Writer- Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

ट्रंप की धमकियों की कीमत क्या पूरी दुनिया चुकाएगी? होर्मुज, अमेरिका और वैश्विक वर्चस्व की राजनीति

पश्चिम एशिया एक बार फिर उबाल पर है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि यदि समझौता तय समयसीमा में नहीं हुआ तो होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जा सकता है, कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर अमेरिका को यह अधिकार किसने दिया कि वह दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का संरक्षक बनकर बैठे? और यदि वह स्वयं को संरक्षक घोषित करता भी है, तो दुनिया उससे पूछ सकती है कि संरक्षण किससे चाहिए? क्या उन्हीं संकटों से नहीं, जिनमें अक्सर अमेरिकी हस्तक्षेप की भूमिका रही है?

होर्मुज का महत्व और वैश्विक चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। विश्व के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ इस समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं।

यदि यहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं और आम नागरिक तक इसकी मार पहुंचती है।

यही कारण है कि जब कोई महाशक्ति इस क्षेत्र को राजनीतिक दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की बात करती है, तो चिंता केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो जाती है।

क्या अमेरिका स्वयंभू वैश्विक प्रहरी है?

दशकों से अमेरिकी राजनीति में एक धारणा दिखाई देती है कि दुनिया की स्थिरता का जिम्मा मानो वाशिंगटन के कंधों पर ही है। लेकिन इतिहास इस दावे की पड़ताल करने की मांग करता है।

इराक युद्ध को याद कीजिए। सामूहिक विनाश के हथियारों का दावा किया गया। पूरी दुनिया को बताया गया कि मानवता खतरे में है। बाद में वे हथियार कभी नहीं मिले। लेकिन तब तक एक देश तबाह हो चुका था, लाखों लोग प्रभावित हो चुके थे और पूरा क्षेत्र अस्थिरता की आग में झोंक दिया गया था।

अफगानिस्तान में दो दशक तक चली सैन्य मौजूदगी का अंत भी दुनिया ने देखा। अरब स्प्रिंग के बाद लीबिया की स्थिति देखी गई। सीरिया का संकट भी वैश्विक राजनीति की जटिलताओं का उदाहरण बना।

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इन घटनाओं के बाद यदि दुनिया पूछती है कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है, तो उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि वहां पैदा हुए कई संकटों के पीछे कौन-कौन सी शक्तियां जिम्मेदार रही हैं।

सुरक्षा या प्रभाव क्षेत्र की राजनीति?

जब भी अमेरिका किसी क्षेत्र में सक्रिय होता है, उसके समर्थक इसे सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता बताते हैं। आलोचक इसे प्रभाव क्षेत्र की राजनीति कहते हैं।

होर्मुज को लेकर भी यही बहस सामने है।

यदि किसी समुद्री मार्ग की सुरक्षा वास्तव में वैश्विक चिंता है, तो उसका समाधान संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निकलना चाहिए। लेकिन जब कोई एक देश स्वयं को निर्णायक शक्ति मानकर नियम तय करने लगता है, तब यह सहयोग कम और प्रभुत्व अधिक दिखाई देता है।

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दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। एशिया की अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं। ऊर्जा उपभोक्ताओं की नई पीढ़ी सामने है। ऐसे में एकतरफा फैसले अंतरराष्ट्रीय असंतोष को और बढ़ा सकते हैं।

ट्रंप की राजनीति और टकराव की भाषा

डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक शैली हमेशा से आक्रामक रही है। चुनावी मंचों से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक, उनकी भाषा अक्सर दबाव, चेतावनी और सौदेबाजी के इर्द-गिर्द घूमती रही है।

उनके समर्थक इसे दृढ़ नेतृत्व कहते हैं। आलोचक इसे अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली राजनीति मानते हैं।

समस्या तब पैदा होती है जब ऐसी भाषा वैश्विक ऊर्जा मार्गों, सैन्य तनाव और परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इस्तेमाल की जाती है।

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दुनिया के वित्तीय बाजार बयान सुनते हैं। तेल बाजार बयान सुनते हैं। निवेशक बयान सुनते हैं। और जब किसी महाशक्ति का नेता धमकी की शैली अपनाता है, तो उसके प्रभाव सीमाओं से बहुत दूर तक जाते हैं।

कीमत कौन चुकाता है?

यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है।

यदि तनाव बढ़ता है तो क्या ट्रंप की निजी संपत्ति पर असर पड़ता है?

क्या वाशिंगटन के सत्ता गलियारों में बैठने वाले लोग महंगाई की वही मार झेलते हैं जो विकासशील देशों के नागरिक झेलते हैं?

जब तेल महंगा होता है तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं।

एक ट्रक चालक अधिक भुगतान करता है।

एक किसान की लागत बढ़ जाती है।

एक छोटे उद्योग की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

एक परिवार का घरेलू बजट बिगड़ जाता है।

इसलिए जब वैश्विक शक्तियां टकराव की राजनीति करती हैं, तो उसकी असली कीमत आम लोग चुकाते हैं।

दुनिया कब तक भुगतेगी महाशक्तियों की राजनीति?

पिछली एक सदी में दुनिया ने अनेक युद्ध देखे हैं। हर बार कहा गया कि यह सुरक्षा के लिए है। हर बार कहा गया कि यह स्थिरता के लिए है। हर बार कहा गया कि यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।

लेकिन परिणाम क्या रहे?

नए संघर्ष।

नई शरणार्थी समस्याएं।

नई आर्थिक चुनौतियां।

नई सैन्य प्रतिस्पर्धाएं।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उद्देश्य शांति स्थापित करना है या लगातार तनाव को बनाए रखना?

भारत का दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत पश्चिम एशिया के साथ गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध रखता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से संवाद, संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। यही कारण है कि भारत अक्सर टकराव के बजाय बातचीत और कूटनीति पर जोर देता है।

होर्मुज संकट के संदर्भ में भी भारत का हित इसी में है कि समुद्री मार्ग खुले रहें, तनाव कम हो और क्षेत्र में स्थिरता कायम रहे।

किसी भी प्रकार की सैन्य या आर्थिक उग्रता अंततः ऊर्जा आयातक देशों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कहां है?

यदि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा वास्तव में अंतरराष्ट्रीय विषय हैं, तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

दुनिया का भविष्य कुछ शक्तिशाली देशों की इच्छाओं पर नहीं, बल्कि नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्भर होना चाहिए।

जब वैश्विक संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तब शक्तिशाली देश अपने हितों के अनुसार नियम लिखने लगते हैं।

और यही वह स्थिति है जो छोटे तथा मध्यम देशों के लिए सबसे अधिक चिंताजनक होती है।

निष्कर्ष: दुनिया को धमकियों नहीं, जिम्मेदारी की जरूरत

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी तनाव केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है। यह उस बड़े प्रश्न का हिस्सा है कि 21वीं सदी की दुनिया किस दिशा में जाएगी।

क्या वैश्विक राजनीति धमकियों, प्रतिबंधों और दबाव की भाषा से चलेगी?

या संवाद, सम्मान और सहयोग की भाषा से?

ट्रंप की चेतावनियां अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दे सकती हैं, लेकिन यदि उनके कारण वैश्विक तनाव बढ़ता है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।

दुनिया को किसी स्वयंभू संरक्षक की नहीं, बल्कि जिम्मेदार साझेदारों की आवश्यकता है।

क्योंकि इतिहास ने बार-बार साबित किया है कि शक्ति का प्रदर्शन आसान है, लेकिन शांति का निर्माण कहीं अधिक कठिन और कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महाशक्तियां अपने प्रभाव का उपयोग संकट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संकट टालने के लिए करें। अन्यथा एक बार फिर वही होगा जो अक्सर होता आया है—निर्णय कुछ लोग लेंगे और कीमत अरबों लोग चुकाएंगे।