By- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

ट्रम्प की तारीफ और भारत का हिसाब: जब "ग्रेट फ्रेंड" का मतलब महंगा पड़ने लगे

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है—देशों के स्थायी दोस्त नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। लेकिन भारत में अक्सर विदेशी नेताओं की ओर से मिलने वाली प्रशंसा को कूटनीतिक उपलब्धि मान लिया जाता है। खासकर जब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हो, जिन्होंने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "शांत", "कूल" और यहां तक कि "टोटल किलर" जैसे शब्दों से संबोधित किया। इन बयानों को भारत के एक वर्ग ने बड़े सम्मान और वैश्विक स्वीकार्यता के संकेत के रूप में देखा।

लेकिन सवाल यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मूल्यांकन प्रशंसा के शब्दों से होना चाहिए या राष्ट्रीय हितों के परिणामों से?

यही वह सवाल है जिससे बचने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है।

तालियों की गूंज और राष्ट्रीय हित की खामोशी

भारतीय राजनीति में विदेश नीति को अक्सर तस्वीरों, गले मिलने और मंचों पर की गई तारीफों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। जनता को दिखाया जाता है कि दुनिया भारत का सम्मान कर रही है, बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, और भारत वैश्विक मंच पर पहले से ज्यादा प्रभावशाली बन गया है।

लेकिन कूटनीति की असली परीक्षा कैमरे के सामने नहीं, बंद कमरों में होती है।

अगर किसी विदेशी नेता की प्रशंसा के बाद व्यापारिक दबाव बढ़े, वीजा नियम कठोर हों, रणनीतिक मुद्दों पर भारत की चिंताओं को नजरअंदाज किया जाए, या क्षेत्रीय संतुलन भारत के खिलाफ झुके, तो फिर तारीफ का मूल्य क्या रह जाता है?

प्रशंसा का राजनीतिक मूल्य हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित का आर्थिक और रणनीतिक मूल्य उससे कहीं अधिक होता है।

"मोदी इज़ ग्रेट" और फिर टैरिफ का हथौड़ा

ट्रम्प प्रशासन का रिकॉर्ड देखने पर एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ मंचों पर दोस्ती, साझेदारी और सम्मान की बातें थीं। दूसरी तरफ व्यापारिक मोर्चे पर अमेरिका ने भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की।

ट्रम्प की "अमेरिका फर्स्ट" नीति का मूल सिद्धांत सरल था—हर देश के साथ संबंध अमेरिका के आर्थिक हितों की कसौटी पर तय होंगे।

इस नीति में भावनाओं की जगह नहीं थी।

भारत चाहे रणनीतिक साझेदार हो, लोकतांत्रिक सहयोगी हो या इंडो-पैसिफिक में महत्वपूर्ण शक्ति—यदि अमेरिकी व्यापारिक हितों को लाभ नहीं दिखता, तो दबाव बनाया जाएगा।

यही कारण है कि भारत को कई बार व्यापारिक विवादों, शुल्कों और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ा।

यहां सबसे बड़ा सबक यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रशंसा कभी भी रियायत की गारंटी नहीं होती।

दोस्ती की तस्वीरें, वीजा की दीवारें

भारतीय मध्यम वर्ग के लिए अमेरिका केवल एक देश नहीं, बल्कि अवसर का प्रतीक है। लाखों भारतीय छात्र, इंजीनियर, शोधकर्ता और तकनीकी पेशेवर अमेरिका से जुड़े हुए हैं।

लेकिन जब एच-1बी वीजा को लेकर प्रतिबंधात्मक रुख अपनाया गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी घरेलू राजनीति में भारतीय पेशेवरों की प्राथमिकता सीमित है।

विडंबना यह थी कि जिस दौर में सार्वजनिक मंचों पर भारत-अमेरिका संबंधों को ऐतिहासिक बताया जा रहा था, उसी दौर में भारतीय पेशेवरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही थी।

यह कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित की राजनीति थी।

लेकिन भारत में अक्सर इसे समझने के बजाय केवल मित्रता की तस्वीरों पर जोर दिया गया।

पाकिस्तान का प्रश्न: पुराना खेल, नया मंच

भारत-अमेरिका संबंधों का एक और संवेदनशील पहलू पाकिस्तान रहा है।

जब भी अमेरिका दक्षिण एशिया की रणनीति बनाता है, पाकिस्तान पूरी तरह तस्वीर से बाहर नहीं होता। चाहे आतंकवाद विरोधी सहयोग हो, अफगानिस्तान से जुड़े समीकरण हों या क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रश्न—वॉशिंगटन कई बार इस्लामाबाद के साथ काम करता रहा है।

भारत में अक्सर यह उम्मीद पैदा की जाती है कि अमेरिका पूरी तरह भारतीय दृष्टिकोण को अपनाएगा। लेकिन इतिहास बार-बार बताता है कि अमेरिका अपने हितों के अनुसार संतुलन बनाता है।

इसलिए जब कोई भारतीय विश्लेषक यह मान ले कि किसी नेता की व्यक्तिगत मित्रता भारत को विशेष रणनीतिक दर्जा दिला देगी, तब वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मूल प्रकृति को नजरअंदाज कर रहा होता है।

ओमान के तट के पास मौत और बड़ी शक्तियों की राजनीति

हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया और समुद्री मार्गों पर बढ़ते तनाव ने भारतीय नागरिकों को भी प्रभावित किया है। भारतीय नाविक दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कार्यबलों में शामिल हैं। जब किसी वाणिज्यिक जहाज पर हमला होता है, तो उसका असर केवल जहाज मालिकों या बीमा कंपनियों तक सीमित नहीं रहता।

