“छात्र गरीब है, उसका धर्म नहीं! तमिलनाडु सरकार की फीस नीति ने खड़ा किया सबसे बड़ा सवाल”
तमिलनाडु की मुस्लिम छात्राओं की फीस भरने की योजना ने धर्म आधारित कल्याणकारी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकारी सहायता का आधार धर्म नहीं, बल्कि गरीबी और जरूरत होनी चाहिए?
छात्र गरीब है, उसका धर्म नहीं
कल्याण के नाम पर धर्म की दीवार क्यों?
By- Ch. Sudhir Talyan
तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए स्नातक स्तर की ट्यूशन फीस सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की है। पहली नजर में यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा देने की एक अच्छी पहल दिखाई देती है। किसी गरीब लड़की की पढ़ाई सिर्फ फीस के कारण रुक जाए, इससे बड़ा सामाजिक नुकसान क्या हो सकता है?
लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है।
अगर सरकार का उद्देश्य गरीब छात्र को पढ़ाना है, तो उसकी पहचान धर्म से क्यों की जा रही है?
गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। बेरोजगार पिता का धर्म नहीं होता। खेतिहर मजदूर की गरीबी का कोई मजहब नहीं होता। जिस मां के पास अपनी बेटी की कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी आर्थिक मजबूरी किसी धार्मिक पहचान की मोहताज नहीं है।
फिर सरकारी सहायता का आधार गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और शैक्षणिक आवश्यकता होने के बजाय धर्म क्यों बने?
यही वह सवाल है जिसे तमिलनाडु सरकार को जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए।
सरकार यदि गरीब छात्राओं की शिक्षा का खर्च उठाना चाहती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि शिक्षा जैसी सार्वभौमिक आवश्यकता को भी धार्मिक पहचान के खांचे में बांटा जाएगा, तो यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर करेगा और राजनीति को समाज के और अधिक धार्मिक विभाजन की ओर धकेलेगा।
गरीब की जेब देखिए, जाति और धर्म नहीं
भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए कॉलेज की फीस आज भी भारी बोझ है।
किसी किसान की बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन परिवार कर्ज में डूबा है। किसी दिहाड़ी मजदूर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन प्रवेश के बाद फीस की व्यवस्था नहीं हो पाती। किसी छोटे दुकानदार की बेटी डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन परिवार की आय उसके सपने के सामने छोटी पड़ जाती है। किसी दलित परिवार का बच्चा, किसी पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी, किसी आदिवासी परिवार का छात्र या किसी सामान्य वर्ग का गरीब युवक—आर्थिक संकट इन सबके दरवाजे पर समान रूप से दस्तक देता है।
गरीबी बैंक खाते में दिखाई देती है, धार्मिक पहचान में नहीं।
इसलिए सरकार के सामने अधिक न्यायपूर्ण रास्ता मौजूद था।
वह कह सकती थी कि—
“तमिलनाडु का कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, यदि वह पात्रता पूरी करता है तो सरकार उसकी उच्च शिक्षा की फीस का भार उठाएगी।”
ऐसी घोषणा सामाजिक न्याय की मिसाल बन सकती थी।
लेकिन धर्म को पात्रता की प्रमुख पहचान बनाने से एक अनावश्यक प्रश्न खड़ा हो गया है—क्या सरकार नागरिकों की आर्थिक कठिनाई को धार्मिक चश्मे से देखेगी?
सरकार कल्याण कर रही है या वोट बैंक बना रही है?
यही सबसे असहज सवाल है।
लोकतंत्र में सरकारें चुनाव जीतती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वे केवल अपने समर्थकों की सरकार नहीं रहतीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद व्यक्ति किसी पार्टी, जाति या धार्मिक समूह का नहीं, पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है।
सरकारी खजाना भी किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। उसमें टैक्स देने वाले हर नागरिक का योगदान होता है।
इसलिए जब सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है, तो सरकार से यह पूछना नागरिक का अधिकार है कि लाभार्थी चुनने का आधार क्या है?
यदि आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम छात्रा को फीस सहायता मिलती है, तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि उसे सहायता क्यों मिली। प्रश्न होना चाहिए—
उसी आर्थिक स्थिति में रहने वाली गैर-मुस्लिम गरीब छात्रा को क्यों नहीं?
और यदि दोनों की पारिवारिक आय समान है, शैक्षणिक स्थिति समान है, फीस का बोझ समान है और आर्थिक संकट समान है, तो केवल धार्मिक पहचान के आधार पर सरकारी सहायता में अंतर किस न्याय के तहत उचित ठहराया जाएगा?
