तीन मौतें, कई सवाल:क्या अमेरिका के सामने झुक गई मोदी सरकार जनता के सामने राष्ट्रवाद??

Writer -Sudhir Taliyan 

Chaudhary - Talan Khap

भारतीय नाविकों की मौत और भारत की चुप्पी: क्या भारत सरकार अमेरिका के सामने अत्यधिक नरम है?

तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु किसी सामान्य घटना की तरह नहीं देखी जा सकती। जब किसी विदेशी सैन्य कार्रवाई में भारतीय नागरिकों की जान जाती है, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया कितनी दृढ़, कितनी प्रभावी और कितनी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रही। हाल की घटना के बाद देश के भीतर यह बहस तेज हो गई है कि क्या भारत सरकार अमेरिका के प्रति आवश्यकता से अधिक नरम रुख अपनाती है।

भारत स्वयं को एक उभरती हुई महाशक्ति, वैश्विक दक्षिण की आवाज और रणनीतिक स्वायत्तता का समर्थक बताता है। लेकिन जब भारतीय नागरिकों की मौत जैसी गंभीर घटनाओं पर प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देती है, तब इन दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

रणनीतिक साझेदारी या असमान संबंध?

पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका संबंध अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुए हैं। रक्षा समझौते, तकनीकी सहयोग, व्यापार, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। लेकिन किसी भी साझेदारी की असली परीक्षा संकट के समय होती है।

आलोचकों का तर्क है कि जब अमेरिका से जुड़े विवाद सामने आते हैं, तब भारत का स्वर अक्सर सावधानीपूर्ण और संयमित हो जाता है। इसके विपरीत, भारत छोटे देशों के मामलों में अपेक्षाकृत अधिक मुखर दिखाई देता है। यह विरोधाभास आलोचना को जन्म देता है।

यदि भारत वास्तव में एक स्वतंत्र ध्रुव बनना चाहता है, तो उसे मित्र देशों के सामने भी अपने नागरिकों के हितों की उतनी ही मजबूती से रक्षा करनी होगी जितनी वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने करता है।

आर्थिक निर्भरता का प्रभाव

भारत और अमेरिका के बीच विशाल व्यापारिक संबंध हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय आईटी उद्योग, सेवा क्षेत्र और निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से जुड़ा है।

यही कारण है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि नई दिल्ली कई बार कठोर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने से बचती है। सरकार को आशंका रहती है कि अत्यधिक टकराव आर्थिक और तकनीकी सहयोग को प्रभावित कर सकता है।

लेकिन यहां एक मूलभूत प्रश्न उठता है: क्या आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नरमी उचित है?

किसी भी लोकतंत्र में सरकार का पहला दायित्व अपने नागरिकों के प्रति होता है, न कि किसी विदेशी शक्ति के साथ संबंधों के प्रति।

रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा

भारत लंबे समय से "रणनीतिक स्वायत्तता" की नीति की बात करता आया है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा बने बिना अपने हितों के अनुसार निर्णय लेगा।

लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यवहार में यह नीति कई बार असंतुलित दिखाई देती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने स्वतंत्र रुख अपनाया। पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखी। यह रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण था।

इसी प्रकार यदि किसी अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय नागरिक प्रभावित होते हैं, तो उसी आत्मविश्वास के साथ जवाब देना भी रणनीतिक स्वायत्तता का हिस्सा होना चाहिए।

स्वायत्तता केवल तब नहीं दिखाई जाती जब वह सुविधाजनक हो; उसका महत्व तब साबित होता है जब मित्र देशों से असहमति व्यक्त करनी पड़े।

घरेलू राजनीति और विदेश नीति

विदेश नीति अक्सर घरेलू राजनीति से भी प्रभावित होती है। सरकारें अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती हैं। भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती को भी राजनीतिक सफलता के रूप में दिखाया जाता रहा है।

ऐसे में किसी गंभीर विवाद पर सार्वजनिक टकराव से बचने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों का मूल्यांकन केवल मित्रता के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के आधार पर होना चाहिए।

यदि भारतीय नागरिकों की जान गई है, तो जनता को स्पष्ट जानकारी, जवाबदेही और न्याय की दिशा में उठाए गए कदमों का अधिकार है।

क्या भारत के पास विकल्प नहीं हैं?

यह कहना गलत होगा कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में भारत के पास कई कूटनीतिक और रणनीतिक विकल्प उपलब्ध हैं।

1. स्वतंत्र जांच की मांग

भारत किसी भी ऐसी घटना की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग कर सकता है जिसमें भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई हो।

2. औपचारिक विरोध दर्ज कराना

राजनयिक स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जा सकता है। यह किसी संबंध को समाप्त करना नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।

3. बहुपक्षीय मंचों का उपयोग

भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नागरिक जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा उठा सकता है।

4. समुद्री सुरक्षा नीति को मजबूत करना

भारतीय नाविक दुनिया भर में काम करते हैं। सरकार उनके लिए विशेष सुरक्षा और निगरानी तंत्र विकसित कर सकती है।

5. आर्थिक विविधीकरण

अत्यधिक निर्भरता किसी भी देश की वार्ताकार शक्ति को कमजोर करती है। भारत को यूरोप, पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध और मजबूत करने चाहिए।

समस्या केवल अमेरिका नहीं है

वास्तविक मुद्दा अमेरिका-विरोध नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता है।

यदि कोई भी देश—चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या कोई अन्य—भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, तो भारत की प्रतिक्रिया समान रूप से दृढ़ होनी चाहिए।

विदेश नीति का उद्देश्य किसी देश के प्रति भावनात्मक झुकाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा होता है।

एक उभरती शक्ति की जिम्मेदारी

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख शक्तियों में शामिल है। ऐसी स्थिति में केवल प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं।

भारत को यह संदेश देना होगा कि उसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में उनके जीवन का मूल्य कम नहीं आंका जा सकता।

मजबूत राष्ट्र वह नहीं होता जो केवल अपने विरोधियों के सामने कठोर दिखे। मजबूत राष्ट्र वह होता है जो अपने मित्रों के सामने भी सम्मानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ अपने हितों की रक्षा कर सके।

निष्कर्ष

भारतीय नाविकों की मौत ने एक असहज प्रश्न खड़ा किया है: क्या भारत अपनी बढ़ती वैश्विक शक्ति के अनुरूप प्रतिक्रिया दे रहा है?

सरकार के समर्थक कह सकते हैं कि कूटनीति सार्वजनिक बयानबाजी से अधिक जटिल होती है और पर्दे के पीछे कई कदम उठाए जाते हैं। यह तर्क कुछ हद तक सही हो सकता है।

लेकिन आलोचकों का भी एक वैध प्रश्न है: यदि भारतीय नागरिकों की मौत पर भी सरकार खुलकर जवाबदेही नहीं मांगती, तो फिर रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक नेतृत्व के दावों का वास्तविक अर्थ क्या है?

भारत को अमेरिका से संबंध मजबूत रखने चाहिए, लेकिन किसी भी साझेदारी की नींव सम्मान और समानता पर होनी चाहिए। मित्रता का अर्थ मौन स्वीकृति नहीं होता। सच्ची साझेदारी वही है जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं को गंभीरता से लें।

एक आत्मविश्वासी भारत को न तो टकराव की राजनीति करनी चाहिए और न ही अत्यधिक संकोच की। उसे स्पष्ट, संतुलित और दृढ़ आवाज में यह बताना चाहिए कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान किसी भी कूटनीतिक समीकरण से ऊपर हैं।