By- Ch. Sudhir Taliyan

जंतर-मंतर की घटना: लोकतंत्र की परीक्षा में बिना पेपर लीक के फ़ैल हो गयी सरकार 

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान केवल चुनाव नहीं होते, बल्कि यह भी होता है कि सत्ता अपने विरोधियों, असहमत नागरिकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। जब छात्र, युवा या नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तब राज्य की वास्तविक लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की परीक्षा शुरू होती है।

जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और विभिन्न आरोपों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि इन आरोपों में तनिक भी सच्चाई है, तो यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा आघात माना जाएगा। यदि आरोप गलत हैं, तो सरकार और जांच एजेंसियों के लिए उन्हें तथ्यों के आधार पर खारिज करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक संदेह और अविश्वास दोनों बने रहेंगे।

क्या प्रधानमंत्री को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए?

जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्ति का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध विवादित तरीके से होता दिखाई दे, तब केवल विभागीय सफाई पर्याप्त नहीं होती। प्रधानमंत्री केवल सरकार के मुखिया नहीं हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के भी प्रतीक हैं।

यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है, यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यदि कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई की गई है, तो प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर यह कहना चाहिए कि ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। माफी कमजोरी का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक होती है।

लोकतंत्र में सरकार की गरिमा जनता से ऊपर नहीं होती। जनता ही सर्वोच्च है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ क्या है?

कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ यह नहीं होता कि प्रदर्शनकारियों को दंडित किया जाए। पुलिस का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना, तनाव कम करना और न्यूनतम बल का प्रयोग करना होता है। किसी भी कार्रवाई की वैधता इस बात से तय होती है कि क्या वह आवश्यकता, अनुपात और संवैधानिक सीमाओं के भीतर थी।

यदि किसी भी स्थान पर भीड़ को सुरक्षित रास्ता देने के बजाय उसे सीमित क्षेत्र में घेरकर बल प्रयोग किया गया, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अपनाई गई रणनीति वास्तव में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थी या उसने स्वयं तनाव को बढ़ाया?

इन सवालों के उत्तर केवल स्वतंत्र जांच ही दे सकती है।

बिना नाम-पट्टिका और बिना पहचान वाले कर्मियों पर सवाल

लोकतांत्रिक देशों में पुलिस की जवाबदेही उसकी पहचान से शुरू होती है। यदि किसी कार्रवाई में ऐसे वर्दीधारी शामिल थे जिनकी नाम-पट्टिका स्पष्ट नहीं थी या जिनकी पहचान स्थापित करना कठिन है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है।

किसी भी नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि उसके साथ कानून के नाम पर कोई गलत व्यवहार होता है तो वह संबंधित अधिकारी की पहचान कर सके।

यदि जांच में यह स्थापित होता है कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई या नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जवाबदेही लोकतंत्र की पहली शर्त है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर प्रसारित अनेक वीडियो में विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनमें यह आरोप भी शामिल है कि कुछ सुरक्षाकर्मी स्वयं पत्थर लेकर आए थे और छात्रों पर पथराव किया गया। इन दावों की सत्यता की पुष्टि केवल वीडियो देखकर नहीं की जा सकती।

फिर भी ऐसे आरोपों को केवल इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे असुविधाजनक हैं।

यदि प्रदर्शन स्थल पूरी तरह निर्मित क्षेत्र था, यदि वहां सामान्य रूप से पत्थरों का उपलब्ध होना संदिग्ध प्रतीत होता है, और यदि पहले से ऐसी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं थी कि प्रदर्शनकारी हथियार या पत्थर लेकर पहुंचे थे, तो इन परिस्थितियों की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है।

वीडियो की फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, पुलिस वायरलेस लॉग, आदेश श्रृंखला (Chain of Command), मौके पर मौजूद अधिकारियों के बयान और स्वतंत्र गवाहों के साक्ष्य—इन सभी की जांच होनी चाहिए।

लोकतंत्र में आरोपों का उत्तर प्रचार नहीं, बल्कि प्रमाण होते हैं।

क्या यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई थी?

