Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ विवाद: क्या अमेरिका की आक्रामक नीति पश्चिम एशिया को और अस्थिर कर रही है?

पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है। हाल के दिनों में अमेरिका और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ को लेकर बढ़ा तनाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नई बहस को जन्म दे रहा है। अमेरिका ने ओमान को चेतावनी दी है कि यदि उसने होरमुज़ जलडमरूमध्य में किसी प्रकार की टोल व्यवस्था का समर्थन किया तो उसे आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब विश्व अर्थव्यवस्था पहले ही युद्ध, महंगाई, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक संघर्षों के दबाव में है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका “होरमुज़ में किसी भी टोल सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेगा” और इसमें सहयोग करने वाले देशों या संस्थाओं पर कार्रवाई की जा सकती है।

यह केवल एक सामरिक बयान नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति संतुलन की ओर संकेत करता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की इस प्रकार की कठोर नीति क्षेत्र में स्थिरता लाएगी या अविश्वास और संघर्ष को और बढ़ाएगी?

स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ क्यों महत्वपूर्ण है?

स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और एलएनजी इसी मार्ग से होकर गुजरता है।

विशेषज्ञों के अनुसार विश्व के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इस जलमार्ग से गुजरता है। यदि यहां तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर सीधे एशिया, यूरोप और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। इसलिए होरमुज़ में अस्थिरता केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है।

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अमेरिका और ओमान के संबंध

ओमान लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी रहा है। अमेरिका का सैन्य आधार ओमान में मौजूद है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत रहा है। ओमान को खाड़ी क्षेत्र में अपेक्षाकृत संतुलित और शांतिप्रिय देश माना जाता है, जिसने कई बार ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।

इसी कारण अमेरिका द्वारा ओमान को सार्वजनिक रूप से चेतावनी देना कई विश्लेषकों को असामान्य और कठोर प्रतीत हो रहा है। इससे खाड़ी देशों के भीतर यह संदेश जा सकता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ भी दबाव और धमकी की भाषा का उपयोग कर रहा है।

राजनीति में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। यदि सहयोगी देशों को यह महसूस होने लगे कि उनकी संप्रभुता या स्वतंत्र नीति पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है, तो क्षेत्रीय गठबंधनों में दरार पैदा हो सकती है।

क्या अमेरिका की नीति से बढ़ रहा है अविश्वास?

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने ईरान, रूस, चीन और कई अन्य देशों पर लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। पश्चिम एशिया में भी अमेरिकी नीति अक्सर सैन्य दबाव, प्रतिबंध और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित दिखाई देती है।

हालांकि अमेरिका का तर्क है कि वह “फ्री नेविगेशन” यानी समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि केवल दबाव की नीति से स्थायी समाधान नहीं निकलता।

खाड़ी देशों में अब यह बहस तेज हो रही है कि क्या अमेरिका वास्तव में क्षेत्र में स्थिरता चाहता है या वह अपनी सामरिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति का उपयोग कर रहा है।

विशेष रूप से तब जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हालिया संघर्षों में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और समुद्री सुरक्षा संकट जैसी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है।

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वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

यदि होरमुज़ में संकट बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल से परिवहन महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और महंगाई में तेजी आएगी।

दुनिया अभी भी कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला संकट के प्रभावों से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है। ऐसे में पश्चिम एशिया में नया तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का असर विकासशील देशों पर सबसे अधिक पड़ता है। भारत जैसे देशों को महंगा तेल आयात करना पड़ सकता है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।

विश्लेषण यह भी बताते हैं कि यदि समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो वैश्विक व्यापार की गति धीमी हो सकती है। हाल के महीनों में कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि होरमुज़ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में कमी आई और कई जहाज सुरक्षा जोखिमों के कारण वैकल्पिक मार्गों पर विचार कर रहे हैं।

ईरान के साथ संवाद क्यों जरूरी है?

