written by- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

आज मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जो किसी एक वर्ग, एक राज्य या एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के हर गरीब, मध्यम वर्गीय और मेहनतकश परिवार का मुद्दा है। यह मुद्दा है—पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों का।

आज हालत यह है कि जब कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर जाता है तो उसकी निगाह पहले मीटर पर नहीं, अपनी जेब पर जाती है। रसोई में गैस सिलेंडर देखकर गृहिणी यह सोचने को मजबूर है कि महीने का बजट कैसे चलेगा। ऑटो चालक, टैक्सी चालक, किसान और छोटे व्यापारी हर दिन बढ़ते ईंधन खर्च के कारण परेशान हैं।

सवाल यह है कि आखिर जनता कब तक यह बोझ उठाएगी?

देश में पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं हैं। इनके दाम बढ़ने का असर हर चीज़ पर पड़ता है। सब्जी, फल, दूध, अनाज, दवाइयाँ, कपड़े, निर्माण सामग्री—हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि इन सभी वस्तुओं की ढुलाई डीजल से चलने वाले ट्रकों और वाहनों से होती है।

यानी पेट्रोल और डीजल महंगे होने का मतलब केवल वाहन चलाना महंगा होना नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का महंगा होना है।

आज एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति देखिए। उसकी आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से खर्च बढ़ रहे हैं। बच्चों की फीस बढ़ रही है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, घर का किराया बढ़ रहा है और ऊपर से ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

सरकारें अक्सर यह तर्क देती हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन जनता का सवाल है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है, तब उसका पूरा लाभ आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँचता?

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देश का हर नागरिक जानना चाहता है।

कई बार देखा गया है कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम उसी अनुपात में कम नहीं होते। दूसरी ओर जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका पूरा बोझ तुरंत जनता पर डाल दिया जाता है।

क्या यह न्याय है?

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देश के करोड़ों लोग टैक्स देते हैं। वे सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं, सामान खरीदने पर टैक्स देते हैं, आय पर टैक्स देते हैं और पेट्रोल-डीजल खरीदने पर भी भारी टैक्स देते हैं।

सच्चाई यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। यानी जनता केवल ईंधन नहीं खरीद रही, बल्कि भारी करों का बोझ भी उठा रही है।

सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मध्यम वर्ग को होती है। अमीर व्यक्ति के लिए पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो जाए तो शायद कोई फर्क न पड़े, लेकिन एक मजदूर, एक किसान, एक ऑटो चालक और एक छोटे दुकानदार के लिए यह सीधा आर्थिक झटका होता है।

गांवों में रहने वाले किसानों की स्थिति और भी कठिन है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ट्रैक्टर में डीजल लगता है, सिंचाई के लिए डीजल लगता है, फसल को मंडी तक पहुंचाने में डीजल लगता है।

जब डीजल महंगा होता है तो खेती महंगी होती है।

जब खेती महंगी होती है तो खाद्यान्न महंगा होता है।

और जब खाद्यान्न महंगा होता है तो पूरे देश की जनता प्रभावित होती है।

यही कारण है कि ईंधन की कीमतें केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा भी हैं।

अब बात करते हैं सीएनजी की।

एक समय था जब लोगों को कहा गया कि पेट्रोल-डीजल की जगह सीएनजी अपनाइए। यह सस्ती होगी और पर्यावरण के लिए बेहतर होगी।

लाखों लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सीएनजी में बदलवाईं। ऑटो चालकों ने निवेश किया। टैक्सी चालकों ने निवेश किया।

लेकिन धीरे-धीरे सीएनजी की कीमतें भी बढ़ती चली गईं।

आज स्थिति यह है कि कई शहरों में सीएनजी भी पहले जैसी राहत नहीं देती।

जनता पूछ रही है कि यदि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और सीएनजी भी महंगी हो गई तो आम आदमी आखिर जाए कहाँ?

अब रसोई गैस यानी एलपीजी की बात करते हैं।

एक समय था जब सरकारें रसोई गैस को गरीब महिलाओं के जीवन से जोड़कर देखती थीं। कहा गया कि हर घर में स्वच्छ ईंधन पहुंचेगा, महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलेगी।

लेकिन जब सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते हैं तो गरीब परिवारों के सामने कठिनाई खड़ी हो जाती है।

कई परिवार ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर भरवाने से पहले दस बार सोचते हैं।

कुछ परिवारों को फिर से लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधनों की ओर लौटना पड़ता है।

क्या यह विकास की दिशा है?

क्या यह वही सपना था जो आम नागरिकों को दिखाया गया था?

आज जरूरत इस बात की है कि ईंधन नीति केवल राजस्व कमाने का माध्यम न बने, बल्कि जनता को राहत देने का साधन बने।

सरकारों को समझना होगा कि पेट्रोल-डीजल पर अत्यधिक कर लगाकर अल्पकालिक आय तो बढ़ सकती है, लेकिन इससे जनता की क्रय शक्ति कमजोर होती है।

जब जनता के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा तो बाजार कमजोर होगा।

जब बाजार कमजोर होगा तो अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा।

इसलिए ईंधन कीमतों का मुद्दा केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं है बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी प्रश्न है।

जनता यह नहीं कहती कि सरकारें मुफ्त में पेट्रोल बांटें।

जनता केवल इतना चाहती है कि कीमतें तर्कसंगत हों, करों का बोझ संतुलित हो और जब वैश्विक बाजार में राहत मिले तो उसका लाभ भी सीधे नागरिकों तक पहुंचे।

आज देश के युवाओं को रोजगार की चिंता है।

व्यापारियों को बढ़ती लागत की चिंता है।

किसानों को उत्पादन लागत की चिंता है।

गृहिणियों को रसोई बजट की चिंता है।

और इन सभी चिंताओं के केंद्र में कहीं न कहीं ईंधन की बढ़ती कीमतें मौजूद हैं।

याद रखिए, जब ईंधन महंगा होता है तो केवल गाड़ियाँ नहीं रुकतीं, बल्कि सपनों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है।

एक छात्र की शिक्षा महंगी हो जाती है।

एक किसान की खेती महंगी हो जाती है।

एक मजदूर की रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाती है।

एक छोटे व्यापारी का कारोबार महंगा हो जाता है।

और अंततः पूरा समाज महंगाई की मार झेलता है।

आज आवश्यकता है पारदर्शिता की।

आवश्यकता है जवाबदेही की।

आवश्यकता है ऐसी नीतियों की जो जनता के हित को सर्वोपरि रखें।

लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने वाली मशीन नहीं होती। जनता देश की असली ताकत होती है।

यदि जनता परेशान है तो किसी भी विकास की कहानी अधूरी है।

यदि जनता की जेब खाली हो रही है तो किसी भी आर्थिक उपलब्धि का महत्व कम हो जाता है।

इसलिए समय की मांग है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की कीमतों पर गंभीर पुनर्विचार किया जाए।

जनता को राहत दी जाए।

कर संरचना की समीक्षा की जाए।

और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश की प्रगति का लाभ आम नागरिक तक पहुंचे, केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे।

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ—

जब रसोई की आग महंगी हो जाए, जब खेत की मिट्टी महंगी हो जाए, जब सफर महंगा हो जाए, तब केवल कीमतें नहीं बढ़तीं, बल्कि आम आदमी की परेशानियां भी बढ़ती हैं।

देश की असली ताकत उसकी जनता है। जनता की जेब मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। जनता खुशहाल होगी तो राष्ट्र समृद्ध होगा।