जब शहर सोता है, तब कोई उसकी सफाई करता है; लेकिन उसके हिस्से में सम्मान अब भी अधूरा है

कुमार कृष्णन

सुबह जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो सड़कें साफ मिलती हैं। बाजारों में कचरा नहीं दिखाई देता, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनी रहती है, नालियां बह रही होती हैं और शहर अपनी सामान्य गति से चल रहा होता है। लेकिन शायद ही कभी हमारा ध्यान उन लोगों की ओर जाता है, जिन्होंने भोर होने से पहले यह सब संभव बनाया। ये वे सफाई कर्मचारी हैं, जिनके श्रम पर हमारे शहरों की सांसें चलती हैं, लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी आज भी असुरक्षा, असमानता और उपेक्षा से घिरी हुई है।

इन दिनों पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में सफाई कर्मचारी नियमितीकरण, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सम्मानजनक रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (दशम) ने इन आंदोलनों के समर्थन में जो वक्तव्य जारी किया है, वह केवल एक संगठन का बयान नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा एक नैतिक और संवैधानिक प्रश्न है। आखिर वह समाज कितना न्यायपूर्ण कहा जा सकता है, जो सबसे आवश्यक सेवा देने वाले लोगों को सबसे कम सुरक्षा और सम्मान देता है?

सफाई कर्मचारी किसी भी शहर की अदृश्य जीवनरेखा हैं। महामारी हो, बाढ़ हो, त्योहारों की भीड़ हो या सामान्य दिनचर्या—उनका काम कभी रुकता नहीं। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा देश घरों में बंद था, तब भी सफाई कर्मचारी अस्पतालों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर काम कर रहे थे। उन्हें "कोरोना वॉरियर" कहा गया, लेकिन महामारी समाप्त होने के बाद उनकी परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। प्रशंसा के शब्द मिले, पर स्थायी सुरक्षा नहीं; तालियां मिलीं, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन अब भी दूर है।

आज भी देश के हजारों सफाई कर्मचारी ठेका व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। वर्षों तक एक ही काम करने के बावजूद वे स्थायी कर्मचारी नहीं बन पाते। उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता, भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और अन्य वैधानिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। कई बार तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी समय पर नहीं मिलती। यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि श्रम अधिकारों और मानवीय गरिमा का प्रश्न है।

इस पूरे प्रश्न का एक ऐतिहासिक पक्ष भी है। भारत में सफाई कार्य लंबे समय तक जाति आधारित पेशे के रूप में विकसित हुआ। आज भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति समुदायों से आते हैं। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया, समानता की गारंटी दी और सामाजिक न्याय का वादा किया, लेकिन वास्तविक जीवन में जाति और पेशे का संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। ठेका व्यवस्था और अस्थायी रोजगार ने इस असमानता को कई स्थानों पर और गहरा किया है। इसलिए सफाई कर्मचारियों का संघर्ष केवल रोजगार का संघर्ष नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और बराबरी का संघर्ष भी है।

भारतीय संविधान इस विषय पर स्पष्ट है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 और 16 भेदभाव को निषिद्ध करते हैं और समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की घोषणा करता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 42 राज्य को मानवीय कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक नियमित प्रकृति का कार्य करने के बावजूद अस्थायी बना रहता है और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहता है, तो यह केवल श्रम विवाद नहीं, बल्कि संविधान की भावना के समक्ष भी एक चुनौती है।

सफाई कर्मचारियों का कार्य केवल कठिन ही नहीं, अत्यंत जोखिमपूर्ण भी है। सीवर, सेप्टिक टैंक और कचरा प्रबंधन के दौरान उन्हें जहरीली गैसों, संक्रमण, रासायनिक पदार्थों और दुर्घटनाओं का लगातार सामना करना पड़ता है। आज भी समय-समय पर ऐसी खबरें आती हैं कि सीवर में उतरने के दौरान दम घुटने से कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। यह तब हो रहा है, जबकि "हाथ से मैला उठाने के रूप में नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कानून होने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच की दूरी आज भी चिंता का विषय है।

