Writer- Ch. Sudhir Taliyan

एक ऐसा डिजिटल ढाँचा, जिसने भारत के भुगतान व्यवहार को बदल दिया, अब केवल तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि सार्वजनिक नीति, आर्थिक न्याय और नागरिक अधिकारों का प्रश्न बन चुका है।

भारत में डिजिटल भुगतान की कहानी केवल तकनीक की सफलता की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहाँ चाय की दुकान पर बैठा दुकानदार, खेत से लौटता किसान, विश्वविद्यालय का छात्र, रिक्शा चालक और महानगर का कॉरपोरेट कर्मचारी—सभी एक ही QR कोड की भाषा समझने लगे। नकदी से डिजिटल भुगतान तक का यह संक्रमण भारत की अर्थव्यवस्था में एक गहरा सामाजिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन के केंद्र में Unified Payments Interface यानी UPI है।

लेकिन अब इसी UPI के भविष्य को लेकर एक नई बहस खड़ी हो गई है।

सवाल यह नहीं है कि आज UPI पर शुल्क लग रहा है या नहीं। सवाल यह है कि कल UPI की लागत कौन चुकाएगा और उसकी कीमत किससे वसूली जाएगी?

यह सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि संसद ने Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 को पारित कर दिया है। इसमें Payment and Settlement Systems Act के ढाँचे में ऐसा संशोधन किया गया है, जिसे भविष्य में डिजिटल भुगतान पर शुल्क व्यवस्था के लिए enabling provision के रूप में देखा जा रहा है। 11 अगस्त 2026 तक सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस संशोधन से आम उपयोगकर्ताओं पर UPI शुल्क या कोई नया कर तत्काल लागू नहीं होता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि UPI उपयोगकर्ताओं से शुल्क लगाने का कोई अंतिम ढाँचा तय नहीं किया गया है।

यहीं से इस पूरे विवाद की पहली परत खुलती है।

“UPI पर टैक्स” कहना जितना गलत है, उतना ही “भविष्य में कुछ बदल ही नहीं सकता” कहना भी

सार्वजनिक बहस में दो अतियां दिखाई दे रही हैं।

एक तरफ यह प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार ने UPI पर टैक्स लगा दिया है और अब हर भुगतान महंगा होगा। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI भुगतान पर कोई नया consumer tax लागू नहीं हुआ है और आम उपयोगकर्ता के लिए भुगतान मुफ्त रखने की नीति जारी है।

दूसरी तरफ यह कहना भी पर्याप्त नहीं कि “चिंता की कोई बात नहीं, UPI हमेशा मुफ्त रहेगा।”

क्योंकि कानून में किया गया enabling change भविष्य में शुल्क-व्यवस्था की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं करता। इसी वजह से विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि जब आज शुल्क नहीं लगाया जा रहा तो भविष्य की व्यवस्था के लिए कानूनी रास्ता खोलने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई।

यही लोकतांत्रिक बहस का वास्तविक विषय है।

जनता को केवल आज का आश्वासन नहीं चाहिए; उसे कल की कानूनी सुरक्षा भी चाहिए।

UPI कोई साधारण निजी ऐप नहीं है

UPI की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केवल किसी एक कंपनी के commercial product के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका संचालन NPCI के व्यापक भुगतान ढाँचे के माध्यम से होता है और यह भारतीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। NPCI स्वयं UPI को अपनी प्रमुख payment services में शामिल करता है।

UPI की असाधारण सफलता का प्रमाण उसके लेनदेन का पैमाना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में UPI ने सैकड़ों अरब लेनदेन का स्तर पार किया। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषणों में 2025-26 के दौरान लगभग 241.6 अरब transactions का उल्लेख है।

इतना बड़ा डिजिटल नेटवर्क अब अर्थव्यवस्था की धमनियों जैसा है।

इसलिए UPI की कीमत तय करने का निर्णय केवल बैंक, fintech कंपनियों और सरकार के बीच व्यावसायिक बातचीत का विषय नहीं हो सकता।

यह उपभोक्ता नीति का प्रश्न है।

यह MSME नीति का प्रश्न है।

यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रश्न है।

और अंततः यह डिजिटल समानता का प्रश्न है।

असली शब्द है—MDR

UPI विवाद को समझने के लिए Merchant Discount Rate यानी MDR को समझना जरूरी है।

MDR वह शुल्क है जो merchant-side digital payment ecosystem में transaction processing के लिए लगाया जा सकता है। Credit और debit card की दुनिया में यह सामान्य व्यवस्था है।

