Writer- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

सोमनाथ से बड़ा सवाल: जब आस्था के नाम पर सवाल उठें, तो जवाबदेही किसकी होगी?

भारत की सभ्यता में मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं रहे हैं। वे विश्वास के केंद्र रहे हैं, संस्कृति के प्रतीक रहे हैं और करोड़ों लोगों की भावनाओं का आधार रहे हैं। इतिहास में जब भी किसी मंदिर पर हमला हुआ, उसे केवल एक भवन पर हमला नहीं माना गया, बल्कि समाज की आत्मा पर चोट के रूप में देखा गया। इसी कारण सोमनाथ मंदिर का नाम आज भी भारतीय स्मृति में दर्ज है।

लेकिन आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है जो इतिहास की किसी बाहरी चुनौती से भी अधिक असहज करने वाला है। यदि किसी मंदिर से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ियों या श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ के आरोप सामने आते हैं, तो यह प्रश्न केवल धन का नहीं रह जाता। यह विश्वास का प्रश्न बन जाता है।

इतिहास में विदेशी आक्रांताओं के हमलों की चर्चा करना आसान है, क्योंकि दुश्मन सामने दिखाई देता था। लेकिन जब सवाल व्यवस्था के भीतर से उठने लगें, जब आरोप मंदिरों के प्रबंधन पर लगने लगें, जब श्रद्धालु यह पूछने लगें कि उनके द्वारा चढ़ाया गया धन आखिर जा कहाँ रहा है, तब स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो जाती है।

मुद्दा यह नहीं है कि आरोप किसने लगाए। मुद्दा यह है कि उन आरोपों का जवाब किसने दिया।

आस्था बनाम व्यवस्था

भारत में करोड़ों लोग मंदिरों में केवल दर्शन करने नहीं जाते। वे अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियाँ और अपना विश्वास लेकर जाते हैं। कोई अपनी पहली कमाई का हिस्सा चढ़ाता है, कोई बेटी की शादी के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमारी से मुक्ति की कामना करता है। उनके लिए चढ़ावा केवल पैसा नहीं होता; वह श्रद्धा का प्रतीक होता है।

इसीलिए जब चढ़ावे, दान या मंदिर प्रबंधन को लेकर कोई विवाद सामने आता है, तो लोगों का आक्रोश स्वाभाविक होता है। उन्हें लगता है कि यदि उनकी आस्था से जुड़ी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो जांच और पारदर्शिता सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आलोचना को राजनीति बता दिया जाता है, प्रश्नों को षड्यंत्र कह दिया जाता है और जवाबदेही की मांग को विरोधी एजेंडा घोषित कर दिया जाता है।

लोकतंत्र में यह तरीका कभी समाधान नहीं हो सकता।

सवालों से डर क्यों?

यदि सब कुछ पारदर्शी है तो सवालों से डर कैसा?

यदि व्यवस्थाएं ईमानदारी से चल रही हैं तो स्वतंत्र जांच से परेशानी क्यों?

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यदि आरोप निराधार हैं तो जांच उन्हें झूठा साबित कर देगी।

लेकिन जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब संदेह बढ़ता है। और संदेह किसी भी संस्था के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होता है। मंदिर की प्रतिष्ठा केवल उसके शिखर से नहीं बनती; वह श्रद्धालुओं के विश्वास से बनती है। यदि वही विश्वास कमजोर होने लगे, तो सबसे बड़ा नुकसान मंदिर का नहीं, समाज का होता है।

उत्तर प्रदेश सरकार पर उठते प्रश्न

उत्तर प्रदेश में छोटी-छोटी घटनाओं पर भी तेज कार्रवाई की खबरें आती रहती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर स्थानीय विवादों तक, कई मामलों में प्रशासन की तत्परता देखने को मिलती है।

इसी कारण जब किसी बड़े धार्मिक संस्थान या मंदिर प्रबंधन से जुड़े आरोपों पर तत्काल और स्पष्ट कार्रवाई दिखाई नहीं देती, तो लोगों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं।

यदि आरोप गंभीर हैं तो जांच कहाँ है?

यदि जांच हो रही है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है?

यदि कोई अपराध नहीं हुआ तो आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही?

यदि सब कुछ ठीक है तो संदेह दूर करने के लिए पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जा रही?

ये प्रश्न विपक्ष के नहीं हैं। ये प्रश्न आम श्रद्धालुओं के हैं।

एफआईआर का सवाल

भारतीय न्याय व्यवस्था में एफआईआर किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करती। वह केवल जांच की प्रक्रिया शुरू करती है।

यही कारण है कि जब किसी मामले में गंभीर आरोप सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाएँ, तब लोग पूछते हैं कि क्या जांच शुरू हुई? क्या शिकायत दर्ज हुई? क्या संबंधित अधिकारियों ने कोई कदम उठाया?

