By- Ch. Sudhir Talyan

देवरिया के एक थाने में कथित गैर-कानूनी हिरासत के मामले ने पुलिस व्यवस्था की उस कमजोर नस पर हाथ रख दिया है, जिसे अक्सर तकनीकी खराबी, प्रशासनिक लापरवाही और कागजी जवाबों के नीचे दबा दिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब थाने की CCTV फुटेज मांगी तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। कैमरा खराब होने की कहानी सामने आई, लेकिन खराबी का स्पष्ट प्रशासनिक रिकॉर्ड भी अदालत के सामने नहीं था। नतीजा—अदालत ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, चार लोगों को ₹65,000 मुआवजा देने का आदेश दिया और इस रकम की वसूली संबंधित SHO से करने को कहा।

यह मामला सिर्फ चार लोगों और ₹65,000 का नहीं है। यह उस बुनियादी सवाल का मामला है कि जब किसी नागरिक की स्वतंत्रता पुलिस के हाथ में हो, तब उसकी सुरक्षा का प्रहरी कौन होगा?

जब सबूत पुलिस के पास हो और वही गायब हो जाए

गौरी बाजार थाना, देवरिया से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि संबंधित व्यक्तियों को कब थाने लाया गया, कितनी देर रखा गया और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ।

CCTV इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता था।

लेकिन जब अदालत ने फुटेज मांगी, तो पुलिस उसे प्रस्तुत नहीं कर सकी।

यहीं से मामला साधारण पुलिस कार्रवाई से निकलकर संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न बन गया।

पुलिस का कहना था कि CCTV सिस्टम खराब था। लेकिन अदालत के सामने सवाल उठा कि यदि कैमरा खराब था तो उसकी खराबी का विधिवत रिकॉर्ड कहां है? क्या जनरल डायरी में इसकी सूचना दर्ज की गई? क्या तकनीकी शिकायत की गई? क्या मरम्मत के लिए कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई? कैमरा कब बंद हुआ और कब दोबारा चालू हुआ?

इन सवालों के स्पष्ट उत्तर किसी भी जिम्मेदार पुलिस व्यवस्था में उपलब्ध होने चाहिए।

कैमरा खराब होना समस्या हो सकती है; लेकिन कैमरा खराब होने का रिकॉर्ड तक न होना उससे बड़ी समस्या है।

पुलिस की कहानी और अदालत के सवाल

रिपोर्टों के अनुसार, CCTV खराब होने की बात सामने आई, लेकिन अदालत ने पुलिस के स्पष्टीकरण पर संतोष नहीं जताया। अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि यदि कैमरा बाद की तारीख में काम कर रहा था, तो संबंधित अवधि की रिकॉर्डिंग कहां गई।

यह प्रश्न बेहद सीधा है और इसकी गंभीरता को समझने के लिए किसी कानूनी विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है।

अगर कोई सिस्टम खराब हुआ था, तो उसका तकनीकी रिकॉर्ड होना चाहिए।

अगर वह ठीक हुआ था, तो मरम्मत का रिकॉर्ड होना चाहिए।

अगर रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, तो उसकी वजह दर्ज होनी चाहिए।

और यदि इन तीनों में से कोई चीज मौजूद नहीं है, तो संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

यही कारण है कि हाईकोर्ट ने मामले को हल्के में नहीं लिया।

GD में एंट्री नहीं—क्यों?

पुलिस थाने में जनरल डायरी महज एक रजिस्टर नहीं है। यह पुलिस गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधिकारिक रिकॉर्ड है। किसी महत्वपूर्ण उपकरण की खराबी, किसी घटना या किसी प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े तथ्य का उसमें दर्ज होना जवाबदेही की बुनियादी शर्त है।

लेकिन अदालत के सामने कथित रूप से यह बात आई कि CCTV खराब होने के संबंध में GD में आवश्यक प्रविष्टि नहीं की गई थी।

अब सवाल पुलिस से होना चाहिए:

अगर CCTV वास्तव में खराब था तो पुलिस ने उसी समय उसे दर्ज क्यों नहीं किया?

और यदि कैमरा खराब होने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंची, तो जिले की पुलिस निगरानी व्यवस्था किस काम की थी?

