By- Ch. Sudhir Taliyan

एक 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं है। यह मानसिक स्वास्थ्य, परिवार की बेबसी, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, सामाजिक कलंक और जागरूकता की उस खतरनाक कमी को सामने लाती है, जिसे भारत लंबे समय से नजरअंदाज करता आया है।

दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से सामने आई एक हत्या की घटना ने देश को झकझोर दिया है। पुलिस के अनुसार 64 वर्षीय तालुकदार अंसारी और उनके 49 वर्षीय सहयोगी मोहम्मद वसीम को 38 वर्षीय गुल हसन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गुल हसन सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था और परिवार में बार-बार होने वाले विवादों तथा उसके इलाज का खर्च उठाने में असमर्थता से पिता परेशान था। आरोप है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। (NDTV)

सबसे बड़ा सवाल है—क्या किसी परिवार को मानसिक बीमारी से जूझते अपने सदस्य की देखभाल में इतना अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए कि बीमारी एक पारिवारिक त्रासदी और अंततः अपराध में बदल जाए?

मानसिक बीमारी अपराध नहीं है

इस घटना पर चर्चा करते समय सबसे पहली सावधानी यही होनी चाहिए कि सिजोफ्रेनिया को हिंसा का पर्याय न बनाया जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके बावजूद उपचार और सहायता से बहुत से लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। WHO यह भी रेखांकित करता है कि मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को stigma, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। (World Health Organization)

इसलिए इस घटना को "सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति की हिंसा" के रूप में पेश करना गलत दिशा होगी।

असल सवाल है कि बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को समय पर उपचार मिला या नहीं, परिवार को सहायता मिली या नहीं और संकट की स्थिति में परिवार के पास कौन-सा सुरक्षित विकल्प था।

परिवार की बेबसी को भी समझना होगा

मानसिक बीमारी केवल मरीज को प्रभावित नहीं करती। पूरा परिवार उसकी चपेट में आता है।

कई परिवारों में माता-पिता वर्षों तक किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित बेटे या बेटी की देखभाल करते हैं। दवाइयां, डॉक्टर, अस्पताल, रोजगार की समस्या, सामाजिक ताने और बीमारी के बदलते लक्षण—ये सब मिलकर caregivers को मानसिक और आर्थिक रूप से थका सकते हैं।

विशेषकर गरीब और निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों में समस्या और गंभीर हो जाती है।

जब परिवार के पास पैसा नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आसानी से उपलब्ध नहीं होता, दवाइयों की निरंतरता टूटती है और आसपास के लोग बीमारी को समझने के बजाय उसे "पागलपन", "जिद" या "बदतमीजी" मानते हैं, तब संकट बढ़ता जाता है।

लेकिन यहां एक सीमा बिल्कुल स्पष्ट है।

परिवार की बेबसी हत्या को उचित नहीं ठहरा सकती।

सरकार की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि ऐसी बेबसी पैदा ही न होने दी जाए।

सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं हो सकती

भारत के पास Mental Healthcare Act, 2017 है। कानून मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यक्ति के अधिकार के रूप में मान्यता देता है और सरकार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां डालता है।

कानून के अनुसार सरकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक जिले में उपलब्ध होनी चाहिए। सामान्य सरकारी अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से ऊपर के स्तर पर बुनियादी तथा आपात मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का भी प्रावधान है। कानून में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त उपचार तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का प्रावधान भी है। (Ministry of Health and Family Welfare)

इसका मतलब बहुत साफ है:

मानसिक स्वास्थ्य केवल परिवार की निजी समस्या नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है।

अगर कानून में अधिकार मौजूद हैं लेकिन किसी परिवार को वे अधिकार व्यवहार में नहीं मिलते, तो केवल कानून की किताब को सफल नहीं कहा जा सकता।

जिला स्तर पर व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं दिखती?

भारत सरकार National Mental Health Programme चला रही है और उसके अंतर्गत District Mental Health Programme भी है। सरकार के अनुसार DMHP का उद्देश्य मानसिक बीमारी की जल्दी पहचान, उपचार, counselling, follow-up, awareness और stigma को कम करना है। सरकार की जानकारी के मुताबिक 767 जिलों को DMHP के तहत मंजूरी दी जा चुकी है। (DGHS India)

यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है।

लेकिन असली सवाल है:

क्या आम नागरिक को पता है कि उसके जिले में मानसिक स्वास्थ्य सेवा कहां उपलब्ध है?

