धार्मिक आस्था की आड़ में पत्रकारिता पर दबाव?

By- Chaudhary Sudhir Talyan

एक टीवी बहस से निकला विवाद अब पुलिस, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच खड़ा है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि एंकर ने क्या कहा—सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक भावनाओं की शिकायत अब पत्रकारिता को डराने का औजार बनती जा रही है?

केरल की राजनीति और मीडिया जगत में एक टेलीविजन बहस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर मुस्लिम विद्वान के महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी को लेकर दिए गए कथित विवादित विचारों पर बहस हुई, दूसरी ओर बहस के बाद टीवी एंकर अपरना कुरुप के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज हो गया। इसी घटनाक्रम में एंकर की ओर से कथित ऑनलाइन धमकियों और साइबर उत्पीड़न की शिकायत भी सामने आई।

यानी एक ही विवाद में दो दिशाओं में पुलिस कार्रवाई की तस्वीर दिखाई देती है।

यहीं से असली सवाल शुरू होता है।

क्या लोकतंत्र में धार्मिक विचारों की आलोचना की जा सकती है?

क्या किसी धर्मगुरु की सार्वजनिक टिप्पणी पर तीखे सवाल पूछना अपराध हो सकता है?

क्या किसी पत्रकार के बयान से असहमति का जवाब पुलिस शिकायत और सोशल मीडिया धमकियों से दिया जा सकता है?

और सबसे बड़ा प्रश्न—

क्या कानून सबके लिए समान है, या राजनीतिक और धार्मिक दबाव के अनुसार उसकी धार अलग-अलग हो जाती है?

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

विवाद की पृष्ठभूमि प्रमुख सुन्नी मुस्लिम विद्वान कांथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार की महिलाओं के सार्वजनिक मंचों और पुरुषों के साथ सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर की गई टिप्पणियों से जुड़ी है।

उनकी टिप्पणियों पर केरल में तीखी बहस हुई। महिला स्वतंत्रता, धार्मिक परंपरा, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और संवैधानिक समानता जैसे प्रश्न चर्चा के केंद्र में आ गए।

यही वह बिंदु था जहां पत्रकारिता की भूमिका शुरू होती है।

किसी धार्मिक नेता का बयान सार्वजनिक हो और उसका सामाजिक प्रभाव हो, तो पत्रकार उससे सवाल करेगा। यह पत्रकारिता का मूल दायित्व है।

लेकिन टीवी बहस के दौरान कुरुप द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर आपत्ति उठी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से मुस्लिम धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और धार्मिक समुदाय के प्रति अपमानजनक धारणा पैदा हुई।

इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

यहां कानून को अपना काम करना चाहिए।

लेकिन कानून का काम गुस्से को संतुष्ट करना नहीं, अपराध के तत्वों को साबित करना है।

FIR फैसला नहीं होती

कुरुप के खिलाफ लगाए गए प्रावधानों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक आधार पर वैमनस्य बढ़ाने और सार्वजनिक शांति से जुड़े आरोप शामिल हैं। इन धाराओं की अपनी कानूनी शर्तें हैं।

विशेष रूप से धार्मिक भावनाओं से जुड़े अपराधों में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बयान बुरा लगा।

कानून को यह देखना होगा कि:

• बयान का वास्तविक अर्थ क्या था;
• उसका पूरा संदर्भ क्या था;
• किस व्यक्ति या समूह को संबोधित किया गया;
• क्या बयान जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण था;
• क्या धार्मिक वैमनस्य पैदा करने का उद्देश्य था;
• और क्या अभियोजन के पास उस उद्देश्य का ठोस प्रमाण है।

आहत होना और अपराध होना—दो अलग कानूनी अवधारणाएं हैं।

सवाल पूछना कब अपराध बन गया?

