“जब प्रधानमंत्री ही जनता को बांटने लगें: ‘दिमागी नक्सल’ बनाम ‘नाराज फूफा’ की राजनीति”, "सत्ता दी है जनता की आलोचना का अधिकार नही
प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सल’ और ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर सवाल: क्या सत्ता को जनता की आलोचना से असहज होना चाहिए? लोकतंत्र में सवाल जरूरी हैं।
By- Ch. Sudhir Talyan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। सुनकर लगा कि भारत में राजनीति की परिभाषा ही बदल गयी हैl
कोई प्रधानमंत्री जब बोलता है तो केवल शब्द नही बल्कि पूरा राजनितिक आख्यान होना चाहिए। उनके भाषण में विजन होना चाहिए, नीतियों की चर्चा होनी चाहिए, सामाजिक हित की योजनाओं का उल्लेख होना चाहिय, उपलब्धियों का ब्यौरा होना चाहिए, भविष्य के भारत का सपना होना चाहिय और जनता से यह आग्रह भी हो सकता है कि वह सरकार पर विश्वास करे, देश की क्षमता पर भरोसा करे और आगे बढ़ने के इस अभियान में सरकार का साथ दे।
यह प्रधानमंत्री का अधिकार भी है और लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा भी।
सत्ता अपनी उपलब्धियां बताएगी।
विपक्ष उन उपलब्धियों पर सवाल उठाएगा।
सरकार अपने फैसलों को सही साबित करेगी।
विपक्ष उन फैसलों में खामियां तलाशेगा।
और अंत में जनता तय करेगी कि किसकी बात में कितना दम है।
यही राजनीति है। यही लोकतंत्र है।
लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी बहस को उपलब्धियों, योजनाओं और विकास के दायरे से निकालकर राजनीति की बुनियादी मर्यादा के प्रश्न तक पहुंचा दिया।
प्रधानमंत्री ने सरकार की आलोचना करने वालों को “नाराज फूफा” और “दिमागी नक्सल” जैसे विशेषणों के जरिए संबोधित किया।
सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को व्यंग्य करने का अधिकार है या नहीं।
बिल्कुल है।
सवाल इससे बड़ा है—
क्या देश के प्रधानमंत्री को अपने ही नागरिकों को राजनीतिक labels में बांटना चाहिए?
क्या प्रधानमंत्री और जनता का रिश्ता इतना बदल गया है कि सरकार से सवाल करने वाला नागरिक अब सरकार की नजर में सिर्फ एक आलोचक नहीं, बल्कि किसी संदिग्ध मानसिकता का प्रतिनिधि है?
अगर ऐसा है तो यह केवल एक भाषण का विवाद नहीं है।
यह राजनीति की परिभाषा पर ही गंभीर कुठाराघात है।
प्रधानमंत्री विपक्ष की आलोचना करें, जनता की नहीं
राजनीति के इतिहास में प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष विपक्ष की आलोचना करते रहे हैं।
यह लोकतंत्र का हिस्सा है।
लेकिन जनता को राजनीतिक खांचों में बांटना सत्ता के चरित्र को बदल देता है।
प्रधानमंत्री विपक्ष से कहें कि आपकी नीति गलत है—स्वीकार्य।
प्रधानमंत्री विपक्ष से कहें कि आपने देश को पीछे धकेला—यह राजनीतिक तर्क है।
प्रधानमंत्री विपक्ष से कहें कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है—यह राजनीतिक दावा है।
लेकिन जब सरकार के काम पर सवाल पूछने वाले नागरिक को “दिमागी नक्सल” या “नाराज फूफा” कहकर उसकी पहचान तय करने की कोशिश की जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक है—
क्या अब नागरिक को सरकार से सवाल पूछने से पहले अपनी देशभक्ति का प्रमाणपत्र भी देना पड़ेगा?
यह सवाल किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष का नहीं है।
यह सवाल सत्ता और नागरिक के संबंध का है।
जनता सरकार की प्रजा नहीं है
शायद इस बात को बार-बार याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि लोकतंत्र में सरकार जनता की मालिक नहीं होती।
सरकार जनता से शक्ति लेती है।
प्रधानमंत्री जनता के वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं।
मंत्री जनता के नाम पर शासन करते हैं।
सरकारी खजाना जनता के पैसे से चलता है।
नीतियां जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं।
इसलिए जनता का सरकार से सवाल पूछना सरकार पर एहसान नहीं है।
यह जनता का अधिकार है।
किसी किसान को पूछने का अधिकार है कि उसकी फसल की कीमत क्या होगी।
किसी मजदूर को पूछने का अधिकार है कि उसकी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही।
किसी युवा को पूछने का अधिकार है कि उसकी डिग्री के बाद रोजगार कहां है।
किसी व्यापारी को पूछने का अधिकार है कि नीति बार-बार क्यों बदल रही है।
किसी छात्र को पूछने का अधिकार है कि शिक्षा महंगी क्यों हो रही है।
किसी नागरिक को पूछने का अधिकार है कि सरकार की किसी परियोजना की लागत कितनी है और उसका लाभ किसे मिलेगा।
और किसी पत्रकार को यह पूछने का अधिकार है कि सरकार का दावा जमीन पर कितना सच है।
इन सवालों को लोकतंत्र का अपराध बना देना लोकतंत्र की आत्मा को ही अपराधी बना देना है।
“नाराज फूफा” कह देना आसान है, जवाब देना मुश्किल
मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सरकारी परियोजना पर सवाल करता है।
उसका सवाल है—
“इस परियोजना की जरूरत क्या है?”
