कल्याणकारी शासन के दावों पर करारा तमाचा

संपादकीय | विशेष टिप्पणी

By- Chaudhary Sudhir Talyan

एक तरफ सरकारें विकास के चमकदार आंकड़े पेश करती हैं, कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान करती हैं और दुनिया के सामने अपनी प्रशासनिक उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटती हैं; दूसरी तरफ एक दो साल का बच्चा कथित भुखमरी और गंभीर कुपोषण की परिस्थितियों में दम तोड़ देता है। इससे भी अधिक भयावह तथ्य यह है कि केरल के अलाप्पुझा जिले में राहुल नाम के इस बच्चे का परिवार कथित तौर पर वर्षों से सरकारी निगरानी और हस्तक्षेप के दायरे में था। फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी।

18 अक्टूबर 2026 को हुई इस मौत ने सरकार, प्रशासन, बाल संरक्षण संस्थाओं और सामाजिक कल्याण व्यवस्था के सामने एक असुविधाजनक प्रश्न खड़ा कर दिया है: जब एक असुरक्षित बच्चे के बारे में शिकायतें बार-बार सामने आ रही थीं, तब उसे बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी?

यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है। यह उस शासन व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल है, जो नागरिकों के कल्याण के नाम पर योजनाएं तो बनाती है, लेकिन सबसे कमजोर नागरिक तक सुरक्षा पहुंचाने में असफल दिखाई देती है।

योजनाओं का शोर बहुत, बच्चे की थाली में क्या था?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राहुल का वजन उसकी उम्र के हिसाब से बेहद कम था। पोस्टमार्टम से गंभीर कुपोषण और एनीमिया के संकेत मिलने की खबरें सामने आईं। परिवार की आर्थिक और आवासीय परिस्थितियों को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। बच्चे की मौत के वास्तविक चिकित्सकीय कारणों और संभावित आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच से होना चाहिए। लेकिन उपलब्ध जानकारियां इतनी गंभीर हैं कि इन्हें सामान्य प्रशासनिक घटना मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।

सवाल यह नहीं है कि सरकार के पास आंगनवाड़ी केंद्र हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या इन केंद्रों से मिलने वाली सहायता वास्तव में उस बच्चे तक पहुंची, जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी?

सवाल यह नहीं है कि सरकारी अधिकारी परिवार के संपर्क में थे या नहीं। सवाल यह है कि उनके संपर्क और हस्तक्षेप से बच्चों की जिंदगी में कोई ठोस सुधार क्यों नहीं दिखाई दिया?

यदि किसी बच्चे की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, तो समय रहते चिकित्सा, पोषण और सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? यदि परिवार बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था, तो उसे पर्याप्त सहायता देने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी प्रभावी व्यवस्था लागू की गई?

कल्याणकारी शासन का मूल्यांकन योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि क्या वह भूख और असुरक्षा के बीच जी रहे बच्चे को बचा सकता है।

चार साल तक निगरानी, फिर भी मौत: प्रशासन किस काम का?

21 अक्टूबर को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार के बच्चों को लेकर वर्ष 2022 से शिकायतें और सरकारी हस्तक्षेप होते रहे। रिपोर्ट में बच्चों को देखभाल केंद्रों में रखने, बाद में परिवार के पास लौटाने और 2026 में फिर सहायता तथा निगरानी के प्रयासों का उल्लेख है।

यदि यह घटनाक्रम आधिकारिक अभिलेखों से पुष्ट होता है, तो प्रशासन को इसका स्पष्ट जवाब देना होगा कि बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं हो सकी।

किसी परिवार का निरीक्षण कर लेना प्रशासनिक सफलता नहीं है। किसी बच्चे को कुछ समय के लिए देखभाल केंद्र में भेज देना भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। वास्तविक सफलता तभी है, जब बच्चा सुरक्षित हो, उसे पर्याप्त भोजन मिले, उसका स्वास्थ्य सुधरे और उसके भविष्य पर मंडराता खतरा समाप्त हो।

यदि जोखिम की पहचान पहले ही हो चुकी थी, तो प्रत्येक हस्तक्षेप के बाद बच्चे की स्थिति का आकलन होना चाहिए था। परिवार के पास वापस भेजने का निर्णय भी पर्याप्त सुरक्षा मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए था। संबंधित अधिकारियों को बताना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं।

