ईरान पर कोई समझौता नहीं, इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र: नेतन्याहू

अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump और इसराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के बीच हाल ही में हुई फोन बातचीत ने पश्चिम एशिया की राजनीति को एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज है। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता हो जाए, इसराइल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। (Reuters)

सूत्रों के अनुसार, नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा कि इसराइल “हर मोर्चे पर मौजूद खतरों” के खिलाफ अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखेगा। इसमें विशेष रूप से लेबनान में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं शामिल हैं। अमेरिकी पक्ष की ओर से भी संकेत मिले कि ट्रम्प ने इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया और उसकी आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। (Reuters)

अमेरिका-ईरान समझौते की पृष्ठभूमि

पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कई दौर की वार्ताएं चल रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, बातचीत का उद्देश्य क्षेत्रीय संघर्ष को रोकना, तेल आपूर्ति को स्थिर करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई सहमति बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल में कहा कि एक संभावित समझौते का मसौदा “काफी हद तक तैयार” हो चुका है। (Reuters)

बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित समझौते में ईरान पर कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाना और परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। हालांकि, समझौते की अंतिम शर्तों को लेकर अब भी कई मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। (Wall Street Journal)

इस पूरे घटनाक्रम में इसराइल की चिंता यह है कि कहीं ऐसा न हो कि समझौते के कारण ईरान को आर्थिक या रणनीतिक लाभ मिल जाए और वह भविष्य में और मजबूत होकर उभरे। इसराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है। (Wikipedia)

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इसराइल की सुरक्षा नीति

इसराइल की नीति हमेशा से यह रही है कि वह किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोकने की कोशिश करेगा। नेतन्याहू पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि इसराइल किसी भी ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता हासिल कर ले। (Wikipedia)

विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू का ट्रम्प को दिया गया संदेश केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि इसराइल अपनी सुरक्षा नीतियों को किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते से सीमित नहीं होने देगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इसराइल को चिंता है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि इसराइल लगातार यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे स्वतंत्र सैन्य और रणनीतिक कार्रवाई की पूरी छूट मिले। (Wall Street Journal)

ट्रम्प का रुख

रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प ने नेतन्याहू को आश्वस्त किया कि अमेरिका किसी भी अंतिम समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीरता से देखेगा। एक वरिष्ठ इसराइली अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ट्रम्प ने यह स्पष्ट किया है कि वह ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह नियंत्रित न हो। (The Times of Israel)

ट्रम्प प्रशासन के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ अमेरिकी नेताओं का मानना है कि कूटनीति के जरिए तनाव कम करना जरूरी है, जबकि कई लोग यह तर्क दे रहे हैं कि ईरान के साथ किसी भी नरम रुख से भविष्य में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। (The Washington Post)

पश्चिम एशिया में बढ़ती संवेदनशीलता

पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरताओं का सामना कर रहा है। ऐसे में अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियां पूरे क्षेत्र पर असर डाल सकती हैं। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे इस वार्ता से सीधे जुड़े हुए हैं। (Reuters)

विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समुद्री मार्ग दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक बाजारों पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। (Reuters)

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क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया

मध्य पूर्व के कई देश इस संभावित समझौते को सावधानी से देख रहे हैं। कुछ देशों को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में तनाव कम होगा, जबकि अन्य को डर है कि इससे ईरान की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कई देशों की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। (Wall Street Journal)

इसराइल के भीतर भी इस विषय पर राजनीतिक बहस जारी है। कुछ नेताओं ने चेतावनी दी है कि किसी भी जल्दबाजी में हुए समझौते से दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। (The Straits Times)

भविष्य की दिशा

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है, लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू की बातचीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसराइल अपनी सुरक्षा रणनीति को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है।

आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिका और ईरान किसी व्यापक समझौते तक पहुंच पाते हैं और यदि ऐसा होता है तो उसमें इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को किस तरह शामिल किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। यदि बातचीत सफल होती है तो क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन यदि मतभेद गहरे हुए तो तनाव और बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी।

फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि इसराइल अपनी सुरक्षा नीति पर अडिग है और उसने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया है कि किसी भी समझौते के बावजूद वह संभावित खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार अपने पास रखेगा। (Reuters)