सरकार के पास उत्तर है तो उत्तर दे।
वह बताए कि परियोजना क्यों जरूरी है।
कितना खर्च होगा।
कितना लाभ होगा।
कितने रोजगार पैदा होंगे।
देश को कितना फायदा होगा।
बहस खत्म।
लेकिन सवाल का उत्तर देने के बजाय सवाल पूछने वाले को “नाराज फूफा” बना दिया जाए तो यह बहस नहीं, बहस से पलायन है।
क्योंकि व्यंग्य से आंकड़े नहीं बदलते।
नाम बदलने से बेरोजगारी नहीं बदलती।
label लगाने से किसान की आय नहीं बढ़ती।
किसी आलोचक को उपहास का पात्र बना देने से सरकार की नीति सही साबित नहीं हो जाती।
सवाल को कुचलने का सबसे आसान तरीका सवाल पूछने वाले का मजाक उड़ाना है।
और “दिमागी नक्सल”?
यह शब्द तो और भी गंभीर है।
नक्सलवाद भारत के लिए वास्तविक हिंसक चुनौती रहा है। उसके कारण सुरक्षा बलों और आम नागरिकों ने जान गंवाई है। सरकार ने वर्षों तक इसके खिलाफ अभियान चलाया है।
यदि कोई व्यक्ति हिंसक नक्सली आंदोलन का समर्थन करता है, तो कानून अपना काम करे।
यदि कोई व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देता है, तो राज्य कार्रवाई करे।
यदि कोई अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करता है, तो उसके खिलाफ कानून लागू हो।
लेकिन सरकार की आलोचना और नक्सलवाद के बीच की रेखा मिटाना खतरनाक है।
सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल पूछना नक्सलवाद नहीं है।
GDP के आंकड़ों की व्याख्या पर सवाल करना नक्सलवाद नहीं है।
बेरोजगारी पर सवाल उठाना नक्सलवाद नहीं है।
किसान MSP क्यों मांग रहा है, यह पूछना नक्सलवाद नहीं है।
सरकारी परियोजना की लागत पर सवाल उठाना नक्सलवाद नहीं है।
किसी कानून का विरोध करना अपने आप में नक्सलवाद नहीं है।
सरकार के फैसले से असहमत होना भी नक्सलवाद नहीं है।
लोकतंत्र में असहमति को हिंसा के बराबर खड़ा करना बौद्धिक आलस्य भी है और राजनीतिक रूप से खतरनाक प्रवृत्ति भी।
क्या सरकार को केवल तालियां चाहिए?
यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए।
क्या सरकार को केवल वह नागरिक पसंद है जो ताली बजाए?
क्या वह नागरिक कम देशभक्त है जो कहता है—
“प्रधानमंत्री जी, यहां आपसे गलती हुई है”?
क्या वह नागरिक कम राष्ट्रवादी है जो कहता है—
“यह नीति गरीब के हित में नहीं है”?
क्या वह नागरिक कम जागरूक है जो सरकारी आंकड़ों की स्वतंत्र जांच करता है?
अगर जवाब “नहीं” है, तो फिर labels की जरूरत क्यों पड़ती है?
सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं होना चाहिए कि उसके समर्थक कितनी जोर से तालियां बजाते हैं।
सरकार की असली ताकत यह होनी चाहिए कि उसके आलोचक कितनी स्वतंत्रता से बोल सकते हैं।
जिस सरकार को अपने आलोचक से डर नहीं लगता, वही वास्तव में मजबूत सरकार होती है।
प्रधानमंत्री युवाओं से सवाल पूछने को कहते हैं, लेकिन सवाल पूछने वालों से नाराज क्यों?