उसका असर उन परिवारों तक पहुंचता है जिनके सदस्य समुद्र में काम कर रहे होते हैं।

तीन भारतीय नाविकों की मौत की खबर केवल एक अंतरराष्ट्रीय घटना नहीं है। यह याद दिलाती है कि वैश्विक शक्ति संघर्षों की कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं।

जब महाशक्तियां अपने रणनीतिक खेल खेलती हैं, तब सबसे पहले खतरे में सैनिक नहीं, बल्कि नागरिक, मजदूर, नाविक और प्रवासी समुदाय आते हैं।

यही कारण है कि भारत को हर वैश्विक संघर्ष का मूल्यांकन केवल वैचारिक चश्मे से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से करना चाहिए।

व्यक्तित्व की राजनीति बनाम राष्ट्र की राजनीति

समस्या केवल ट्रम्प तक सीमित नहीं है।

समस्या उस राजनीतिक संस्कृति की है जिसमें नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरणों को राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में बेच दिया जाता है।

यदि कोई विदेशी नेता भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करे, तो उसे सुर्खियों में बदल दिया जाता है।

लेकिन क्या वही उत्साह तब दिखाई देता है जब व्यापारिक शर्तें कठिन हों?

क्या वही ऊर्जा तब दिखाई देती है जब भारतीय पेशेवरों को नुकसान हो?

क्या वही चर्चा तब होती है जब भारतीय नागरिक किसी भू-राजनीतिक संघर्ष की चपेट में आते हैं?

अक्सर नहीं।

क्योंकि तस्वीरें सरल होती हैं और नीतियां जटिल।

राजनीतिक प्रचार को तस्वीरें चाहिए। राष्ट्रीय हित को परिणाम चाहिए।

प्रशंसा का नशा

लोकतंत्रों में एक खतरनाक प्रवृत्ति यह है कि जनता धीरे-धीरे प्रतीकों को परिणामों से ज्यादा महत्व देने लगती है।

विदेशी नेता ने तारीफ कर दी।

विदेशी मीडिया ने प्रशंसा कर दी।

किसी मंच पर तालियां बज गईं।

और इसे राष्ट्रीय सफलता मान लिया गया।

लेकिन एक गंभीर राष्ट्र इस तरह नहीं सोचता।

वह पूछता है:

• व्यापार में हमें क्या मिला?

• तकनीक में क्या लाभ मिला?

• सुरक्षा के मोर्चे पर क्या बदला?

• https://politicsinsightindia.com/new/putin-on-india-russia-relations-and-indian-foreign-policy-analysis

• हमारे नागरिकों की स्थिति बेहतर हुई या नहीं?

• हमारी रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत हुई या कमजोर?

यदि इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं हैं, तो प्रशंसा के शब्द केवल राजनीतिक सजावट बनकर रह जाते हैं।

ट्रम्प की राजनीति को समझना होगा

ट्रम्प को लेकर एक बात हमेशा स्पष्ट रही है—वे लेन-देन आधारित राजनीति करते हैं।

उनकी भाषा भावनात्मक हो सकती है, लेकिन उनकी नीति बेहद व्यावहारिक होती है।

वे किसी नेता की तारीफ कर सकते हैं और अगले ही दिन उस देश पर आर्थिक दबाव भी बना सकते हैं।

वे किसी देश को साझेदार कह सकते हैं और साथ ही उसके खिलाफ कठोर व्यापारिक रुख भी अपना सकते हैं।

https://politicsinsightindia.com/new/is-india-losing-strategic-autonomy

यह विरोधाभास नहीं है।

यही उनकी राजनीतिक शैली है।

इसलिए किसी भी भारतीय सरकार के लिए सबसे बड़ी गलती यह होगी कि वह व्यक्तिगत प्रशंसा को नीति-स्तरीय समर्थन समझ ले।

भारत को क्या सीखना चाहिए?

भारत को किसी एक अमेरिकी नेता, किसी एक प्रशासन या किसी एक राजनीतिक दल पर अपनी रणनीति आधारित नहीं करनी चाहिए।

भारत का हित यह मांग करता है कि वह:

• अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाए।

• तकनीकी आत्मनिर्भरता विकसित करे।

• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूत भूमिका बनाए।

• समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

• विदेश नीति को व्यक्तित्व नहीं, संस्थागत संबंधों पर आधारित रखे।

दुनिया की महाशक्तियां अपने हितों के लिए काम करती हैं। भारत को भी वही करना होगा।

निष्कर्ष: तारीफ नहीं, परिणाम गिनिए

जब भी कोई विदेशी नेता किसी भारतीय नेता की तारीफ करे, जनता को उत्साहित होने से पहले एक सरल सवाल पूछना चाहिए—

"इससे भारत को वास्तविक लाभ क्या मिला?"

यदि जवाब केवल सुर्खियां, सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक प्रचार है, तो वह उपलब्धि नहीं, भ्रम है।

राष्ट्रों का भविष्य प्रशंसा से नहीं बनता।

वह बनता है मजबूत अर्थव्यवस्था, सुरक्षित नागरिकों, प्रभावी कूटनीति और कठोर राष्ट्रीय हितों से।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुस्कानें मुफ्त होती हैं, लेकिन रियायतें नहीं।

तारीफें सस्ती होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित महंगे।

और किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है, जब वह दोनों के बीच का अंतर भूल जाता है।