Writer- Ch. Sudhir Taliyan

क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले छात्र 'भटके हुए' हैं, या व्यवस्था की विफलताओं का आईना?

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि उन आवाज़ों से भी मजबूत होता है जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती हैं। विश्वविद्यालयों के परिसर, सड़कों पर उतरते छात्र, किसानों के आंदोलन, महिलाओं के प्रदर्शन और युवाओं के विरोध—ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीवंतता के संकेत हैं। जब नागरिक अपनी शिकायत लेकर सरकार के सामने आते हैं, तो उनसे संवाद लोकतांत्रिक शासन की पहली जिम्मेदारी होती है।

इसी लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि में NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। हजारों युवाओं ने पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश था जिसमें लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

इसी दौरान जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा सुनाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता को अपमानजनक शब्द कहे गए, लेकिन वे ऐसे "भटके हुए बच्चों" को अदालत में नहीं घसीटना चाहते और उन्हें क्षमा करना चाहते हैं।

पहली दृष्टि में यह संदेश संयम और उदारता का प्रतीक प्रतीत हो सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत गाली-गलौज स्वीकार्य नहीं मानी जाती। किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति अभद्र भाषा स्वस्थ राजनीतिक संवाद का हिस्सा नहीं हो सकती।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे प्रश्न भी खड़े किए हैं जिन्हें केवल भावनात्मक अपील से अनदेखा नहीं किया जा सकता।

क्या असली मुद्दा बदल गया?

NEET आंदोलन का मूल प्रश्न था—

• परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता।

• कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच।

• लाखों छात्रों का भविष्य।

• भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता।

लेकिन राष्ट्रीय चर्चा अचानक इस बात पर केंद्रित हो गई कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई या नहीं।

यहीं से लोकतांत्रिक विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है—

क्या आंदोलन के मूल मुद्दे से ध्यान हटकर बहस भावनात्मक और व्यक्तिगत दिशा में चली गई?

राजनीतिक संचार (Political Communication) में यह अक्सर देखा गया है कि जब किसी बड़े नीति-विवाद के समानांतर कोई अत्यधिक भावनात्मक घटना सामने आती है, तो सार्वजनिक बहस का केंद्र बदल जाता है। यह हर लोकतंत्र में होता है और विभिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग समय पर ऐसी भावनात्मक अपीलों का उपयोग करते रहे हैं।

इसलिए यह पूछना पूरी तरह वैध लोकतांत्रिक प्रश्न है कि—

क्या इस वीडियो के बाद चर्चा परीक्षा सुधार से हटकर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत पीड़ा पर केंद्रित हो गई?

इस प्रश्न का उत्तर नागरिक स्वयं अपने विवेक से तय कर सकते हैं।

"भटके हुए बच्चे"—क्या यह उचित राजनीतिक भाषा है?

प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को "भटके हुए बच्चे" कहा।

यह शब्द पहली नजर में स्नेहपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है।

जो छात्र महीनों से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वे स्वयं को नागरिक मानते हैं, केवल "बच्चे" नहीं। वे लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

ऐसे में प्रश्न उठता है—

क्या सरकार को उनसे बराबरी के लोकतांत्रिक नागरिक की तरह संवाद करना चाहिए था, या उन्हें "भटका हुआ" बताना उचित था?

लोकतंत्र में असहमति रखने वाला प्रत्येक नागरिक आवश्यक नहीं कि भ्रमित या भटका हुआ हो। कई बार वही असहमति भविष्य के सुधारों का आधार बनती है।

भारत का इतिहास स्वयं इसका प्रमाण है।

जेपी आंदोलन हो,
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो,
या सूचना के अधिकार की मांग—

शुरुआत में सत्ता ने अक्सर विरोध को गलत बताया, लेकिन बाद में कई मांगों को स्वीकार भी किया गया।

सहानुभूति की राजनीति—एक वैध लोकतांत्रिक प्रश्न

प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में अपनी दिवंगत माता का उल्लेख किया।

किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी माता का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी की दिवंगत माता के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ हो, तो उसकी पीड़ा स्वाभाविक है।

लेकिन राजनीति केवल भावनाओं का क्षेत्र नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का भी क्षेत्र है।

यहीं से एक वैध राजनीतिक प्रश्न जन्म लेता है—

क्या किसी बड़े जन-आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत पीड़ा को सार्वजनिक विमर्श का केंद्र बनाने से मूल नीति-संबंधी प्रश्न पीछे चले जाते हैं?