यह विवाद पत्रकारिता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल मुद्दा स्वयं सार्वजनिक बहस का विषय था।

यदि किसी धार्मिक नेता द्वारा महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका को लेकर टिप्पणी की जाती है, तो पत्रकार के पास सवाल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

पत्रकार पूछ सकता है—

क्या महिलाओं को सार्वजनिक मंच से दूर रखना संवैधानिक समानता के अनुरूप है?

क्या धार्मिक परंपरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर है?

क्या किसी धार्मिक संगठन को महिलाओं के सार्वजनिक व्यवहार के लिए सामाजिक नियम तय करने चाहिए?

क्या ऐसी व्याख्या आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य है?

इन सवालों को पूछना धार्मिक घृणा नहीं है।

धर्म की आलोचना और धर्म के अनुयायियों के खिलाफ घृणा—इन दोनों के बीच अंतर बनाए रखना लोकतांत्रिक पत्रकारिता की पहली शर्त है।

यही अंतर कानून को भी बनाए रखना होगा।

लेकिन पत्रकारिता को भी आत्ममंथन करना चाहिए

कुरुप के मामले में दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यदि किसी पत्रकार ने किसी धर्म या उसके अनुयायियों के बारे में व्यापक, अपमानजनक या तथ्यहीन सामान्यीकरण किया है, तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है।

मीडिया की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि पत्रकार किसी समुदाय के बारे में कुछ भी कह सकता है।

टेलीविजन स्टूडियो में बोले गए शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है।

रिपोर्टों के अनुसार बहस के बाद कुरुप और चैनल ने माफी मांगी तथा विवादित सामग्री को सोशल मीडिया से हटाया गया।

यह घटना अपने आप में बताती है कि पत्रकारिता में संपादकीय संयम की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है।

लेकिन संपादकीय गलती और आपराधिक अपराध के बीच भी कानून की स्पष्ट सीमा है।

यदि हर खराब पत्रकारिता को FIR से तय किया जाएगा तो अदालतों के बजाय पुलिस स्टूडियो की संपादकीय समिति बन जाएगी।

यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति होगी।

और फिर सामने आया धमकी का मामला

विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है कि कुरुप की ओर से कथित ऑनलाइन धमकियों की शिकायत भी सामने आई।

रिपोर्टों के अनुसार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से धमकी भरे संदेश, व्यक्तिगत जानकारी और परिवार से संबंधित सामग्री प्रसारित की गई।

यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो इसे किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

किसी पत्रकार के बयान से असहमति का उत्तर तर्क से दिया जा सकता है।

कानूनी शिकायत की जा सकती है।

सार्वजनिक खंडन किया जा सकता है।

लेकिन धमकी लोकतांत्रिक असहमति नहीं है।

यदि पत्रकार को इसलिए डराया जाए कि उसने किसी प्रभावशाली धार्मिक व्यक्ति के बयान पर सवाल उठाया, तो यह केवल एक महिला पत्रकार का मामला नहीं रहेगा। यह पूरे मीडिया वातावरण के लिए चेतावनी बन जाएगा।

फिर सवाल उठता है—दोनों मामलों में समानता कहां है?

यहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे असहज राजनीतिक प्रश्न पैदा होता है।

कुरुप की शिकायत के आधार पर धमकी से जुड़ा मामला दर्ज हुआ। दूसरी तरफ उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं से जुड़े आरोपों में भी पुलिस कार्रवाई हुई।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बाद में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई रोकने का राजनीतिक निर्देश भी सामने आया जिसका नाम कुरुप की शिकायत में आया था।

यदि ऐसा हुआ है तो सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया।

क्या जांच में आरोप निराधार पाए गए?

क्या कानूनी धाराएं लागू नहीं होती थीं?

क्या सबूत अपर्याप्त थे?

या राजनीतिक दबाव था?

