Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

दुनिया की राजनीति में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे देशों की नैतिकता, रणनीति और भविष्य की दिशा तय करते हैं। चीन के Xinjiang क्षेत्र का उइगर मुद्दा आज ऐसा ही एक वैश्विक विवाद बन चुका है। इसी विवाद के केंद्र में हाल ही में एक नया राजनीतिक तूफान उठा, जब ETGE यानी East Turkistan Government-in-Exile ने पाकिस्तान पर चीन की Xinjiang नीति का समर्थन करने को लेकर तीखा हमला बोला।

यह सिर्फ एक बयानबाज़ी नहीं है। इसके पीछे एशिया की बदलती राजनीति, चीन-पाकिस्तान गठबंधन, मुस्लिम दुनिया की चुप्पी और भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियाँ छिपी हुई हैं।

आखिर ETGE क्या है?

ETGE एक निर्वासित संगठन है जो दावा करता है कि Xinjiang वास्तव में “East Turkistan” है और वहां रहने वाले उइगर मुसलमानों पर चीन दमन कर रहा है। यह संगठन अमेरिका से संचालित होता है और लंबे समय से चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन, सांस्कृतिक दमन और धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करने के आरोप लगाता रहा है।

चीन इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। बीजिंग का कहना है कि Xinjiang में उसकी नीतियां आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने के लिए हैं। चीन का दावा है कि उसने वहां “व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र” बनाए, ताकि कट्टरपंथ को रोका जा सके।

लेकिन अमेरिका, यूरोप और कई मानवाधिकार संगठनों ने चीन की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में भी Xinjiang में “गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन” की आशंका जताई गई थी। इसी वजह से यह मुद्दा अब सिर्फ चीन का आंतरिक मामला नहीं रह गया।

पाकिस्तान क्यों घिर गया?

हाल ही में पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान में पाकिस्तान ने Xinjiang पर चीन के रुख का समर्थन किया। ETGE ने इसी को “मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात” बताया।

असल में पाकिस्तान लंबे समय से खुद को मुस्लिम दुनिया का बड़ा समर्थक बताता आया है। वह फिलिस्तीन और कश्मीर जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलता है। लेकिन जब बात चीन में उइगर मुसलमानों की आती है, तब पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल अलग दिखाई देता है।

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन पर पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता।

आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी संकट से गुजर रही है। चीन ने CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) के जरिए पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। सड़कें, बंदरगाह, बिजली परियोजनाएं — सबमें चीन की बड़ी भूमिका है। ऐसे में इस्लामाबाद के लिए बीजिंग के खिलाफ बोलना आसान नहीं है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी पहले यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान चीन के “वर्जन” को मानता है क्योंकि दोनों देशों के संबंध बेहद करीबी हैं।

यानी साफ है कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक हित फिलहाल धार्मिक एकजुटता से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं।

चीन को इससे क्या फायदा?

चीन के लिए पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि वैश्विक नैरेटिव की लड़ाई में बड़ा हथियार है।

पश्चिमी देश अक्सर चीन पर आरोप लगाते हैं कि वह मुस्लिम उइगर समुदाय के खिलाफ कठोर नीतियां अपना रहा है। ऐसे में जब एक बड़ा मुस्लिम देश चीन के साथ खड़ा होता है, तो बीजिंग यह संदेश देने की कोशिश करता है कि “देखिए, मुस्लिम देश भी हमारे साथ हैं।”

यह चीन की Soft Power Strategy का हिस्सा है।

बीजिंग यह दिखाना चाहता है कि Xinjiang का मुद्दा मानवाधिकार नहीं बल्कि सुरक्षा और आतंकवाद का मामला है। चीन लगातार “ETIM” जैसे आतंकी संगठनों का हवाला देता है और कहता है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद विरोधी अभियान है। ETGE इसी नैरेटिव का विरोध करता है।

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लेकिन यहां चीन के सामने एक चुनौती भी है।

जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, उतना ही चीन की वैश्विक छवि प्रभावित होगी। अमेरिका पहले ही Xinjiang से जुड़े कई चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। पश्चिमी देशों में चीन की “Human Rights Image” लगातार विवादों में है।

पाकिस्तान के लिए यह कितना खतरनाक?