यह प्रश्न केवल वर्तमान सरकार पर नहीं, बल्कि हर राजनीतिक दल और हर नेता पर समान रूप से लागू होता है।

दुनिया भर में राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि भावनात्मक अपील (Emotional Appeal) चुनावी और राजनीतिक संचार का एक प्रभावी माध्यम होती है। कभी सैनिकों का उल्लेख किया जाता है, कभी परिवार का, कभी निजी संघर्ष का और कभी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों का। यह राजनीति का स्थापित उपकरण है।

लेकिन लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है कि वे यह भी पूछें—

क्या भावनात्मक संदेश नीति संबंधी जवाबदेही का स्थान ले सकते हैं?

क्या देश जवाब चाहता था या भावनात्मक संवाद?

जब लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली को लेकर चिंतित हों, तब जनता स्वाभाविक रूप से कुछ उत्तर चाहती है।

जैसे—

• भविष्य में ऐसी कथित अनियमितताएँ कैसे रोकी जाएँगी?

• परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही कैसे तय होगी?

• छात्रों का विश्वास कैसे लौटेगा?

• पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या संस्थागत सुधार होंगे?

यदि राष्ट्रीय चर्चा इन प्रश्नों से हटकर केवल इस बात पर केंद्रित हो जाए कि किसने क्या कहा, तो आंदोलन का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है।

यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल भाषाई मर्यादा का विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना है।

लोकतंत्र में आलोचना और अपमान के बीच की रेखा

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी लोकतंत्र में व्यक्तिगत गाली-गलौज का समर्थन नहीं किया जा सकता।

लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि सरकार की तीखी आलोचना को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

लोकतंत्र की शक्ति इसी संतुलन में है—

न तो व्यक्तिगत अपमान उचित है,
और न ही असहमति को अपराध बना देना।

जब सरकार जनता से संवाद करती है, तो उसे दोनों बातों का संतुलन बनाए रखना पड़ता है।

यही लोकतांत्रिक परिपक्वता की पहचान है।

** क्षमा का संदेश और FIR की कार्रवाई — लोकतंत्र में कौन-सा संदेश अधिक प्रभावी माना जाए?**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि वे जंतर-मंतर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले "भटके हुए बच्चों" को अदालत में नहीं घसीटना चाहते और उन्हें क्षमा करना चाहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में यह संदेश पहली दृष्टि में संयम और उदारता का प्रतीक माना जा सकता है। यदि कोई शीर्ष जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत कटुता के बजाय संवाद और क्षमा की बात करे, तो उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

लेकिन लोकतंत्र केवल नैतिक संदेशों से नहीं चलता। नागरिक यह भी देखते हैं कि सरकार के सार्वजनिक संदेश और प्रशासनिक कार्रवाई में कितना सामंजस्य है। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है।

यदि "माफ़" किया, तो FIR क्यों?

प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद सबसे अधिक चर्चा इस प्रश्न पर हुई कि यदि प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से "माफ़" करने की बात कही गई, तो फिर कुछ प्रदर्शनकारियों, जिनमें छात्राएँ भी शामिल होने की खबरें सामने आईं, के विरुद्ध दर्ज FIR और अन्य कानूनी कार्रवाइयों को किस दृष्टि से देखा जाए?

यहाँ एक कानूनी तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है। भारत में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से हर FIR दर्ज नहीं कराते और न ही वे प्रत्येक आपराधिक मामले के प्रत्यक्ष निर्णयकर्ता होते हैं। पुलिस और जाँच एजेंसियाँ कानून के तहत कार्य करती हैं। इसलिए केवल किसी सार्वजनिक बयान से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी FIR का आदेश सीधे प्रधानमंत्री ने दिया।

फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक रूप से क्षमा और संवाद का संदेश देता है, तो क्या प्रशासनिक तंत्र की कार्यवाही भी उसी भावना को प्रतिबिंबित करती है? यदि नहीं, तो जनता के बीच विरोधाभास की धारणा बन सकती है।