सरकार को इस प्रश्न का राजनीतिक नारा नहीं, नीतिगत उत्तर देना चाहिए।
धर्म के नाम पर कल्याण की राजनीति खतरनाक रास्ता है
धर्म भारतीय समाज की संवेदनशील वास्तविकता है। सरकार को नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ढांचा जितना संभव हो, नागरिक की जरूरत पर आधारित होना चाहिए, उसकी धार्मिक पहचान पर नहीं।
आज यदि शिक्षा में धर्म के आधार पर विशेष नीति बनाई जाती है, कल रोजगार में ऐसी मांग उठ सकती है। उसके बाद छात्रवृत्ति, आवास, स्वास्थ्य, व्यवसायिक ऋण और अन्य योजनाओं में भी धार्मिक हिस्सेदारी की राजनीति शुरू हो सकती है।
फिर सवाल होगा—किस धर्म को कितना?
और यही लोकतंत्र को नागरिक अधिकारों से निकालकर पहचान की प्रतिस्पर्धा में धकेल देता है।
कल कोई दूसरा राजनीतिक दल किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के लिए समान घोषणा करेगा। फिर तीसरा समुदाय अपना हिस्सा मांगेगा। राजनीति का केंद्र गरीबी हटाना नहीं रहेगा; केंद्र बन जाएगा—किस धर्म को कितना मिला?
यह रास्ता देश के लिए बेहद खतरनाक है।
गरीब हिन्दू, गरीब मुस्लिम, गरीब सिख, गरीब ईसाई—गरीबी एक जैसी है
एक गरीब परिवार के घर जाकर देखिए।
उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि सरकार की योजना किस धर्म के नाम पर है। उसे चिंता होती है कि अगले महीने कॉलेज की फीस कैसे भरेगा।
उसे चिंता होती है कि बेटी की किताबें कैसे आएंगी।
उसे चिंता होती है कि किराया कैसे जाएगा।
उसे चिंता होती है कि बीमारी में इलाज कैसे होगा।
उसे चिंता होती है कि नौकरी मिलेगी या नहीं।
गरीबी में पेट की भूख धार्मिक पहचान नहीं पूछती।
फीस की अंतिम तारीख धर्म नहीं पूछती।
बेरोजगारी प्रमाणपत्र पर मजहब देखकर नहीं आती।
शिक्षा का खर्च हिन्दू परिवार को अलग और मुस्लिम परिवार को अलग तरीके से परेशान नहीं करता।
तो फिर सरकारी सहायता का मॉडल धार्मिक पहचान पर क्यों टिकाया जाए?
सरकार को इस बुनियादी सवाल से बचना नहीं चाहिए।
क्या मुस्लिम छात्राओं की समस्या वास्तविक नहीं है? बिल्कुल है
यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस बहस को किसी समुदाय के खिलाफ न मोड़ा जाए।
यदि मुस्लिम छात्राओं में उच्च शिक्षा की भागीदारी कम है, यदि आर्थिक और सामाजिक कारण उनकी शिक्षा में बाधा हैं, यदि गरीब मुस्लिम परिवार फीस का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।
लेकिन समाधान ऐसा होना चाहिए जो समस्या की वास्तविक वजह पर हमला करे।
यदि समस्या गरीबी है—तो गरीबी आधारित सहायता दीजिए।
यदि समस्या लड़कियों की शिक्षा में सामाजिक बाधाएं हैं—तो छात्रावास, सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति और परामर्श दीजिए।
यदि समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों की कमी है—तो कॉलेज खोलिए।
यदि समस्या फीस है—तो आर्थिक रूप से कमजोर सभी विद्यार्थियों की फीस कम या समाप्त कीजिए।
यदि समस्या स्कूल से कॉलेज तक पहुंचने में है—तो संक्रमण सहायता दीजिए।
लेकिन यदि सरकार समस्या को हल करने के बजाय उसकी धार्मिक पहचान को ही नीति का आधार बना देगी, तो वह समस्या के सामाजिक कारणों का स्थायी समाधान नहीं करेगी।
सरकारी खजाना वोट की खेती के लिए नहीं है
यह बात कठोर है, लेकिन लोकतंत्र में कही जानी चाहिए।
सरकारी पैसा राजनीतिक फसल उगाने का बीज नहीं है।
सरकार का खजाना जनता का है। उसकी एक-एक राशि पर नागरिक का अधिकार है और सरकार पर जवाबदेही।
किसी भी सरकार को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कल्याणकारी योजना घोषित कर देने मात्र से वह आलोचना से ऊपर उठ जाती है।
नहीं।
जितना बड़ा सार्वजनिक खर्च, उतनी बड़ी सार्वजनिक जवाबदेही।
कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे?
कितनी राशि प्रति विद्यार्थी खर्च होगी?
कौन पात्र होगा?
क्या आय सीमा होगी?
क्या अन्य धर्मों के गरीब विद्यार्थियों के लिए समान योजना होगी?
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क्या आर्थिक रूप से कमजोर गैर-मुस्लिम छात्रा को केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण बाहर रखा जाएगा?