क्या किसी पिता को यह मालूम है कि बेटे के असामान्य व्यवहार, भ्रम, hallucination या गंभीर मानसिक संकट की स्थिति में उसे किस डॉक्टर के पास जाना है?

क्या परिवार को यह पता है कि दवा बंद करने, बीमारी बिगड़ने या अचानक संकट आने पर क्या करना है?

क्या हर जिले में ऐसी टीम है जो परिवार के घर तक पहुंच सके?

यही वह जगह है जहां सरकारी व्यवस्था को कागज से जमीन तक उतरना होगा।

केवल अस्पताल नहीं, ‘क्राइसिस सपोर्ट सिस्टम’ चाहिए

गंभीर मानसिक बीमारी के मामले में हर समस्या का समाधान अस्पताल में भर्ती करना नहीं हो सकता।

कई बार परिवार को तत्काल counselling चाहिए।

कई बार डॉक्टर की सलाह चाहिए।

कई बार दवा की समीक्षा जरूरी होती है।

कभी मरीज को सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है।

और कभी परिवार स्वयं संकट में होता है।

इसलिए प्रत्येक जिले में Mental Health Crisis Response System होना चाहिए।

एक ऐसा तंत्र जिसमें परिवार फोन करे और उसे केवल एक हेल्पलाइन नंबर न मिले, बल्कि वास्तविक सहायता मिले—mental-health professional, psychiatric social worker, trained counsellor और आवश्यकता पड़ने पर medical emergency support।

भारत सरकार का Tele-MANAS इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह 24×7 tele-mental health सेवा है और 14416 अथवा 1800-89-14416 पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से counselling के साथ specialist consultation, follow-up और प्रत्यक्ष सेवाओं से linkage की व्यवस्था का लक्ष्य है। (DGHS India)

लेकिन हेल्पलाइन तभी प्रभावी होगी जब उसके पीछे वास्तविक स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी हो।

परिवारों के लिए ‘Caregiver Support’ क्यों जरूरी है?

भारत में मानसिक स्वास्थ्य नीति अक्सर मरीज पर केंद्रित रहती है।

परिवार कहां जाए?

यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

एक वृद्ध पिता या मां वर्षों तक किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। उनकी अपनी उम्र बढ़ती जाती है, आर्थिक क्षमता घटती जाती है और सामाजिक समर्थन कम होता जाता है।

Mental Healthcare Act से संबंधित सरकारी नियमों के मसौदे में परिवारों के लिए relief services, trained caregivers और आपातकालीन सहायता जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। (Ministry of Health and Family Welfare)

अब आवश्यकता है कि ऐसे प्रावधानों को प्रभावी और व्यापक बनाया जाए।

Caregiver को भी care चाहिए।

सरकार को प्रत्येक जिले में:

• परिवार counselling केंद्र,

• caregiver support groups,

• respite care,

• trained home-care workers,

• emergency response,

• affordable medicines,

• psychiatric follow-up

जैसी सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए।

जागरूकता की शुरुआत स्कूल और पंचायत से हो

मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता केवल World Mental Health Day पर पोस्टर लगाने से नहीं आएगी।

भारत में मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता को स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, नगर निकायों, workplaces और धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं तक ले जाना होगा।

https://politicsinsightindia.com/sarkar-maafi-jawabdehi-loktantra

लोगों को यह समझना होगा कि:

मानसिक बीमारी चरित्र की कमजोरी नहीं है।

यह भी समझना होगा कि hallucination, delusion, अत्यधिक संदेह, असामान्य व्यवहार या सामाजिक अलगाव जैसे लक्षणों को केवल "जिद" या "नाटक" कहकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

परिवार को बीमारी की पहचान, उपचार की निरंतरता और crisis management की जानकारी दी जानी चाहिए।

सरकार के District Mental Health Programme में awareness और stigma reduction पहले से ही उद्देश्यों में शामिल हैं। अब चुनौती यह है कि ये गतिविधियां केवल सरकारी रिपोर्टों तक सीमित न रहें। (Ministry of Health and Family Welfare)

मीडिया की भी जिम्मेदारी है

ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।

Headline में "schizophrenic killer", "पागल", "हिंसक मानसिक रोगी" जैसे शब्द पूरे मानसिक स्वास्थ्य समुदाय के प्रति भय पैदा कर सकते हैं।

https://politicsinsightindia.com/mmdr-amendment-bill-2026-farmer-land-acquisition-partnership