लेकिन UPI ने भारत में इससे अलग मॉडल बनाया।

कम लागत, आसान QR भुगतान और व्यापक स्वीकार्यता।

यही कारण है कि छोटे से छोटा दुकानदार भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगा।

यदि भविष्य में बड़े merchants या कुछ high-value commercial transactions पर MDR लागू होता है, तो सरकार का तर्क हो सकता है कि भुगतान infrastructure को टिकाऊ revenue model की जरूरत है। बाजार में 0.25 से 0.4 प्रतिशत जैसे संभावित MDR की चर्चा हुई है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें अंतिम सरकारी दर न माना जाए। अभी कोई अंतिम MDR framework घोषित नहीं हुआ है।

इस फर्क को समझना जरूरी है।

क्योंकि नीति की वास्तविक परीक्षा उस दिन होगी जब दर, threshold और merchant categories स्पष्ट होंगी।

व्यापारी पर शुल्क और उपभोक्ता पर बोझ—दो अलग बातें नहीं

मान लीजिए सरकार व्यापारी से MDR वसूलती है और उपभोक्ता से सीधे कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

कागज पर उपभोक्ता सुरक्षित है।

लेकिन बाजार हमेशा कागज की भाषा में नहीं चलता।

व्यापारी के सामने तीन विकल्प होंगे।

पहला—वह शुल्क स्वयं वहन करे।

दूसरा—वह UPI स्वीकार करना कम कर दे।

तीसरा—वह लागत को अपने उत्पाद या सेवा की कीमत में शामिल कर दे।

तीसरा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है।

इसलिए “consumer से fee नहीं ली जाएगी” का अर्थ यह नहीं कि consumer पर उसका कोई आर्थिक प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा।

यदि व्यापारी की लागत बढ़ती है तो अंततः कीमतों में उसका कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है।

अर्थशास्त्र का यह सरल सिद्धांत UPI बहस में अक्सर गायब दिखाई देता है।

छोटे व्यापारी की चिंता सबसे बड़ी है

बड़े कॉरपोरेट व्यापारी के लिए मामूली MDR शायद एक manageable business expense हो।

लेकिन छोटे दुकानदार के लिए स्थिति अलग है।

कल्पना कीजिए कि किसी छोटे व्यापारी की रोजाना UPI बिक्री ₹30,000 है। यदि किसी काल्पनिक व्यवस्था में MDR 0.5 प्रतिशत हो, तो प्रतिदिन ₹150 और महीने में लगभग ₹4,500 की लागत बन सकती है।

यह राशि किसी बड़े retail chain के लिए नगण्य हो सकती है, लेकिन छोटे किराना व्यापारी, ग्रामीण दुकानदार या सीमित मार्जिन वाले व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है।

इसलिए UPI की fee policy केवल transaction value पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

Merchant turnover, sector, transaction size और व्यापार की प्रकृति—इन सभी को ध्यान में रखना होगा।

विशेषकर छोटे कारोबारियों के लिए zero-MDR protection पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

किसान और ग्रामीण भारत को बहस के केंद्र में क्यों होना चाहिए?

भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार केवल महानगरों की कहानी नहीं है।

ग्रामीण बाजार में भी UPI ने भुगतान को आसान बनाया है। बीज, खाद, पशुचारा, डीजल, किराना, परिवहन, मोबाइल रिचार्ज, छोटे व्यापार और सेवाओं के भुगतान में QR आधारित भुगतान ने नकदी पर निर्भरता घटाई है।

किसान के लिए UPI केवल सुविधा नहीं है।

यह कई बार बैंक शाखा तक जाने की जरूरत कम करता है।

छोटे दुकानदार के लिए यह नकदी रखने का जोखिम कम करता है।

ग्रामीण ग्राहक के लिए यह भुगतान का सरल विकल्प है।

इसलिए यदि भविष्य की MDR व्यवस्था ग्रामीण और छोटे व्यापारिक ecosystem पर लागत डालती है तो उसका असर केवल fintech कंपनियों की balance sheet पर नहीं पड़ेगा।

उसका असर गांव के बाजार पर पड़ेगा।

और गांव के बाजार में लागत बढ़ने का अर्थ अंततः किसान और ग्रामीण उपभोक्ता पर अतिरिक्त दबाव भी हो सकता है।

फिर शुल्क की जरूरत क्यों?

