प्रेस की आज़ादी का नॉर्वेजियन मुखौटा और भारतीय राजनीति का सम्मोहन

दुनिया में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें इतना दोहराया जाता है कि वे सत्य कम और प्रचार अधिक लगने लगते हैं। “लोकतंत्र”, “मानवाधिकार”, “स्वतंत्र प्रेस” — ये ऐसे ही शब्द हैं। पश्चिमी देशों ने दशकों तक इन शब्दों को अपने नैतिक साम्राज्यवाद का हथियार बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने खुद को सभ्यता का शिक्षक और बाकी देशों को लोकतंत्र का छात्र घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही परतें हटती हैं, चमकदार चेहरे के पीछे का पाखंड दिखाई देने लगता है। नॉर्वे में हाल ही में घटी घटना इसी पाखंड का एक जीवंत उदाहरण बन गई।

घटना साधारण थी, लेकिन उसके भीतर छिपा अर्थ बहुत गहरा था। भारतीय प्रधानमंत्री अपने अंतिम संबोधन को पढ़ रहे थे। वहाँ मौजूद पत्रकारों को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि कोई सवाल नहीं पूछेगा। यह वही नॉर्वे है जिसकी प्रेस को दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस कहा जाता है। वही नॉर्वे, जिसे पश्चिमी मीडिया संस्थान प्रेस स्वतंत्रता का आदर्श मॉडल बताकर दुनिया के सामने परोसते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रेस इतनी ही स्वतंत्र थी, तो उसने पहले ही इन निर्देशों का विरोध क्यों नहीं किया?

क्या आज़ादी वही होती है जिसमें सत्ता आदेश दे और मीडिया सिर झुकाकर पालन करे?

अगर किसी सरकार का एक निर्देश पत्रकारों की आवाज़ बंद कर सकता है, तो फिर यह कैसी स्वतंत्रता है? यह तो वैसी ही स्वतंत्रता हुई जैसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी को यह कह देना कि “तुम्हें गाने की पूरी आज़ादी है, बस उड़ना मत।” नॉर्वे की प्रेस ने उस निर्देश का सामूहिक बहिष्कार क्यों नहीं किया? किसी पत्रकार ने अपने ही नेतृत्व से यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर रोक लगाना किस लोकतांत्रिक मूल्य का हिस्सा है?

असल समस्या यह है कि पश्चिमी देशों ने “प्रेस की आज़ादी” को एक ब्रांड बना दिया है। यह ब्रांडिंग इतनी सफल रही कि दुनिया का एक बड़ा वर्ग बिना सवाल किए उसे सत्य मान बैठा। लेकिन जैसे ही कोई वास्तविक परिस्थिति सामने आती है, यह पूरी चमक प्लास्टिक की तरह उतरने लगती है। नॉर्वे की मीडिया ने उस दिन जो किया, वह किसी स्वतंत्र प्रेस का व्यवहार नहीं था। वह सत्ता के निर्देशों का अनुशासित पालन था।

फिर मंच पर एक पत्रकार हेली ने सवाल पूछ लिया। उसने भारतीय प्रधानमंत्री से पूछा कि वे दुनिया की नंबर एक आज़ाद प्रेस से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते। सुनने में यह सवाल बहुत साहसी लगता है, लेकिन असली व्यंग्य इसी में छिपा है। अगर हेली इतनी ही निर्भीक पत्रकार थीं, तो पहला सवाल अपने ही शासन प्रमुख से क्यों नहीं पूछा? उन्हें यह पूछना चाहिए था कि आखिर प्रेस को सवाल पूछने से रोका क्यों गया? क्या प्रेस की स्वतंत्रता केवल विदेशी नेताओं से सवाल पूछने तक सीमित है? अपने देश की सत्ता से सवाल करना क्या उस स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता?

लेकिन पश्चिमी मीडिया का चरित्र यही है। वह अपने देशों की व्यवस्थाओं को नैतिकता का मंदिर और बाकी दुनिया को लोकतंत्र का अपराधी साबित करने में लगा रहता है। यह वही मानसिकता है जिसमें पश्चिम खुद को हमेशा न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता है। बाकी देशों को कटघरे में खड़ा करना उसकी आदत बन चुकी है।

अब बात भारतीय प्रधानमंत्री की। यह सवाल भी उठता है कि उन्होंने प्रेस से सवाल क्यों नहीं लिए। भारतीय राजनीति में यह कोई नया विषय नहीं है। पिछले बारह वर्षों में देश ने एक ऐसा राजनीतिक दौर देखा है जिसमें भाषण ही शासन का सबसे शक्तिशाली औजार बन गया। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत उनके भाषण रहे हैं। वे घंटों बोल सकते हैं — कभी आध्यात्मिकता पर, कभी विज्ञान पर, कभी संस्कृति पर, कभी ऐसे विषयों पर जिनसे सरकार के वास्तविक कामकाज का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होता।

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उनकी शैली ऐसी है कि वे कठिन प्रश्नों को भावनाओं के धुएँ में गायब कर देते हैं। बेरोज़गारी की चर्चा हो तो राष्ट्रवाद का बिगुल बज उठता है। महँगाई पर सवाल उठे तो वैश्विक परिस्थितियों का कवच सामने आ जाता है। सामाजिक असमानता बढ़े तो विकास के चमकदार विज्ञापन टीवी स्क्रीन पर दौड़ने लगते हैं। यह राजनीतिक संचार का ऐसा मॉडल है जिसमें तथ्य पीछे छूट जाते हैं और भावनाएँ मुख्य किरदार बन जाती हैं।