यह इस पूरे भाषण का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
युवाओं से कहा जाता है—
बड़े सपने देखो।
नई सोच रखो।
Innovation करो।
भारत को विश्व में नेतृत्व देना है।
Technology अपनाओ।
AI की दुनिया में आगे बढ़ो।
अपनी क्षमता पर विश्वास करो।
बहुत अच्छी बात है।
लेकिन Innovation की शुरुआत होती कहां से है?
सवाल से।
हर महान वैज्ञानिक खोज एक सवाल से शुरू हुई।
हर बड़ा सामाजिक परिवर्तन एक सवाल से शुरू हुआ।
हर लोकतांत्रिक सुधार एक सवाल से शुरू हुआ।
हर नई राजनीतिक व्यवस्था ने पुरानी व्यवस्था से पूछा—
“क्यों?”
तो फिर राजनीतिक सत्ता से “क्यों” पूछने वाला युवा अचानक समस्या क्यों बन जाता है?
अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि युवा सवाल पूछे तो उन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि वह युवा कभी-कभी प्रधानमंत्री से भी सवाल करेगा।
और वह सवाल असुविधाजनक भी हो सकता है।
यही लोकतंत्र है।
राजनीति का चरित्र समाज का चरित्र बनता है
प्रधानमंत्री का पद केवल प्रशासनिक पद नहीं है।
प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक भाषा को प्रभावित करते हैं।
सत्ता जैसा बोलती है, समाज धीरे-धीरे वैसी ही भाषा सीखता है।
अगर सत्ता तर्क की भाषा बोलेगी तो समाज तर्क सीखेगा।
अगर सत्ता संवाद की भाषा बोलेगी तो समाज संवाद सीखेगा।
अगर सत्ता असहमति का सम्मान करेगी तो समाज भी असहमति का सम्मान करेगा।
लेकिन अगर सत्ता राजनीतिक labels की भाषा को सामान्य बना देगी तो समाज भी लोगों को labels में बांटना शुरू कर देगा।
फिर गांव में आदमी आदमी से पूछेगा—
“तुम किसके साथ हो?”
फिर विश्वविद्यालय में सवाल यह नहीं होगा कि तुम्हारा तर्क क्या है।
सवाल होगा—
“तुम किस विचारधारा के हो?”
फिर सोशल मीडिया पर बहस इस बात पर नहीं होगी कि किसकी बात सही है।
बहस इस बात पर होगी कि किसे क्या label दिया जाए।
और तब लोकतंत्र विचारों का संघर्ष नहीं रहेगा।
वह पहचान की लड़ाई बन जाएगा।
सरकार के समर्थक श्रेष्ठ और आलोचक संदिग्ध?
प्रधानमंत्री के शब्दों से यदि ऐसा impression पैदा होता है कि सरकार के साथ खड़े लोग राष्ट्रनिर्माण के पक्ष में हैं और सरकार से सवाल करने वाले किसी मानसिक या वैचारिक समस्या से ग्रस्त हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है।
क्योंकि लोकतंत्र में दोनों नागरिक बराबर हैं।
एक सरकार की प्रशंसा करता है।
दूसरा सरकार की आलोचना करता है।
दोनों को वोट देने का अधिकार है।
दोनों को संविधान समान अधिकार देता है।
दोनों टैक्स देते हैं।
दोनों कानून के अधीन हैं।
तो फिर सत्ता किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ कैसे घोषित कर सकती है?
सरकार समर्थक होना कोई नागरिकता की उच्च श्रेणी नहीं है।
और सरकार का आलोचक होना नागरिकता की निम्न श्रेणी नहीं है।
सत्ता से डरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार होगी
यहां सबसे गंभीर खतरा “लेबल” नहीं है।
सबसे गंभीर खतरा है—भय।
अगर किसी किसान को लगे कि सरकार के खिलाफ बोलने से उसे किसी राजनीतिक label में डाल दिया जाएगा, वह चुप हो जाएगा।
अगर किसी छात्र को लगे कि सवाल पूछने से उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है, वह चुप हो जाएगा।
अगर पत्रकार को लगे कि सरकार की आलोचना करने पर उसे बदनाम किया जाएगा, वह शब्दों को तौलकर लिखेगा।
अगर अधिकारी को लगे कि सच बोलने से सत्ता नाराज हो जाएगी, वह सच छिपाएगा।
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और जब समाज के लोग सत्ता से डरकर बोलना बंद कर दें तो बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे सकता है।
लेकिन वह शांति लोकतंत्र की मजबूती नहीं होती।
वह भय की शांति होती है।
प्रधानमंत्री को जनता से डरने की जरूरत नहीं, जनता को प्रधानमंत्री से डरना नहीं चाहिए
एक मजबूत प्रधानमंत्री की पहचान यह नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं।
बल्कि यह है कि उसके सामने लोग बोल सकते हैं।
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एक मजबूत सरकार वह नहीं है जिसके हर फैसले पर तालियां बजें।
मजबूत सरकार वह है जो आलोचना सुनकर भी अपना निर्णय बचा सके।
अगर नीति सही है तो आलोचना से डर क्यों?