यह प्रश्न सरकार के पक्ष को भी गंभीरता से समझे बिना पूरा नहीं होगा।

UPI के पीछे विशाल technological infrastructure है।

इसके लिए चाहिए—

• cybersecurity,

• fraud prevention,

• banking infrastructure,

• transaction processing,

• dispute resolution,

• data protection,

• 24×7 availability,

• system resilience,

• लगातार technological upgrades।

इतने बड़े payment network को हमेशा शून्य प्रत्यक्ष revenue के सहारे चलाना आसान नहीं है।

यही कारण है कि UPI ecosystem के sustainable business model पर चर्चा जरूरी है।

यदि करोड़ों लोग प्रतिदिन digital infrastructure का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके संचालन की लागत का आर्थिक मॉडल होना चाहिए।

लेकिन प्रश्न यह है कि लागत वसूलने का सबसे न्यायपूर्ण तरीका क्या होगा?

यहीं सरकार की नीति की असली परीक्षा है।

“हर चीज मुफ्त” भी समाधान नहीं

UPI को हमेशा मुफ्त रखने की मांग राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकती है, लेकिन आर्थिक नीति के स्तर पर यह अधूरी है।

यदि infrastructure की लागत लगातार बढ़ रही है तो कोई sustainable funding model चाहिए।

लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है।

यदि UPI को credit-card-style commercial payment network में बदल दिया गया तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता खत्म हो सकती है।

UPI की ताकत उसकी सादगी में है—

QR स्कैन कीजिए, भुगतान कीजिए और आगे बढ़िए।

यदि इसके पीछे शुल्कों की जटिल संरचना आ गई तो वही सरलता कमजोर हो सकती है जिसने इसे भारत के हर वर्ग तक पहुंचाया।

UPI को “public infrastructure” की तरह क्यों देखना चाहिए?

भारत में सड़कें केवल इसलिए नहीं बनतीं कि उनसे toll revenue प्राप्त हो।

इंटरनेट infrastructure केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि कंपनियां उससे पैसा कमाती हैं।

उसी तरह UPI का सामाजिक मूल्य केवल transaction revenue से नहीं मापा जा सकता।

UPI ने formalisation को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल रिकॉर्ड बढ़े हैं।

व्यापारियों के banking relationships मजबूत हुए हैं।

Digital commerce को गति मिली है।

भुगतान की सुविधा बढ़ी है।

इसका व्यापक आर्थिक लाभ सरकार को भी मिलता है।

इसलिए UPI के infrastructure cost का कुछ हिस्सा सार्वजनिक निवेश से वहन करना असंगत विचार नहीं है।

लेकिन taxpayer के पैसे से हर बढ़ती लागत को हमेशा subsidise करना भी उचित नहीं होगा।

इसलिए संतुलित मॉडल आवश्यक है।

समाधान क्या हो सकता है?

भारत को एक ऐसी layered MDR व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जिसमें सामाजिक उपयोगिता और commercial capacity दोनों को ध्यान में रखा जाए।

पहला—P2P भुगतान पूरी तरह मुफ्त

व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान को commercial transaction नहीं माना जाना चाहिए।

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माता-पिता से बच्चे को पैसा भेजना, परिवार को पैसा भेजना या मित्र को राशि देना किसी fee architecture का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

दूसरा—छोटे व्यापारियों को सुरक्षा

कम turnover वाले merchants को zero-MDR की स्पष्ट सुरक्षा दी जानी चाहिए।

तीसरा—आवश्यक वस्तुओं पर शुल्क नहीं

किराना, दवा, कृषि इनपुट, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक सेवाओं और सरकारी भुगतान जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता से low-cost या zero-cost रखा जा सकता है।

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चौथा—बड़े commercial transactions पर सीमित MDR

बड़े कारोबार और high-value discretionary purchases पर सीमित शुल्क लिया जा सकता है।

पांचवां—कानूनी ceiling

सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा—MDR की अधिकतम सीमा तय करना।

यदि भविष्य में शुल्क लगाया जाना है तो सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि बिना पर्याप्त सार्वजनिक बहस के शुल्क लगातार बढ़ाए जा सकें।

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क्या UPI शुल्क अमेरिका के दबाव का परिणाम है?

