नीलेकणी की परीक्षा सुधार समिति: क्या इस बार बदलेगी व्यवस्था या दोहराया जाएगा इतिहास? या स्वामीनाथन समिति जैसा होगा हश्र.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स पर यह विस्तृत विश्लेषण पढ़ें। जानिए समिति का उद्देश्य, पूर्व आयोगों जैसे स्वामीनाथन, राधाकृष्णन और कोठारी आयोगों से जुड़े अनुभव, तथा इस बार सुधारों के वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर उठते महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सवाल।
BY- Ch. Sudhir Taliyan
भारत में जब भी कोई बड़ा संकट पैदा होता है, सरकारों के पास एक बेहद परिचित समाधान दिखाई देता है—एक नई समिति, एक नया आयोग या एक नई टास्क फोर्स।
कभी किसानों के लिए आयोग बनता है, कभी शिक्षा सुधार के लिए समिति गठित होती है, कभी न्यायिक सुधारों पर विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं और कभी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का सहारा लिया जाता है।
अब एक बार फिर देश इसी मोड़ पर खड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इन्फोसिस के सह-संस्थापक और आधार (UIDAI) परियोजना के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देगी। सरकार का कहना है कि इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा।
यह घोषणा ऐसे समय आई है जब देश में परीक्षा सुरक्षा, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर व्यापक असंतोष देखने को मिला है।
सरकार का यह कदम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है—
क्या यह समिति वास्तव में बदलाव लाएगी, या यह भी उन अनेक समितियों की सूची में शामिल हो जाएगी जिनकी रिपोर्टें इतिहास की फाइलों में दबकर रह गईं?
समिति बनाना आसान है, सुझाव लागू करना कठिन
भारत में समितियाँ नई नहीं हैं।
स्वतंत्रता के बाद से अब तक हजारों समितियाँ और आयोग गठित किए जा चुके हैं।
इनमें अनेक समितियों ने बेहद दूरदर्शी सुझाव दिए।
कई रिपोर्टों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।
लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उनके सुझावों का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाया।
यही कारण है कि आज जनता केवल समिति बनने की घोषणा से संतुष्ट नहीं होती।
लोग पूछते हैं—
रिपोर्ट कब आएगी?
क्या रिपोर्ट सार्वजनिक होगी?
क्या सिफारिशें लागू होंगी?
स्वामीनाथन आयोग: किसानों की सबसे चर्चित अधूरी कहानी
यदि भारत में किसी आयोग का सबसे अधिक राजनीतिक और सामाजिक उल्लेख होता है, तो वह है राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसकी अध्यक्षता कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने की थी।
आयोग ने कृषि लागत, किसानों की आय, बाजार व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर व्यापक सुझाव दिए।
सबसे चर्चित सिफारिश रही कि MSP का निर्धारण C2 लागत + 50% के आधार पर किया जाए।
यह सिफारिश वर्षों से किसान संगठनों की प्रमुख मांग रही है।
हालाँकि, सरकारों ने समय-समय पर यह कहा है कि वे किसानों को बेहतर मूल्य देने के लिए अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन किसान संगठनों का मत है कि आयोग की इस सिफारिश को उसी रूप में लागू नहीं किया गया जैसा आयोग ने प्रस्तावित किया था।
यही कारण है कि यह मुद्दा आज भी सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है।
राधाकृष्णन आयोग और शिक्षा सुधार
स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के लिए गठित राधाकृष्णन आयोग (1948–49) ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध और शिक्षक प्रशिक्षण पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बाद में कोठारी आयोग (1964–66) ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार बताते हुए समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की सिफारिश की।
इन आयोगों की अनेक सिफारिशों ने भारत की शिक्षा नीति को प्रभावित अवश्य किया, लेकिन शिक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण सुझावों का क्रियान्वयन अधूरा रहा या राज्यों और संस्थानों में असमान रूप से हुआ।
आज भी सरकारी और निजी शिक्षा के बीच बढ़ती खाई, शिक्षा की बढ़ती लागत और गुणवत्ता को लेकर बहस जारी है।
नई समिति से उम्मीद क्यों?
नंदन नीलेकणी का नाम केवल एक उद्योगपति का नाम नहीं है।
वे भारत के डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं।
आधार परियोजना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीकी शासन के क्षेत्र में उनका अनुभव व्यापक है।
यही कारण है कि उनके नेतृत्व में बनने वाली समिति से लोगों को अपेक्षाएँ हैं।
यदि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार लाने हैं, तो उनसे बेहतर नेतृत्व शायद ही किसी के पास हो।
लेकिन तकनीक केवल समाधान का एक हिस्सा है।
यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति कमजोर हो, जवाबदेही तय न हो और संस्थागत सुधार न किए जाएँ, तो केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं होंगे।
क्या तकनीक पेपर लीक रोक सकती है?
