'बीमारू' से 'टॉप-3 अर्थव्यवस्था' तक: क्या उत्तर प्रदेश का विकास आम जनता तक पहुँचा या सिर्फ़ आँकड़ों तक सीमित रह गया?

मुख्यमंत्री के दावे की पड़ताल: विकास का मॉडल बनाम जनता की वास्तविकता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया कि उत्तर प्रदेश ने 'बीमारू' राज्य की छवि से निकलकर देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है और यह उपलब्धि टीमवर्क, तकनीक तथा बेहतर प्रशासन के कारण संभव हुई। राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगातार बढ़ा है और निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिजिटल गवर्नेंस तथा औद्योगिक परियोजनाओं ने राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल दी है।

लेकिन लोकतंत्र में केवल सरकारी दावों को दोहराना पत्रकारिता नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक पहुँचा है? क्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जीवन-यापन की लागत में भी उतना ही सुधार आया है जितना सरकारी भाषणों और निवेश सम्मेलनों में दिखाई देता है?

किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन अर्थव्यवस्था का आकार और नागरिकों का जीवन स्तर हमेशा एक समान नहीं होते। यदि जीएसडीपी बढ़े, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और किसानों की आय अपेक्षित गति से न बढ़े, तो विकास का लाभ समाज के सीमित वर्ग तक ही सिमट सकता है।

उत्तर प्रदेश आज लगभग 25 करोड़ आबादी वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में केवल निवेश के आंकड़े विकास का अंतिम पैमाना नहीं हो सकते। यह भी देखना आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहाँ खड़ी है, कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला, कितने किसान कर्ज के दबाव से बाहर आए, कितने सरकारी विद्यालय और अस्पताल मजबूत हुए तथा कितने परिवारों की वास्तविक आय बढ़ी।

बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का सवाल

राज्य सरकार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करती है। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण उसका जीएसडीपी लगातार बढ़ा है।

लेकिन किसी भी अर्थशास्त्री के लिए केवल कुल जीएसडीपी पर्याप्त संकेतक नहीं होता। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है—प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

यदि राज्य की अर्थव्यवस्था बड़ी है लेकिन आबादी उससे कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ी है, तो प्रति व्यक्ति संसाधन सीमित रह जाते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में कई विकसित राज्यों से काफी पीछे है। इसका सीधा प्रभाव नागरिकों की क्रय शक्ति, बचत और जीवन स्तर पर पड़ता है।

रोजगार के आँकड़े बनाम रोजगार की गुणवत्ता

सरकार का दावा है कि बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है और लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। आधिकारिक आँकड़े भी बेरोजगारी दर में गिरावट दिखाते हैं।

लेकिन केवल बेरोजगारी दर पूरी तस्वीर नहीं बताती।

रोजगार की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि बड़ी संख्या में युवा कम आय वाले, अस्थायी, असंगठित या स्वरोजगार में मजबूरीवश लगे हों, तो बेरोजगारी कम दिख सकती है लेकिन आर्थिक सुरक्षा नहीं बढ़ती।

उत्तर प्रदेश के लाखों युवा आज भी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाओं का वर्षों तक इंतजार करते हैं। भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक की घटनाएँ और लंबी चयन प्रक्रिया समय-समय पर सार्वजनिक बहस का विषय रही हैं। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार का बड़ा हिस्सा कम वेतन और सीमित सामाजिक सुरक्षा वाला माना जाता है।

इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या रोजगार केवल संख्या का खेल है या सम्मानजनक आय और स्थायित्व भी उसका हिस्सा होना चाहिए?

आर्थिक असमानता: विकास किसके लिए?

यदि किसी राज्य में बड़े उद्योग, निवेश और शहरी परियोजनाएँ तेजी से बढ़ें लेकिन ग्रामीण परिवारों की आय उसी अनुपात में न बढ़े, तो आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि आज भी बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का आधार है। ऐसे में केवल औद्योगिक निवेश पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ग्रामीण मजदूरी, छोटे व्यापार, कुटीर उद्योग और कृषि आय में सुधार भी उतना ही आवश्यक है।

विकास तब व्यापक माना जाएगा जब शहरों के साथ-साथ गाँवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का समान विस्तार दिखाई दे।

महँगी होती बिजली और घरेलू बजट

पिछले कुछ वर्षों में बिजली आपूर्ति में सुधार की बात सरकार लगातार करती रही है। कई क्षेत्रों में बिजली उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर हुई है।

लेकिन दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के बीच बिजली बिलों को लेकर असंतोष भी देखने को मिलता है। महँगाई, बढ़ती ईंधन लागत और घरेलू खर्च के बीच बिजली का बिल कई निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ बन जाता है।

यदि आय की वृद्धि बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आवश्यक खर्चों की तुलना में धीमी हो, तो परिवारों की वास्तविक बचत कम हो जाती है। इसलिए विकास की चर्चा में केवल बिजली उत्पादन नहीं बल्कि बिजली की वहनीयता (Affordability) भी शामिल होनी चाहिए।

शिक्षा का बढ़ता निजीकरण और आम परिवार की चिंता

उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निजी शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा का खर्च भी तेजी से बढ़ा है।

आज अनेक मध्यम वर्गीय और निम्न आय वाले परिवार अपने बच्चों की स्कूल फीस, परिवहन शुल्क, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और कोचिंग के खर्च से जूझ रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि यदि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो, पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हों और बुनियादी सुविधाएँ मजबूत हों, तो परिवारों पर निजी शिक्षा का आर्थिक दबाव कम हो सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में सुधार के लिए कई योजनाएँ चलाई गई हैं।

इसलिए वास्तविक बहस निजी बनाम सरकारी शिक्षा नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा की होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा: क्या उत्तर प्रदेश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार है?

