Writer- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था अपराधियों के सामने समर्पण कर चुकी है?

भारत में शिक्षा को हमेशा सामाजिक न्याय, अवसर की समानता और प्रतिभा के सम्मान का माध्यम माना गया है। करोड़ों परिवार अपनी आर्थिक सीमाओं, सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होगी। लेकिन जब बार-बार पेपर लीक की घटनाएँ सामने आती हैं, जब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है, और जब अभ्यर्थियों को ऐसी प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तब यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं रह जाता। यह राष्ट्र की संस्थागत विश्वसनीयता का संकट बन जाता है।

NEET परीक्षा को लेकर पिछले वर्षों में जो विवाद सामने आए हैं, उन्होंने देश के लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के मन में गहरा अविश्वास पैदा किया है। यदि किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले अपराधियों के हाथों में पहुँच जाता है, तो यह केवल कुछ व्यक्तियों की गलती नहीं होती। यह पूरे तंत्र की विफलता का प्रमाण होता है। यह दर्शाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर छेद मौजूद हैं। यह बताता है कि संस्थागत ढाँचा उन संगठित नेटवर्कों के सामने कमजोर पड़ रहा है जो मेहनत और प्रतिभा को धन और भ्रष्टाचार के माध्यम से पराजित करना चाहते हैं।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस स्थिति की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाएँ सरकार के अधीन कार्य करती हैं। जब कोई राष्ट्रीय परीक्षा बार-बार विवादों में घिरती है, तो केवल अधिकारियों के निलंबन या कुछ गिरफ्तारियों से बात समाप्त नहीं हो जाती। जनता यह जानना चाहती है कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा ही क्यों हुईं। सुरक्षा तंत्र कहाँ विफल हुआ? निगरानी प्रणाली क्यों काम नहीं कर सकी? और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से संरचनात्मक सुधार किए जा रहे हैं?

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दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि समस्या की जड़ तक पहुँचने के बजाय अक्सर उसके लक्षणों पर प्रतिक्रिया दी जाती है। यदि किसी परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बार-बार अतिरिक्त सुरक्षा बलों या सैन्य संस्थानों की सहायता लेनी पड़े, तो यह स्वयं एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या हमारी परीक्षा संचालित करने वाली संस्थाएँ इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उन्हें अपनी मूल जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए असाधारण उपायों पर निर्भर रहना पड़ रहा है?

किसी भी राष्ट्र में सेना या वायुसेना का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि परीक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डालनी पड़े, तो यह प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े करता है। यह स्थिति ऐसी प्रतीत होती है मानो सरकार बीमारी का इलाज करने के बजाय केवल उसके लक्षणों को छिपाने का प्रयास कर रही हो। वास्तविक चुनौती अपराधी नेटवर्कों को समाप्त करने की है, न कि केवल प्रश्नपत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक सुरक्षा के साथ पहुँचाने की।

और अब यदि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र के रूप में आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात जैसी जगहों के नाम दिखाई देने की खबरें सामने आती हैं, तो यह चिंता को और गहरा करती हैं। चाहे यह तकनीकी त्रुटि हो, डेटा प्रबंधन की गलती हो या किसी अन्य कारण का परिणाम, इसका प्रभाव लाखों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिस विद्यार्थी ने वर्षों तक तैयारी की हो, वह अपने एडमिट कार्ड पर ऐसी जानकारी देखकर घबराएगा ही। उसके मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या उसकी परीक्षा, उसका भविष्य और उसकी मेहनत वास्तव में सुरक्षित हाथों में है?