प्रशासनिक फाइलों में दर्ज निरीक्षण, बैठकों और कार्रवाई के विवरण किसी बच्चे की जिंदगी का विकल्प नहीं हो सकते। यदि कागजों पर निगरानी चलती रही और जमीन पर बच्चा असुरक्षित रहा, तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर कठोर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी केवल खतरे की सूचना दर्ज करना नहीं, बल्कि उस खतरे को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाना है।

गरीबी अपराध नहीं, लेकिन बच्चे को असुरक्षित छोड़ देना स्वीकार्य भी नहीं

इस घटना को केवल माता-पिता की कथित लापरवाही या केवल प्रशासन की विफलता बताकर निपटा देना आसान होगा, लेकिन ऐसा निष्कर्ष जांच से पहले उचित नहीं है।

गरीबी अपने आप में अपराध नहीं है। आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार को सहायता देने के बजाय उसे अपमानित करना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। लेकिन गरीबी के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य, भोजन और सुरक्षा की उपेक्षा को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

यदि माता-पिता जानबूझकर बच्चों को भोजन या आवश्यक उपचार से वंचित रखते पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यदि परिवार गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट में था, तो संबंधित विभागों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उपलब्ध सहायता पर्याप्त और प्रभावी क्यों नहीं रही।

यहां सरकार की जिम्मेदारी दोहरी थी: परिवार को आवश्यक सहयोग देना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सकता।

बच्चों के अधिकार माता-पिता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं हो सकते। उनका जीवन, पोषण और स्वास्थ्य किसी परिवार की असहायता, किसी अधिकारी की उदासीनता या किसी विभाग की सीमित कार्यप्रणाली की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए।

कुपोषण के आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी हैं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के 35.5 प्रतिशत बच्चे उम्र के अनुपात में कम लंबाई, 19.3 प्रतिशत लंबाई के अनुपात में कम वजन और 32.1 प्रतिशत उम्र के अनुपात में कम वजन की स्थिति में थे। सर्वेक्षण में 6 से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया का स्तर 67.1 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

ये आंकड़े 2019–21 के हैं, इसलिए इन्हें वर्तमान वर्ष के नए आंकड़े बताना गलत होगा। फिर भी वे भारत के सामने मौजूद पोषण संबंधी चुनौती की गंभीरता को उजागर करते हैं।

राहुल की मौत को इन आंकड़ों से सीधे जोड़कर उसका चिकित्सकीय कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह घटना एक बुनियादी सवाल जरूर उठाती है: जब देश में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तब गंभीर जोखिम वाले बच्चों की समय रहते पहचान और सहायता सुनिश्चित करने में कमियां क्यों बनी रहती हैं?

सरकारें अक्सर लाभार्थियों की संख्या, वितरित राशन, संचालित केंद्रों और खर्च की गई राशि को उपलब्धि बताती हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ यह भी सार्वजनिक होना चाहिए कि कितने जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान हुई, कितनों को समय पर उपचार मिला और कितने मामलों में हस्तक्षेप के बाद उनकी स्थिति सुधरी।

सार्वजनिक धन खर्च करना और सार्वजनिक जिम्मेदारी निभाना दो अलग-अलग बातें हैं। जनता को केवल यह जानने का अधिकार नहीं कि कितना पैसा खर्च हुआ; उसे यह जानने का भी अधिकार है कि उस खर्च से सबसे कमजोर बच्चों को क्या वास्तविक लाभ मिला।

केरल की छवि से अधिक महत्वपूर्ण एक बच्चे का जीवन है

केरल को स्वास्थ्य और शिक्षा के कई सामाजिक संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिना जाता है। लेकिन किसी राज्य की औसत उपलब्धियां उसके हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी नहीं होतीं।

विकास की वास्तविक परीक्षा उन परिस्थितियों में होती है, जहां कोई बच्चा खुद अपनी परेशानी बता नहीं सकता, अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकता और सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों तक नहीं पहुंच सकता।

ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए ही बाल संरक्षण संस्थाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम बनाए गए हैं। यदि कोई बच्चा बार-बार जोखिम के संकेतों के बावजूद सुरक्षित नहीं हो पाता, तो सरकार को अपनी व्यवस्था की कमियों की जांच करनी ही चाहिए।

राज्य की प्रतिष्ठा आलोचना दबाने से नहीं, बल्कि गलतियों को स्वीकार करने और सुधार करने से बढ़ती है। राहुल की मौत पर कठोर प्रश्न उठाना सरकार-विरोधी राजनीति नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन के प्रति सार्वजनिक जिम्मेदारी है।

अब केवल बयान नहीं, जवाबदेही तय हो

इस मामले में सरकार और प्रशासन को कुछ बुनियादी सवालों का सार्वजनिक उत्तर देना चाहिए।

पहला, परिवार के संबंध में वर्ष 2022 से दर्ज शिकायतों और सरकारी हस्तक्षेपों का पूरा रिकॉर्ड क्या है?