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दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच ने अपने वक्तव्य में इस स्थिति को संस्थागत असंवेदनशीलता बताया है। मंच का कहना है कि सफाई कर्मचारियों से बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण के काम कराना न केवल श्रम कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि मानव गरिमा के विरुद्ध भी है। यह बात केवल नैतिक नहीं, व्यावहारिक भी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसकी अपनी सुरक्षा की उपेक्षा अंततः पूरे समाज के लिए जोखिम पैदा करती है।

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दशम की मांगें व्यापक और दूरगामी हैं। संगठन ने सभी सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण, "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को लागू करने, समय पर वेतन भुगतान, पीएफ, ईएसआई, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, दुर्घटना मुआवजा, पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, खतरनाक कार्यों के पूर्ण मशीनीकरण और हाथ से मैला उठाने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और श्रमिक संगठनों के साथ नियमित संवाद की भी बात कही गई है।

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इन मांगों को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। नगर निकायों की सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी जीवन की गुणवत्ता सीधे-सीधे सफाई कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी सुरक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे और सम्मान के साथ काम करेंगे, तो शहर भी अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित होंगे। इसलिए सफाई कर्मचारियों पर किया गया खर्च कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में निवेश है।

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स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता के प्रति व्यापक जनजागरण पैदा किया। खुले में शौच से मुक्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ शहरों की अवधारणा को नई पहचान मिली। लेकिन स्वच्छता का यह अभियान तभी पूर्ण माना जाएगा, जब स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले कर्मचारियों के जीवन में भी सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व आए। केवल शहरों को स्वच्छ बनाना पर्याप्त नहीं है; उन हाथों को भी सुरक्षित और सम्मानित बनाना होगा जो यह स्वच्छता संभव बनाते हैं।

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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) "सम्मानजनक कार्य" की अवधारणा पर बल देता है, जिसमें सुरक्षित रोजगार, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मान को प्रत्येक श्रमिक का अधिकार माना गया है। भारत भी इन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है। इसलिए सफाई कर्मचारियों के अधिकार केवल घरेलू कानूनों का विषय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों से भी जुड़े हुए हैं।

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आज आवश्यकता टकराव की नहीं, संवाद की है। सरकारों, नगर निकायों, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और विशेषज्ञों को मिलकर ऐसा समाधान विकसित करना होगा, जिससे कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें और नागरिक सेवाएं भी बाधित न हों। स्वतंत्र निगरानी समितियों का गठन, नियमित सामाजिक अंकेक्षण, श्रम कानूनों का कठोर पालन और पर्याप्त बजटीय प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

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सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। सफाई कर्मचारी केवल "कचरा उठाने वाले" नहीं हैं; वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। जिस दिन शहर की सफाई रुक जाती है, उसी दिन हमें उनके श्रम का वास्तविक महत्व समझ में आने लगता है। इसलिए सम्मान केवल भाषणों और अभियानों में नहीं, बल्कि उनकी सेवा शर्तों, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में दिखाई देना चाहिए।

अंततः, सफाई कर्मचारियों का वर्तमान संघर्ष वेतन या नौकरी का साधारण विवाद नहीं है। यह उस भारत की खोज है, जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी—जहां किसी व्यक्ति की गरिमा उसके पेशे से कम नहीं आंकी जाती, जहां समानता केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहती और जहां सबसे कठिन तथा सबसे जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले नागरिक भी सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें।

जब तक हमारे शहरों को स्वच्छ रखने वाले हाथ स्वयं असुरक्षित और उपेक्षित रहेंगे, तब तक स्वच्छता का सपना अधूरा रहेगा। जिस दिन सफाई कर्मचारी बिना भय, बिना भेदभाव और बिना असुरक्षा के अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे, उसी दिन भारत वास्तव में सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। यही संविधान की भावना है, यही लोकतंत्र की कसौटी है और यही एक संवेदनशील समाज की पहचान भी।