Tag: Governance
जब जनता राजनीतिक दलों से आगे निकलने लगे: लोकतंत्र के लि...
क्या भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदल रहा है? यह गहन विश्लेषण बताता है कि युवाओं, जनआंदोलनों, संसद, सरकार और विपक्ष...
लोकतंत्र का नया 'आर्किटेक्चर': जन-प्रतिनिधित्व का विस्त...
लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार और परिसीमन की बहस के बीच यह विश्लेषण लोकतंत्र, जन-प्रतिनिधित्व, संघवाद, विपक्ष की भूमिका और संसदीय...
क्या सरकार का काम शासन चलाना है या लोगों की पार्टी पर न...
CJP के कथित पार्टी वीडियो पर उठे विवाद के बहाने यह लेख लोकतंत्र, निजता और राजनीतिक जवाबदेही के बीच संतुलन की पड़ताल करता है। क्या ...
पुलिस की वर्दी संविधान की है या सत्ता की?...
दिल्ली के जंतर-मंतर और किसान घाट की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह संपादकीय पुलिस, संविधान और लोकतंत्र के संबंधों पर सवाल उठाता है। ले...
जब खाकी के भीतर से उठी संवेदनशीलता की आवाज़: आईजी सीमा ...
जंतर-मंतर घटनाक्रम के बाद आईजी सीमा धुंडिया के हस्तक्षेप और 26 सुधारात्मक कदमों ने भारतीय पुलिसिंग, लोकतांत्रिक अधिकारों और संवेदन...
जंतर-मंतर में छात्रों पर बल प्रयोग: क्या लोकतंत्र पर भा...
जंतर-मंतर में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद उठे गंभीर सवालों का तथ्य-आधारित विश्लेषण। RAF नेतृत्व द्वारा कथित प्रोटोकॉल संब...
क्या जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ की गयी बदसलूकी के लिए ...
जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जवाबदेही, प्रधानमंत्री से माफ...
चौधरी चरण सिंह: मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक, प्रशासन...
जानिए चौधरी चरण सिंह की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा, उनका प्रशासनिक नेतृत्व, राजनीतिक संघर्ष, किसान-केंद्रित नीत...
मानसून सत्र 2026 का एजेंडा क्या है? जानिए परिसीमन (Deli...
मानसून सत्र 2026 में सरकार के प्रमुख विधेयक, परिसीमन (Delimitation) विवाद, महिला आरक्षण, आयकर सुधार, MSME, न्यायिक सुधार और विपक्ष...
सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत, सरकार की चुप्पी और उठते स...
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, मोदी सरकार की रणनीति, लोकतंत्र, संवाद, लद्दाख और राजनीतिक प्रभाव का 2026 के संदर्भ में विस्तृत, तथ्य-आ...
"क्या जनता सचमुच लोकतंत्र की मालिक है? जब सरकार अन्याय ...
क्या सरकार को अपनी गलतियों पर जनता से माफी मांगनी चाहिए? लोकतंत्र, जवाबदेही, नागरिक अधिकार और सरकार-जनता के रिश्ते पर एक गहन संपाद...
30 साल का शासन, 64 स्लम और ₹2,700 करोड़ का सवाल: क्या ब...
क्या पटना की बांकीपुर विधानसभा में 30 साल के शासन के बावजूद विकास अधूरा है? 64 स्लम बस्तियां, Smart City Mission, AMRUT, PMAY (Urb...
