By- Ch. Sudhir Talyan

चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड की तुलना FD के ब्याज से करने वाला विज्ञापन सिर्फ एक भद्दा विज्ञापन नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना है जो महिलाओं को इंसान नहीं, बाजार की वस्तु समझने की बीमारी से अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है।

यह देश आखिर किस दिशा में जा रहा है?

एक तरफ हम ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का अभियान चलाते हैं। मंचों से कहते हैं कि बेटी का सम्मान करना हमारा सामाजिक और नैतिक धर्म है। स्कूलों में बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की शपथ दिलाई जाती है। संसद में महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों पर भाषण होते हैं। दूसरी तरफ विज्ञापन की दुनिया में कुछ कंपनियां और मार्केटिंग एजेंसियां अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए महिलाओं और प्रेम जैसे पवित्र मानवीय संबंधों को मजाक का विषय बना देती हैं।

चेन्नई मेट्रो में सामने आया ऐसा ही एक विज्ञापन इस दोहरे चरित्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। विज्ञापन में FD के ब्याज को आकर्षक बनाने के लिए गर्लफ्रेंड के कथित ‘0% interest’ से उसकी तुलना की गई और वित्तीय निवेश को बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सवाल यह नहीं है कि विज्ञापन बनाने वालों ने शब्दों का खेल कितना चतुराई से किया।

सवाल यह है कि क्या किसी महिला के प्रेम को बाजार की भाषा में तौलना हमारी सभ्यता का नया विज्ञापन मॉडल बन गया है?

महिला कोई ‘इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट’ नहीं है

किसी पुरुष के प्रेम को यदि किसी वित्तीय उत्पाद से जोड़कर उसका मजाक बनाया जाता, तब भी वह घटिया विज्ञापन होता। लेकिन यहां समस्या इसलिए और गंभीर है क्योंकि ‘गर्लफ्रेंड’ शब्द को एक ऐसी वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया जिसका मूल्य उसके ‘रिटर्न’ से निर्धारित होता है।

यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है।

यह उस सोच की अभिव्यक्ति है जिसमें महिला को उसकी स्वतंत्र पहचान, भावनाओं, बुद्धिमत्ता और मानवीय गरिमा के बजाय पुरुष के संदर्भ में देखा जाता है।

प्रेम कोई बैंक खाता नहीं है।

प्रेम पर ब्याज नहीं मिलता।

प्रेम कोई FD नहीं है।

और सबसे महत्वपूर्ण—प्रेम करने वाली महिला कोई वस्तु नहीं है।

किसी महिला का किसी पुरुष से प्रेम करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उसी तरह किसी पुरुष का किसी महिला से प्रेम करना भी उसकी स्वतंत्रता है। दो वयस्क व्यक्ति आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो वह उनके निजी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है।

इस अधिकार का मजाक उड़ाना केवल प्रेम का मजाक उड़ाना नहीं है; यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को हल्का करने वाली मानसिकता को बढ़ावा देता है।

प्रेम अपराध नहीं, इंसानी अधिकार है

भारतीय संविधान नागरिकों को गरिमा, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक अवधारणा केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। इसमें व्यक्ति की निजता, अपनी पसंद और अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णयों से जुड़ी स्वतंत्रता भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार यह स्पष्ट किया है कि वयस्क व्यक्ति अपने जीवन और साथी के संबंध में अपनी पसंद रखने के अधिकार से वंचित नहीं किए जा सकते।

Shafin Jahan v. Asokan K.M. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत पसंद और जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया। Shakti Vahini v. Union of India में भी वयस्कों की पसंद और संबंधों में सामुदायिक हस्तक्षेप के विरुद्ध महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

Puttaswamy के फैसले ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करते हुए व्यक्ति की autonomy और dignity को संवैधानिक संरक्षण के व्यापक ढांचे में रखा।

अर्थात किसी वयस्क महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह किससे प्रेम करेगी, किसके साथ जीवन बिताएगी और अपने निजी जीवन के बारे में क्या निर्णय लेगी।

फिर विज्ञापन की दुनिया में प्रेम को इतना सस्ता कैसे बना दिया गया कि उसे बैंक के ब्याज की तुलना में रखकर बाजार में बेचा जाने लगे?

‘मजाक था’—क्या यही हर चीज का बचाव है?

