है?

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनके शब्द केवल व्यक्तिगत राय नहीं माने जाते, बल्कि संस्थागत संकेत बन जाते हैं।

इसलिए न्यायपालिका से हमेशा संतुलित, संयमित और संवेदनशील भाषा की अपेक्षा की जाती है। जब आम नागरिक कठोर भाषा बोलता है, तो उसका प्रभाव सीमित रहता है। लेकिन जब देश का मुख्य न्यायाधीश ऐसा कहता है, तो उसका प्रभाव व्यापक होता है।

लोकतंत्र में आलोचना का जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, अपमान से नहीं। अगर कुछ एक्टिविस्ट गलत हैं, तो कानून मौजूद है। लेकिन पूरे वर्ग को अपमानजनक उपमाओं से जोड़ना लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है।

देश को कैसी सोच चाहिए?

भारत को ऐसी सोच की जरूरत है जो युवाओं को दुश्मन नहीं, राष्ट्रनिर्माता माने। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए जो सवाल पूछने वालों को दबाए नहीं, बल्कि सुने। लोकतंत्र में जागरूक नागरिक समस्या नहीं होते, वे लोकतंत्र की ताकत होते हैं।

अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे, पत्रकार चुप हो जाएं, RTI खत्म हो जाए और एक्टिविज्म को अपराध बना दिया जाए, तो लोकतंत्र केवल चुनावी तंत्र बनकर रह जाएगा।

भारत की असली ताकत उसकी जनता है। यह देश जनता की स्वतंत्रता, संवाद और आलोचना की संस्कृति से आगे बढ़ा है। इसलिए किसी भी संवैधानिक संस्था को यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र में जनता विरोधी मानसिकता अंततः लोकतंत्र को ही कमजोर करती है।

निष्कर्ष

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी ने केवल एक विवाद पैदा नहीं किया, बल्कि यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारत की संस्थाएं आलोचना को स्वीकार करने की लोकतांत्रिक क्षमता खो रही हैं। बेरोज़गार युवाओं को “कॉकरोच” कहना न केवल असंवेदनशील भाषा है, बल्कि यह उस सामाजिक पीड़ा को भी कमतर आंकता है जिससे देश का युवा गुजर रहा है।

RTI एक्टिविस्ट, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक लोकतंत्र के दुश्मन नहीं हैं। वे कई बार वही काम करते हैं जो लोकतंत्र को जीवित रखता है — सवाल पूछना।

भारत को ऐसे लोकतंत्र की जरूरत है जिसमें सत्ता से लेकर न्यायपालिका तक हर संस्था जनता की आलोचना सुनने का साहस रखे। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सम्मान सत्ता का नहीं, जनता का होना चाहिए।