सरकार को जवाब देना चाहिए।

क्योंकि कानून की विश्वसनीयता केवल FIR दर्ज करने से नहीं बनती। उसकी विश्वसनीयता इस बात से बनती है कि एक जैसे मामलों में एक जैसा व्यवहार किया जाए।

धार्मिक भावना बनाम संविधान

भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

लेकिन संविधान नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं की आलोचना से पूर्ण सुरक्षा नहीं देता।

लोकतंत्र में धार्मिक विचारों पर बहस होगी।

धार्मिक संस्थाओं की आलोचना होगी।

धर्मगुरुओं से सवाल होंगे।

परंपराओं की समीक्षा होगी।

और महिलाओं के अधिकारों पर धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती भी दी जाएगी।

यदि धार्मिक भावना को इतना व्यापक बना दिया जाए कि किसी धार्मिक विचार पर तीखी आलोचना भी अपराध हो जाए, तो सार्वजनिक बहस का क्षेत्र लगातार छोटा होता जाएगा।

आज पत्रकार डरेंगे।

कल लेखक डरेंगे।

फिर शिक्षक डरेंगे।

और अंततः सामान्य नागरिक भी सवाल पूछने से पहले दस बार सोचेगा।

यह लोकतंत्र का रास्ता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

नए भारतीय न्याय संहिता के तहत भाषण से संबंधित धाराओं की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत को वास्तविक शब्दों, उनके संदर्भ और अपराध के आवश्यक कानूनी तत्वों को देखना होगा।

सिर्फ इसलिए कि कोई बयान विवाद पैदा करता है, यह अपने आप साबित नहीं करता कि आपराधिक अपराध हो गया।

यही सिद्धांत कुरुप मामले में भी लागू होना चाहिए।

यदि उनके बयान में कानून के तहत अपराध के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, तो जांच होनी चाहिए और अदालत फैसला करेगी।

यदि वे तत्व मौजूद नहीं हैं, तो केवल सामाजिक या राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमा चलाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट होगा।

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कानून को भावनाओं से नहीं, प्रमाण से चलना चाहिए।

क्या राजनीतिक दल इस विवाद को अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं?

यह भी कम गंभीर प्रश्न नहीं है।

विपक्ष ने सरकार पर धार्मिक दबाव में झुकने के आरोप लगाए हैं। सरकार समर्थक पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया है।

लेकिन राजनीति का शोर असली मुद्दे को ढक देता है।

सवाल किसी पार्टी का नहीं है।

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सवाल है:

क्या पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर रही है?

क्या दोनों शिकायतों की समान कसौटी पर जांच हो रही है?

क्या धार्मिक संगठनों की राजनीतिक ताकत कानून के इस्तेमाल को प्रभावित कर सकती है?

क्या पत्रकारिता को डराने के लिए FIR का इस्तेमाल किया जा सकता है?

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इन सवालों का उत्तर सरकार को देना चाहिए।

केरल की प्रगतिशील छवि की परीक्षा

केरल स्वयं को शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और प्रगतिशील सामाजिक आंदोलनों की भूमि के रूप में प्रस्तुत करता रहा है।

ऐसे राज्य में महिलाओं के सार्वजनिक जीवन पर बहस होना असामान्य नहीं है।

लेकिन असली प्रगतिशीलता केवल साक्षरता दर या सामाजिक विकास के आंकड़ों से नहीं मापी जाती।

प्रगतिशील समाज वह है जहां—

एक धर्मगुरु को बोलने की आजादी हो,

एक पत्रकार को सवाल पूछने की आजादी हो,

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एक नागरिक को शिकायत करने का अधिकार हो,

एक आरोपी को निष्पक्ष जांच का अधिकार हो,

और राज्य को किसी के दबाव में झुकने की अनुमति न हो।

अगर इनमें से एक अधिकार दूसरे को कुचलने लगे, तो प्रगतिशीलता केवल नारा रह जाती है।

कठोर सवाल, जिनसे सरकार बच नहीं सकती

केरल सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए:

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पहला: कुरुप के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस के पास कौन-सा ठोस प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि आवश्यक आपराधिक मंशा मौजूद थी?