यह सवाल भी राजनीतिक बहस में महत्वपूर्ण बन गया है।

कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत की zero-MDR नीति को विदेशी payment networks के लिए competitive concern के रूप में देखा गया है। Financial Times ने हालिया घटनाक्रम को इसी व्यापक संदर्भ में रखा है।

लेकिन किसी भी राजनीतिक आरोप को तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

यह कहना कि “UPI पर संभावित शुल्क केवल अमेरिकी दबाव के कारण लगाए जा रहे हैं” अभी उपलब्ध प्रमाणों से सिद्ध निष्कर्ष नहीं है।

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सरकार का कहना है कि UPI-related amendment केवल enabling provision है और कोई अंतिम MDR framework तय नहीं किया गया है।

इसलिए अंतरराष्ट्रीय दबाव की संभावना पर राजनीतिक बहस हो सकती है, लेकिन नीति के वास्तविक कारणों की स्वतंत्र जांच और संसदीय पारदर्शिता अधिक महत्वपूर्ण है।

संसद से अब क्या अपेक्षा है?

जब कानून का असर करोड़ों नागरिकों की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हो तो संसद की भूमिका केवल कानून पारित करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

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देश को स्पष्ट उत्तर चाहिए—

किस transaction पर शुल्क लगेगा?

कितना शुल्क लगेगा?

किस merchant पर लगेगा?

किसे छूट मिलेगी?

क्या P2P हमेशा मुफ्त रहेगा?

क्या छोटे व्यापारी सुरक्षित रहेंगे?

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क्या भविष्य में consumer fee लगाने का रास्ता खुल सकता है?

MDR से प्राप्त राशि का वितरण कैसे होगा?

क्या शुल्क की सीमा कानून में होगी?

ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज UPI भारत के आर्थिक जीवन का सामान्य हिस्सा है।

कल इसके शुल्क का असर करोड़ों लोगों पर हो सकता है।

UPI को बचाना है तो केवल “मुफ्त” कहना पर्याप्त नहीं

भारत को UPI को केवल मुफ्त भुगतान प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के रूप में देखना होगा।

इसकी कीमत है।

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लेकिन इसकी सामाजिक उपयोगिता भी है।

इसकी maintenance cost है।

लेकिन इससे होने वाला व्यापक आर्थिक लाभ भी है।

इसका commercial value है।

लेकिन इसकी public character को भी बचाना होगा।

यही संतुलन नीति की कसौटी होना चाहिए।

निष्कर्ष: UPI का भविष्य बाजार से नहीं, नीति से तय होगा

UPI भारत की उन दुर्लभ सार्वजनिक सफलताओं में है जिनमें तकनीक, शासन और आम नागरिक की जरूरत एक साथ आई है।

इसने यह साबित किया कि डिजिटल भारत केवल बड़े शहरों और बड़े उद्योगों का भारत नहीं है। QR कोड के सामने खड़ा छोटा दुकानदार भी उसी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसमें करोड़ों रुपये के commercial transactions होते हैं।

इसलिए UPI की कीमत तय करते समय सबसे पहले उसी छोटे दुकानदार को देखना होगा।

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उसी किसान को देखना होगा।

उसी मजदूर को देखना होगा।

उसी छात्र को देखना होगा।

उसी मध्यमवर्गीय परिवार को देखना होगा।

यदि बड़े commercial transactions से सीमित शुल्क लेकर छोटे व्यापारी और आम नागरिकों को सुरक्षित रखा जाता है, तो UPI का sustainable financial model बनाया जा सकता है।

लेकिन यदि आज की enabling provision कल व्यापक fee regime का रास्ता बन जाती है और फिर शुल्क धीरे-धीरे छोटे कारोबार तथा अंततः उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो भारत अपनी सबसे बड़ी digital public infrastructure उपलब्धियों में से एक की मूल भावना को कमजोर कर देगा।

इसलिए आज सबसे जरूरी मांग यह नहीं होनी चाहिए कि “UPI कभी शुल्कयुक्त नहीं होगा।”

बल्कि मांग यह होनी चाहिए—

UPI पर शुल्क की ऐसी व्यवस्था कभी नहीं बनेगी जो छोटे व्यापारी, किसान और आम उपभोक्ता को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करे।

भारत को ऐसा UPI चाहिए जो technologically advanced हो, economically sustainable हो और socially just भी हो।

क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि UPI से भुगतान कितना आसान है।

सवाल यह है कि डिजिटल भारत में भुगतान करने की कीमत किसकी जेब से जाएगी।