BY- Sudhir Talan

Chaudhary- Talan Khap

आस्था की तिजोरी में सेंध: अगर राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार नहीं रुका, तो फिर क्या बचेगा?

जब चोरी पैसे की नहीं, विश्वास की होती है

भारत में मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं होते। वे करोड़ों लोगों की भावनाओं, आस्था, त्याग और विश्वास का केंद्र होते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में दान इसलिए नहीं देता कि उसका पैसा किसी खाते में जमा हो जाए। वह इसलिए देता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका अर्पण भगवान के चरणों में पहुंच रहा है।

इसीलिए यदि किसी मंदिर, विशेषकर अयोध्या के राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय आस्था-प्रतीक से जुड़े चढ़ावे में गड़बड़ी, चोरी या गबन के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं रह जाता। यह करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर सीधा प्रहार बन जाता है।

आज अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप हैं, जांच हो रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है और कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। (NDTV India)

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितने रुपये गायब हुए।

सबसे बड़ा सवाल है:

क्या हमारी राजनीति ने धर्म को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब भगवान के नाम पर भी ईमानदारी की गारंटी नहीं बची?

मामला क्या है?

हाल के दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की है ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। (NDTV India)

मीडिया रिपोर्टों में कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगे, कुछ जगहों पर धन बरामद होने की खबरें आईं और मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठे। दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नियमित ऑडिट में कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं मिली है। (India Daily)

यानी अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।

https://politicsinsightindia.com/new/dar-ke-bawajood-likhna-zaroori-hai

लेकिन यह तथ्य स्वयं में गंभीर है कि इतने बड़े धार्मिक संस्थान के बारे में ऐसे आरोप उठे कि सरकार को एसआईटी बनानी पड़ी। (NDTV India)

भ्रष्टाचार की सबसे खतरनाक शक्ल

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होता है तो सड़क टूटती है।

अस्पताल में भ्रष्टाचार होता है तो इलाज प्रभावित होता है।

लेकिन धर्मस्थल में भ्रष्टाचार होता है तो समाज का नैतिक ढांचा टूटता है।

क्यों?

क्योंकि मंदिर में आने वाला व्यक्ति किसी सरकारी आदेश से नहीं आता। वह विश्वास से आता है।

जब वही विश्वास टूटता है तो नुकसान रुपये-पैसे से कहीं बड़ा होता है।

अगर कोई गरीब किसान अपनी फसल बेचकर 101 रुपये दान करता है, कोई मजदूर अपनी कमाई से 11 रुपये चढ़ाता है, कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन का हिस्सा मंदिर को समर्पित करता है, तो वह केवल धन नहीं दे रहा होता। वह अपनी श्रद्धा दे रहा होता है।

और श्रद्धा की चोरी, जेब की चोरी से कहीं बड़ा अपराध है।

धर्म का राजनीतिक ब्रांड बनना

पिछले कुछ दशकों में भारत की राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ा है।

धार्मिक प्रतीकों, मंदिरों, यात्राओं और धार्मिक भावनाओं को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाया गया।

समस्या धर्म में नहीं है।

समस्या तब पैदा होती है जब धर्म राजनीतिक ब्रांडिंग का उपकरण बन जाता है।

जब धर्म सत्ता प्राप्ति का माध्यम बनता है तो उसके साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता का प्रश्न भी जुड़ जाता है।

यदि कोई राजनीतिक दल वर्षों तक किसी धार्मिक मुद्दे को अपनी पहचान का केंद्र बनाता है, तो उस धार्मिक परियोजना में हुई किसी भी कथित गड़बड़ी का नैतिक दायित्व भी उससे अलग नहीं किया जा सकता।

यही कारण है कि राम मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद का असर केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव पूरे राजनीतिक विमर्श पर पड़ता है।

राम का नाम और राम का आदर्श

विडंबना देखिए।

जिस भगवान राम को "मर्यादा पुरुषोत्तम" कहा जाता है, जिनका जीवन सत्य, त्याग, न्याय और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है, उन्हीं के नाम पर बने मंदिर से जुड़े विवादों में यदि भ्रष्टाचार के आरोप सुनाई दें, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं लगती।

यह नैतिक विफलता प्रतीत होती है।

रामायण में राम का चरित्र इसलिए महान नहीं है कि वे राजा थे।

वे इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता से ऊपर मर्यादा को रखा।

आज अगर राम के नाम पर चलने वाली व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे, तो सबसे बड़ी चोट राम के आदर्शों को ही पहुंचती है।

कानून की कमजोरी या व्यवस्था की?

