जब पुलिस ही कानून की सीमा लांघने लगे

By- Ch. Sudhir Talyan

“Very, Very Distressing” — सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश Justice Ujjal Bhuyan की यह टिप्पणी केवल कुछ पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर नाराज़गी नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है जिसमें नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसी राज्य के सामने खड़ा होना पड़ता है, जिसे उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का रक्षक होना चाहिए।

प्रदर्शनकारी गलत हो सकते हैं। वे कानून तोड़ सकते हैं। भीड़ हिंसक हो सकती है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना अपराध हो सकता है। लेकिन इन सबका उत्तर यह नहीं हो सकता कि राज्य अपनी ताकत का इस्तेमाल नागरिकों को सबक सिखाने के लिए करे।

कानून-व्यवस्था और राज्य की हिंसा में एक बुनियादी अंतर है।

पुलिस को कानून लागू करने का अधिकार मिला है, कानून से ऊपर उठने का नहीं।

Justice Bhuyan की चिंता इसी बिंदु पर आकर सबसे तीखी हो जाती है। जब वर्दी पहना हुआ व्यक्ति कानून लागू करने के बजाय प्रदर्शनकारी पर व्यक्तिगत हमला करता दिखाई दे, तो मामला सिर्फ एक पुलिसकर्मी की गलती का नहीं रहता। सवाल पूरी व्यवस्था की मानसिकता पर उठता है।

लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका क्या है?

पुलिस लोकतंत्र की मालिक नहीं, उसकी संवैधानिक सेवक है।

उसका काम नागरिकों को चुप कराना नहीं, कानून के दायरे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उसका काम असहमति को अपराध में बदलना नहीं, बल्कि वास्तविक अपराध और वैध लोकतांत्रिक विरोध के बीच अंतर करना है।

भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रदर्शन को खुली छूट है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

लेकिन यहीं लोकतांत्रिक राज्य की असली परीक्षा शुरू होती है।

क्या राज्य असहमति को बिना हिंसा के संभाल सकता है?

अगर किसी सरकार को हर असहमति में खतरा दिखाई देने लगे और हर प्रदर्शनकारी संभावित अपराधी लगने लगे, तो समस्या प्रदर्शन में कम और शासन की लोकतांत्रिक सहनशीलता में ज्यादा हो सकती है।

Jantar Mantar का सवाल केवल Jantar Mantar का नहीं है

20 जुलाई 2026 के Jantar Mantar प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। प्रदर्शनकारियों ने excessive force, लाठीचार्ज, pellet/projectile weapons, tear gas और अन्य प्रकार की कथित ज्यादती की शिकायतें कीं।

दूसरी तरफ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की हिंसा, कानून-व्यवस्था में बाधा और पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचने की बात कही।

यही कारण है कि किसी एक पक्ष के आरोप को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा।

लेकिन इस मामले में एक बात निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है: Supreme Court ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस की।

18 अगस्त 2026 को Court ने पांच सदस्यीय High-Powered Enquiry Committee गठित की। Committee को पुलिस और प्रदर्शनकारियों—दोनों के आचरण की जांच करनी है। CCTV, drone footage, body-worn camera recordings, videography और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

यह साधारण प्रशासनिक जांच नहीं है।

यह उस सवाल की न्यायिक जांच है कि राज्य की शक्ति का इस्तेमाल संवैधानिक सीमा के भीतर हुआ या नहीं।

पुलिस की वर्दी कोई लाइसेंस नहीं

Justice Bhuyan की टिप्पणी का सबसे कठोर संदेश यही है।

वर्दी पहन लेने से किसी पुलिस अधिकारी को नागरिक की गरिमा कुचलने का अधिकार नहीं मिल जाता।

किसी प्रदर्शनकारी के हाथ में पत्थर है तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। किसी व्यक्ति ने पुलिसकर्मी पर हमला किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। किसी ने सरकारी संपत्ति नष्ट की है तो वह अपराध की जांच का सामना कर सकता है।

लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसकी सजा अदालत तय करेगी।

पुलिस सड़क पर अदालत नहीं बन सकती।

यह अंतर लोकतंत्र और पुलिस-राज के बीच की सबसे महत्वपूर्ण रेखा है।

यदि पुलिसकर्मी स्वयं तय करने लगे कि कौन अपराधी है, कितनी सजा देनी है और मौके पर ही वह सजा लागू भी कर दे, तो न्याय व्यवस्था का अर्थ ही खत्म हो जाएगा।