विडंबना यह है कि जनता इस सम्मोहन को पहचानते हुए भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही। लोगों को मालूम है कि चुनावी मंचों पर दिखाए गए अनेक सपने कभी पूरे नहीं हुए। लोगों को यह भी पता है कि सत्ता हर असफलता का दोष किसी न किसी विरोधी, किसी पुरानी सरकार, किसी बाहरी शक्ति या किसी काल्पनिक षड्यंत्र पर डाल देती है। फिर भी लोकप्रियता घटने के बजाय बढ़ती जाती है। यह केवल राजनीति नहीं, यह मनोवैज्ञानिक प्रबंधन की कला है।

प्रधानमंत्री का राजनीतिक मॉडल बहुत सरल है — जनता को लगातार भावनात्मक रूप से व्यस्त रखो। हर दिन एक नया मुद्दा, हर सप्ताह एक नया नारा, हर महीने एक नया उत्सव। इस प्रक्रिया में जनता धीरे-धीरे सवाल पूछना भूल जाती है। लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा हथियार प्रश्न होता है, लेकिन जब राजनीति नागरिक को दर्शक बना दे, तब लोकतंत्र धीरे-धीरे मंचीय प्रदर्शन में बदल जाता है।

यही कारण है कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की प्रेस के सामने खुलकर सवाल लेते और अपनी विशिष्ट शैली में जवाब देते, तो शायद वहाँ भी लोग प्रभावित हो जाते। वे इतनी कुशलता से शब्दों का उपयोग करते हैं कि आलोचना भी कई बार तालियों में बदल जाती है। वे अपनी कमियों को उपलब्धियों की तरह प्रस्तुत करने की कला जानते हैं। वे ऐसी भाषा गढ़ते हैं जिसमें वास्तविकता से अधिक भावना होती है। और राजनीति में भावना कई बार सत्य से अधिक प्रभावशाली साबित होती है।

कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने नॉर्वे में खुलकर संवाद किया होता। वे अपने विशिष्ट अंदाज़ में भारत की उपलब्धियों का वर्णन करते, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की बात करते, लोकतंत्र की महानता पर लंबा भाषण देते, डिजिटल क्रांति का बखान करते और बीच-बीच में ऐसी भावनात्मक पंक्तियाँ जोड़ देते जिनसे श्रोता प्रभावित हो जाते। पश्चिमी मीडिया शायद अगले दिन यही लिखता कि “भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने आत्मविश्वास से सबको चौंका दिया।” क्योंकि आधुनिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा वास्तविकता नहीं, प्रभाव बेचता है।

लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि सवालों से दूरी अब वैश्विक नेताओं की नई आदत बनती जा रही है। नियंत्रित इंटरव्यू, पहले से तय प्रश्न, सीमित प्रेस कॉन्फ्रेंस — यह सब केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। लोकतंत्र धीरे-धीरे कैमरों के लिए तैयार किए गए मंच में बदल रहा है। नेताओं को जनता से संवाद कम और छवि प्रबंधन अधिक प्रिय हो गया है।

नॉर्वे की घटना ने केवल एक देश की प्रेस पर सवाल नहीं उठाया। उसने पूरे उस पश्चिमी नैरेटिव की पोल खोल दी जिसमें वे खुद को स्वतंत्रता का अंतिम रक्षक बताते हैं। अगर एक सरकारी निर्देश पत्रकारों को चुप करा सकता है, तो फिर यह नैतिक श्रेष्ठता किस बात की है? दुनिया को उपदेश देने से पहले पश्चिमी देशों को अपने लोकतांत्रिक दर्पण में झाँकना चाहिए।

और भारत को भी आत्ममंथन की जरूरत है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है सवालों का सामना करना। आलोचना से भागना नहीं, उसका उत्तर देना। प्रेस से दूरी बनाकर कोई भी सरकार लंबे समय तक नैतिक वैधता नहीं बचा सकती। लोकप्रियता और जवाबदेही दो अलग चीजें हैं। भीड़ का समर्थन किसी नेता को महान वक्ता बना सकता है, लेकिन इतिहास अंततः उसके कार्यों का हिसाब मांगता है।

आज की राजनीति में सबसे खतरनाक चीज यह नहीं कि नेता झूठ बोलते हैं। सबसे खतरनाक चीज यह है कि जनता झूठ को पहचानने के बाद भी उसे स्वीकार करने लगती है। जब लोकतंत्र में भावनाएँ तथ्यों को निगलने लगती हैं, तब धीरे-धीरे राजनीतिक जवाबदेही समाप्त होने लगती है। यही स्थिति दुनिया के कई देशों में दिखाई दे रही है।

नॉर्वे की प्रेस की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने यह दिखा दिया कि “स्वतंत्र प्रेस” का दावा कई बार केवल सजावटी नारा होता है। और भारत की राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने यह साबित कर दिया कि एक कुशल वक्ता जनता की कल्पनाओं पर कितनी गहरी पकड़ बना सकता है।

दुनिया आज दो बड़े भ्रमों के बीच खड़ी है। पहला भ्रम — पश्चिमी लोकतंत्र नैतिक रूप से सर्वोच्च हैं। दूसरा भ्रम — लोकप्रिय नेता हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। नॉर्वे की घटना और भारतीय राजनीति दोनों इन भ्रमों की परतें उधेड़ते हैं।

आखिर में प्रश्न वही बचता है — क्या लोकतंत्र केवल नियंत्रित संवाद, भावनात्मक भाषण और चमकदार प्रचार का नाम बनकर रह जाएगा? अगर प्रेस निर्देशों पर चुप रहे और जनता सम्मोहन में सवाल पूछना छोड़ दे, तो फिर लोकतंत्र और रंगमंच में अंतर क्या बचेगा?

शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा व्यंग्य है। दुनिया “आज़ादी” का उत्सव मना रही है, जबकि सवाल पूछने का साहस धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है।