भारत में बड़े घोटालों की सूची बहुत लंबी है।

अक्सर आरोप लगते हैं।

जांच बैठती है।

राजनीतिक बयानबाजी होती है।

मामले वर्षों तक चलते हैं।

फिर जनता किसी नए मुद्दे में व्यस्त हो जाती है।

यही कारण है कि आम नागरिक का विश्वास केवल नेताओं पर नहीं, जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था पर भी कमजोर हुआ है।

राम मंदिर विवाद में भी अब सबकी निगाह एसआईटी पर है। यदि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हुई तो विश्वास मजबूत होगा। अगर मामला राजनीतिक शोर में दब गया, तो नुकसान केवल एक संस्था का नहीं होगा। (NDTV India)

सबसे बड़ा नुकसान किसका?

कई लोग सोचते हैं कि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान सरकार या ट्रस्ट का होता है।

असल में सबसे ज्यादा नुकसान भक्त का होता है।

क्योंकि भक्त राजनीति नहीं समझता।

वह ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ता।

वह बैलेंस शीट नहीं देखता।

वह केवल विश्वास करता है।

और जब विश्वास टूटता है, तो उसे जोड़ना सबसे कठिन काम होता है।

धर्म और सत्ता का खतरनाक गठबंधन

इतिहास बताता है कि जब भी धर्म और सत्ता का अत्यधिक मिश्रण हुआ है, तब भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ी है।

क्योंकि धर्म आलोचना से ऊपर माना जाता है।

और सत्ता जवाबदेही से बचना चाहती है।

जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा वातावरण बनता है जहां प्रश्न पूछने वाले को "विरोधी" घोषित कर दिया जाता है।

लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है।

अगर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च से जुड़ा वित्तीय मामला है, तो पारदर्शिता मांगना हर नागरिक का अधिकार है।

धर्म का सम्मान और वित्तीय जवाबदेही — दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

क्या केवल एक व्यक्ति दोषी होगा?

भारत में अक्सर बड़े घोटालों का अंत किसी छोटे कर्मचारी या निचले स्तर के व्यक्ति पर कार्रवाई से होता है।

लेकिन यदि किसी संस्थान में लंबे समय तक गड़बड़ी हुई हो, तो केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता।

जवाबदेही ऊपर तक तय होनी चाहिए।

सवाल यह नहीं कि पैसा किसने लिया।

सवाल यह भी है कि निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी?

ऑडिट कैसे हुआ?

सिस्टम ने चेतावनी क्यों नहीं दी?

नियंत्रण तंत्र कहां विफल हुआ?

आस्था की रक्षा भाषणों से नहीं, पारदर्शिता से होगी

आज देश को किसी राजनीतिक भाषण की जरूरत नहीं है।

जरूरत है:

• स्वतंत्र जांच की

• सार्वजनिक रिपोर्ट की

• नियमित ऑडिट की

• डिजिटल पारदर्शिता की

• जवाबदेही तय करने की

यदि मंदिरों में आने वाला हर दान सार्वजनिक रूप से ट्रैक हो सके, तो विवादों की संभावना कम हो सकती है।

असली परीक्षा अब शुरू होती है

राम मंदिर का निर्माण केवल एक स्थापत्य उपलब्धि नहीं था।

यह करोड़ों लोगों के लंबे संघर्ष, भावनाओं और सपनों का परिणाम था।

लेकिन किसी भी महान संस्थान की असली परीक्षा निर्माण के बाद शुरू होती है।

दीवारें बनाना आसान है।

विश्वास बनाए रखना कठिन है।

निष्कर्ष: अगर राम के नाम पर भी ईमानदारी नहीं बची, तो फिर क्या बचेगा?

यह मामला केवल एक मंदिर का नहीं है।

यह भारत के नैतिक चरित्र की परीक्षा है।

यदि आरोप झूठे हैं, तो जांच उन्हें झूठा साबित करे और दोषियों को बेनकाब करे जिन्होंने भ्रम फैलाया।

यदि आरोप सही हैं, तो दोषियों को कठोर दंड मिले, चाहे उनका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो।

क्योंकि राम मंदिर किसी दल, नेता, संगठन या ट्रस्ट की निजी संपत्ति नहीं है।

वह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है।

और आस्था का सम्मान केवल जयकारों से नहीं होता।

आस्था का सम्मान ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से होता है।

राम का नाम राजनीति को शक्ति दे सकता है, लेकिन राम का आदर्श ही समाज को नैतिकता दे सकता है।

यदि हम आदर्श भूलकर केवल नाम का उपयोग करेंगे, तो परिणाम वही होंगे जो आज देश देख रहा है—सवाल, संदेह और टूटता हुआ विश्वास।

और किसी भी सभ्यता के लिए विश्वास का टूटना, किसी भी आर्थिक नुकसान से कहीं बड़ा संकट होता है। ∎