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अमेरिका से डील या भारत की खाद्य गुलामी? किसानों की चेता...
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर किसानों की चेतावनी। जानिए क्यों खाद्य आत्मनिर्भरता, किसान हित और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर बढ़ रही ह...
"संसद में सच की हत्या? जब सरकार के बयान और बाद में सामन...
क्या संसद में सरकार की ओर से दी गई जानकारी हमेशा पूर्ण और सटीक होनी चाहिए? पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में संसद की विश्वसनीयत...
ट्रंप के नाम पर सड़क, लेकिन अमेरिका का तमाचा! भारतीय ना...
अमेरिका द्वारा सूडान संघर्ष से जुड़े कथित नेटवर्क पर लगाए गए प्रतिबंधों में एक भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ की कंपनी का नाम आने के ब...
सरकारी मंच से दावा, 80 करोड़ को मुफ्त राशन, फिर 25 करोड...
सरकार के 80 करोड़ मुफ्त राशन और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावों का तार्किक विश्लेषण। आंकड़ों की विश्वसनीयता और नी...
"बाज़ार पर निर्भर किसान नहीं, बल्कि बाज़ार में किसान की...
क्या भारत के किसानों को सब्सिडी की जगह सम्मानजनक आय मिलनी चाहिए? जानिए एक हेक्टेयर तक के 8 करोड़ किसानों को ₹1,00,000 प्रतिवर्ष प्...
शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान! बांग्लादेश के साथ बढ़ेगा BRI स...
शी जिनपिंग और तारिक रहमान की मुलाकात के बाद चीन-बांग्लादेश संबंधों में नया अध्याय शुरू होता दिख रहा है। जानिए Belt and Road Initia...
रामलला के चढ़ावे की चोरी- सच पर पर्दा, SIT, FIR और सरका...
राम मंदिर चढ़ावा चोरी, SIT रिपोर्ट, FIR और जांच पर उठते गंभीर सवाल। क्या आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती गई?...
मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री का मामला: समाज, शासन और श्रम व्य...
मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री से सामने आए कथित बंधुआ मजदूरी मामले का विस्तृत हिंदी विश्लेषण। श्रमिकों के आरोप, पुलिस जांच, निगरानी तंत्र ...
आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल- कच्चा तेल सस्ता, फिर भी पेट्...
कच्चा तेल सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल-डीजल अब भी महंगा है। आखिर जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? पढ़िए महंगाई, टैक्स और ईंधन कीमतो...