विरोध की आवाज दबाकर सरकार आखिर हासिल क्या करना चाहती है?

By- Ch. Sudhir Talyan

आशीष जोशी से नौ घंटे की पूछताछ ने फिर खड़ा किया बड़ा सवाल—क्या लोकतंत्र में असहमति अब पुलिस की फाइल का विषय बनती जा रही है?

लोकतंत्र की असली परीक्षा तब नहीं होती जब जनता सरकार की तारीफ कर रही हो। लोकतंत्र की परीक्षा तब होती है जब कोई नागरिक सरकार की नीतियों, फैसलों या सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल उठाता है। आलोचना कड़वी हो सकती है, भाषा तीखी हो सकती है, विचार सरकार को असहज कर सकते हैं—लेकिन लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि सत्ता को असहमति सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।

पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा लगभग नौ घंटे पूछताछ का मामला इसी बुनियादी सवाल को सामने लाता है। पुलिस का अपना पक्ष हो सकता है, किसी पोस्ट में कानून के उल्लंघन की आशंका हो सकती है और जांच एजेंसियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर तीखे राजनीतिक वक्तव्य को आपराधिक जांच का विषय बना देना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है?

सरकार को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए।

क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखे गए हर शब्द का जवाब FIR नहीं हो सकता। हर आलोचक को पुलिस की नजर से देखना शासन की ताकत नहीं, बल्कि शासन के आत्मविश्वास पर सवाल खड़ा करता है।

असहमति लोकतंत्र की बीमारी नहीं, उसकी पहचान है

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में करोड़ों लोग सरकार से सहमत नहीं होते। कोई किसान नीति से नाराज है, कोई बेरोजगारी से, कोई शिक्षा व्यवस्था से, कोई महंगाई से, कोई प्रशासनिक फैसले से और कोई किसी राजनीतिक नेता के बयान से।

क्या हर असहमति को अपराध बना दिया जाएगा?

अगर कोई नागरिक सड़क पर प्रदर्शन करता है, तो कानून-व्यवस्था के नियम लागू होंगे। यदि कोई हिंसा करता है, तो कानून कार्रवाई करेगा। यदि कोई स्पष्ट रूप से अपराध के लिए उकसाता है, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी ने सरकार के खिलाफ लिखा, सवाल पूछा या राजनीतिक आलोचना की—उसके खिलाफ FIR की तलवार निकाल देना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है।

सरकारें आती-जाती रहती हैं। सत्ता स्थायी नहीं होती। आज जो सत्ता में है, कल विपक्ष में हो सकता है। आज जो पुलिस किसी आलोचक के दरवाजे पर खड़ी है, कल वही कानून किसी दूसरी सरकार के हाथ में हो सकता है।

इसलिए सत्ता को कानून का इस्तेमाल करने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि वह आने वाली सरकारों के लिए कैसी मिसाल छोड़ रही है।

सरकार को आलोचना से डरना नहीं चाहिए

एक मजबूत सरकार आलोचना से डरती नहीं।

वह आलोचना का जवाब तथ्यों से देती है।
वह सवाल का जवाब आंकड़ों से देती है।
वह आरोप का जवाब दस्तावेजों से देती है।
वह विरोध का जवाब संवाद से देती है।

कमजोर राजनीतिक संस्कृति इसके उलट रास्ता चुनती है—आलोचक को बदनाम करो, उसके खिलाफ मामला दर्ज करो, उसे पुलिस के सवालों में उलझाओ और बाकी लोगों को संदेश दे दो कि ज्यादा मत बोलो।

यही वह बिंदु है जहां कानून का इस्तेमाल और कानून का भय पैदा करने के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है।

यदि किसी नागरिक को यह डर लगने लगे कि सरकार के किसी फैसले पर तीखी टिप्पणी करने से पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंच सकती है, तो समस्या केवल उस व्यक्ति की नहीं रहती। इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है।

लोग लिखने से पहले सोचेंगे।
पत्रकार शब्द तौलेंगे।
छात्र सवाल पूछने से डरेंगे।
कर्मचारी चुप रहेंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता पीछे हटेंगे।

और धीरे-धीरे लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज पैदा होगी—स्वयं लगाया गया मौन।

FIR का डर सरकार की छवि नहीं बचाता

किसी सरकार की छवि पुलिस कार्रवाई से नहीं बनती। सरकार की छवि उसके काम से बनती है।

यदि सरकार अच्छा काम करती है, तो दस आलोचक भी उसकी उपलब्धियों को मिटा नहीं सकते।

लेकिन यदि सरकार बार-बार आलोचकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती दिखाई देती है, तो जनता के बीच एक अलग संदेश जाता है:

"सरकार जवाब देने के बजाय कार्रवाई कर रही है।"