“भीड़ थी” कोई सार्वभौमिक बहाना नहीं

Crowd control कठिन काम है। हजारों लोगों की भीड़ में पुलिस को कुछ ही मिनटों में निर्णय लेना पड़ सकता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

लेकिन कठिन परिस्थिति में अधिकारों की रक्षा की जरूरत कम नहीं, बल्कि ज्यादा होती है।

राज्य की शक्ति का असली अर्थ यही है कि वह अराजक स्थिति में भी नियमों का पालन करे।

अगर भीड़ हिंसक हो जाए तो हिंसा रोकनी चाहिए।

लेकिन अगर पुलिस की प्रतिक्रिया इतनी अंधाधुंध हो जाए कि निर्दोष व्यक्ति, महिलाएं, छात्र या राहगीर भी उसकी चपेट में आने लगें, तो वह crowd control नहीं, collective punishment की ओर बढ़ सकता है।

और लोकतंत्र में collective punishment स्वीकार्य नहीं हो सकता।

पुलिस की जवाबदेही केवल निचले स्तर तक क्यों?

किसी कार्रवाई के बाद अक्सर एक-दो पुलिसकर्मियों पर जिम्मेदारी डालकर मामला बंद करने की कोशिश होती है।

लेकिन आधुनिक policing में यह पर्याप्त नहीं है।

अगर excessive force हुआ, तो यह भी पूछा जाना चाहिए:

आदेश किसने दिया?

स्थिति का आकलन किस अधिकारी ने किया?

क्या वैकल्पिक उपाय उपलब्ध थे?

क्या force का स्तर परिस्थितियों के अनुपात में था?

क्या अधिकारियों ने अपने अधीन personnel को नियंत्रित किया?

यही कारण है कि Supreme Court inquiry में chain of command की जांच का महत्व बहुत अधिक है।

क्योंकि अगर केवल अंतिम व्यक्ति को दंडित करके आदेश देने वाली पूरी संरचना बच जाती है, तो अगली बार वही व्यवस्था फिर दोहराई जा सकती है।

Protester भी कानून से ऊपर नहीं—लेकिन State भी नहीं

इस बहस में सबसे खतरनाक गलती यह होगी कि कोई एक पक्ष चुन लिया जाए।

लोकतंत्र का सिद्धांत इससे कहीं अधिक कठिन है।

यदि प्रदर्शनकारी हिंसा करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं या सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

लेकिन पुलिस भी यदि कानून तोड़ती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Rule of law का अर्थ यही है कि कानून व्यक्ति की वर्दी, पद, राजनीतिक पहचान या सामाजिक स्थिति देखकर अपना चेहरा नहीं बदलता।

एक छात्र और एक पुलिस अधिकारी—दोनों कानून के अधीन हैं।

अंतर सिर्फ इतना है कि पुलिस अधिकारी के पास राज्य की शक्ति भी होती है। इसलिए उसके दुरुपयोग की जिम्मेदारी और भी गंभीर हो जाती है।

महिलाओं और छात्रों से जुड़ा प्रश्न

Jantar Mantar घटनाक्रम में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतें विशेष चिंता का विषय हैं।

यदि किसी महिला प्रदर्शनकारी के साथ कानून लागू करने वाले personnel द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप सामने आता है, तो उसे सामान्य “crowd-control incident” कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।

इसी तरह छात्रों के मामले में भी सावधानी आवश्यक है।

युवा नागरिकों का सरकार से सवाल करना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है।

सवाल पूछने वाला छात्र लोकतंत्र का दुश्मन नहीं होता।

वह लोकतंत्र की जीवित चेतना हो सकता है।

अगर विश्वविद्यालयों और सड़कों दोनों जगह असहमति का उत्तर धमकी, मुकदमे और पुलिस बल से दिया जाने लगे, तो समाज में संवाद की जगह भय लेने लगता है।

और भय पर लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चलता।

Surveillance भी सवालों के घेरे में

आज की पुलिसिंग सिर्फ लाठी और बैरिकेड तक सीमित नहीं है।

Facial recognition, drones, CCTV और digital surveillance ने राज्य की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है।

तकनीक अपने आप में न अच्छी है न बुरी।

सवाल है—उसका इस्तेमाल किस सीमा तक और किस कानूनी सुरक्षा के साथ किया जा रहा है?

यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की पहचान, निगरानी और profiling बिना स्पष्ट safeguards के होने लगे, तो Article 19 और privacy से जुड़े संवैधानिक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेंगे।

लोकतंत्र में technology को accountability बढ़ानी चाहिए, नागरिकों को डराने का उपकरण नहीं बनना चाहिए।

सबसे बड़ा संकट पुलिस की credibility का है

Justice Bhuyan ने police credibility की चिंता जताई है।

यही इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू है।

एक आम नागरिक के लिए सड़क पर खड़ा पुलिसकर्मी केवल एक व्यक्ति नहीं होता। वह राज्य का चेहरा होता है।

जब वही पुलिसकर्मी घायल नागरिक की मदद करता है, तो राज्य पर भरोसा बढ़ता है।

लेकिन जब वही पुलिसकर्मी कानून की सीमा पार करता दिखाई देता है, तो नागरिक के मन में सिर्फ उस अधिकारी के खिलाफ नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास पैदा हो सकता है।

राज्य की ताकत बंदूक से नहीं, वैधता से आती है।

और वैधता केवल चुनाव जीतने से नहीं बनती। वह रोजमर्रा के प्रशासन, निष्पक्ष कानून और नागरिकों के साथ व्यवहार से बनती है।

Police reforms अब विकल्प नहीं रहे

भारत में police reforms पर बहस नई नहीं है।

Supreme Court ने 2006 के Prakash Singh मामले में police accountability, institutional independence और complaints authorities सहित कई महत्वपूर्ण सुधारों के निर्देश दिए थे।

फिर भी दशकों बाद पुलिस के राजनीतिक दबाव, accountability और excessive-force जैसे सवाल बार-बार सामने आते हैं।

इससे स्पष्ट है कि समस्या सिर्फ नियमों की नहीं है।

समस्या implementation और institutional culture की भी है।

जब तक पुलिस व्यवस्था में independent complaints mechanisms, transparent disciplinary processes, proper identification, modern crowd-control training और स्पष्ट command accountability मजबूत नहीं होंगे, तब तक हर बड़े protest के बाद वही बहस दोहराई जाती रहेगी।

अब सरकार को जवाब देना चाहिए

Justice Bhuyan की टिप्पणी को केवल न्यायिक टिप्पणी समझकर भूल जाना आसान होगा।

सरकारों के लिए असली सवाल यह है:

क्या वे ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहती हैं जिससे नागरिक डरें?

या ऐसी पुलिस व्यवस्था जिससे नागरिक संकट में मदद मांगें?

क्या protest को केवल law-and-order headache माना जाएगा?

या उसे लोकतांत्रिक भागीदारी का हिस्सा समझकर professionally manage किया जाएगा?

https://politicsinsightindia.com/sarkar-maafi-jawabdehi-loktantra

क्या पुलिस कार्रवाई के बाद सिर्फ departmental inquiry होगी?

या command responsibility तक जवाबदेही जाएगी?

इन सवालों से बचना आसान है। जवाब देना कठिन।

लेकिन लोकतंत्र में कठिन सवालों से बचना ही सबसे बड़ा खतरा है।

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निष्कर्ष: वर्दी की ताकत नहीं, कानून की ताकत सर्वोच्च होनी चाहिए

Justice Ujjal Bhuyan की “Very, Very Distressing” वाली टिप्पणी को किसी एक घटना की राजनीतिक बहस में सीमित कर देना उसके महत्व को कम करना होगा।

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यह टिप्पणी एक मूलभूत सिद्धांत की याद दिलाती है:

राज्य शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन निरंकुश नहीं।

पुलिस कठोर हो सकती है, लेकिन क्रूर नहीं।

कानून का पालन अनिवार्य है, लेकिन कानून लागू करने वाला भी कानून से ऊपर नहीं है।

प्रदर्शनकारी हिंसा करें तो उन्हें कानून का सामना करना चाहिए।

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पुलिस कानून तोड़े तो उसे भी कानून का सामना करना चाहिए।

यही बराबरी का सिद्धांत लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाता है।

आज सवाल यह नहीं है कि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं।

बिल्कुल होना चाहिए।

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सवाल यह है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्ति स्वयं कानून की व्यवस्था को कितना मानती है।

यदि इस प्रश्न का उत्तर कमजोर है, तो समस्या किसी एक प्रदर्शन, किसी एक शहर या किसी एक पुलिस अधिकारी की नहीं है।

तब समस्या लोकतांत्रिक राज्य की आत्मा में है।

और उस स्थिति में Justice Bhuyan की चेतावनी को सुनना ही नहीं—गंभीरता से लेना जरूरी है।

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