ऐसे विज्ञापनों के सामने आने के बाद अक्सर एक सुविधाजनक तर्क दिया जाता है—

“अरे, यह तो सिर्फ मजाक था।”

नहीं।

हर अपमान को मजाक कह देने से वह सम्मानजनक नहीं हो जाता।

हर भेदभाव को humour कह देने से वह स्वीकार्य नहीं बन जाता।

और हर घटिया marketing idea को “creative freedom” कह देने से उसकी सामाजिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।

Advertising का उद्देश्य उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी सामाजिक समूह की गरिमा को punchline बना दिया जाए।

Advertising Standards Council of India यानी ASCI के advertising code और gender-related guidelines भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानक प्रदान करते हैं। विज्ञापन में harmful gender stereotypes, degrading representation और ऐसी प्रस्तुति से बचने की अपेक्षा की जाती है जो व्यापक सामाजिक नुकसान या गंभीर आपत्ति पैदा कर सकती है।

इसलिए यह बहस महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं है।

यह advertising ethics और public responsibility का प्रश्न भी है।

Metro कोई निजी कमरा नहीं है

इस मामले को और गंभीर बनाता है इसका स्थान।

यह विज्ञापन किसी बंद कमरे में नहीं लगा था।

यह किसी निजी बातचीत का हिस्सा नहीं था।

यह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में दिखाई दिया—जहां बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं और समाज के हर वर्ग के लोग यात्रा करते हैं।

Public space में प्रदर्शित विज्ञापन की जिम्मेदारी private social-media post से कहीं अधिक होती है।

जब कोई विज्ञापन सार्वजनिक परिवहन में आता है तो वह केवल विज्ञापनदाता का संदेश नहीं रहता। वह सार्वजनिक वातावरण का हिस्सा बन जाता है।

इसलिए चेन्नई मेट्रो प्रशासन से सवाल पूछा जाना बिल्कुल स्वाभाविक है:

विज्ञापन की अनुमति देने से पहले उसकी content screening किस स्तर पर हुई?

क्या commercial revenue इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि विज्ञापन की भाषा और सामाजिक प्रभाव की जांच गौण हो जाए?

अगर कोई विज्ञापन महिलाओं की गरिमा पर सवाल खड़ा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल advertising agency की नहीं होनी चाहिए। उस platform की भी होनी चाहिए जिसने उसे जनता के बीच पहुंचने का स्थान दिया।

बेटी बचाओ का नारा और बाजार की मानसिकता

यहां सबसे बड़ा विरोधाभास यही है।

हम कहते हैं—

बेटी बचाओ।

फिर कहते हैं—

बेटी पढ़ाओ।

फिर कहते हैं—

महिला सशक्तिकरण।

फिर कहते हैं—

नारी शक्ति।

लेकिन बाजार में वही महिला कभी beauty product बेचने का माध्यम बन जाती है, कभी शरीर को commodity की तरह प्रस्तुत किया जाता है और कभी उसके रिश्ते और प्रेम को मजाक में बदल दिया जाता है।

आखिर हमारे नारों और व्यवहार के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है?

किसी समाज की असली सभ्यता उसके भाषणों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह अपने विज्ञापनों, फिल्मों, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की भाषा में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है।

महिला सम्मान का अर्थ केवल यह नहीं कि हम राष्ट्रीय पर्व पर उसके सम्मान में भाषण दें।

सम्मान का अर्थ है—उसकी गरिमा को रोजमर्रा की भाषा में भी स्वीकार करना।

‘गर्लफ्रेंड’ शब्द को गाली मत बनाइए

यहां एक और गंभीर सामाजिक समस्या है।

‘गर्लफ्रेंड’ कोई अपमानजनक शब्द नहीं है।

यह एक संबंध को व्यक्त करने वाला शब्द है।

दो वयस्क लोग यदि आपसी सहमति और सम्मान के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो उस संबंध को अपने आप अश्लील या अनैतिक घोषित करना भी गलत है।

भारतीय समाज को यह समझना होगा कि युवा पुरुष और महिलाएं भावनाओं, पसंद और प्रेम से रहित मशीनें नहीं हैं।

उनके पास दिल है।

उनकी अपनी इच्छा है।

उनकी अपनी पसंद है।

उनका अपना निजी जीवन है।

प्रेम को अपराध की नजर से देखने वाली मानसिकता और प्रेम को बाजार की वस्तु बनाने वाली मानसिकता—दोनों में एक समान समस्या है।

दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को कम करती हैं।

कानून 79 को और स्पष्ट करने की जरूरत

यह विवाद एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस भी सामने लाता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 महिला की modesty का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, संकेत या कृत्य से संबंधित है। लेकिन आधुनिक डिजिटल और commercial communication के दौर में प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा कानूनी भाषा हर उस स्थिति को पर्याप्त रूप से संबोधित करती है जिसमें महिलाओं को सार्वजनिक रूप से degrading, humiliating या objectifying तरीके से प्रस्तुत किया जाता है?

