जनता को दबाकर आखिर हासिल क्या होगा?

जब सवाल पूछना अपराध जैसा बना दिया जाए

By- Ch. Sudhir Talyan

लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव के दिन नहीं होती। उसकी असली परीक्षा तब होती है, जब कोई नागरिक सत्ता, संस्था या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के फैसले पर सवाल उठाता है। अगर सवाल पूछने वाले को जवाब देने के बजाय डराया जाए, उसकी आवाज दबाई जाए, उसके भविष्य पर खतरा खड़ा किया जाए या उसके खिलाफ संस्थागत शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, तो यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रहता—यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेहत का सवाल बन जाता है।

हाल में कानून के छात्रों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी बुनियादी सवाल को सामने लाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि Bar Council of India (BCI) को कानून के छात्रों के खिलाफ उसी तरह अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जिस तरह वह enrolled advocates के पेशेवर misconduct पर कार्रवाई कर सकता है।

यह फैसला सिर्फ एक कानूनी अधिकार-क्षेत्र की सीमा तय करने वाला फैसला नहीं है। इसके पीछे लोकतंत्र का एक बड़ा संदेश छिपा है—जिस संस्था के पास जितनी शक्ति कानून ने दी है, उसे उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आगे बढ़कर किसी नागरिक या छात्र को नियंत्रित करने की कोशिश लोकतांत्रिक शासन की भावना के खिलाफ है।

सवाल यह नहीं कि छात्र सही थे या गलत

इस विवाद को केवल इस नजरिये से देखना आसान है कि छात्रों ने किसी कार्यक्रम या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विरोध क्यों किया।

लेकिन लोकतंत्र में असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि छात्र सरकार, न्यायपालिका या किसी संस्था से सहमत क्यों नहीं थे।

असली सवाल यह होना चाहिए:

क्या उन्हें असहमति व्यक्त करने का अधिकार था?

अगर किसी छात्र ने शांतिपूर्ण तरीके से किसी निर्णय, निमंत्रण, संस्था या सार्वजनिक पदाधिकारी पर अपनी आपत्ति दर्ज की, तो उसका जवाब तर्क और संवाद होना चाहिए। यदि किसी विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो विश्वविद्यालय की अपनी disciplinary mechanism है। अगर कोई अपराध हुआ है तो देश का आपराधिक कानून मौजूद है।

लेकिन किसी छात्र के खिलाफ केवल इसलिए पेशेवर नियामक की शक्ति इस्तेमाल करना कि उसने असहमति व्यक्त की—यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है।

कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं को अगर यह संदेश दिया जाएगा कि सत्ता या संस्थाओं पर सवाल उठाने की कीमत उनका भविष्य हो सकती है, तो हम किस प्रकार के कानूनविद तैयार कर रहे हैं?

सत्ता को हर आलोचना से डरना क्यों चाहिए?

सत्ता चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या संस्थागत—उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आलोचना नहीं, बल्कि आलोचना से डर है।

एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था आलोचना से मजबूत होती है। आलोचना व्यवस्था को बताती है कि जमीन पर क्या गलत हो रहा है। विरोध सरकार को बताता है कि जनता कहां असंतुष्ट है। प्रश्न संस्थाओं को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देते हैं।

लेकिन जब व्यवस्था आलोचना का जवाब दलील से देने के बजाय शक्ति से देने लगे, तब समस्या पैदा होती है।

किसी को नोटिस भेजना, कार्रवाई की धमकी देना, गिरफ्तारी करना, संस्थागत भविष्य पर संकट खड़ा करना या नियामक शक्तियों का भय पैदा करना—इन  सबका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में की स्थान नही होना चाहिए l 

लोकतंत्र में सरकार और संस्थाओं का काम नागरिकों को चुप कराना नहीं, बल्कि उनकी आवाज सुनना है।

डर पैदा करके शांति नहीं मिलती

किसी समाज में दो तरह की शांति हो सकती है।

एक शांति वह है जिसमें लोग संतुष्ट हैं, संस्थाओं पर भरोसा करते हैं और अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं।

दूसरी शांति वह है जिसमें लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बोलने का परिणाम क्या होगा।

दूसरी स्थिति लोकतांत्रिक शांति नहीं है। वह दबाव से पैदा हुई खामोशी है।

सरकारों और संस्थाओं को यह समझना होगा कि डर पैदा करके कुछ समय के लिए आवाज बंद की जा सकती है, लेकिन असंतोष समाप्त नहीं किया जा सकता।

