लेखिका: निमिषा सिंह

जब संसद बड़ी हो जाए, लेकिन लोकतंत्र छोटा पड़ने लगे...

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह नहीं है कि उसमें कितने लोग सत्ता में बैठे हैं, बल्कि यह है कि सत्ता में बैठे लोगों से कितने लोग सवाल पूछ सकते हैं। संसद की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारत नहीं, उसकी बहसें होती हैं। उसकी प्रतिष्ठा उसकी सीटों की संख्या से नहीं, बल्कि उस साहस से तय होती है जिसके साथ वह कार्यपालिका से जवाब मांगती है।

कल्पना कीजिए कि किसी विशाल सभागार में एक साथ आठ सौ लोग बैठे हों। हर कोई बोलना चाहता हो, लेकिन समय इतना कम हो कि अधिकांश केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। कुछ लोग बोलें, बाकी तालियां बजाएँ। धीरे-धीरे बहस की जगह औपचारिकता ले ले। निर्णय कहीं और हों और सदन केवल उन्हें वैधानिक स्वरूप देने का माध्यम बन जाए। क्या वह लोकतंत्र होगा, या लोकतंत्र का मंचन?

यही प्रश्न आज भारत के सामने खड़ा है।

देश में परिसीमन (Delimitation) को लेकर चर्चाएँ तेज हैं। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 या उससे अधिक करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पहली नज़र में यह कदम जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में स्वाभाविक लगता है। लेकिन लोकतंत्र केवल प्रतिनिधियों की संख्या का गणित नहीं है। वह प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता, संस्थागत संतुलन और सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था भी है।

यदि संसद का विस्तार लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर दे, तो क्या वह विस्तार वास्तव में लोकतंत्र का विस्तार कहलाएगा?

परिसीमन का उद्देश्य क्या है—प्रतिनिधित्व या राजनीतिक पुनर्संतुलन?

भारत में परिसीमन कोई नया विचार नहीं है। संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि समय-समय पर जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन हो सके। सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट था—एक नागरिक, एक वोट और लगभग समान प्रतिनिधित्व।

लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि पूरे देश में समान नहीं रही।

दक्षिण भारत के कई राज्यों ने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। परिणामस्वरूप आज उत्तर भारत के कई निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद बहुत अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यहीं से परिसीमन की संवैधानिक आवश्यकता उत्पन्न होती है।

लेकिन परिसीमन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। यह भारत की राजनीतिक शक्ति के पुनर्वितरण का सबसे बड़ा साधन भी है। लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण केवल सांसदों की संख्या नहीं बदलता, बल्कि राज्यों के राजनीतिक प्रभाव, राष्ट्रीय नीतियों की दिशा और केंद्र-राज्य संबंधों तक को प्रभावित कर सकता है।

यही कारण है कि इस विषय पर केवल संख्या नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन की चर्चा आवश्यक है।

क्या अधिक सांसद, अधिक लोकतंत्र की गारंटी हैं?

यह एक सहज धारणा है कि जितने अधिक जनप्रतिनिधि होंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा।

लेकिन दुनिया का अनुभव इस धारणा की पुष्टि नहीं करता।

लोकतंत्र की गुणवत्ता का निर्धारण सांसदों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभाव, स्वतंत्रता और जवाबदेही से होता है।

यदि सांसद केवल पार्टी व्हिप के अनुसार मतदान करने तक सीमित हो जाएँ, यदि विधेयक बिना पर्याप्त बहस के पारित होने लगें, यदि संसदीय समितियाँ कमजोर पड़ जाएँ, तो सांसदों की संख्या चाहे दोगुनी हो जाए, लोकतंत्र उतना ही कमजोर रहेगा।

किसी भी संसद में एक सीमा के बाद संख्या स्वयं लोकतांत्रिक संवाद की शत्रु बन सकती है।

जब बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो सुनने का समय कम हो जाता है।

चीन का उदाहरण: विशाल संसद, सीमित बहस

जब भी संसद के आकार और लोकतंत्र की गुणवत्ता की चर्चा होती है, चीन का उदाहरण अनिवार्य रूप से सामने आता है।

चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) दुनिया की सबसे बड़ी संसद मानी जाती है, जिसमें लगभग 3,000 प्रतिनिधि हैं।

लेकिन प्रश्न संख्या का नहीं, भूमिका का है।

पिछले कई दशकों में वहाँ लगभग सभी सरकारी विधेयक भारी बहुमत से पारित हुए हैं। निर्णयों पर सार्वजनिक संसदीय टकराव लगभग नहीं दिखाई देता। चीन की राजनीतिक व्यवस्था एकदलीय है, इसलिए भारत से उसकी सीधी तुलना उचित नहीं होगी।

फिर भी एक संस्थागत प्रश्न अवश्य उठता है—

यदि वास्तविक निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा लिए जाएँ और विशाल संसद केवल औपचारिक स्वीकृति देती रहे, तो क्या संख्या लोकतंत्र का प्रमाण बन सकती है?

