एशिया संकट और भारत की आर्थिक विफलताएं : एक गहन विश्लेषण

जब किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता से यह अपील करे कि “पेट्रोल-डीजल कम जलाओ, विदेश यात्रा मत करो, घर से काम करो” — तो यह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी आर्थिक और नीतिगत विफलता का स्वीकारोक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना बीजेपी की एक रैली में यही अपील की — पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के नाम पर। यह अपील जितनी सरल लगती है, उसके पीछे के कारण उतने ही जटिल और चिंताजनक हैं।

1. विदेश नीति की विफलता: गुटनिरपेक्षता से पीछे हटना

भारत की परंपरागत विदेश नीति “गुटनिरपेक्षता” (Non-Alignment) की नींव पर टिकी थी — न पूरब, न पश्चिम, भारत अपने हितों के अनुसार चलेगा। लेकिन पिछले एक दशक में भारत धीरे-धीरे अमेरिकी कक्षा में खिंचता चला गया। QUAD, I2U2 जैसे समूहों में शामिल होना, रूस-यूक्रेन युद्ध में दोहरी भाषा बोलना, और पश्चिम एशिया में इज़राइल के प्रति झुकाव — इन सब नीतियों ने अरब देशों और तेल उत्पादक राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों को जटिल बना दिया है।

पश्चिम एशिया में तेल की आपूर्ति बाधित होते ही भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है — यही हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब हम किसी एक पक्ष के करीब जाते हैं, तो दूसरे पक्ष से ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

2. दूरदर्शिता की कमी: संकट की भविष्यवाणी क्यों नहीं?

पश्चिम एशिया में तनाव कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष, ईरान-अमेरिका तनाव, और खाड़ी क्षेत्र की भू-राजनीतिक उथल-पुथल वर्षों से चली आ रही है। एक दूरदर्शी सरकार को चाहिए था कि वह पहले से ही —

• वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश करती,
• रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves) बढ़ाती,
• नवीकरणीय ऊर्जा (Solar, Wind) को युद्धस्तर पर विकसित करती।

लेकिन जब संकट आया, तब सरकार का एकमात्र उपाय था — जनता से त्याग की अपील। यह दूरदर्शिता नहीं, दिवालियापन है।

3. आत्मनिर्भरता की खोखली बात: आयात पर निर्भरता

“आत्मनिर्भर भारत” का नारा 2020 में बड़े ज़ोरशोर से उठाया गया था। लेकिन आज भी भारत अपनी कुल तेल ज़रूरत का लगभग 85% आयात करता है। यह निर्भरता केवल तेल तक सीमित नहीं है —

• खाद्य तेल: भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है — पाम ऑयल के लिए मलेशिया-इंडोनेशिया पर निर्भर।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर: चीन और ताइवान पर भारी निर्भरता।
• रासायनिक खाद: यूरिया और DAP के लिए भारी आयात।
• सोना: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयातक है।

जब प्रधानमंत्री जनता से सोना न खरीदने और खाद्य तेल कम उपयोग करने की अपील करते हैं, तो असल में वे उस आयात निर्भरता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी नीतियों ने बनाई है।

4. अमेरिकी प्रभाव: स्वतंत्र नीति कहाँ है?

डॉलर की सर्वोच्चता (Dollar Hegemony) एक वैश्विक समस्या है, लेकिन भारत इससे बचने के प्रयास करने के बजाय और गहरे फँसता जा रहा है। अमेरिका के दबाव में रूसी तेल पर प्रतिबंध न लगाना और साथ ही पश्चिमी देशों को खुश रखने की कोशिश — यह दोहरी नीति लंबे समय तक नहीं चल सकती।

इसके अलावा, अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ने पर भारतीय रुपया कमज़ोर होता है, विदेशी निवेश निकलता है और बाज़ार गिरते हैं। भारत की मौद्रिक नीति की स्वायत्तता अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के निर्णयों से बुरी तरह प्रभावित होती है — यही दिखाता है कि “आत्मनिर्भरता” केवल नारा है, नीति नहीं।

5. सुनियोजित गरीबी और असमान अवसर

भारत में आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन उसका लाभ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहा। ऑक्सफेम की रिपोर्टें बार-बार बताती हैं कि देश की सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सस्ती ज़मीन, टैक्स छूट और सरकारी अनुबंध मिलते हैं — जबकि छोटे व्यापारी, किसान और मज़दूर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं।

GST की जटिल संरचना में जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर भी कर लगता है, वहीं बड़े उद्योगों को छूट और राहत मिलती है। यह “अन्यायपूर्ण आर्थिक वितरण” किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं — यह नीतियों का सोचा-समझा परिणाम है।

6. किसान: जानबूझकर कर्ज़दार रखने की साज़िश?

भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान घटकर 15-18% पर आ गया है। किसान की आय नहीं बढ़ी, लेकिन लागत हर साल बढ़ती रही — बीज, खाद, डीजल, मज़दूरी सब महंगे हुए।

• MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी आज भी नहीं है।
• फसल बीमा योजनाओं का लाभ अधिकतर बीमा कंपनियों को मिलता है।
• कर्ज़माफी होती है, लेकिन अगले सीज़न में किसान फिर कर्ज़ लेने को मजबूर होता है।

यह चक्र जानबूझकर तोड़ा नहीं जाता क्योंकि कर्ज़दार किसान “नियंत्रित” रहता है — बैंक, साहूकार और सरकारी तंत्र सब उसकी मजबूरी से लाभ उठाते हैं।

7. महंगाई: असली दुश्मन जनता की जेब में

जब रुपया कमज़ोर होता है, तो आयातित तेल महंगा होता है — और तेल महंगा होते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ — सब पर असर पड़ता है। यह “आयात जनित महंगाई” (Imported Inflation) उस जनता को सबसे ज़्यादा मारती है जिसकी आय स्थिर है।

मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की क्रय शक्ति (Purchasing Power) लगातार घट रही है। तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ीं जितनी महंगाई बढ़ी। CMIE के आँकड़े बताते हैं कि बेरोज़गारी दर चिंताजनक स्तर पर है और नए रोज़गार सृजन की गति बेहद धीमी है।

निष्कर्ष: अपील नहीं, नीति चाहिए

प्रधानमंत्री की यह अपील एक संकेत है — कि सरकार के पास अभी कोई ठोस नीतिगत उपाय नहीं है। जब राज्य की शक्ति और संसाधन असफल हो जाएँ, तो बोझ जनता पर डाला जाता है। लेकिन जनता पहले से ही महंगाई, बेरोज़गारी और असमानता का बोझ उठा रही है।

असली ज़रूरत है:

• विदेश नीति में संतुलन और स्वायत्तता,
• नवीकरणीय ऊर्जा में दीर्घकालिक निवेश,
• किसान को लाभकारी मूल्य और कर्ज़ के चक्र से मुक्ति,
• आर्थिक वितरण में न्याय — केवल कुछ उद्योगपतियों का नहीं, सबका विकास,
• और एक ऐसी आत्मनिर्भरता जो नारों में नहीं, नीतियों में दिखे।

जब तक ये बदलाव नहीं आते, तब तक हर संकट में जनता को ही बलिदान देने की अपील होती रहेगी — और देश की असली समस्याएँ जस की तस बनी रहेंगी।

यह ब्लॉग विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषणों पर आधारित एक वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।