बल्कि अक्सर इसका उल्टा होता है।

जब किसी व्यक्ति या समूह को लगता है कि उसकी बात सुनने के बजाय उसे दबाया जा रहा है, तो संस्थाओं के प्रति उसका विश्वास कमजोर होता है।

कानून के छात्रों को विशेष रूप से चुप कराना खतरनाक है

कानून के छात्र सामान्य अर्थ में केवल विद्यार्थी नहीं हैं।

वे संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, नागरिक स्वतंत्रता और rule of law पढ़ते हैं।

उन्हें यह सिखाया जाता है कि सत्ता कानून से ऊपर नहीं है।

उन्हें बताया जाता है कि नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं।

उन्हें यह भी पढ़ाया जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों की सीमाएं होती हैं।

फिर यदि वही छात्र किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और जवाब में उन्हें नियामक शक्ति का भय दिखाया जाता है, तो यह पूरे legal education system के लिए विरोधाभासी संदेश है।

हम उन्हें judicial review पढ़ाकर यह नहीं कह सकते कि शक्तिशाली संस्थाओं की आलोचना मत करो।

हम उन्हें fundamental rights पढ़ाकर यह नहीं सिखा सकते कि अपने अधिकारों के इस्तेमाल से पहले अनुमति लो।

कानून की शिक्षा का उद्देश्य आज्ञाकारी नागरिक बनाना नहीं, बल्कि संवैधानिक चेतना से लैस नागरिक तैयार करना होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला शक्ति की सीमा की याद दिलाता है

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BCI की भूमिका को खत्म नहीं किया है। Bar Council के पास legal education और advocates के professional conduct से जुड़ी महत्वपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारियां हैं।

लेकिन professional regulation और student discipline एक ही चीज नहीं हैं।

किसी संस्था के पास regulatory power होना यह साबित नहीं करता कि उसके पास हर व्यक्ति को दंडित करने की असीमित शक्ति भी है।

यही वह सीमा है जिसे न्यायपालिका ने रेखांकित किया।

यह सिद्धांत केवल कानून के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

यह हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है।

क्योंकि आज अगर किसी छात्र की आवाज को दबाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल होता है, तो कल वही सिद्धांत किसी पत्रकार, कर्मचारी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

अधिकारों की रक्षा इसलिए नहीं की जाती कि पीड़ित व्यक्ति शक्तिशाली है; अधिकारों की रक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि वह नागरिक है।

असहमति लोकतंत्र की दुश्मन नहीं, सुरक्षा-कवच है

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में करोड़ों लोग एक जैसा नहीं सोच सकते।

किसी मुद्दे पर सरकार का पक्ष कुछ और हो सकता है और जनता का पक्ष कुछ और।

किसी न्यायिक फैसले पर वकीलों की राय अलग हो सकती है।

किसी विश्वविद्यालय की नीति पर छात्रों की राय अलग हो सकती है।

किसी कानून पर किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक और युवा अलग-अलग दृष्टिकोण रख सकते हैं।

इसी विविधता से लोकतंत्र बनता है।

अगर हर असहमति को विद्रोह समझ लिया जाए और हर विरोध को अनुशासनहीनता घोषित कर दिया जाए, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा।

चुनाव होते रहेंगे, संस्थाएं बनी रहेंगी, भाषण होते रहेंगे—लेकिन नागरिकों का विश्वास खत्म होता जाएगा।

और किसी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा संकट दूसरा नहीं है।

आलोचना का जवाब आलोचना से दीजिए

यदि छात्रों की मांग गलत थी, तो उन्हें समझाइए।

यदि उनके तर्क में तथ्यात्मक कमी थी, तो तथ्य रखिए।

यदि उनके आरोप गलत थे, तो सार्वजनिक रूप से खंडन कीजिए।

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यदि उनके तरीके में कोई कानूनी या विश्वविद्यालयी उल्लंघन था, तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाइए।

लेकिन केवल इसलिए किसी पर शक्ति का इस्तेमाल करना कि उसने आपकी आलोचना की—यह किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की ताकत नहीं, बल्कि उसकी असुरक्षा दिखाई देता है।

एक मजबूत संस्था आलोचना से भागती नहीं।

वह आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जरूरत पड़ने पर अपनी गलती स्वीकार करती है।

जो संस्था हर सवाल को खतरा समझती है, वह जनता का विश्वास खोने लगती है।

जनता को दबाकर सरकार या संस्था क्या हासिल करती है?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

मान लीजिए किसी विरोध को दबा दिया गया।

कुछ लोग चुप हो गए।

कुछ पोस्ट हट गईं।

कुछ लोग डर गए।

कुछ कार्यक्रम रद्द हो गया।

क्या इससे मूल समस्या समाप्त हो गई?