यदि कोई राज्य देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है, तो यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि वह उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास में भी अग्रणी होगा। लेकिन इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सामने अभी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल संस्थानों की संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, शोध कार्य, उद्योगों के साथ तालमेल और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम अभी भी सुधार की मांग करते हैं।

https://politicsinsightindia.com/new/bhrashtachar-ka-naya-bharatiya-model-aarop-ke-jawab-me-aarop

आज लाखों विद्यार्थी बेहतर शिक्षा और रोजगार की संभावना के लिए दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों की ओर रुख करते हैं। यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

यदि राज्य ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो उसे केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि शोध, नवाचार और कौशल विकास में भी व्यापक निवेश करना होगा।

किसानों की आय और कर्ज़ की चुनौती

उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए राज्य की आर्थिक सफलता का आकलन किसानों की स्थिति के बिना अधूरा है।

सरकार सिंचाई, फसल खरीद, किसान सम्मान निधि और कृषि अवसंरचना जैसी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खेती की लागत, उर्वरक, डीज़ल, बीज और मजदूरी में वृद्धि ने छोटे और सीमांत किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है।

https://politicsinsightindia.com/new/india-us-agriculture-trade-deal-farmers

कई किसानों के सामने आज भी फसल का उचित मूल्य, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान और कर्ज़ चुकाने जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।

यदि राज्य वास्तव में समृद्ध बनना चाहता है तो किसानों की आय में स्थायी वृद्धि, बेहतर बाज़ार व्यवस्था, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना होगा।

https://politicsinsightindia.com/new/kisan-bazaar-mein-sajhedari

सरकारी विद्यालयों की स्थिति और सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, आधारभूत सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों को लेकर सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं।

हालाँकि शिक्षा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि कुछ क्षेत्रों में विद्यालयों के एकीकरण (मर्जर), शिक्षकों की कमी, बहु-स्तरीय कक्षाएँ और विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता जैसी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं।

यदि सरकारी शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का निजी विद्यालयों पर आर्थिक निर्भरता कम होगी। इसलिए शिक्षा को केवल भवनों की संख्या से नहीं बल्कि सीखने के परिणामों, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात और शिक्षा की गुणवत्ता से भी मापा जाना चाहिए।

सार्वजनिक उपक्रम और औद्योगिक रोजगार

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक नीतियाँ लागू की गई हैं। नए औद्योगिक कॉरिडोर और विनिर्माण परियोजनाओं पर भी कार्य हो रहा है।

इसके साथ ही यह बहस भी समय-समय पर सामने आती रही है कि कई पुराने सरकारी औद्योगिक उपक्रम वर्षों से निष्क्रिय हैं, पुनर्गठन की प्रक्रिया में हैं या अपेक्षित क्षमता से काम नहीं कर रहे। इसका प्रभाव स्थानीय रोजगार पर पड़ सकता है।

यह कहना कि सभी सरकारी कारखाने बंद कर दिए गए हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई पुराने उद्योग अपेक्षित स्तर पर रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार के सामने चुनौती केवल नए निवेश लाने की नहीं बल्कि स्थानीय उद्योगों और रोजगार को भी मजबूत करने की है।

क्या विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँचा?

उत्तर प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों, जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश हुआ है। इन उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि टोल टैक्स से जनता परेशान है. सड़क जो विकास का महत्वपूर्ण साधन उसे भी व्यापर बना दिया और बोझ जनता पर डाल दिया गया. सार्वजनिक परिवहन बहुत कमजोर है जो है, वो बहुत महंगा है जो गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था आज पूरी तरह गरीबो से दूर हो गया है. 

इसलिए विकास का वास्तविक मूल्यांकन तब होगा जब आम नागरिक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करे।

यदि किसी परिवार की आय का बड़ा हिस्सा बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर खर्च हो जाए, यदि युवा सम्मानजनक रोजगार के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करे, यदि किसान लागत और आय के बीच संतुलन न बना पाए, तो आर्थिक विकास के लाभ सीमित महसूस हो सकते हैं।

इसी कारण अर्थशास्त्री बार-बार यह कहते हैं कि विकास का लक्ष्य केवल सकल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना भी होना चाहिए।

निष्कर्ष: बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर बड़े समाज की ज़रूरत

उत्तर प्रदेश का 'बीमारू' छवि से बाहर निकलना और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में उपलब्धियों के साथ चुनौतियों की समीक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है।

सरकार को यह दिखाना होगा कि आर्थिक विकास के लाभ गाँव, किसान, छात्र, मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग तक समान रूप से पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर आलोचकों की भी जिम्मेदारी है कि वे तथ्य और प्रमाण के आधार पर अपनी बात रखें।

किसी भी राज्य की असली सफलता केवल निवेश, जीएसडीपी या बड़े-बड़े आयोजनों से नहीं मापी जाती। उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि क्या आम नागरिक बेहतर शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ, सम्मानजनक रोजगार, वहनीय बिजली, सुरक्षित कृषि आय और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर पा रहा है।

यदि विकास के केंद्र में नागरिक रहेगा, तभी उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति सामाजिक प्रगति में भी बदल सकेगी। यही किसी भी लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी है।