किसी व्यक्ति की पहचान उसकी बीमारी से नहीं होनी चाहिए।

बेहतर पत्रकारिता यह बताएगी कि:

• व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था;

• परिवार किन परिस्थितियों में था;

• उपचार उपलब्ध था या नहीं;

• सरकारी सेवाएं कहां थीं;

• क्या सहायता मांगी गई थी;

• https://politicsinsightindia.com/subhash-chandra-mukesh-ambani-22000-crore-625-crore-haircut

• और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

अपराध की रिपोर्टिंग जरूरी है।

लेकिन अपराध को मानसिक बीमारी का पर्याय बना देना गैर-जिम्मेदाराना है।

समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी

हर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का समाधान सरकार अकेले नहीं कर सकती।

पड़ोसी, रिश्तेदार और समुदाय भी महत्वपूर्ण हैं।

यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, तो उसे सामाजिक बहिष्कार के बजाय सहायता चाहिए।

लोगों को परिवार से यह पूछने की जरूरत है:

https://politicsinsightindia.com/government-companies-without-cmd-private-sector-questions

"हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं?"

न कि:

"आप इसे संभाल क्यों नहीं सकते?"

समुदाय आधारित mental-health care का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति को उसके परिवार और समाज से काटने के बजाय संभव हो तो उपचार और सहायता के साथ समुदाय में रखा जाए। भारत के Mental Healthcare Act में भी community-based treatment को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। (Ministry of Health and Family Welfare)

अब सरकार को क्या करना चाहिए?

दिल्ली की इस घटना के बाद सरकार को केवल अपराध की जांच और मुकदमे तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

एक व्यापक National Family Mental Health Support Mission की जरूरत है।

https://politicsinsightindia.com/jab-sarkar-so-rahi-ho-aur-samaj-chup-ho-jaye-to-yuva-mobile-nasha-kaid-galati-kiski

इसके तहत:

पहला, हर जिले में 24×7 मानसिक स्वास्थ्य संकट प्रतिक्रिया प्रणाली हो।

दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी गंभीर मानसिक बीमारी की पहचान और शुरुआती प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किए जाएं।

तीसरा, मानसिक बीमारी की आवश्यक दवाइयां लगातार और मुफ्त उपलब्ध हों।

चौथा, caregivers के लिए counselling और respite care उपलब्ध हो।

https://politicsinsightindia.com/murli-manohar-joshi-modi-government-criticism-paper-leak-education-vishwaguru

पांचवां, पुलिस, अस्पताल और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच crisis-response protocol बनाया जाए।

छठा, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

सातवां, Tele-MANAS को स्थानीय अस्पतालों और जिला मानसिक स्वास्थ्य टीमों से वास्तविक-time linkage दिया जाए।

आठवां, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिला स्तर पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो—कितने मरीज आए, कितनों का follow-up हुआ, कितनों को दवा मिली और कितने मामलों में crisis intervention किया गया।

तभी सरकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन हो सकेगा।

https://politicsinsightindia.com/bharat-ka-bazaar-kiske-kabze-mein-corporate-varchasv-ghatti-pratispardha

अंत में सवाल हत्या से आगे का है

कालिंदी कुंज की घटना का कानूनी सच जांच और अदालत तय करेगी। लेकिन समाज के लिए इससे निकला संदेश उससे कहीं बड़ा है।

एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित था।

एक परिवार उस बीमारी से जूझ रहा था।

और अंत में एक जीवन खत्म हो गया।

हमें इस त्रासदी से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मानसिक बीमारी खतरनाक है।

https://politicsinsightindia.com/education-cess-ka-hisab-government-schools-badhaal

हमें यह पूछना चाहिए कि मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति और उसके परिवार को समय रहते कितनी मदद मिली।

किसी पिता को अपने बीमार बेटे की हत्या करने का रास्ता कभी विकल्प नहीं मिलना चाहिए। और किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को केवल इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसका परिवार उसकी देखभाल करते-करते थक चुका है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि इलाज उपलब्ध हो।
समाज की जिम्मेदारी है कि कलंक खत्म हो।
परिवार की जिम्मेदारी है कि मदद मांगे।
और हम सबकी जिम्मेदारी है कि मानसिक बीमारी को अपराध नहीं, स्वास्थ्य और मानव गरिमा के सवाल के रूप में देखें।

क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ सामान्य हो।

उसकी असली परीक्षा तब होती है जब कोई परिवार टूटने की कगार पर हो—और उसे हत्या से पहले मदद मिल जाए।