ब्रिक्स 2026 बैठक: संयुक्त बयान के बिना समाप्त हुआ शिखर सम्मेलन, भारत अपने हितों में क्यों सफल नहीं हो पाया

2026 में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की बैठक से भारत को बड़ी उम्मीदें थीं। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा था और उसकी कोशिश थी कि वह खुद को “ग्लोबल साउथ” की प्रमुख आवाज़ के रूप में स्थापित करे। उम्मीद थी कि यह बैठक वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नई आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करेगी, पश्चिमी दबाव के विकल्पों पर काम करेगी और सदस्य देशों के बीच व्यापार व रणनीतिक सहयोग बढ़ाएगी।

लेकिन बैठक बिना किसी संयुक्त घोषणा (Joint Statement) के समाप्त हो गई। यह केवल कूटनीतिक असफलता नहीं थी, बल्कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स के भीतर गहरे मतभेद मौजूद हैं और संगठन अभी तक एक मजबूत सामूहिक मंच नहीं बन पाया है। (Reuters)

संयुक्त बयान क्यों नहीं बन पाया

बैठक के विफल होने का सबसे बड़ा कारण ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया से जुड़ा संकट था। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स अमेरिका और इज़राइल की सैन्य कार्रवाइयों की स्पष्ट आलोचना करे। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जो अब ब्रिक्स का सदस्य है, इस तरह की भाषा का विरोध कर रहा था।

भारत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिक्स में फैसले आम सहमति से होते हैं। जब ईरान और UAE के बीच सहमति नहीं बन सकी, तो भारत केवल “चेयर स्टेटमेंट” जारी कर पाया, जिसे सभी देशों की आधिकारिक सहमति प्राप्त नहीं थी। (Reuters)

इससे ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई — संगठन के भीतर सदस्य देशों के हित आपस में टकराते हैं। ईरान और UAE क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी हैं, चीन और भारत के अपने विवाद हैं, और रूस-पश्चिम संघर्ष का असर भी संगठन पर पड़ता है।

भारत की मुख्य उम्मीदें क्या थीं

भारत इस बैठक से कई बड़े रणनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहता था:

1. ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज़ बनना

2. ऊर्जा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

3. ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना

4. अमेरिकी आर्थिक दबाव के विकल्प तैयार करना

5. भारत को एक संतुलित वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत करना

6. डॉलर आधारित व्यवस्था पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रगति करना

लेकिन इन लक्ष्यों में बहुत कम सफलता मिली।

ग्लोबल साउथ के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं

भारत लगातार “ग्लोबल साउथ” की बात करता रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने खुद को विकासशील देशों की आवाज़ बताया था। ब्रिक्स बैठक में भी भारत ने यही संदेश दिया कि विकासशील देशों को विश्व व्यवस्था में अधिक भूमिका मिलनी चाहिए।

लेकिन बैठक से कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। न तो कर्ज संकट पर कोई बड़ा प्रस्ताव आया, न खाद्य सुरक्षा, न जलवायु वित्त, न तकनीकी सहयोग और न ही विकासशील देशों के लिए नई आर्थिक संरचना।

यानी “ग्लोबल साउथ” की बात तो हुई, लेकिन उसके भविष्य के लिए कोई वास्तविक रोडमैप नहीं बना। इससे भारत की वह कोशिश कमजोर पड़ी जिसमें वह खुद को विकासशील दुनिया का नेता दिखाना चाहता था।

अमेरिका के आर्थिक दबाव का कोई मॉडल नहीं

ब्रिक्स देशों में लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पर निर्भरता कैसे कम की जाए। रूस और ईरान जैसे देशों पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

भारत ने भी बैठक में “एकतरफा प्रतिबंधों” और आर्थिक दबावों का विरोध किया। (Reuters)

लेकिन इसके बावजूद बैठक में कोई ठोस आर्थिक ढांचा सामने नहीं आया:

• कोई साझा भुगतान प्रणाली नहीं बनी

• डॉलर के विकल्प पर प्रगति नहीं हुई

• ब्रिक्स मुद्रा पर कोई सहमति नहीं बनी

• प्रतिबंधों से बचाव का कोई मॉडल तैयार नहीं हुआ

• व्यापारिक लेन-देन के नए तंत्र पर सहमति नहीं बनी

यह भारत के लिए भी असफलता थी क्योंकि यदि ब्रिक्स आर्थिक विकल्प तैयार करता, तो भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और मजबूत हो सकती थी। https://politicsinsightindia.com/new/brics-summit-2026-india-iran-russia-china-global-power-shift

भारत की संतुलन नीति ही कमजोरी बन गई

भारत की विदेश नीति लंबे समय से “संतुलन” पर आधारित रही है। भारत अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों से भी अच्छे संबंध रखना चाहता है, जबकि रूस और ईरान से भी दूरी नहीं बनाना चाहता।

यह रणनीति कई बार भारत को लाभ देती है, लेकिन इस बार यही संतुलन उसकी कमजोरी बन गया।

ईरान चाहता था कि अमेरिका की खुली आलोचना हो। भारत ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अमेरिका से रणनीतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ UAE भी भारत का बड़ा आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है।

भारत ने नरम भाषा अपनाकर सबको साथ रखने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई भी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि बैठक किसी साझा निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर कोई आश्वासन नहीं

भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा थी। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है और उसका अधिकांश व्यापार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है।

इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति को जोखिम में डाल दिया है। भारत ने बैठक में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और “अबाधित व्यापार” की मांग की। (Reuters)

लेकिन ब्रिक्स इस पर कोई सामूहिक सुरक्षा आश्वासन नहीं दे सका।

यह भारत के लिए बड़ी रणनीतिक असफलता थी क्योंकि:

• तेल कीमतों में वृद्धि सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है

• समुद्री असुरक्षा से व्यापार लागत बढ़ती है

• ऊर्जा संकट महंगाई और विकास दर दोनों पर असर डाल सकता है

भारत चाहता था कि ब्रिक्स इस मुद्दे पर एक मजबूत संयुक्त स्थिति ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

चीन की सीमित भागीदारी भी कारण बनी

चीन के विदेश मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह चीन के राजदूत ने प्रतिनिधित्व किया। (Al Jazeera)

चीन ब्रिक्स की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संगठन की दिशा तय करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उच्च स्तर की चीनी भागीदारी के बिना बैठक में वह राजनीतिक वजन नहीं दिखा जिसकी अपेक्षा थी।

इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी गहरी है। दोनों देश ब्रिक्स में साथ हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक लक्ष्य अलग-अलग हैं।

भारत ब्रिक्स को “बहुध्रुवीय विश्व” का मंच बनाना चाहता है, लेकिन खुला पश्चिम-विरोधी गठबंधन नहीं। जबकि चीन और रूस कई बार अधिक आक्रामक वैश्विक रुख अपनाना चाहते हैं।

ब्रिक्स का विस्तार भी समस्या बन गया

ब्रिक्स के विस्तार के बाद संगठन में कई नए देश शामिल हुए हैं। इससे उसका प्रभाव तो बढ़ा, लेकिन आंतरिक विरोधाभास भी बढ़ गए। (AP News)

पहले ब्रिक्स मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक समूह था। अब यह राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों में भी प्रवेश कर चुका है।

भारत के लिए विस्तार के फायदे थे:

• अधिक वैश्विक प्रभाव

• बड़ा व्यापारिक नेटवर्क

• ग्लोबल साउथ में व्यापक प्रतिनिधित्व

लेकिन नुकसान भी सामने आए:

• सहमति बनाना कठिन हो गया

• क्षेत्रीय संघर्ष संगठन के भीतर आ गए

• चीन का प्रभाव बढ़ा

• समूह की एकता कमजोर हुई

2026 की बैठक ने इन समस्याओं को स्पष्ट कर दिया।

व्यापार और निवेश पर भी कोई बड़ी सफलता नहीं

भारत चाहता था कि ब्रिक्स देशों के बीच:

• निवेश बढ़े,

• सप्लाई चेन सहयोग बने,

• ऊर्जा साझेदारी मजबूत हो,

• डिजिटल व्यापार और उद्योग में सहयोग बढ़े।

लेकिन बैठक से कोई बड़ा आर्थिक समझौता सामने नहीं आया।

यानी ब्रिक्स राजनीतिक बयानबाजी तो कर रहा है, लेकिन व्यावहारिक आर्थिक ढांचे बनाने में अभी भी पीछे है।

भारत अपने हितों में क्यों सफल नहीं हुआ

https://politicsinsightindia.com/new/india-brics-global-power-shift

भारत की सीमित सफलता के पीछे कई कारण थे:

1. ब्रिक्स के अंदर गहरे मतभेद

सदस्य देशों के हित अलग-अलग हैं और कई बार एक-दूसरे के खिलाफ भी हैं।

2. पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव

ईरान और अमेरिका से जुड़ा तनाव पूरे एजेंडे पर हावी हो गया।

3. भारत की संतुलन नीति

भारत किसी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता था, जिससे उसकी निर्णायक नेतृत्व क्षमता कमजोर दिखी।

4. कमजोर संस्थागत ढांचा

ब्रिक्स अभी यूरोपीय संघ जैसी संगठित संस्था नहीं है। उसके पास संकट समाधान की मजबूत व्यवस्था नहीं है।

5. अलग-अलग रणनीतिक दृष्टिकोण

भारत, चीन, रूस और ईरान ब्रिक्स को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं।

6. आर्थिक हितों की प्राथमिकता

हर देश पहले अपने राष्ट्रीय हित देखता है, सामूहिक हित बाद में आते हैं।

निष्कर्ष

ब्रिक्स 2026 बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि संगठन अभी भी एकजुट वैश्विक शक्ति बनने से दूर है। भारत ने इस मंच का उपयोग अपनी वैश्विक भूमिका मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए करना चाहा, लेकिन आंतरिक मतभेदों और भू-राजनीतिक संकटों ने उसकी कोशिशों को सीमित कर दिया।

संयुक्त बयान का न बन पाना केवल कूटनीतिक असफलता नहीं था। यह संकेत था कि ब्रिक्स अभी तक साझा रणनीतिक दिशा तय नहीं कर पाया है।

भारत के लिए यह बैठक एक महत्वपूर्ण सबक भी थी — केवल संतुलन की राजनीति से नेतृत्व स्थापित नहीं होता। यदि भारत भविष्य में ब्रिक्स के भीतर अधिक प्रभावशाली भूमिका चाहता है, तो उसे आर्थिक, रणनीतिक और संस्थागत स्तर पर अधिक स्पष्ट और निर्णायक पहल करनी होगी।