यदि ऐसा है तो सरकार को इसका तार्किक और संवैधानिक आधार सार्वजनिक करना चाहिए।
धर्म आधारित राजनीति दोनों तरफ से समाज को नुकसान पहुंचाती है
धर्म आधारित राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह गरीब नागरिक को नागरिक के रूप में नहीं, एक वोट बैंक के रूप में देखने लगती है।
यह बीमारी किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है।
जब एक दल किसी धार्मिक समूह को विशेष लाभ देकर राजनीतिक समर्थन तलाशता है, तो दूसरा दल उसी के जवाब में दूसरे धार्मिक समूह को संगठित करता है।
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पहला कहता है—“हमारे लोगों को उनका अधिकार।”
दूसरा कहता है—“हमारे लोगों के साथ भेदभाव।”
और देखते ही देखते असली मुद्दे गायब हो जाते हैं।
स्कूल कहाँ हैं?
अस्पताल कितने हैं?
नौकरी कहाँ है?
किसान की आय कितनी है?
युवा की बेरोजगारी क्यों है?
कॉलेज की फीस क्यों बढ़ रही है?
इन प्रश्नों की जगह एक नया राजनीतिक बाजार खड़ा हो जाता है—
धर्म बनाम धर्म।
यह लोकतंत्र का विकास नहीं, उसका पतन है।
तमिलनाडु सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए
यदि सरकार वास्तव में गरीब मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा देना चाहती है, तो उसे एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए।
वह घोषणा करे—
“तमिलनाडु में आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक विद्यार्थी को, उसके धर्म से स्वतंत्र होकर, उच्च शिक्षा में समान अवसर दिया जाएगा।”
इससे मुस्लिम छात्राओं को मिलने वाली सहायता समाप्त नहीं होगी। बल्कि सहायता का दायरा बढ़ जाएगा।
फिर सरकार मुस्लिम छात्राओं की विशेष सामाजिक समस्याओं के लिए अलग गैर-वित्तीय सहायता दे सकती है—जैसे छात्रावास, सुरक्षित परिवहन, करियर काउंसलिंग, डिजिटल शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और महिला शिक्षा अभियान।
यानी जरूरत-आधारित आर्थिक सहायता + समस्या-विशिष्ट सामाजिक सहायता।
यही अधिक तार्किक मॉडल है।
राजनीति को नागरिक चाहिए, धार्मिक खांचे नहीं
भारत की सबसे बड़ी ताकत यही हो सकती है कि गरीब को गरीब समझा जाए, विद्यार्थी को विद्यार्थी और नागरिक को नागरिक।
यदि किसी गरीब छात्र की जेब खाली है, तो सरकार को उसकी जेब भरने की चिंता करनी चाहिए—यह नहीं कि उसकी प्रार्थना किस भाषा में है।
यदि किसी लड़की का कॉलेज छूट रहा है, तो सरकार को उसके हाथ में किताब पहुंचानी चाहिए—उसकी धार्मिक पहचान देखकर नहीं।
सरकारों का काम नागरिकों को धार्मिक खेमों में बांटना नहीं, उनके बीच अवसर की समानता पैदा करना है।
तमिलनाडु सरकार ने गरीब छात्राओं के लिए फीस का बोझ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम घोषित किया है। यदि यह सचमुच शिक्षा और सामाजिक न्याय की नीति है, तो इसे धर्म की सीमा से बाहर निकालकर आर्थिक रूप से कमजोर हर विद्यार्थी तक पहुंचाना चाहिए।
अन्यथा सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए—
क्या गरीब विद्यार्थी को सरकार की मदद पाने के लिए पहले यह साबित करना पड़ेगा कि वह किस धर्म का है?
यह सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है।
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यह सवाल सरकार की सोच के खिलाफ है।
यह सवाल पूछता है कि 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या होगी—उसकी गरीबी, उसकी प्रतिभा और उसकी जरूरत, या उसका धर्म?
सरकार यदि वास्तव में सामाजिक न्याय की पक्षधर है तो उसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
छात्र गरीब है तो सहायता दीजिए।
छात्रा गरीब है तो सहायता दीजिए।
प्रतिभाशाली है तो अवसर दीजिए।
जरूरतमंद है तो फीस उठाइए।
लेकिन धर्म को सरकारी कल्याण का दरवाजा खोलने वाली चाबी मत बनाइए।
क्योंकि जिस दिन शिक्षा भी धार्मिक पहचान के हिसाब से बांटी जाने लगेगी, उस दिन हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे—हम गरीबी को भी धार्मिक राजनीति का मैदान बना रहे होंगे।
और लोकतंत्र में इससे ज्यादा खतरनाक विडंबना शायद ही कोई हो।
सरकार का खजाना जनता का है।
शिक्षा का अधिकार नागरिक का है।
और गरीब बच्चे का भविष्य उसके धर्म का बंधक नहीं होना चाहिए।
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