21 चिताओं की राख पर विजयी जश्न और सत्ता का पाखंड

लेखिका: निमिषा सिंह

21 चिताएँ... 21 घर, जिनके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए।
वे आँखें, जो अपने बच्चों को अफसर बनते देखना चाहती थीं, आज उन्हीं डिग्रियों को आँसुओं से भिगो रही हैं, जिनका मूल्य कथित 'पेपर लीक माफिया' ने कौड़ियों में आँक दिया। इन 21 छात्रों की मौत केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक ऐसी भ्रष्ट और विफल शिक्षा व्यवस्था की संस्थागत विफलता का परिणाम है, जिसे आपराधिक लापरवाही (Criminal Negligence) के रूप में देखा जा रहा है।

यह केवल 21 परिवारों का शोक नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की आशाओं पर लगा आघात है, जो वर्षों की मेहनत के बाद भी एक भ्रष्ट परीक्षा तंत्र के सामने असहाय खड़े हैं। 36 दिनों तक देशभर में छात्रों ने प्रदर्शन किए, लाठियाँ खाईं और लगातार आंदोलन किया। इसी दबाव के बीच तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

लेकिन प्रश्न यह है कि जब 21 परिवार शोक में डूबे हों, तब लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच—संसद—में कैसा संदेश दिया गया?

संसद में स्वागत और उठते नैतिक प्रश्न

28 जुलाई 2026 को मानसून सत्र के दौरान जब धर्मेंद्र प्रधान संसद परिसर के मकर द्वार पहुँचे, तो सत्ता पक्ष (एनडीए) के सांसदों ने उनका स्वागत फूल-मालाओं से किया। बिहार के सांसद गोपाल जी ठाकुर और संजय जायसवाल ने उन्हें मिथिलांचल का पारंपरिक सम्मान-चिह्न 'पाग' भी पहनाया। सदन में मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया गया।

इसी दृश्य ने अनेक लोगों के मन में गहरे नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए। एक ओर संसद में सम्मान का प्रदर्शन था, दूसरी ओर अनेक परिवार अपने बच्चों की स्मृतियों के साथ शोक में डूबे थे। यह विरोधाभास स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक बहस का विषय बना।

मिथिला के 'पाग' का प्रतीकात्मक महत्व

मिथिलांचल में 'पाग' केवल एक पारंपरिक वस्त्र नहीं, बल्कि सम्मान, चरित्र, विद्वत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। किसी व्यक्ति को पाग पहनाना सर्वोच्च सम्मान देने के समान समझा जाता है।

इसी कारण अनेक लोगों ने प्रश्न उठाया कि ऐसे समय में, जब परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की मौतों को लेकर गंभीर आरोप और बहस चल रही हो, उस सम्मान-चिह्न का इस प्रकार प्रयोग उचित था या नहीं।

बिहार के लाखों युवा सीमित संसाधनों में वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च उठाते हैं। ऐसे में पेपर लीक की घटनाएँ केवल परीक्षा को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि परिवारों की वर्षों की मेहनत, बचत और उम्मीदों को भी झटका देती हैं।

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मिथिला की सांस्कृतिक गरिमा और पीड़ित छात्रों की भावनाओं के विपरीत संदेश देता है।

विपक्ष का विरोध

इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में प्रश्न उठाया कि जिन छात्रों की मौत हुई और जिन परिस्थितियों में मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनका इस प्रकार स्वागत करना क्या उचित संदेश देता है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए कहा कि इस इस्तीफे का उद्देश्य वास्तविक जवाबदेही से अधिक राजनीतिक क्षति को नियंत्रित करना प्रतीत होता है।

राहुल गांधी ने इसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े संकट के बीच उत्सव जैसा वातावरण बताया, जबकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे के साथ छात्रों के प्रति संवेदना और आत्ममंथन अधिक अपेक्षित था।

दोहरे मापदंड का आरोप

इस पूरे विवाद का एक अन्य पक्ष भी सामने आया।

एक ओर संसद में इस्तीफा देने वाले मंत्री का सार्वजनिक सम्मान किया गया, वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी युवाओं द्वारा अपने आंदोलन को सफल मानते हुए मनाए गए जश्न की भी आलोचना हुई। भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने इस कार्यक्रम की फंडिंग और उसके उद्देश्य पर सवाल उठाए।

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इसके जवाब में सीजेपी (CGP) के सौरभ दास ने कहा कि नई पीढ़ी अपने संघर्ष और अपनी जीत को अपने तरीके से व्यक्त करती है। उनके अनुसार युवाओं की अभिव्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय उसके सामाजिक और लोकतांत्रिक संदर्भ को समझने की आवश्यकता है।

यही विरोधाभास इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित पक्ष बन गया—एक पक्ष का सार्वजनिक सम्मान और दूसरे पक्ष के उत्सव पर सवाल।

नैतिकता बनाम राजनीति

लोकतंत्र केवल संवैधानिक संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि संवेदनशील राजनीतिक आचरण से भी संचालित होता है।

जब किसी बड़े सार्वजनिक संकट के बाद सत्ता प्रतिष्ठान ऐसे प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करता है, तो वह केवल राजनीतिक संदेश नहीं देता, बल्कि समाज की संवेदनाओं को भी प्रभावित करता है। इसी कारण इस स्वागत समारोह को लेकर व्यापक सार्वजनिक बहस देखने को मिली।

आगे का रास्ता

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

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आज आवश्यकता केवल किसी एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि—

• पेपर लीक मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच,

• फास्ट-ट्रैक अदालतों में मुकदमों का शीघ्र निपटारा,

• परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक पारदर्शिता,

• दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड,

• तथा छात्रों का विश्वास पुनः स्थापित करने वाली संस्थागत सुधार प्रक्रिया की है।

यदि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं बचेगा, तो केवल परीक्षाएँ ही नहीं, बल्कि देश की प्रतिभा और भविष्य भी संकट में पड़ जाएगा।

निष्कर्ष

21 छात्रों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद संसद में हुआ स्वागत समारोह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं रहा, बल्कि संवेदनशीलता, जवाबदेही और सार्वजनिक नैतिकता पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया।

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लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन लाखों युवाओं का विश्वास, जो अपने भविष्य के लिए इस व्यवस्था पर निर्भर हैं।

सवाल आज भी वही है—क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति उन युवाओं का विश्वास दोबारा जीत पाएगी, जिन्होंने अपने सपनों की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है?