यह धारणा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरनाक है।

विशेषकर तब, जब मामला सोशल मीडिया पोस्ट का हो।

सोशल मीडिया पर लाखों लोग प्रतिदिन नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारों के बारे में लिखते हैं। इनमें बहुत कुछ गलत भी होता है, अतिरंजित भी होता है और कई बार आपत्तिजनक भी। लेकिन हर गलत या कड़वी बात को आपराधिक मुकदमे में बदल देना समस्या का समाधान नहीं है।

गलत सूचना का जवाब सही सूचना है।
झूठ का जवाब तथ्य है।
राजनीतिक आरोप का जवाब राजनीतिक उत्तर है।

हर असहमति का जवाब पुलिस नहीं हो सकती।

अवैध या मनमानी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है?

यदि किसी मामले में गिरफ्तारी कानून के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती, तो नुकसान केवल आरोपी व्यक्ति का नहीं होता। नुकसान संस्थाओं की विश्वसनीयता का होता है।

जनता पुलिस को कानून की रक्षक मानती है। सरकार को संविधान की संरक्षक मानती है। न्यायपालिका को नागरिक अधिकारों की अंतिम सुरक्षा मानती है।

जब इन संस्थाओं पर यह आरोप लगता है कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक असहमति दबाने के लिए किया जा रहा है, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है।

और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे सरकारी विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक भाषणों से वापस नहीं पाया जा सकता।

जनता पुलिस से डरने लगे और सरकार से सवाल पूछने से डरने लगे—यह किसी लोकतंत्र की उपलब्धि नहीं, उसकी विफलता है।

सत्ता को समझना होगा—डर और सम्मान में अंतर होता है

सरकार के सामने दो रास्ते होते हैं।

पहला—लोग सरकार से डरें।

दूसरा—लोग सरकार का सम्मान करें।

डर पैदा करना आसान है। पुलिस की शक्ति बड़ी है। कानून में धाराएं हैं। नोटिस भेजे जा सकते हैं। पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तारी की जा सकती है।

लेकिन सम्मान हासिल करना कठिन है।

सम्मान तब मिलता है जब सरकार आलोचना सुनती है।
जब वह विपक्ष की बात का जवाब देती है।
जब वह पत्रकार के सवाल से नाराज नहीं होती।
जब वह छात्र के प्रदर्शन को केवल खतरे के रूप में नहीं देखती।
जब वह किसान की मांग को कानून-व्यवस्था का प्रश्न भर नहीं बनाती।
जब वह नागरिक को दुश्मन नहीं समझती।

सरकार जितनी बड़ी होती है, उसके भीतर आलोचना सहने का साहस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए।

पुलिस को भी राजनीतिक विवादों से बचाना होगा

यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं, पुलिस व्यवस्था का भी है।

पुलिस का काम राजनीतिक बहस तय करना नहीं है। पुलिस का काम कानून लागू करना है।

यदि किसी सोशल-media post में अपराध के तत्व मौजूद हैं, तो जांच कीजिए। सबूत जुटाइए। संबंधित व्यक्ति को कानून के अनुसार नोटिस दीजिए। उसका पक्ष सुनिए। यदि अपराध सिद्ध करने लायक सामग्री है, तो अदालत के सामने रखिए।

लेकिन यदि मामला मूलतः राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, तो पुलिस को उसका हथियार बनाना लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए घातक है।

पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठना अपने आप में गंभीर संकट है।

क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस सरकार की राजनीतिक इच्छा की एजेंसी नहीं होती। वह कानून और संविधान के अधीन संस्था होती है।

सोशल मीडिया को अपराध का अड्डा मानना भी गलत है

यह सही है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं। फर्जी खबरें चलती हैं। चरित्रहनन होता है। धमकियां दी जाती हैं। साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाली सामग्री भी सामने आती है।

इन मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन उसी तर्क का विस्तार करके राजनीतिक आलोचना को भी अपराध की श्रेणी में डाल देना खतरनाक है।

लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट रहना चाहिए कि:

आलोचना क्या है?
मानहानि क्या है?
धमकी क्या है?
उकसावा क्या है?
हिंसा के लिए आह्वान क्या है?
और वास्तविक अपराध क्या है?

