Tag: Political Analysis

सवाल करने वालों पर UAPA-NSA, गंभीर आरोपों वालों पर नरमी...

सवाल करने वालों पर UAPA-NSA और गंभीर आरोपों में घिरे विदेशियों पर नरमी क्यों? NIA मामले ने कानून के समान इस्तेमाल, राष्ट्रीय सुरक्...

“UN ने पूछा भारत से नफरत का हिसाब, अब असली सवाल—कानून म...

UN की हेट स्पीच और हेट क्राइम पर टिप्पणी से भारत में नई बहस छिड़ी। जानिए UN की आपत्तियां, भारत का जवाब और कानून, लोकतंत्र व राष्ट्...

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री संसद से क्यों दूर? सवालों से ...

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री संसद में सीधे सवालों का सामना क्यों नहीं कर रहे? 2026 के मानसून सत्र में छात्र प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई ...

धर्म खतरे में नहीं, खतरे में इंसान है!...

धर्म, मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुसलमान की राजनीति के शोर में क्या भारत के असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? बेरोज़गारी, महंगाई, किसान, शि...

जब अपने ही युवाओं को 'राष्ट्र-विरोधी' कहा गया: क्या मोह...

RSS प्रमुख मोहन भागवत के 'Gen Z आंदोलनकारी राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं' बयान के बाद उठते बड़े सवालों का विश्लेषण। क्या छात्र आंदोलनों ...

जब जनता राजनीतिक दलों से आगे निकलने लगे: लोकतंत्र के लि...

क्या भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदल रहा है? यह गहन विश्लेषण बताता है कि युवाओं, जनआंदोलनों, संसद, सरकार और विपक्ष...

लोकतंत्र का नया 'आर्किटेक्चर': जन-प्रतिनिधित्व का विस्त...

लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार और परिसीमन की बहस के बीच यह विश्लेषण लोकतंत्र, जन-प्रतिनिधित्व, संघवाद, विपक्ष की भूमिका और संसदीय...

बैंकीपुर उपचुनाव का संदेश: क्या भारतीय राजनीति अब जाति,...

बैंकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या मतदाता अब ...

NEET से ध्यान भटकाने की राजनीति? 'मैंने माफ़ कर दिया' व...

NEET आंदोलन, जंतर-मंतर विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'माफ़ी' वाले वीडियो के बाद उठे लोकतांत्रिक सवालों का गहन विश्लेषण। क्...

क्या सरकार का काम शासन चलाना है या लोगों की पार्टी पर न...

CJP के कथित पार्टी वीडियो पर उठे विवाद के बहाने यह लेख लोकतंत्र, निजता और राजनीतिक जवाबदेही के बीच संतुलन की पड़ताल करता है। क्या ...

सत्ता का अहंकार, खाकी की क्रूरता और एक स्त्री का हस्तक्...

जंतर मंतर, छात्र आंदोलन, लोकतंत्र, धर्मेंद्र प्रधान, सीमा धुंडिया, पुलिस सुधार, नागरिक पत्रकारिता, मानवाधिकार, राजनीतिक विश्लेषण, ...

मानसून सत्र 2026 का एजेंडा क्या है? जानिए परिसीमन (Deli...

मानसून सत्र 2026 में सरकार के प्रमुख विधेयक, परिसीमन (Delimitation) विवाद, महिला आरक्षण, आयकर सुधार, MSME, न्यायिक सुधार और विपक्ष...

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