By- Sudhir Taliyan Chaudhary Talan Khap

क्या विदेश नीति भावनाओं से चलेगी या राष्ट्रीय हित से?

भारतीय राजनीति में एक अजीब प्रवृत्ति देखने को मिलती है। किसी विदेशी नेता के भारत आने पर उसे ऐतिहासिक मित्र घोषित कर दिया जाता है, उसके स्वागत में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, विशाल रोड शो निकाले जाते हैं और कहीं-कहीं उसके सम्मान में सड़क तक का नाम रख दिया जाता है। ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो अब दोनों देशों के बीच कभी कोई मतभेद हो ही नहीं सकता।

लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति फिल्मों की दोस्ती नहीं होती। यहां न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन। यहां केवल राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं।

इसी सच्चाई को अमेरिका के हालिया फैसले ने एक बार फिर सामने ला दिया है। अमेरिका ने सूडान संघर्ष से जुड़े कथित नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए आठ व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ की एक कंपनी का नाम भी शामिल है।

यह खबर सिर्फ एक प्रतिबंध की नहीं है। यह उन तमाम धारणाओं पर सवाल है जिनमें यह मान लिया जाता है कि किसी विदेशी नेता की व्यक्तिगत नजदीकी भारत के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी।

दोस्ती नहीं, हित सर्वोपरि

भारत में अक्सर यह प्रचार किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सबसे बड़े मित्र हैं। "Howdy Modi" और "Namaste Trump" जैसे आयोजनों को ऐतिहासिक बताया गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत-अमेरिका संबंध अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं।

लेकिन सवाल यह है कि अगर रिश्ते इतने असाधारण थे तो फिर अमेरिका ने भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाने में एक पल की भी हिचक क्यों नहीं दिखाई?

जवाब सीधा है।

क्योंकि अमेरिका अपनी विदेश नीति किसी व्यक्ति की भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने रणनीतिक हितों से चलाता है।

अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है, लेकिन यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके प्रतिबंध कानूनों के दायरे में आती है, तो वह कार्रवाई करेगा।

यही वास्तविक राजनीति है।

सड़क बन गई, लेकिन सम्मान नहीं बचा

किसी विदेशी नेता के नाम पर सड़क बना देना, बड़े-बड़े मंच साझा करना या कैमरों के सामने गले मिलना कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकता।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सम्मान फोटो से नहीं, शक्ति से मिलता है।

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यदि किसी देश की संस्थाएं यह समझती हैं कि उनके राष्ट्रीय हित में कार्रवाई आवश्यक है, तो वे कार्रवाई करेंगी।

इसलिए यह मान लेना कि किसी नेता के सम्मान में सड़क बना देने से भविष्य में कोई कठोर फैसला नहीं होगा, एक खतरनाक भ्रम है।

अमेरिका की संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी हैं

यह भी समझना होगा कि अमेरिका केवल राष्ट्रपति से नहीं चलता।

वहां Treasury Department है, State Department है, Congress है, न्यायिक संस्थाएं हैं और पूरी एक संस्थागत व्यवस्था है।

राष्ट्रपति बदलते रहते हैं लेकिन संस्थाएं अपने नियमों के अनुसार काम करती रहती हैं।

यही कारण है कि अलग-अलग प्रशासन आने के बावजूद प्रतिबंध नीति जारी रहती है।

इसलिए किसी एक नेता को भारत का स्थायी मित्र मान लेना विदेश नीति की गंभीर समझ नहीं कहलाएगी।

भारत को भी भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक होना होगा

भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है।

ऐसे देश को किसी भी विदेशी नेता के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द अपनी विदेश नीति नहीं बनानी चाहिए।

भारत को अमेरिका के साथ संबंध रखने चाहिए, लेकिन बराबरी के आधार पर।

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यूरोप, रूस, जापान, आसियान, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और वैश्विक दक्षिण—सभी के साथ संतुलित संबंध भारत की ताकत हैं।

विदेश नीति का उद्देश्य किसी नेता की लोकप्रियता बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत के हितों की रक्षा करना होना चाहिए।

प्रचार और वास्तविकता में फर्क

राजनीतिक प्रचार हमेशा सरल कहानी सुनाता है।

"फलां नेता हमारा सबसे बड़ा दोस्त है।"

लेकिन वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं होती।

ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ व्यापारिक शुल्क लगाए।

जीएसपी (GSP) जैसी व्यापारिक सुविधा समाप्त की।

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वीजा नियमों को सख्त किया।

और अब अमेरिकी संस्थाएं भारतीय नागरिक और कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटीं।

इससे साफ है कि व्यक्तिगत समीकरण और राष्ट्रीय नीति दो अलग-अलग चीजें हैं।

सबसे बड़ा सबक क्या है?

भारत को इस घटना से तीन बातें सीखनी चाहिए—

पहली, विदेश नीति में प्रतीकों से अधिक महत्व संस्थागत संबंधों का होता है।

दूसरी, भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अनुपालन (Compliance) और वैश्विक नियमों का गंभीरता से पालन करना होगा।

तीसरी, किसी भी विदेशी नेता को घरेलू राजनीति का प्रतीक बनाने से पहले यह याद रखना चाहिए कि वह नेता सबसे पहले अपने देश के हितों की रक्षा करेगा।

निष्कर्ष

यह घटना भारत-अमेरिका संबंधों के अंत की कहानी नहीं है। दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और पैसिफिक जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार हैं।

लेकिन यह घटना एक स्पष्ट संदेश अवश्य देती है—

विदेश नीति नारों से नहीं चलती।

सड़क का नाम बदलने से किसी देश की नीति नहीं बदलती।

तस्वीरें बदल सकती हैं, सरकारें बदल सकती हैं, राष्ट्रपति बदल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित नहीं बदलते।

भारत को भी अब व्यक्तियों की राजनीति से आगे बढ़कर संस्थागत और आत्मविश्वासी विदेश नीति पर अधिक ध्यान देना होगा।

क्योंकि वैश्विक राजनीति में सम्मान भावनाओं से नहीं, शक्ति, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय हितों की स्पष्ट रक्षा से मिलता है।