By- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

क्या संयुक्त राष्ट्र कमजोर पड़ रहा है? वांग यी की टिप्पणी और ग्लोबल साउथ की बढ़ती चिंता

संयुक्त राष्ट्र के भविष्य पर बड़ा सवाल

हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते आर्थिक, राजनीतिक और भू-राजनीतिक विवादों के कारण संयुक्त राष्ट्र (UN) की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं। उनका मानना है कि यह संस्था सिद्धांत रूप में सभी देशों को समान मंच प्रदान करती है, लेकिन व्यवहार में कई बार शक्तिशाली देशों के प्रभाव के सामने कमजोर दिखाई देती है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को निष्पक्षता के साथ वैश्विक सहमति बनाने और छोटे देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की आवश्यकता है।

वांग यी का यह बयान केवल चीन की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक बहस को भी दर्शाता है जो आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में तेजी से उभर रही है। सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र आज भी वही भूमिका निभा पा रहा है जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी?

संयुक्त राष्ट्र क्यों बना था?

द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था:

• विश्व शांति बनाए रखना

• युद्धों को रोकना

• देशों के बीच सहयोग बढ़ाना

• मानवाधिकारों की रक्षा करना

• आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना

आज संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। सिद्धांत रूप से हर सदस्य देश को समान अधिकार प्राप्त हैं। महासभा में प्रत्येक देश का एक वोट होता है, चाहे वह अमेरिका हो या मालदीव।

लेकिन वास्तविक शक्ति सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में केंद्रित है, जहां पांच स्थायी सदस्य—अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस—वीटो अधिकार रखते हैं।

यहीं से असमानता और प्रभाव के सवाल शुरू होते हैं।

वीटो सिस्टम: समानता की सबसे बड़ी चुनौती

संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक आलोचना उसके वीटो सिस्टम को लेकर होती है।

यदि सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में हों, लेकिन पांच स्थायी सदस्यों में से एक भी वीटो कर दे, तो प्रस्ताव रुक सकता है।

पिछले कई दशकों में:

• अमेरिका ने इज़राइल से जुड़े मामलों में कई बार वीटो का उपयोग किया।

• रूस ने यूक्रेन और सीरिया से संबंधित प्रस्तावों पर वीटो लगाया।

• चीन ने भी कई संवेदनशील मुद्दों पर अपने हितों की रक्षा के लिए वीटो का प्रयोग किया।

इस कारण छोटे और विकासशील देशों में यह धारणा मजबूत हुई है कि वैश्विक नियम सभी के लिए समान नहीं हैं।

ग्लोबल साउथ के कई देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना आज भी 1945 की शक्ति-संतुलन व्यवस्था को दर्शाती है, जबकि दुनिया काफी बदल चुकी है।

ग्लोबल साउथ आखिर चाहता क्या है?

"ग्लोबल साउथ" शब्द आमतौर पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इन देशों की कुछ प्रमुख मांगें हैं:

1. सुरक्षा परिषद में सुधार

भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और अन्य देशों का कहना है कि सुरक्षा परिषद वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

अफ्रीका जैसे महाद्वीप के पास कोई स्थायी सदस्य नहीं है।

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल भारत भी स्थायी सदस्य नहीं है।

2. निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था

विकासशील देशों का आरोप है कि कई बार अंतरराष्ट्रीय नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू किया जाता है।

कुछ संघर्षों पर त्वरित कार्रवाई होती है जबकि कुछ लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।

3. आर्थिक न्याय

कई देशों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में विकसित देशों का प्रभाव अधिक है।

इसलिए संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक असमानताओं पर भी अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

बढ़ते वैश्विक संकट और संयुक्त राष्ट्र की परीक्षा

आज दुनिया कई समानांतर संकटों से गुजर रही है:

रूस-यूक्रेन युद्ध

2022 में शुरू हुए युद्ध ने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया।

संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता और बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन युद्ध रोकने में सफलता नहीं मिली।

पश्चिम एशिया संकट

गाजा और व्यापक पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर नए प्रश्न खड़े किए हैं।

मानवीय सहायता, युद्धविराम और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कई प्रस्ताव राजनीतिक मतभेदों में उलझ गए।

जलवायु परिवर्तन

ग्लोबल साउथ सबसे कम प्रदूषण फैलाने के बावजूद जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा बोझ झेल रहा है।

बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें और खाद्य संकट विकासशील देशों को अधिक प्रभावित कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर इस विषय पर चर्चा होती है, लेकिन कई देशों का मानना है कि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग पर्याप्त नहीं है।

कर्ज संकट

अफ्रीका और एशिया के कई देश भारी कर्ज के दबाव में हैं।

इन देशों को लगता है कि वैश्विक आर्थिक संस्थाएं उनकी समस्याओं का समाधान करने में धीमी और सीमित भूमिका निभा रही हैं।

वांग यी का संदेश: केवल चीन की रणनीति या व्यापक चिंता?

विश्लेषकों का मानना है कि वांग यी का बयान दो स्तरों पर महत्वपूर्ण है।

पहला, चीन स्वयं को ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थक बताने की कोशिश कर रहा है।

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दूसरा, यह बयान वास्तव में उन चिंताओं को भी प्रतिबिंबित करता है जो विकासशील देशों के बीच मौजूद हैं।

हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि चीन स्वयं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और वीटो अधिकार रखता है। इसलिए जब वह संयुक्त राष्ट्र सुधार की बात करता है, तो उसके अपने व्यवहार की भी समीक्षा होनी चाहिए।

यानी सवाल केवल पश्चिमी देशों पर नहीं, बल्कि सभी बड़ी शक्तियों पर लागू होता है।

भारत का दृष्टिकोण: सुधार लेकिन टकराव नहीं

भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थक रहा है।

भारत का तर्क है कि:

• विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

• शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

• तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है।

• वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत कर सकता है।

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भारत "सुधारित बहुपक्षवाद" (Reformed Multilateralism) की बात करता है। इसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

भारत का दृष्टिकोण यह है कि संस्था को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत और आधुनिक बनाया जाए।

क्या संयुक्त राष्ट्र वास्तव में कमजोर हो रहा है?

यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उतना है नहीं।

कमजोर क्यों दिखता है?

• बड़े देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा

• वीटो का राजनीतिक उपयोग

• युद्धों को रोकने में सीमित सफलता

• सुधारों में धीमी प्रगति

• वैश्विक सहमति का अभाव

फिर भी क्यों जरूरी है?

इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र आज भी:

• मानवीय सहायता का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क संचालित करता है।

• शांति मिशनों का संचालन करता है।

• स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

• जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का मंच प्रदान करता है।

यदि संयुक्त राष्ट्र न हो, तो दुनिया में संवाद और सहयोग की स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है।

ग्लोबल साउथ का नया युग

आज का ग्लोबल साउथ पहले जैसा नहीं है।

भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कई अन्य देश वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावशाली बन रहे हैं।

BRICS जैसे मंचों का विस्तार भी इसी बदलाव का संकेत है।

इन देशों की मांग है कि वैश्विक संस्थाओं में उनकी आवाज और भागीदारी बढ़े।

संयुक्त राष्ट्र के भविष्य की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह इस बदलती वास्तविकता को कितनी जल्दी स्वीकार करता है।

निष्कर्ष: सुधार का समय अब है

वांग यी की टिप्पणी केवल एक राजनयिक बयान नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था के सामने खड़े बड़े प्रश्न की ओर संकेत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना समानता, शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर हुई थी। लेकिन बदलती दुनिया में उसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार की मांग तेज हो रही है।

ग्लोबल साउथ चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र केवल शक्तिशाली देशों के हितों का मंच न बने, बल्कि वास्तव में सभी देशों की समान भागीदारी सुनिश्चित करे। छोटे देशों को सुरक्षा का भरोसा मिले, वैश्विक विवादों पर निष्पक्ष समाधान निकले और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता दी जाए।

21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र स्वयं को बदलती दुनिया के अनुरूप ढाल पाएगा। यदि सुधार हुए तो यह संस्था फिर से वैश्विक विश्वास का केंद्र बन सकती है। लेकिन यदि सुधार टलते रहे, तो वैकल्पिक मंचों और नई शक्ति संरचनाओं का उदय तेज हो सकता है।

दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संयुक्त राष्ट्र को केवल अपने अतीत की उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि भविष्य की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। और यही संदेश आज ग्लोबल साउथ की बढ़ती आवाज दुनिया को दे रही है।