यहां कानून को भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट कानूनी मानकों के आधार पर मजबूत किया जाना चाहिए।

जरूरत इस बात की है कि संसद और विधि विशेषज्ञ विचार करें कि क्या सार्वजनिक विज्ञापनों में महिलाओं को अपमानजनक, वस्तुकरणकारी या गंभीर रूप से degrading तरीके से प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट और proportionate कानूनी प्रावधान होने चाहिए।

लेकिन कानून को इतना व्यापक भी नहीं बनाया जाना चाहिए कि वैध humour, artistic expression या freedom of speech अपराध बन जाए।

लक्ष्य censorship नहीं होना चाहिए। लक्ष्य dignity की रक्षा होना चाहिए।

यही संतुलन लोकतंत्र की पहचान है।

कार्रवाई हो—लेकिन कानून के अनुसार

इस मामले में भावनात्मक प्रतिक्रिया से आगे बढ़ने की जरूरत है।

यदि किसी विज्ञापन ने advertising standards का उल्लंघन किया है, तो संबंधित regulatory/self-regulatory mechanism में शिकायत होनी चाहिए।

यदि Metro की advertising policy का उल्लंघन हुआ है, तो CMRL को कार्रवाई करनी चाहिए।

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यदि किसी आपराधिक कानून की आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं, तो सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

लेकिन केवल राजनीतिक आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देना भी उचित नहीं होगा।

कानून का शासन तभी मजबूत होता है जब वह अपमान के खिलाफ भी खड़ा हो और प्रक्रिया के खिलाफ भी नहीं जाए।

कंपनियों को समझना होगा—महिला आपकी marketing strategy नहीं है

Corporate India और advertising industry को अब यह समझना होगा कि समाज बदल चुका है।

आज का उपभोक्ता केवल product नहीं देखता।

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वह पूछता है—

यह product किस सोच के साथ बेचा जा रहा है?

इस विज्ञापन में महिलाओं को कैसे दिखाया गया है?

क्या यह भाषा सम्मानजनक है?

क्या marketing के नाम पर किसी वर्ग को नीचा दिखाया जा रहा है?

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व्यवसाय को profit कमाने का अधिकार है।

लेकिन profit कमाने के लिए dignity बेचने का अधिकार किसी को नहीं है।

एक अच्छी advertising वह नहीं जो किसी को अपमानित करके वायरल हो जाए।

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एक अच्छी advertising वह है जो बिना किसी की गरिमा कुचले लोगों का ध्यान आकर्षित करे।

समाज को भी आईना देखना होगा

सिर्फ कंपनियों को दोष देकर हम बच नहीं सकते।

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यदि ऐसी advertising बनती है, तो उसके पीछे एक market भी मौजूद होता है।

जिस समाज में sexist jokes खूब चलते हैं, वहां marketing agencies को ऐसे jokes बेचने में आसानी होती है।

जिस समाज में महिलाओं के रिश्तों को लेकर दोहरे मानदंड हैं, वहां “girlfriend” को punchline बनाना आसान हो जाता है।

इसलिए बदलाव advertising agency से शुरू होकर घर, स्कूल, कॉलेज, workplace और समाज तक जाना चाहिए।

महिला का सम्मान किसी विशेष दिन का अभियान नहीं है।

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यह रोज की सामाजिक आदत होनी चाहिए।

अब चुप रहने का समय नहीं

चेन्नई मेट्रो का यह विज्ञापन भले ही एक छोटा-सा marketing campaign हो, लेकिन इसके पीछे खड़ी मानसिकता पर बहस जरूरी है।

आज ‘girlfriend’ का मजाक बनाया गया है।

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कल किसी दूसरी महिला की पहचान को marketing gimmick बनाया जा सकता है।

आज प्रेम को FD से तौला गया है।

कल विवाह, मातृत्व या महिला के शरीर को किसी दूसरे commercial product की बिक्री का माध्यम बनाया जा सकता है।

सीमा अभी तय करनी होगी।

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और यह सीमा किसी एक पार्टी, सरकार या संगठन के लिए नहीं—पूरे समाज के लिए होनी चाहिए।

भारत को ऐसा समाज बनना है जहां बेटी को बचाने की जरूरत न पड़े क्योंकि वह पहले से सुरक्षित हो; जहां महिला को सम्मान दिलाने के लिए अभियान न चलाना पड़े क्योंकि सम्मान उसकी सामाजिक पहचान का स्वाभाविक हिस्सा हो; और जहां प्रेम को अपराध या मजाक नहीं, बल्कि दो सहमत वयस्कों के मानवीय अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में समझा जाए।

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चेन्नई मेट्रो का यह विज्ञापन इसलिए निंदनीय है क्योंकि उसने केवल एक महिला को नहीं, बल्कि महिला के प्रेम की गरिमा को बाजार की भाषा में तौला।

प्रेम की कीमत ब्याज दर से नहीं लगती।

महिला की कीमत किसी financial return से नहीं लगती।

और किसी इंसान की गरिमा किसी कंपनी की marketing strategy से छोटी नहीं हो सकती।

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अब समय है कि विज्ञापन उद्योग अपनी सीमाएं समझे, सार्वजनिक संस्थान अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कानून आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप स्पष्ट हो और समाज महिलाओं को केवल भाषणों में नहीं—व्यवहार में सम्मान देना सीखे।

वरना ‘बेटी बचाओ’ के बड़े-बड़े पोस्टर और महिलाओं का मजाक उड़ाते छोटे-छोटे विज्ञापन मिलकर हमारे पूरे सामाजिक पाखंड का सबसे बड़ा विज्ञापन बन जाएंगे।y- Su