यदि सामान्य मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव है, तो फिर धार्मिक संस्थानों से जुड़े आरोपों के मामलों में वही तत्परता क्यों दिखाई नहीं देती?

यही वह बिंदु है जहाँ सरकार की विश्वसनीयता की परीक्षा होती है।

सरकार का दायित्व केवल कानून लागू करना नहीं है। उसका दायित्व यह भी है कि जनता को यह भरोसा दिलाए कि कानून सबके लिए समान है।

धर्म की रक्षा केवल नारों से नहीं होती

धर्म की रक्षा भाषणों से नहीं होती।

धर्म की रक्षा पोस्टरों से नहीं होती।

धर्म की रक्षा राजनीतिक नारों से भी नहीं होती।

धर्म की रक्षा ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से होती है।

यदि मंदिरों के नाम पर राजनीति की जाए लेकिन मंदिरों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता न हो, तो यह विरोधाभास लोगों को दिखाई देता है।

यदि आस्था का उपयोग वोट मांगने के लिए हो लेकिन आस्था से जुड़े प्रश्नों पर चुप्पी साध ली जाए, तो जनता उसे भी नोट करती है।

धर्म का सबसे बड़ा शत्रु आलोचना नहीं है। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु पाखंड है।

आस्था का व्यवसायीकरण

पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही चढ़ावे और दान की मात्रा भी बढ़ी है।

यह अपने आप में अच्छी बात हो सकती है।

लेकिन जहाँ धन बढ़ता है, वहाँ पारदर्शिता की आवश्यकता भी बढ़ती है।

यदि करोड़ों रुपये का लेन-देन हो रहा है, तो उसका सार्वजनिक ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए?

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यदि श्रद्धालुओं का पैसा खर्च हो रहा है, तो उसका हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए?

यदि व्यवस्थाएं निष्पक्ष हैं, तो नियमित रिपोर्ट जनता के सामने रखने में समस्या क्या है?

दुनिया भर की बड़ी संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण सार्वजनिक करती हैं। फिर धार्मिक संस्थानों के मामले में पारदर्शिता को कमजोरी क्यों माना जाता है?

वास्तव में पारदर्शिता कमजोरी नहीं, ताकत होती है।

आस्था किसी सरकार की संपत्ति नहीं

यह बात हर सरकार को समझनी चाहिए कि आस्था किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं होती।

मंदिर किसी पार्टी के नहीं होते।

भगवान किसी सरकार के नहीं होते।

श्रद्धालु किसी राजनीतिक संगठन की निजी संपत्ति नहीं होते।

जो लोग मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, उनमें हर विचारधारा के लोग होते हैं। इसलिए जब किसी मंदिर से जुड़े सवाल उठते हैं, तो उन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि संस्थागत जवाबदेही के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

सबसे बड़ा नुकसान किसका?

यदि किसी आरोप में सच्चाई नहीं है, तो जांच से यह साफ हो जाएगा।

लेकिन यदि जांच ही नहीं होगी, तो नुकसान किसका होगा?

सरकार का।

संस्था का।

और सबसे अधिक, श्रद्धालुओं के विश्वास का।

विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाने में वर्षों लग जाते हैं।

यही कारण है कि किसी भी धार्मिक संस्था के लिए पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।

जनता अब जवाब चाहती है

आज का भारत बदल चुका है।

लोग सवाल पूछते हैं।

लोग जानकारी मांगते हैं।

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लोग जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा दिया गया दान कहाँ खर्च हो रहा है।

वे यह भी जानना चाहते हैं कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप लगते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।

यह मांग किसी विचारधारा की नहीं है। यह लोकतंत्र की मांग है।

निष्कर्ष

सोमनाथ का इतिहास हमें बाहरी आक्रमणों की याद दिलाता है। लेकिन वर्तमान का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी धार्मिक संस्था की वास्तविक शक्ति उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसके प्रति जनता के विश्वास में होती है।

यदि उस विश्वास पर प्रश्न उठ रहे हैं, तो उन्हें दबाने की नहीं, उनका उत्तर देने की आवश्यकता है।

यदि आरोप गलत हैं, तो जांच उन्हें गलत साबित करे।

यदि आरोप सही हैं, तो दोषियों पर कार्रवाई हो।

लेकिन चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती।

आस्था का सम्मान केवल मंदिर बनाने से नहीं होता; आस्था का सम्मान मंदिरों और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने से होता है।

और जब तक जनता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तब तक सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा—आखिर जवाबदेही से डर किसे लग रहा है? आखिर बचाया किसे जा रहा है? क्या वह जनता के विश्वास से भी ऊपर का व्यक्ति है?