पाकिस्तान फिलहाल चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके दूरगामी असर हो सकते हैं।

पहला असर उसकी धार्मिक विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। पाकिस्तान खुद को इस्लामी दुनिया का प्रवक्ता बताता है, लेकिन उइगर मुद्दे पर उसकी चुप्पी विरोधाभास पैदा करती है।

दूसरा असर घरेलू राजनीति पर पड़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर कई धार्मिक समूह पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि सरकार फिलिस्तीन और कश्मीर पर तो बोलती है, लेकिन उइगर मुसलमानों पर नहीं।

तीसरा असर विदेश नीति पर पड़ सकता है। अगर भविष्य में चीन और पश्चिम के बीच तनाव और बढ़ता है, तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। क्योंकि इस समय इस्लामाबाद पूरी तरह बीजिंग के करीब दिखाई दे रहा है।

भारत के लिए इसका क्या मतलब?

भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है।

भारत और चीन के संबंध पहले से तनावपूर्ण हैं। सीमा विवाद, LAC तनाव और इंडो-पैसिफिक राजनीति ने दोनों देशों को रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बना दिया है।

ऐसे में Xinjiang मुद्दा भारत के लिए एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय है।

भारत आधिकारिक तौर पर चीन के आंतरिक मामलों में खुलकर दखल नहीं देता। 2022 में UNHRC में Xinjiang से जुड़े प्रस्ताव पर भारत ने मतदान से दूरी बनाई थी।

लेकिन भारत समझता है कि चीन-पाकिस्तान गठबंधन जितना मजबूत होगा, दक्षिण एशिया में उसका रणनीतिक दबाव उतना बढ़ेगा।

CPEC भी भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि उसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

दूसरी तरफ भारत यह भी देख रहा है कि मुस्लिम दुनिया का बड़ा हिस्सा आर्थिक कारणों से चीन के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा। यह वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है।

मुस्लिम दुनिया की चुप्पी क्यों?

यह सबसे बड़ा सवाल है।

जब दुनिया के कई हिस्सों में मुस्लिम मुद्दों पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, तब Xinjiang पर ज्यादातर मुस्लिम देश शांत क्यों हैं?

इसका जवाब आर्थिक और रणनीतिक राजनीति में छिपा है।

आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मध्य पूर्व से लेकर एशिया और अफ्रीका तक चीन ने भारी निवेश किया है। Belt and Road Initiative के जरिए बीजिंग ने कई देशों को आर्थिक रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र में ला दिया।

ऐसे में कई मुस्लिम देश चीन के खिलाफ बोलकर अपने आर्थिक संबंध खराब नहीं करना चाहते।

यानी आधुनिक दुनिया में “आर्थिक कूटनीति” कई बार “धार्मिक राजनीति” पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है।

क्या ETGE दुनिया की राजनीति बदल सकता है?

फिलहाल ETGE कोई मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है। लेकिन उसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वह Xinjiang मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उठाता रहता है।

सोशल मीडिया के दौर में ऐसे संगठन वैश्विक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। ETGE की रणनीति भी यही है — चीन के खिलाफ नैरेटिव बनाना और मुस्लिम देशों की चुप्पी को उजागर करना।

हालांकि चीन इसे अलगाववादी और राजनीतिक प्रचार बताता है।

सच्चाई यह है कि Xinjiang का मुद्दा अब सिर्फ मानवाधिकार या आतंकवाद का मामला नहीं रहा। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन चुका है।

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निष्कर्ष

ETGE द्वारा पाकिस्तान की आलोचना केवल एक बयान नहीं, बल्कि एशियाई राजनीति के बदलते समीकरणों का संकेत है।

चीन आर्थिक शक्ति के दम पर वैश्विक समर्थन जुटा रहा है। पाकिस्तान आर्थिक मजबूरी और रणनीतिक हितों के कारण बीजिंग के साथ खड़ा है। भारत इस पूरे खेल को संतुलित तरीके से देख रहा है और अपने हितों की रक्षा में जुटा है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है — क्या दुनिया में मानवाधिकारों की आवाज आर्थिक हितों से बड़ी होगी?

Xinjiang का विवाद आने वाले वर्षों में सिर्फ चीन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नैतिक परीक्षा बन सकता है।