राजनीतिक संदेश और प्रशासनिक कार्रवाई

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की विश्वसनीयता केवल उसके भाषणों से नहीं, बल्कि उसके संस्थानों के व्यवहार से बनती है।

यदि एक ओर सरकार यह कहे कि युवाओं से संवाद होना चाहिए, और दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों को लगे कि उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक प्रश्न उठेंगे।

यही कारण है कि कई संवैधानिक विशेषज्ञ समय-समय पर इस बात पर बल देते हैं कि राजनीतिक संदेश और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सामंजस्य लोकतांत्रिक विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

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यह प्रश्न केवल वर्तमान सरकार तक सीमित नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी आंदोलनों के दौरान यही बहस उठती रही है।

छात्राओं पर कार्रवाई और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता

यदि किसी प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ हो—जैसे हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या किसी विशिष्ट दंडनीय अपराध का आरोप—तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। यह सिद्धांत सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।

लेकिन यदि प्रदर्शन मुख्यतः शांतिपूर्ण हो और उसके बाद व्यापक स्तर पर आपराधिक मुकदमों की धारणा बने, तो यह सार्वजनिक बहस का विषय बन जाता है कि क्या कानून का उपयोग केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुआ या कहीं उसका प्रभाव विरोध को हतोत्साहित करने वाला भी प्रतीत हुआ।

विशेष रूप से जब आंदोलन का नेतृत्व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ कर रहे हों, तब प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून लागू करने के साथ-साथ संवाद और संयम का भी प्रदर्शन करे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। साथ ही अनुच्छेद 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

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इसका अर्थ यह है कि:

• सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है।

• तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हो सकती है।

• लेकिन हिंसा के लिए उकसाना, वास्तविक आपराधिक धमकी देना या कानून द्वारा दंडनीय कृत्य अलग श्रेणी में आते हैं।

इसी संतुलन को बनाए रखना लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है।

आलोचना और अपराध में अंतर

लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सरकार अपने आलोचकों के साथ कैसा व्यवहार करती है।

लोकतांत्रिक परंपरा यह कहती है कि:

• असहमति को सुना जाए।

• आलोचना का उत्तर तर्क से दिया जाए।

• आपराधिक कानून का प्रयोग केवल वहाँ हो जहाँ उसका स्पष्ट कानूनी आधार हो।

यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि विरोध करने से पहले उसे संभावित कानूनी कार्रवाई का भय रहेगा, तो लोकतांत्रिक संवाद प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी प्रदर्शन में वास्तव में दंडनीय कृत्य हुए हों, तो कानून का निष्पक्ष अनुपालन भी आवश्यक है। यही कारण है कि प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक धारणा के आधार पर।

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लोकतंत्र में विश्वास कैसे मजबूत होगा?

NEET आंदोलन का मूल प्रश्न अब भी वही है—परीक्षा प्रणाली में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही।

यदि सरकार इन मूल प्रश्नों पर स्पष्ट और संस्थागत समाधान प्रस्तुत करती है, तो सार्वजनिक विश्वास मजबूत हो सकता है। वहीं, यदि बहस केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप या व्यक्तिगत विवादों तक सीमित रह जाती है, तो छात्रों की मूल चिंताएँ पीछे छूटने का जोखिम रहता है।

लोकतंत्र में नागरिक यह अपेक्षा रखते हैं कि सरकार केवल भावनात्मक अपील ही न करे, बल्कि उन नीतिगत प्रश्नों का भी उत्तर दे जिनके कारण लोग सड़कों पर उतरते हैं।

** क्या असली मुद्दा पीछे छूट गया? लोकतंत्र, जवाबदेही और युवाओं का विश्वास**

हर बड़े जन-आंदोलन के बाद एक प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए—आख़िर उस आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, और क्या सार्वजनिक बहस अंततः उसी उद्देश्य पर केंद्रित रही?