यही वह आशंका है जिससे बचना भारत के लिए आवश्यक है।

अमेरिका का उल्टा मॉडल: कम सदस्य, अधिक प्रभाव

दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र अमेरिका एक अलग रास्ता अपनाता है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में लगभग एक सदी से 435 सदस्य हैं।

जनसंख्या लगातार बढ़ी, लेकिन संसद का आकार लगभग स्थिर रखा गया।

इस नीति से सभी सहमत हों, ऐसा नहीं है। वहाँ भी प्रतिनिधित्व के अनुपात पर बहस होती रहती है।

लेकिन अमेरिका का अनुभव यह बताता है कि संस्थागत दक्षता और जवाबदेही को संसद की अनंत वृद्धि से अधिक महत्व दिया गया।

भारत की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से भिन्न हैं, लेकिन यह तुलना एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य उठाती है—

क्या संसद को बड़ा बनाना ही लोकतंत्र को बेहतर बनाने का एकमात्र रास्ता है?

भारत की संसद पहले से किन चुनौतियों का सामना कर रही है?

लोकसभा की सीटें बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहिए कि वर्तमान संसद कितनी प्रभावी है।

पिछले कुछ वर्षों में कई गंभीर प्रश्न उठे हैं—

• विधेयकों पर सीमित चर्चा।

• संसदीय समितियों को कम संदर्भ।

• विपक्ष के कम समय की शिकायत।

• प्रश्नकाल और बहस की घटती अवधि।

• अध्यादेशों और त्वरित विधायी प्रक्रियाओं का बढ़ता उपयोग।

यदि वर्तमान व्यवस्था में ही पर्याप्त विमर्श नहीं हो पा रहा, तो 800 से अधिक सांसदों वाले सदन में यह स्थिति कैसे सुधरेगी?

क्या प्रत्येक सांसद को पर्याप्त समय मिलेगा?

क्या समितियाँ दोगुनी होंगी?

क्या समीक्षा और गहरी होगी?

या फिर वास्तविक निर्णय पहले की तरह कुछ चुनिंदा मंचों पर ही होते रहेंगे?

लोकतंत्र बहुमत नहीं, संतुलन का नाम है

लोकतंत्र की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह केवल बहुमत का शासन है।

वास्तव में लोकतंत्र बहुमत पर नियंत्रण की भी व्यवस्था है।

इसीलिए संविधान ने न्यायपालिका, संघीय ढाँचा, मीडिया, संसदीय समितियाँ और विपक्ष जैसी संस्थाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

यदि बहुमत इतना शक्तिशाली हो जाए कि विपक्ष केवल औपचारिकता बनकर रह जाए, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

विपक्ष सरकार का शत्रु नहीं होता।

वह लोकतंत्र का सुरक्षा तंत्र होता है।

क्या भारत 'कंसल्टेंट विपक्ष' की ओर बढ़ रहा है?

चीन में आठ छोटे राजनीतिक दल मौजूद हैं।

लेकिन वे सरकार का विकल्प नहीं हैं।

वे नीति निर्माण में सीमित सलाहकारी भूमिका निभाते हैं।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत में भी यदि विपक्ष की संसदीय शक्ति लगातार घटती रही, और संस्थागत दबाव बढ़ते गए, तो वह धीरे-धीरे प्रभावी प्रतिरोध की जगह केवल औपचारिक उपस्थिति तक सीमित हो सकता है।

यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, जिस पर मतभेद संभव हैं।

लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांत स्पष्ट है—

सरकार जितनी मजबूत हो, विपक्ष भी उतना ही सक्षम होना चाहिए।

क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का संतुलन ही नागरिक की सुरक्षा है।

क्या असली शक्ति संसद में होगी या संसद के बाहर?

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है।

यदि संसद बहुत बड़ी हो जाएगी, तो क्या निर्णय वास्तव में संसद में होंगे?

या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट, पार्टी नेतृत्व और कुछ चुनिंदा समूहों तक ही सीमित रहेंगे?

दुनिया के कई देशों में यही हुआ है।

संसद बड़ी हुई।

बहस छोटी होती गई।

निर्णय केंद्रीकृत होते गए।

लोकतंत्र की औपचारिक संरचना बनी रही, लेकिन वास्तविक शक्ति सीमित हाथों में सिमट गई।

यही वह खतरा है जिससे किसी भी लोकतंत्र को सावधान रहना चाहिए।

क्या यह बहस केवल सीटों की है, या संघीय ढाँचे की भी?

परिसीमन का सबसे बड़ा प्रभाव केवल संसद के आकार पर नहीं पड़ेगा।

इसका असर राज्यों की राजनीतिक शक्ति पर भी पड़ेगा।

https://politicsinsightindia.com/new/sarkar-maafi-jawabdehi-loktantra

यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होता है, तो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है जबकि दक्षिण भारत का सापेक्ष प्रभाव घट सकता है।

यही कारण है कि दक्षिणी राज्यों में इस विषय को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जाती रही हैं।

वे पूछते हैं—

क्या परिवार नियोजन में सफलता की राजनीतिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी?