अगर आंकड़े सही हैं तो सवाल से डर क्यों?
अगर उपलब्धियां वास्तविक हैं तो जांच से डर क्यों?
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अगर विकास जमीन पर दिखाई दे रहा है तो आलोचक की आवाज से डर क्यों?
सच्चाई को label की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती।
सच्चे विकास को प्रचार के कवच की जरूरत नहीं होती।
सही नीति को नागरिक की चुप्पी की जरूरत नहीं होती।
प्रधानमंत्री जी, देश को भक्त नहीं, नागरिक चाहिए
भारत को ऐसे नागरिक चाहिए जो सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करें।
लेकिन साथ ही ऐसे नागरिक भी चाहिए जो गलत नीति के सामने खड़े हो सकें।
हमें ऐसे युवा चाहिए जो सरकार की उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन बेरोजगारी पर सवाल भी पूछें।
हमें ऐसे किसान चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें, लेकिन अपनी फसल की कीमत पर सरकार से हिसाब भी मांगें।
हमें ऐसे पत्रकार चाहिए जो उपलब्धियों को प्रकाशित करें, लेकिन सत्ता से असहज सवाल पूछने का साहस भी रखें।
हमें ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए जहां सरकार के समर्थक भी हों और सरकार के आलोचक भी।
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क्योंकि विश्वविद्यालय अगर सवाल पूछना छोड़ दें तो वे विश्वविद्यालय नहीं, प्रचार केंद्र बन जाते हैं।
और लोकतंत्र अगर असहमति को सहना छोड़ दे तो वह लोकतंत्र के नाम पर केवल सत्ता की व्यवस्था रह जाता है।
आखिर में प्रधानमंत्री से एक विनम्र, लेकिन बेहद जरूरी सवाल
प्रधानमंत्री जी,
आप युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
उन्हें बड़ा सोचने के लिए कहते हैं।
उन्हें जागरूक बनने के लिए कहते हैं।
उन्हें आत्मविश्वास देते हैं कि भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।
तो फिर उस युवा को इतना अधिकार भी दीजिए कि वह आपसे पूछ सके—
“प्रधानमंत्री जी, क्या मैं आपसे असहमत हो सकता हूं?”
और आपका उत्तर होना चाहिए—
“हां।”
क्योंकि यही लोकतंत्र है।
आपको अपनी उपलब्धियां बताने का अधिकार है।
जनता को उन उपलब्धियों पर सवाल करने का अधिकार है।
आपको अपनी नीति का बचाव करने का अधिकार है।
जनता को उस नीति की जांच करने का अधिकार है।
आपको विपक्ष की आलोचना करने का अधिकार है।
जनता को आपकी आलोचना करने का अधिकार है।
लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा यह मांगती है कि जनता को राजनीतिक खांचों में न बांटा जाए।
“नाराज फूफा” हो या “दिमागी नक्सल”—किसी label से कोई सवाल खत्म नहीं होता।
सवाल वहीं खड़ा रहता है।
और लोकतंत्र में सवाल को खत्म नहीं किया जाता।
उसका जवाब दिया जाता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री बदल सकते हैं।
सरकारें बदल सकती हैं।
दल बदल सकते हैं।
विचारधाराएं बदल सकती हैं।
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लेकिन अगर नागरिक और सत्ता के बीच संवाद की जगह डर ने ले ली, तो नुकसान किसी एक प्रधानमंत्री या किसी एक राजनीतिक दल का नहीं होगा।
नुकसान भारत के लोकतंत्र का होगा।
इसलिए प्रधानमंत्री जी,
जनता को दो खांचों में मत बांटिए।
जो आपकी प्रशंसा करता है, वह भी भारत का नागरिक है।
जो आपकी आलोचना करता है, वह भी भारत का नागरिक है।
जो आपकी बात मानता है, वह भी देश का है।
जो आपकी बात से असहमत है, वह भी देश का है।
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लोकतंत्र में नागरिक की देशभक्ति उसकी सरकार से सहमति से तय नहीं होती।
और शायद प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसके सामने खड़ा होकर एक नागरिक बिना डरे कह सके—
“प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे असहमत हूं।”
और प्रधानमंत्री मुस्कुराकर कहें—
“आपको असहमत होने का पूरा अधिकार है।”
उस दिन लोकतंत्र जीतेगा।
उस दिन प्रधानमंत्री का पद और ऊंचा होगा।
और उस दिन भारत सचमुच उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा जिसकी बात प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार-बार करते हैं।
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