यह एक गंभीर राजनीतिक और नैतिक प्रश्न है।

यदि किसी प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया, यदि छात्रों को अपमानित किया गया, यदि अनावश्यक हिंसा हुई, तो लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कार्रवाई केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी या उसमें प्रतिशोध का तत्व भी शामिल था।

इस प्रश्न का उत्तर अनुमान से नहीं दिया जा सकता।

लेकिन जब जनता के मन में ऐसा संदेह पैदा हो जाए, तब सरकार का दायित्व और बढ़ जाता है कि वह स्वतंत्र जांच कराकर पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक करे।

लोकतंत्र में छात्र दुश्मन नहीं होते

इतिहास गवाह है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

असहमति लोकतंत्र का शत्रु नहीं होती।

विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अपराध नहीं होता।

सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराएं स्थायी होनी चाहिए।

यदि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके साथ संवाद होना चाहिए था, दमन नहीं। यदि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ, तो कार्रवाई भी कानून के अनुरूप, पारदर्शी और न्यूनतम बल के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए थी।

गृह मंत्रालय की जवाबदेही से इनकार नहीं किया जा सकता

दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बड़े और विवादित पुलिस अभियान पर केवल स्थानीय अधिकारियों से जवाब मांगना पर्याप्त नहीं होगा।

यदि जांच में प्रक्रियागत त्रुटियां, अत्यधिक बल प्रयोग या आदेशों में गंभीर चूक सामने आती है, तो जवाबदेही केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

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लोकतंत्र में जिम्मेदारी ऊपर तक जाती है।

यही सुशासन का सिद्धांत है।

स्वतंत्र और समयबद्ध जांच क्यों आवश्यक है?

यदि जांच वही संस्थाएं करें जिन पर स्वयं सवाल उठ रहे हों, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

इसलिए आवश्यकता है कि—

• जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण से कराई जाए।

• जांच की समय-सीमा निश्चित हो।

• पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, 

• यदि किसी भी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया हो, तो उसके विरुद्ध बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई हो।

• यदि आरोप असत्य सिद्ध हों, तो सरकार तथ्यों के आधार पर जनता को विश्वास में ले।

लोकतंत्र में सत्य किसी एक पक्ष की संपत्ति नहीं होता।

सबसे बड़े सवाल

सरकार से कुछ सीधे प्रश्न पूछे जाने चाहिए—

क्या बल प्रयोग अपरिहार्य था?

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क्या बातचीत के सभी विकल्प समाप्त हो चुके थे?

क्या प्रत्येक स्तर पर निर्धारित पुलिस प्रक्रिया का पालन किया गया?

क्या सभी सुरक्षाकर्मी नियमों के अनुसार पहचाने जा सकते थे?

क्या घटनास्थल की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाएगी?

क्या आदेश देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी?

क्या सरकार स्वतंत्र जांच के लिए तैयार है?

क्या पीड़ित छात्रों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलेगा?

लोकतंत्र का संकट तब शुरू होता है...

लोकतंत्र का संकट तब शुरू नहीं होता जब लोग सरकार की आलोचना करते हैं।

लोकतंत्र का संकट तब शुरू होता है जब सरकार आलोचना को शत्रुता समझने लगे।

लोकतंत्र का संकट तब शुरू होता है जब प्रश्न पूछने वालों को संदिग्ध बना दिया जाए।

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लोकतंत्र का संकट तब शुरू होता है जब जवाबदेही की जगह प्रचार ले ले।

भारत का संविधान सरकार को असीमित शक्ति नहीं देता। वह नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार को उन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपता है।

निष्कर्ष

जंतर-मंतर की घटना केवल एक दिन की पुलिस कार्रवाई का प्रश्न नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति कितना ईमानदार है।

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यदि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए—चाहे उनका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो। यदि आरोप गलत हैं, तो निष्पक्ष जांच उन्हें स्पष्ट कर देगी। दोनों ही परिस्थितियों में स्वतंत्र जांच लोकतंत्र के हित में है।

सरकार को इस घटना को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने, उनकी निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को जवाबदेह बनाने में होती है।

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सवाल किसी सरकार का नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक संस्कृति का है जिसे आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलना है। सत्ता का वास्तविक सम्मान भय से नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही से प्राप्त होता है।