पश्चिम एशिया में स्थायी शांति बिना ईरान को शामिल किए संभव नहीं मानी जाती। ईरान क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति है और उसकी भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक महत्व देती है।

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से अविश्वास बना हुआ है। परमाणु समझौते से लेकर प्रतिबंधों तक दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि केवल सैन्य दबाव या आर्थिक प्रतिबंध किसी बड़े क्षेत्रीय संकट का स्थायी समाधान नहीं बन सके हैं।

ओमान ने अतीत में कई बार अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए यदि अमेरिका वास्तव में क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है तो उसे ओमान जैसे देशों की मध्यस्थता को कमजोर करने के बजाय प्रोत्साहित करना चाहिए।

सम्वाद किसी भी संघर्ष का सबसे प्रभावी समाधान होता है। युद्ध, प्रतिबंध और धमकियां अल्पकालिक दबाव तो बना सकती हैं, लेकिन वे स्थायी शांति की गारंटी नहीं देतीं।

खाड़ी देशों के सामने नई चुनौती

सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान जैसे खाड़ी देशों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। एक ओर उनकी सुरक्षा साझेदारी अमेरिका के साथ है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक और क्षेत्रीय संबंध ईरान तथा एशियाई देशों से भी जुड़े हुए हैं।

इन देशों के लिए यह आसान नहीं है कि वे किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़े हो जाएं। इसलिए वे अब बहुध्रुवीय विदेश नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और रूस जैसे देशों का प्रभाव भी पश्चिम एशिया में बढ़ रहा है।

यदि अमेरिका अपने सहयोगियों पर लगातार दबाव डालता है तो संभव है कि खाड़ी देश वैकल्पिक रणनीतिक साझेदारों की तलाश तेज कर दें। यह स्थिति अमेरिका के लिए भी दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है।

क्या पश्चिम एशिया में नया शक्ति संतुलन बन रहा है?

दुनिया अब धीरे-धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। पहले जहां अमेरिका का प्रभाव निर्विवाद माना जाता था, वहीं अब चीन, रूस, भारत और क्षेत्रीय शक्तियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति और रूस की सामरिक भूमिका ने अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दी है। खाड़ी देश अब केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के आधार पर भी अपने संबंध तय कर रहे हैं।

ऐसे में यदि अमेरिका केवल शक्ति प्रदर्शन की नीति अपनाता है तो वह अपने पारंपरिक सहयोगियों का विश्वास खो सकता है। आधुनिक वैश्विक राजनीति में साझेदारी का आधार केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि पारस्परिक सम्मान और आर्थिक सहयोग भी होता है।

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शांति ही सबसे बड़ा समाधान

पश्चिम एशिया ने दशकों से युद्ध, अस्थिरता और राजनीतिक संघर्ष झेले हैं। इराक युद्ध, सीरिया संकट, यमन संघर्ष और ईरान-अमेरिका तनाव ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है।

अब समय आ गया है कि विश्व शक्तियां युद्ध की राजनीति से आगे बढ़कर शांति की राजनीति अपनाएं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों की जिम्मेदारी केवल अपने हितों की रक्षा करना नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता बनाए रखना भी है।

यदि अमेरिका वास्तव में विश्व नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है तो उसे संवाद, कूटनीति और सहयोग पर अधिक ध्यान देना होगा। धमकी और प्रतिबंधों की राजनीति अल्पकालिक दबाव तो बना सकती है, लेकिन इससे दीर्घकालिक विश्वास नहीं बनता।

ओमान जैसे छोटे लेकिन संतुलित देशों का सम्मान करना और उनकी स्वतंत्र कूटनीतिक भूमिका को स्वीकार करना भी आवश्यक है। खाड़ी क्षेत्र को स्थिरता, आर्थिक सहयोग और शांति की जरूरत है — न कि नए तनाव और शक्ति संघर्ष की।

निष्कर्ष

स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ विवाद केवल समुद्री टोल या रणनीतिक नियंत्रण का मुद्दा नहीं है। यह पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, अमेरिका की विदेश नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है।

अमेरिका को यह समझना होगा कि 21वीं सदी की दुनिया केवल सैन्य शक्ति से नहीं चलती। विश्वास, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग आधुनिक कूटनीति की सबसे बड़ी जरूरत हैं।

ईरान के साथ बातचीत, खाड़ी देशों के साथ सम्मानजनक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सामूहिक प्रयास ही भविष्य का रास्ता हो सकते हैं।

यदि विश्व शक्तियां टकराव की बजाय संवाद को प्राथमिकता दें, तो पश्चिम एशिया केवल संघर्ष का क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग और शांति का केंद्र भी बन सकता है।