नहीं।

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सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति समाप्त हुई।

जनता की नाराजगी किसी सरकारी आदेश से समाप्त नहीं होती। बेरोजगारी किसी FIR से खत्म नहीं होती। महंगाई किसी गिरफ्तारी से कम नहीं होती। किसानों की परेशानी किसी नोटिस से दूर नहीं होती। छात्रों के सवाल किसी धमकी से खत्म नहीं होते।

समस्या का समाधान आवाज दबाने में नहीं, समस्या सुनने में है।

यही वह फर्क है जो लोकतांत्रिक शासन को दमनकारी शासन से अलग करता है।

संस्थाओं को अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं, अपनी मर्यादा का प्रदर्शन करना चाहिए

हर संवैधानिक और वैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि शक्ति के संयमित इस्तेमाल से बनती है।

जिस संस्था के पास कार्रवाई करने की ताकत है, अगर वह उस ताकत का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं करती क्योंकि आलोचना हुई है, तो जनता उसके प्रति सम्मान महसूस करती है।

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लेकिन यदि अधिकारों की सीमा स्पष्ट होने के बावजूद शक्ति का विस्तार करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी एक छात्र संगठन या विश्वविद्यालय से आगे जाता है।

यह बताता है कि कानून के नाम पर भी कानून से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

लोकतंत्र में नागरिक सबसे बड़ा हितधारक है

सरकारें बदलती हैं।

पदाधिकारी बदलते हैं।

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कुलपति बदलते हैं।

बार काउंसिल के पदाधिकारी बदलते हैं।

न्यायाधीश बदलते हैं।

लेकिन नागरिकों के अधिकार बने रहते हैं।

इसलिए किसी भी संस्था को अपने तत्काल पद, प्रतिष्ठा या अधिकार से ऊपर संविधान और कानून को रखना चाहिए।

यदि कोई छात्र सवाल पूछता है तो उसे जवाब दीजिए।

यदि कोई पत्रकार आलोचना करता है तो तथ्यों के साथ उत्तर दीजिए।

यदि कोई किसान आंदोलन करता है तो उसकी मांगों पर बातचीत कीजिए।

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यदि कोई नागरिक सरकार की नीति से असहमत है तो उसे देशद्रोही समझने की जल्दबाजी मत कीजिए।

लोकतंत्र में नागरिक विरोधी नहीं होता। नागरिक ही लोकतंत्र का मालिक होता है।

निष्कर्ष: आवाज दबाना आसान है, विश्वास बनाना कठिन

NALSAR से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल यह नहीं कहता कि BCI की disciplinary jurisdiction कहां तक है।

यह उससे बड़ा सवाल पूछता है:

क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां नागरिक केवल बोलने की अनुमति मिलने तक स्वतंत्र हों, या ऐसा लोकतंत्र जहां वे सत्ता और संस्थाओं से सवाल भी पूछ सकें?

इस प्रश्न का उत्तर देश के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करेगा।

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सत्ता और संस्थाओं को यह समझना होगा कि आलोचना से उनकी प्रतिष्ठा खत्म नहीं होती। कई बार आलोचना ही उन्हें बेहतर बनाती है।

जनता को डराकर कुछ समय के लिए खामोश किया जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं जीता जा सकता।

विश्वास संवाद से बनता है।

सम्मान न्याय से बनता है।

और लोकतंत्र असहमति को सहने की क्षमता से मजबूत होता है।

इसलिए जरूरत इस बात की नहीं कि “कौन बोल रहा है?”

जरूरत इस बात की है कि “वह क्या कह रहा है?”

व्यक्ति को देखकर प्रतिक्रिया देना सत्ता की कमजोरी है।

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तर्क को सुनकर जवाब देना लोकतंत्र की ताकत है।

और अगर कोई संस्था अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल इसलिए करे कि सामने वाला सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है, तो उसे एक बार रुककर यह जरूर सोचना चाहिए—

जनता को चुप कराने से आखिर हासिल क्या होगा?

क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक आवाज वह नहीं होती जो सवाल पूछती है।

सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब लोग सवाल पूछना ही छोड़ दें।