संभवतः हाँ।
ब्लॉकचेन आधारित प्रश्नपत्र सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड डिजिटल वितरण, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रियल-टाइम निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण और मजबूत साइबर सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ परीक्षा सुरक्षा को बेहतर बना सकती हैं।
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लेकिन तकनीक तभी प्रभावी होगी जब उसके साथ पारदर्शी प्रशासन, स्वतंत्र ऑडिट और जवाबदेही भी हो।
सबसे बड़ा प्रश्न: रिपोर्ट सार्वजनिक होगी?
यही वह प्रश्न है जिसे इस समय सबसे गंभीरता से पूछा जाना चाहिए।
यदि समिति उत्कृष्ट रिपोर्ट तैयार करती है, तो क्या वह रिपोर्ट पूरी तरह सार्वजनिक होगी?
क्या नागरिक यह जान पाएँगे कि समिति ने क्या सुझाव दिए?
क्या संसद में उस पर विस्तृत चर्चा होगी?
क्या सरकार प्रत्येक सिफारिश पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी?
लोकतंत्र में केवल समिति बनाना पर्याप्त नहीं होता।
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लोकतंत्र की असली कसौटी है—पारदर्शिता और जवाबदेही।
लेखक का मत
यहीं से यह लेख तथ्य से आगे बढ़कर एक व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करता है।
मेरे विचार से नंदन नीलेकणी जैसे सम्मानित व्यक्ति का इस प्रक्रिया से जुड़ना तभी सार्थक होगा जब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो।
देश के युवाओं का विश्वास केवल नई समिति से नहीं लौटेगा।
विश्वास तब लौटेगा जब सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर दे कि:
- समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
- प्रत्येक सिफारिश पर निश्चित समय-सीमा में निर्णय लिया जाएगा।
- जो सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएँगे, उनके कारण भी बताए जाएँगे।
यदि ऐसा नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या यह पहल भी पूर्व की अनेक समितियों की तरह अधूरी रह जाएगी।
नंदन नीलेकणी जी के नाम एक खुला पत्र
आदरणीय श्री नंदन नीलेकणी जी,
देश के करोड़ों नागरिक आपकी ईमानदारी, तकनीकी क्षमता और सार्वजनिक जीवन में आपके योगदान का सम्मान करते हैं।
इसी कारण इस नई जिम्मेदारी को लेकर लोगों की अपेक्षाएँ भी बहुत बड़ी हैं।
यदि आप यह दायित्व स्वीकार करते हैं, तो एक विनम्र आग्रह है कि सरकार से यह भी अनुरोध करें कि आपकी समिति की अंतिम रिपोर्ट पूर्ण रूप से सार्वजनिक की जाए।
जनता को यह जानने का अधिकार है कि विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिए।
यदि भविष्य में किसी कारणवश सभी सिफारिशें लागू न हों, तो कम-से-कम नागरिक यह समझ सकेंगे कि कौन-से सुझाव दिए गए थे और किन पर निर्णय नहीं लिया गया।
पारदर्शिता ही इस समिति की सबसे बड़ी पूँजी होगी।
सरकार के लिए भी यह एक अवसर
यह समिति केवल परीक्षा सुधार का माध्यम नहीं है।
यह सरकार के लिए विश्वास बहाल करने का अवसर भी है।
यदि इस बार रिपोर्ट समय पर आती है, सार्वजनिक होती है और उसकी सिफारिशों पर चरणबद्ध अमल होता है, तो यह भारत की परीक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार बन सकती है।
लेकिन यदि रिपोर्ट वर्षों तक सार्वजनिक न हो, या उसके क्रियान्वयन पर स्पष्टता न हो, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में वही प्रश्न फिर उठेंगे जो अतीत की कई समितियों के बाद उठे थे।
निष्कर्ष
भारत के युवाओं को आज केवल एक नई समिति नहीं, बल्कि एक नई कार्यसंस्कृति की आवश्यकता है—जहाँ विशेषज्ञों की रिपोर्टें अलमारियों में धूल न खाएँ, बल्कि नीति निर्माण का वास्तविक आधार बनें।
https://politicsinsightindia.com/new/chaudhary-charan-singh-political-economic-farmer-legacy
नंदन नीलेकणी की नियुक्ति एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता का आकलन समिति के गठन से नहीं, बल्कि उसकी सिफारिशों की पारदर्शिता, सार्वजनिक उपलब्धता और वास्तविक क्रियान्वयन से होगा।
यही कारण है कि आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि "समिति कौन बना रहा है?", बल्कि यह है कि "क्या इस बार समिति की बात सचमुच सुनी जाएगी?"
भारत का युवा वर्ग इसी प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।
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