Tag: Governance
30 साल का शासन, 64 स्लम और ₹2,700 करोड़ का सवाल: क्या ब...
क्या पटना की बांकीपुर विधानसभा में 30 साल के शासन के बावजूद विकास अधूरा है? 64 स्लम बस्तियां, Smart City Mission, AMRUT, PMAY (Urb...
सरकारी मंच से दावा, 80 करोड़ को मुफ्त राशन, फिर 25 करोड...
सरकार के 80 करोड़ मुफ्त राशन और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावों का तार्किक विश्लेषण। आंकड़ों की विश्वसनीयता और नी...
भ्रष्टाचार का लाइसेंस: न जांच, न जवाबदेही, सिर्फ आरोप- ...
भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब अब जांच नहीं, बल्कि दूसरे नेताओं पर आरोप लगाकर दिया जाता है। उज्जैन भूमि विवाद, अ...
भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर सरकार को संसद में जवाब क्य...
भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, समुद्री घटनाओं, विदेश नीति, राष्ट्रीय सम्मान और संसद की जवाबदेही पर विस्तृत विश्लेषण। क्या सरकार को जन...
"कैसे राजनीतिक ब्रांडिंग, नैरेटिव मैनेजमेंट और प्रचार क...
राजनीति में बढ़ती पीआर कंपनियों, राजनीतिक ब्रांडिंग और नैरेटिव मैनेजमेंट की भूमिका पर एक गहन विश्लेषण। जानिए कैसे चुनावी प्रचार, स...
POSHAN Abhiyaan का सच: हजारों करोड़ खर्च, फिर भी कुपोषण...
POSHAN Abhiyaan पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भारत में कुपोषण, स्टंटिंग और एनीमिया की समस्या क्यों बनी हुई है? NFHS, C...
"क्या नेहरू सचमुच गद्दार थे? 3 जून 1947 की योजना का पूर...
3 जून 1947 की योजना, भारत विभाजन और नेहरू पर गद्दारी के आरोपों की ऐतिहासिक पड़ताल। जानिए तथ्य, संदर्भ और राजनीतिक नैतिकता का सच।...
लोकतंत्र बनाम बदले की राजनीति: क्या पश्चिम बंगाल सचमुच ...
West Bengal में post-election violence का issue फिर से national debate बन गया है। 2021 की हिंसा की दोबारा जांच के आदेश और नई शिकाय...