इन सभी को एक ही तराजू पर तौलना कानून के उद्देश्य को ही कमजोर कर देगा।

सरकारों को अपने आलोचकों से संवाद करना चाहिए

आशीष जोशी प्रकरण से निकलने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक सबक यही है कि सरकारें अपने आलोचकों को शत्रु समझना बंद करें।

जिस व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की है, वह जरूरी नहीं कि राष्ट्र का विरोधी हो।

जो सरकार से सवाल करता है, वह जरूरी नहीं कि देश का दुश्मन हो।

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जो किसी मंत्री पर आरोप लगाता है, वह जरूरी नहीं कि व्यवस्था को गिराना चाहता हो।

लोकतंत्र में नागरिक और सरकार विरोधी पक्ष नहीं होते। सरकार जनता से शक्ति प्राप्त करती है और उसी जनता को जवाब देती है।

जनता सवाल पूछेगी—सरकार को जवाब देना होगा।

यही लोकतंत्र का सामान्य नियम है।

कार्रवाई हो, लेकिन कानून के दायरे में

यह भी उतना ही जरूरी है कि इस बहस को एकतरफा न बनाया जाए।

यदि आशीष जोशी या कोई अन्य व्यक्ति वास्तव में किसी अपराध में शामिल पाया जाता है, तो कानून अपना काम करे। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता कि वह पूर्व अधिकारी है, पत्रकार है, नेता है या सोशल-media पर लोकप्रिय है।

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लेकिन दूसरी तरफ, किसी नागरिक को केवल इसलिए अपराधी नहीं माना जा सकता कि उसने सरकार की आलोचना की है।

कानून की कसौटी राजनीतिक पसंद नहीं, प्रमाण और विधि होनी चाहिए।

यही वह सीमा है जिसे लोकतांत्रिक शासन को हर परिस्थिति में बनाए रखना होगा।

आज किसी और की आवाज है, कल आपकी भी हो सकती है

लोकतंत्र का सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि "मुझे इससे क्या लेना-देना?"

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आज किसी दूसरे व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की है।
कल किसी पत्रकार ने सवाल पूछा।
परसों किसी छात्र ने प्रदर्शन किया।
फिर किसी किसान ने नीति का विरोध किया।
और किसी दिन आपका अपना सवाल भी असुविधाजनक समझा जा सकता है।

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इसलिए नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा केवल अपने समर्थकों के लिए नहीं की जाती।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की असली परीक्षा उस आवाज की रक्षा करना है जिसे सत्ता सुनना पसंद नहीं करती।

सरकार को आखिर क्या हासिल होगा?

यही इस पूरे प्रकरण का सबसे सीधा सवाल है:

विरोध करने वालों पर FIR लिखकर सरकार आखिर हासिल क्या करेगी?

क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी?

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क्या महंगाई घट जाएगी?
क्या किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी?
क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा?
क्या सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ जाएगी?
क्या जनता का भरोसा मजबूत होगा?

नहीं।

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अधिकतम यह होगा कि कुछ लोग डरकर चुप हो जाएंगे।

लेकिन चुप्पी समर्थन नहीं होती।

डर सहमति नहीं होता।

और सोशल मीडिया पर पोस्ट न लिखना सरकार के पक्ष में वोट नहीं होता।

जिस सरकार को अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए आलोचकों को डराना पड़े, उसे अपने विरोधियों से ज्यादा अपनी शासन-पद्धति पर विचार करना चाहिए।

लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ताकत पुलिस नहीं, जनता का विश्वास है

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भारत का संविधान सरकार को अपार शक्ति देता है। लेकिन वही संविधान नागरिक को अधिकार भी देता है।

सरकार के पास पुलिस है।
सरकार के पास प्रशासन है।
सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है।
सरकार के पास संस्थागत संसाधन हैं।

नागरिक के पास क्या है?

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उसकी आवाज।

यदि लोकतंत्र में उस आवाज को भी मुकदमों, नोटिसों और डर के बीच दबा दिया जाएगा, तो फिर चुनावों के बीच लोकतंत्र की जीवंतता कहां बचेगी?

सरकार को आलोचना से भागना नहीं चाहिए।

उसे आलोचना के बीच खड़ा होना चाहिए।

क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में नागरिक सरकार से नहीं डरता—और मजबूत सरकार नागरिक की आवाज से नहीं डरती।

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आशीष जोशी से नौ घंटे की पूछताछ का अंतिम सच जांच और अदालत के रिकॉर्ड से सामने आएगा। लेकिन इस प्रकरण ने जो सवाल खड़ा किया है, उसका जवाब आज ही चाहिए:

क्या भारत में सरकार से असहमति जताना लोकतांत्रिक अधिकार रहेगा, या धीरे-धीरे पुलिस केस बनने का जोखिम?

यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो जवाब साफ होना चाहिए—

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सरकार की आलोचना अपराध नहीं हो सकती। अपराध हो तो कानून कार्रवाई करे, लेकिन असहमति को अपराध बनाने की कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करती है।

सत्ता को यह समझना होगा कि जनता को डराकर कुछ समय के लिए चुप कराया जा सकता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं जीता जा सकता।

और अंततः किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी सुरक्षा पुलिस की शक्ति नहीं होती।

उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा जनता का विश्वास होती है।

उसे बचाइए—डर पैदा करके नहीं, जवाबदेही और न्याय से।