Written by- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

जब सहयोगी देशों ने भी उठाई उंगली: इस्राइल, सेटलर हिंसा और मानवाधिकारों पर बढ़ता वैश्विक दबाव

दुनिया की राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल कूटनीतिक बयान नहीं होतीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय धैर्य के टूटने का संकेत बन जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और बाद में फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों द्वारा इस्राइली मंत्रियों, सेटलर नेटवर्कों और उनसे जुड़े संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध ऐसी ही एक घटना है। यह कदम केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जिन देशों को दशकों तक इस्राइल के सबसे करीबी सहयोगियों में गिना जाता रहा, वे भी अब पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं।

इन देशों के संयुक्त बयानों में साफ कहा गया कि वेस्ट बैंक में बढ़ती सेटलर हिंसा, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीनों और घरों से विस्थापित करने की कोशिशें तथा ऐसे तत्वों को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण शांति प्रक्रिया और दो-राष्ट्र समाधान के लिए गंभीर खतरा है। कई देशों ने विशेष रूप से इस्राइल के कुछ वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के बयानों को हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताया।

आखिर मामला क्या है?

वेस्ट बैंक वह क्षेत्र है जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा कब्जे वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र मानता है। यहां दशकों से इस्राइली बस्तियों (Settlements) का विस्तार होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अधिकांश देशों का मानना है कि इन बस्तियों का विस्तार अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है, जबकि इस्राइल इस व्याख्या से सहमत नहीं है।

समस्या केवल बस्तियों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने लगातार रिपोर्ट किया है कि कई इलाकों में फिलिस्तीनी परिवारों पर हमले, कृषि भूमि पर कब्जा, संपत्तियों को नुकसान और जबरन विस्थापन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। आलोचकों का आरोप है कि कई मामलों में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, जिससे दंडमुक्ति का माहौल बनता है।

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यही वह बिंदु है जिसने पश्चिमी देशों को असहज कर दिया। जब सहयोगी देश भी यह कहने लगें कि मानवाधिकारों का सम्मान नहीं हो रहा और हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे, तो यह केवल कूटनीतिक असहमति नहीं रहती बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है।

प्रतिबंध क्यों लगाए गए?

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने 2025 में कुछ इस्राइली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन देशों ने आरोप लगाया कि संबंधित नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और जबरन विस्थापन को बढ़ावा देते हैं। प्रतिबंधों में यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज जैसी कार्रवाइयां शामिल थीं।

2026 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और नॉर्वे ने वेस्ट बैंक में हिंसा को वित्तीय और संगठनात्मक सहायता देने वाले नेटवर्कों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित प्रतिबंधों की घोषणा की। इन देशों ने कहा कि बढ़ती सेटलर हिंसा और बस्ती विस्तार शांति प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि ये देश परंपरागत रूप से इस्राइल विरोधी नहीं माने जाते। इसलिए उनके द्वारा उठाया गया कदम अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आलोचना विरोधियों से नहीं बल्कि मित्रों से आने लगे, तो उसका राजनीतिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है।

क्या यह केवल सुरक्षा का प्रश्न है?

इस्राइल लंबे समय से यह तर्क देता आया है कि उसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले और उसके बाद की घटनाओं ने इस चिंता को और गहरा किया। किसी भी देश को अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है और इस्राइल भी इसका अपवाद नहीं है।

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लेकिन यहीं दूसरा सवाल खड़ा होता है: क्या सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी की जा सकती है?

आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा और जवाबदेही एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यदि सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उसी के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता इसी संतुलन पर निर्भर करती है।

नेतन्याहू सरकार पर बढ़ता दबाव

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को वर्षों से राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी गठबंधन का समर्थन प्राप्त रहा है। लेकिन यही गठबंधन अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे अधिक विवादों का कारण भी बना है।

आलोचकों का आरोप है कि सरकार ने कई बार उन बयानों और गतिविधियों के प्रति पर्याप्त कठोरता नहीं दिखाई जिन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय उकसाऊ या विस्तारवादी मानता है। यही वजह है कि अब आलोचना केवल मानवाधिकार संगठनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पश्चिमी सरकारों तक पहुंच गई है।

यह स्थिति नेतन्याहू सरकार के लिए असहज है क्योंकि वह लंबे समय से खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों और पश्चिमी गठबंधनों का स्वाभाविक भागीदार बताती रही है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दोहरा मापदंड?

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण बहस यह भी है कि क्या दुनिया अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाती है।

कई विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी अन्य देश पर ऐसे आरोप होते तो शायद उससे भी अधिक कठोर प्रतिबंध लगाए जाते। दूसरी ओर इस्राइल समर्थकों का तर्क है कि इस्राइल को अक्सर अनुपातहीन आलोचना का सामना करना पड़ता है।

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सच्चाई शायद इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फ्रांस जैसे देश सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो मुद्दे को केवल राजनीतिक प्रचार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।

फिलिस्तीनियों की वास्तविकता

राजनीतिक बहसों से अलग, सबसे बड़ा प्रश्न उन लाखों फिलिस्तीनियों का है जो दशकों से संघर्ष, असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीवन बिता रहे हैं।

जब किसी किसान की जमीन छिनती है, जब किसी परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ता है, जब बच्चे हिंसा के डर में बड़े होते हैं, तब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बड़े-बड़े भाषण उनके लिए बहुत मायने नहीं रखते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल न्याय, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का है।

यही कारण है कि मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचती रही हैं।

क्या प्रतिबंधों से कुछ बदलेगा?

प्रतिबंध अपने आप में कोई जादुई समाधान नहीं होते। इतिहास बताता है कि कई बार वे केवल प्रतीकात्मक साबित होते हैं।

फिर भी इनका महत्व कम नहीं है।

पहला, वे अंतरराष्ट्रीय असहमति को औपचारिक रूप देते हैं।

दूसरा, वे यह संदेश देते हैं कि कुछ व्यवहार स्वीकार्य नहीं हैं।

तीसरा, वे राजनीतिक नेताओं और संस्थाओं की वैश्विक वैधता पर प्रभाव डालते हैं।

इस मामले में भी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक और नैतिक है।

निष्कर्ष: मित्रों की आलोचना सबसे कठिन होती है

इस्राइल के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल बाहरी विरोध नहीं है। असली चुनौती यह है कि उसके पारंपरिक सहयोगी भी अब सार्वजनिक रूप से सवाल पूछ रहे हैं।

जब मित्र राष्ट्र यह कहने लगें कि मानवाधिकारों का सम्मान नहीं हो रहा, जब वे प्रतिबंध लगाने लगें, जब वे सेटलर हिंसा को शांति के लिए खतरा बताने लगें, तब समस्या को केवल प्रचार या पक्षपात कहकर टाला नहीं जा सकता।

किसी भी लोकतंत्र की ताकत केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं होती, बल्कि उसकी नैतिक विश्वसनीयता में होती है। यदि मानवाधिकार, कानून का शासन और जवाबदेही कमजोर पड़ने लगें, तो अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है।

आज का सवाल केवल फिलिस्तीन का नहीं है। सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में कोई भी सरकार, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, मानवाधिकारों से जुड़े गंभीर आरोपों को अनदेखा करके वैश्विक समर्थन बनाए रख सकती है?

दुनिया का बढ़ता दबाव संकेत दे रहा है कि इसका जवाब अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है।