क्या जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित की, उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा?

यह केवल राजनीतिक नहीं, संघीय संतुलन का प्रश्न भी है।

भारत की असली ताकत—असहमति

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भारत को "The Argumentative Indian" कहा।

यह केवल एक पुस्तक का शीर्षक नहीं है।

https://politicsinsightindia.com/new/india-us-trade-deal-farmers-warning

यह भारतीय सभ्यता का चरित्र है।

भारत प्रश्न पूछने वाली सभ्यता रहा है।

बुद्ध ने प्रश्न पूछे।

महावीर ने प्रश्न पूछे।

कबीर ने प्रश्न पूछे।

गांधी ने प्रश्न पूछे।

अंबेडकर ने प्रश्न पूछे।

संविधान सभा में भी असहमति थी।

https://politicsinsightindia.com/new/ugc-rollback-jaipur-protest-youth-participation

और यही असहमति भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी।

'सेफ्टी वाल्व' क्यों जरूरी है?

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था—

"Dissent is the safety valve of democracy."

यह केवल न्यायिक टिप्पणी नहीं थी।

यह लोकतंत्र का वैज्ञानिक सिद्धांत है।

प्रेशर कुकर इसलिए नहीं फटता क्योंकि उसमें से भाप निकलती रहती है।

समाज भी ऐसा ही है।

यदि असहमति को स्थान नहीं मिलेगा, तो असंतोष भीतर जमा होगा।

https://politicsinsightindia.com/new/pranab-doley-nsa-assam-jairam-ramesh-land-rights-kaziranga-analysis

और जब वह फूटेगा, तो लोकतंत्र नहीं, पूरा समाज उसकी कीमत चुकाएगा।

गांधी का लोकतंत्र बनाम प्रबंधकीय लोकतंत्र

महात्मा गांधी लोकतंत्र को दक्ष प्रशासन का पर्याय नहीं मानते थे।

उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ था—

सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज़।

यदि संसद अधिक कुशल हो जाए लेकिन कमजोर की आवाज़ खो जाए, तो गांधी की कसौटी पर वह लोकतंत्र सफल नहीं माना जाएगा।

आज पूरी दुनिया "Efficient Governance" की बात करती है।

लेकिन लोकतंत्र केवल दक्षता नहीं है।

लोकतंत्र धीमा होता है।

https://politicsinsightindia.com/new/chemsex-india-emerging-public-health-crisis

बहस करता है।

सवाल पूछता है।

विरोध सहता है।

यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।

सवाल संसद की संख्या का नहीं, उसकी आत्मा का है

यदि लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं और साथ ही—

• संसदीय समितियाँ मजबूत होती हैं,

• विपक्ष को अधिक समय मिलता है,

• सांसदों की जवाबदेही बढ़ती है,

• विधेयकों की गहन समीक्षा अनिवार्य होती है,

• संसदीय पारदर्शिता बढ़ती है,

तो यह परिवर्तन लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है।

https://politicsinsightindia.com/new/bankipur-bypoll-message-indian-politics-development-over-caste-prashant-kishor

लेकिन यदि केवल संख्या बढ़ती है और बाकी सब वैसा ही रहता है, तो नई संसद केवल एक विशाल इमारत होगी जिसमें लोकतंत्र का स्वर पहले से अधिक धीमा हो जाएगा।

निष्कर्ष: भारत को सबसे बड़ी संसद नहीं, सबसे जीवंत संसद चाहिए

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है।

अब प्रश्न यह नहीं है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संसद होगी या नहीं।

प्रश्न यह है कि क्या उसके पास दुनिया की सबसे जीवंत संसद होगी?

क्या वहाँ सरकार से कठिन प्रश्न पूछे जा सकेंगे?

क्या विपक्ष केवल संख्या नहीं, प्रभाव भी रखेगा?

क्या सांसद केवल मतदान मशीन नहीं, स्वतंत्र जनप्रतिनिधि होंगे?

क्या समितियाँ सत्ता की औपचारिकता नहीं, लोकतंत्र की प्रयोगशाला बनेंगी?

और सबसे बड़ा प्रश्न—

क्या भारत अपनी उस ऐतिहासिक पहचान को बचाए रख पाएगा, जिसने उसे सदियों से विचारों की विविधता, बहस और असहमति का राष्ट्र बनाया है?

लोकतंत्र का भविष्य संसद की सीटों की संख्या से तय नहीं होगा।

वह इस बात से तय होगा कि उन सीटों पर बैठने वाले प्रतिनिधि सत्ता से कितनी निर्भीकता से प्रश्न पूछ सकते हैं।

क्योंकि जिस दिन संसद में केवल आवाज़ें रह जाएँगी और संवाद समाप्त हो जाएगा, उस दिन लोकतंत्र अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका होगा।