दूसरा, बच्चों को देखभाल केंद्रों से परिवार के पास लौटाने के निर्णय किन आकलनों के आधार पर लिए गए?

तीसरा, क्या बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी की गई? यदि कुपोषण के संकेत थे, तो चिकित्सकीय सहायता कब और किस स्तर पर उपलब्ध कराई गई?

चौथा, क्या आंगनवाड़ी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता बच्चों तक पर्याप्त रूप से पहुंच रही थी?

पांचवां, क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई? यदि हुई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?

इन सवालों की जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जहां लापरवाही या अपराध प्रमाणित हो, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, जीवित भाई-बहनों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और भावनात्मक सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इस त्रासदी के बाद केवल एक-दो अधिकारियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं होगा, यदि व्यवस्था की मूल कमियां जस की तस बनी रहें। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जोखिमग्रस्त बच्चों के मामलों में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, नियमित निगरानी और जवाबदेही की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है।

निष्कर्ष: राहुल की मौत का जवाब आंकड़ों से नहीं, कार्रवाई से देना होगा

दो साल का बच्चा अपने अधिकारों के लिए अदालत नहीं जा सकता। वह सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। वह समाचार चैनलों पर बहस नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन वयस्कों और संस्थाओं पर होती है, जिनके पास उसकी मदद करने की शक्ति और दायित्व दोनों हैं।

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राहुल की मौत से जुड़े आरोपों और प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। माता-पिता की जिम्मेदारी हो या सरकारी अधिकारियों की, किसी को भी प्रमाणों के आधार पर जवाबदेही से बचाया नहीं जाना चाहिए।

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सरकार यदि सचमुच बच्चों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे इस मामले को केवल एक दुखद समाचार बनकर समाप्त नहीं होने देना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि क्या हुआ, कौन-सी कमियां सामने आईं और भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या बदलेगा।

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किसी भी सभ्य समाज में बच्चे की भूख निजी मामला नहीं हो सकती, जब उसके लिए सार्वजनिक सहायता और संरक्षण की व्यवस्था मौजूद हो। और जब खतरे के संकेत पहले से सामने आ चुके हों, तब प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

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राहुल की मौत सरकार के लिए केवल संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी जवाबदेही साबित करने की कसौटी है। यदि इस त्रासदी के बाद भी व्यवस्था नहीं बदलती, तो कल्याणकारी शासन के दावे कागजी घोषणाओं से अधिक कुछ नहीं रह जाएंगे।

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References / Sources

1. The Indian Express — Two-year-old dies of starvation in Kerala, day after mother gave birth to seventh child.
   The Indian Express — Full Report

2. The Indian Express — ‘Empty stomach’: Postmortem of Keralam toddler raises hard questions.
   The Indian Express — Investigation and Background

3. The Hindu — Kerala child welfare and suspected malnutrition case. (इस खोज में सत्यापित लेख उपलब्ध नहीं हुआ; प्रकाशन से पहले संबंधित रिपोर्ट की पुष्टि करें।)

4. India Today — 2-year-old dies of suspected malnutrition in Keralam, probe ordered.
   India Today — Child Rights Commission Probe

5. Hindustan Times — Child rights panel files case over Keralam boy’s malnutrition death.
   Hindustan Times — Latest Case Details

6. The South First — Keralam toddler didn’t choke on milk: Severe malnutrition led to his death, reveals postmortem.
   The South First — Postmortem Report

7. The New Indian Express — Kerala Child Rights Commission files suo motu case into Haripad toddler’s death.
   The New Indian Express — Official Inquiry

8. The News Minute — Two-year-old who died in Kerala’s Alappuzha was severely malnourished, anaemic.
   The News Minute — Background and Authorities’ Interventions

9. Onmanorama — Alappuzha toddler’s death: Couple had lost another child earlier, ignored attempts to provide health care, say officials.
   Onmanorama — Officials’ Statements