दूसरा: क्या पूरा कार्यक्रम जांच का हिस्सा बनाया गया है या केवल कुछ वायरल क्लिप के आधार पर कार्रवाई हुई?

तीसरा: क्या धमकी देने वालों के खिलाफ उतनी ही गंभीरता से जांच की जा रही है?

चौथा: यदि किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई रोकने का आदेश दिया गया, तो उसका कानूनी आधार क्या था?

पांचवां: क्या राजनीतिक और धार्मिक संगठनों को पुलिस जांच प्रभावित करने की अनुमति दी जा रही है?

छठा: क्या भविष्य में किसी धार्मिक बहस के दौरान पत्रकारों को यह डर रहेगा कि तीखी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ FIR हो सकती है?

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इन सवालों से बचना समस्या को हल नहीं करेगा।

समाधान क्या है?

समाधान किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना नहीं है।

समाधान है—कानून को निष्पक्ष बनाना।

यदि कुरुप ने कानून तोड़ा है, तो सबूत अदालत के सामने रखा जाए।

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यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कानूनी कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाय कानून के अनुसार राहत दी जाए।

यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो।

यदि किसी सोशल मीडिया अभियान ने उनकी निजी सुरक्षा को खतरे में डाला है, तो पुलिस उसकी जांच करे।

और यदि चैनल ने पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन किया है, तो उसका समाधान संपादकीय जवाबदेही और नियामक व्यवस्था के भीतर होना चाहिए—न कि भीड़ के दबाव से।

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असली लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं

इस विवाद को “इस्लाम बनाम पत्रकारिता” बनाना गलत होगा।

यह “मुस्लिम बनाम गैर-मुस्लिम” का मामला भी नहीं है।

और इसे “महिला बनाम धर्म” बनाना भी उतना ही खतरनाक है।

असल सवाल है—

क्या भारत में किसी भी धार्मिक विचार की लोकतांत्रिक आलोचना संभव रहेगी?

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और साथ ही—

क्या आलोचना करने की स्वतंत्रता जिम्मेदार और तथ्यपूर्ण रहेगी?

दोनों सवालों का जवाब हाँ होना चाहिए।

किसी धर्म को आलोचना से ऊपर रखना लोकतंत्र नहीं है।

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और किसी धर्म के अनुयायियों को अपमानित करना भी लोकतंत्र नहीं है।

लोकतंत्र का अर्थ है—कठोर सवाल, मजबूत जवाब और निष्पक्ष कानून।

निष्कर्ष: FIR से ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय

अपरना कुरुप प्रकरण में सबसे आसान रास्ता है किसी एक पक्ष को खलनायक बना देना।

लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता।

यदि एंकर ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, तो उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।

यदि उन्होंने अपराध किया, तो अदालत तय करेगी।

यदि उनके खिलाफ झूठा या अतिरंजित मामला बनाया गया, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी।

यदि उन्हें धमकाया गया, तो धमकी देने वालों को कानून का सामना करना चाहिए।

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और यदि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस की दिशा बदलती है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को उस पर सवाल उठाना चाहिए।

धर्म सम्मान का विषय हो सकता है, लेकिन कानून की कसौटी से ऊपर नहीं।

पत्रकारिता स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन जवाबदेही से मुक्त नहीं।

सरकार शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन पक्षपात से मुक्त रहना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

केरल की इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है:

असहमति को अपराध मत बनाइए।
अपराध को असहमति के नाम पर छिपाइए भी मत।

कानून को न धर्म के सामने झुकना चाहिए, न राजनीति के सामने।

क्योंकि जब पुलिस की कार्रवाई यह संदेश देने लगे कि “किसे नाराज किया गया” यह महत्वपूर्ण है, लेकिन “वास्तव में कानून क्या कहता है” यह गौण है—तब खतरा केवल एक पत्रकार के लिए नहीं होता।

तब खतरा लोकतंत्र के लिए होता है।