एक थाना केवल अपराधियों को पकड़ने की जगह नहीं है। वह राज्य की coercive power का प्रत्यक्ष केंद्र है। वहां किसी नागरिक की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए निगरानी व्यवस्था में लापरवाही का अर्थ केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं माना जा सकता।

SP को जानकारी नहीं थी—तो निगरानी कौन कर रहा था?

देवरिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने अदालत के सामने बताया कि उन्हें CCTV सिस्टम की खराबी की जानकारी नहीं थी।

यह जवाब भी अपने साथ एक बड़ा सवाल लेकर आता है।

यदि जिले के किसी थाने में CCTV व्यवस्था काम नहीं कर रही थी और पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी नहीं थी, तो क्या जिला पुलिस के पास नियमित CCTV ऑडिट की व्यवस्था थी?

क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने यह जांच की कि कितने थानों के कैमरे काम कर रहे हैं?

क्या रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था की नियमित समीक्षा होती है?

क्या बैकअप सिस्टम की जांच होती है?

क्या तकनीकी खराबी के लिए जवाबदेही तय होती है?

यदि इन सवालों का उत्तर “नहीं” है, तो मामला केवल गौरी बाजार थाने तक सीमित नहीं रह जाता।

यह पूरे पुलिस प्रशासन की निगरानी प्रणाली पर सवाल बन जाता है।

माफी से ज्यादा जरूरी है जवाबदेही

सुनवाई के दौरान SP की ओर से माफी मांगी गई। लेकिन अदालत ने कथित तौर पर यह स्पष्ट किया कि माफी अदालत से नहीं, जनता से मांगनी चाहिए।

इस टिप्पणी का महत्व बहुत गहरा है।

क्योंकि न्यायपालिका के सामने किसी अधिकारी की असुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण उस नागरिक का अधिकार है, जिसे राज्य की शक्ति का सामना करना पड़ा।

लोकतंत्र में पुलिस जनता की मालिक नहीं, संवैधानिक व्यवस्था के अधीन संस्था है।

पुलिस को कानून लागू करने का अधिकार मिला है, नागरिकों के अधिकार कुचलने का लाइसेंस नहीं।

यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, तो केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि “गलती हो गई।”

गलती की कीमत कौन चुकाएगा?

किस अधिकारी ने जिम्मेदारी निभाने में असफलता दिखाई?

किस स्तर पर निगरानी विफल हुई?

किसने रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रखा?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या भविष्य में वही गलती दोबारा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा?

₹65,000 का मुआवजा: छोटी रकम, बड़ा संदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार लोगों को कुल ₹65,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। रिपोर्टों के अनुसार अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के लिए अलग रकम निर्धारित की गई और इस राशि की वसूली संबंधित SHO के वेतन से किए जाने का निर्देश दिया गया।

यह आदेश एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर संकेत करता है:

सरकारी मशीनरी की गलती का बोझ हमेशा सरकारी खजाने पर डालकर व्यक्तिगत जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।

यदि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत लापरवाही नागरिक के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बनती है, तो जवाबदेही व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच सकती है।

यही इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।

मुआवजे की रकम बड़ी नहीं है। लेकिन उसका सिद्धांत बड़ा है।

यह संकेत है कि वर्दी के पीछे छिपकर हर गलती को “सरकारी कार्रवाई” कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

₹5 लाख की चेतावनी को जुर्माना समझना गलती होगी

इस मामले की रिपोर्टिंग में ₹5 लाख-₹5 लाख की संभावित कार्रवाई की बात सामने आई है। इसे अंतिम जुर्माना बताना सही नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने SP और SHO के खिलाफ ₹5 लाख की कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

यह अंतर पत्रकारिता में महत्वपूर्ण है।

क्योंकि अदालत की चेतावनी और अंतिम आदेश दो अलग बातें हैं।

लेकिन चेतावनी की गंभीरता कम नहीं हो जाती।

जब हाईकोर्ट किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और SHO के खिलाफ व्यक्तिगत आर्थिक कार्रवाई की संभावना व्यक्त करता है, तो यह स्पष्ट संदेश है कि न्यायालय मामले को सामान्य विभागीय चूक की तरह नहीं देख रहा।

CCTV क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

पुलिस हिरासत में CCTV एक निष्पक्ष गवाह की भूमिका निभाता है।

कागज पर पुलिस कुछ भी लिख सकती है।

एक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में कुछ भी दर्ज कर सकता है।

एक बयान को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

लेकिन यदि CCTV रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो घटनाओं का स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद रहता है।

इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में CCTV व्यवस्था और फुटेज के संरक्षण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य केवल पुलिस की निगरानी करना नहीं, बल्कि नागरिकों और पुलिस—दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है।

यदि पुलिस पर झूठा आरोप लगाया गया है तो CCTV पुलिस को बचा सकता है।

यदि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है तो वही CCTV पीड़ित को न्याय दिला सकता है।

इसलिए CCTV किसी एक पक्ष का दुश्मन नहीं है।

वह सत्य का रिकॉर्ड है।

और लोकतंत्र में सत्य का रिकॉर्ड गायब होना गंभीर चिंता का विषय है।

देवरिया से उठता बड़ा सवाल

इस मामले को केवल एक थाना, एक SHO या चार लोगों तक सीमित करके देखना आसान होगा। लेकिन ऐसा करना समस्या की गहराई को नजरअंदाज करना होगा।

यदि CCTV व्यवस्था के लिए धन जारी हुआ था, फिर भी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो सवाल वित्तीय प्रबंधन का है।

यदि कैमरा खराब था लेकिन GD में रिकॉर्ड नहीं था, तो सवाल प्रशासनिक अनुशासन का है।

यदि SHO को खराबी की जानकारी थी लेकिन वरिष्ठ अधिकारी को नहीं थी, तो सवाल कमांड सिस्टम का है।

यदि अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई तेज हुई, तो सवाल संस्थागत सक्रियता का है।

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और यदि नागरिक की कथित अवैध हिरासत का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया जा सका, तो सवाल न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता का है।

एक लोकतांत्रिक राज्य में रिकॉर्ड का गायब होना केवल रिकॉर्ड का गायब होना नहीं है; कभी-कभी वह जवाबदेही के गायब होने का संकेत होता है।

अब आगे क्या होना चाहिए?

इस मामले का वास्तविक सबक तभी सामने आएगा जब प्रशासन केवल अदालत की फटकार के बाद कार्रवाई न करे, बल्कि व्यवस्था को बदले।

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हर थाने में CCTV की कार्यशीलता की नियमित स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

रिकॉर्डिंग के लिए सुरक्षित और ऑडिट योग्य स्टोरेज व्यवस्था होनी चाहिए।

कैमरा खराब होने पर तत्काल GD एंट्री अनिवार्य होनी चाहिए।

मरम्मत की शिकायत और समाधान की डिजिटल टाइमलाइन सुरक्षित रहनी चाहिए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित प्रमाणित निरीक्षण होना चाहिए।

और सबसे महत्वपूर्ण—यदि CCTV जानबूझकर बंद किया गया, रिकॉर्डिंग नष्ट हुई या रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रखा गया, तो जिम्मेदारी तय करने की स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए।

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निष्कर्ष: पुलिस की विश्वसनीयता कागज से नहीं, पारदर्शिता से बनती है

देवरिया का यह मामला पुलिस प्रशासन के सामने असहज आईना रखता है।

एक तरफ राज्य नागरिकों से कानून का पालन करने की अपेक्षा करता है। दूसरी तरफ जब उसी राज्य की पुलिस पर गैर-कानूनी हिरासत का आरोप लगता है, तब सबूत के रूप में मांगी गई CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाती।

यह विरोधाभास लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है।

पुलिस के पास अधिकार हैं—गिरफ्तारी का अधिकार, जांच का अधिकार, पूछताछ का अधिकार। लेकिन हर अधिकार के साथ जवाबदेही भी आती है।

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वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। थाना संविधान से बाहर की जगह नहीं है। और CCTV कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी और ₹65,000 मुआवजे का आदेश इसी बुनियादी सिद्धांत को सामने लाता है।

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अब सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि चार लोगों को कितने रुपये मिले।

सवाल यह होना चाहिए—

उनकी कथित हिरासत का पूरा सच क्या था?

CCTV रिकॉर्डिंग क्यों उपलब्ध नहीं थी?

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CCTV खराब होने की आधिकारिक प्रविष्टि क्यों नहीं हुई?

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं थी?

और यदि व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण थी तो उसकी निगरानी कौन कर रहा था?

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इन सवालों के जवाब केवल देवरिया के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी हैं।

क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक की आजादी की रक्षा अदालत के दरवाजे तक पहुंचने के बाद शुरू नहीं होनी चाहिए।

वह थाने के दरवाजे से ही शुरू होनी चाहिए।