यह केवल एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है।

यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का प्रतीक बन जाती है।

भारत का युवा वर्ग पहले ही अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। लाखों विद्यार्थी कुछ हजार सीटों के लिए संघर्ष करते हैं। वे कोचिंग, आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं और मानसिक तनाव के बीच जीवन जीते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की प्रत्येक गलती उनके लिए केवल “त्रुटि” नहीं होती, बल्कि उनके भविष्य पर प्रत्यक्ष आघात होती है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन घटनाओं का संचयी प्रभाव समाज में संस्थाओं के प्रति विश्वास को कमजोर करता है। लोकतंत्र केवल संविधान से नहीं चलता; वह नागरिकों के विश्वास से चलता है। जब नागरिकों को लगता है कि नियम सबके लिए समान नहीं हैं, जब उन्हें लगता है कि धन और भ्रष्टाचार मेहनत पर भारी पड़ सकते हैं, तब व्यवस्था की नैतिक वैधता कमजोर होने लगती है।

यही वह बिंदु है जहाँ सरकार को सबसे अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है।

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युवा पीढ़ी केवल रोजगार नहीं चाहती। वह न्याय भी चाहती है। वह अवसरों की समानता चाहती है। वह यह विश्वास चाहती है कि यदि उसने मेहनत की है तो उसका मूल्यांकन निष्पक्ष होगा। यदि यह विश्वास टूटता है, तो असंतोष जन्म लेता है। और जब असंतोष लंबे समय तक अनसुना किया जाता है, तब वह सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है।

आज आवश्यकता केवल अपराधियों को पकड़ने की नहीं है। आवश्यकता उन नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की है जो इस प्रकार के संगठित अपराधों को संभव बनाते हैं। यदि वर्षों से पेपर लीक की घटनाएँ दोहराई जा रही हैं, तो इसका अर्थ है कि समस्या केवल व्यक्तियों में नहीं, बल्कि संरचना में भी है।

सरकार को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होगा:

क्या प्रश्नपत्र निर्माण, प्रिंटिंग और वितरण की वर्तमान प्रक्रिया पर्याप्त सुरक्षित है?

क्या डिजिटल निगरानी और ऑडिट प्रणाली आधुनिक स्तर की है?

क्या परीक्षा संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय है?

क्या किसी बड़ी विफलता की स्थिति में शीर्ष स्तर तक जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है?

क्या परीक्षा सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र मौजूद है?

जब तक इन प्रश्नों के स्पष्ट और पारदर्शी उत्तर नहीं दिए जाते, तब तक जनता का विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हो सकता।

इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसकी कीमत वे विद्यार्थी चुका रहे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की। जिन्होंने दिन-रात पढ़ाई की, जिन्होंने अपने सपनों को दाँव पर लगाया, जिन्हें विश्वास था कि मेहनत ही सफलता का मार्ग है—उन्हीं को बार-बार व्यवस्था की कमियों का बोझ उठाना पड़ रहा है।

एक मजबूत राष्ट्र की पहचान उसकी ऊँची इमारतों, बड़े बजटों या प्रभावशाली भाषणों से नहीं होती। उसकी पहचान उसकी संस्थाओं की विश्वसनीयता से होती है। यदि संस्थाएँ मजबूत हैं तो राष्ट्र मजबूत है। यदि संस्थाएँ कमजोर पड़ती हैं तो विकास की चमक भी उस कमजोरी को नहीं छिपा सकती।

आज आवश्यकता आत्ममंथन की है, आत्मप्रशंसा की नहीं।

आवश्यकता जवाबदेही की है, बहानों की नहीं।

आवश्यकता संरचनात्मक सुधारों की है, प्रतीकात्मक उपायों की नहीं।

और सबसे बढ़कर आवश्यकता उस विश्वास को पुनर्स्थापित करने की है जो भारत के करोड़ों युवाओं ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पर रखा हुआ है।

यदि यह विश्वास टूट गया, तो केवल एक परीक्षा प्रणाली नहीं हारेगी। हार उस विचार की होगी कि भारत में प्रतिभा, परिश्रम और ईमानदारी अभी भी सफलता का सबसे बड़ा आधार हैं।

सरकार, संस्थाओं और नीति निर्माताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। समय अभी भी है। सुधार अभी भी संभव हैं। लेकिन यदि चेतावनियों को अनदेखा किया गया, यदि संस्थागत कमज़ोरियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें ढकने का प्रयास किया गया, तो आने वाले वर्षों में इसका मूल्य पूरे समाज को चुकाना पड़ सकता है।

क्योंकि किसी भी राष्ट्र के भविष्य से बड़ा कोई प्रश्नपत्र नहीं होता, और उस भविष्य की सुरक्षा से बड़ा कोई दायित्व नहीं होता।