NEET से जुड़े विरोध प्रदर्शनों का मूल प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विरोध का नहीं था। लाखों छात्रों की चिंता यह थी कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठे। उनका आग्रह था कि यदि कहीं अनियमितताएँ हुई हैं, तो उनकी पारदर्शी जाँच हो, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था बने जिससे किसी छात्र का भविष्य प्रशासनिक या संस्थागत विफलताओं की भेंट न चढ़े।

लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक बयान, वायरल वीडियो और व्यक्तिगत टिप्पणियाँ चर्चा का केंद्र बनीं, यह धारणा भी बनी कि बहस का फोकस मूल प्रश्नों से हट गया। यह केवल वर्तमान सरकार के संदर्भ में नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की एक व्यापक प्रवृत्ति है कि कई बार नीतिगत प्रश्नों की जगह राजनीतिक टकराव सार्वजनिक विमर्श पर हावी हो जाता है।

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न

लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि सरकार की आलोचना होगी और सरकार अपना पक्ष भी रखेगी। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गुणवत्ता इस बात से मापी जाती है कि वह कठिन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देती है।

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इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं—

• परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए क्या ठोस सुधार किए गए?

• यदि कहीं प्रशासनिक चूक हुई, तो उसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय हुई?

• भविष्य में लाखों छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए कौन-सी संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी?

इन प्रश्नों का उत्तर किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में इनसे बचा भी नहीं जा सकता।

राजनीतिक संवाद का उद्देश्य क्या होना चाहिए?

राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व केवल प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि समाधान प्रस्तुत करना भी है।

यदि कोई विवाद व्यक्तिगत आरोपों, भावनात्मक अपीलों और राजनीतिक प्रत्यारोपों तक सीमित रह जाए, तो उससे तत्काल राजनीतिक लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन नीति संबंधी समस्याएँ यथावत रह जाती हैं।

युवाओं के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि किसने किसके बारे में क्या कहा। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है—

• क्या उनकी मेहनत सुरक्षित है?

• क्या परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष है?

• क्या संस्थाएँ इतनी मजबूत हैं कि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में समय पर न्याय मिल सके?

जब तक इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तब तक असंतोष की जड़ बनी रह सकती है।

विरोध लोकतंत्र का विरोधी नहीं है

भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य का दायित्व है। इसलिए हर आंदोलन में यह संतुलन आवश्यक है कि विरोध शांतिपूर्ण रहे और प्रशासन कानून का प्रयोग निष्पक्ष एवं अनुपातिक ढंग से करे।

लोकतंत्र में असहमति को राष्ट्रविरोध या सरकार-विरोध से समानार्थी नहीं माना जा सकता। एक छात्र, किसान, कर्मचारी या नागरिक जब व्यवस्था में सुधार की माँग करता है, तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। उसी प्रकार, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों के प्रति व्यक्तिगत अभद्र भाषा भी स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा नहीं मानी जा सकती। दोनों सिद्धांत एक साथ सही हो सकते हैं।

युवाओं का विश्वास सबसे बड़ी पूँजी

भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। हर वर्ष लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। उनके लिए परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं, बल्कि परिवार की उम्मीदों, वर्षों की मेहनत और भविष्य के सपनों का प्रतीक होती है।

यदि परीक्षा प्रणाली पर बार-बार सवाल उठते हैं, तो इसका प्रभाव केवल एक वर्ष के परिणाम तक सीमित नहीं रहता। इससे संस्थाओं पर भरोसा प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वह परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनाए।

निष्कर्ष

NEET आंदोलन और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में केवल परीक्षाओं में सुधार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संवाद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र की मजबूती तब दिखाई देती है जब सरकार कठिन प्रश्नों का उत्तर तथ्यों और नीतिगत सुधारों से देती है, विपक्ष रचनात्मक आलोचना करता है, और नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करते हैं।

आख़िरकार, किसी भी लोकतांत्रिक बहस का अंतिम उद्देश्य किसी व्यक्ति की जीत या हार नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए—संस्थाओं को अधिक विश्वसनीय बनाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी छात्र का भविष्य व्यवस्था की कमियों के कारण प्रभावित न हो।

इतिहास अंततः भाषणों से कम और सुधारों से अधिक याद रखा जाता है। इसलिए इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी वही है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी—क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था पहले से अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी है? यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिशा में मिलता है, तभी इस बहस का वास्तविक उद्देश्य पूरा माना जाएगा।