Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

जब सरकारी कर्मचारियों का भी डोप टेस्ट जरूरी हो जाए, तो समझिए खतरा कितना गहरा है

भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ नशा केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का संकट बन चुका है। जिस देश ने कभी युवाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया था, उसी देश के गाँवों, कस्बों और शहरों में अब नशे का जाल तेजी से फैल रहा है।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों की कथित संलिप्तता और बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए यह कदम उठाया है। रिपोर्टों के अनुसार राज्य में कई सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पाए गए हैं।

सवाल यह है कि जब सरकार को अपने ही कर्मचारियों की जांच करनी पड़ रही है, तो आखिर देश किस दिशा में जा रहा है?

क्या भारत नशे के खिलाफ जंग हार रहा है?

हर कुछ महीनों में हजारों करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त होने की खबरें आती हैं। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। एजेंसियां बयान जारी करती हैं। टीवी चैनलों पर बहस होती है।

लेकिन फिर क्या होता है?

कितने बड़े नेटवर्क टूटते हैं?

कितने बड़े वित्तीय संरक्षक पकड़े जाते हैं?

कितने मामलों में अंतिम सजा होती है?

इन सवालों का जवाब आम नागरिक को शायद ही कभी मिलता है।

नशे की खेपें पकड़ी जाती हैं, लेकिन देश यह नहीं जान पाता कि इनके पीछे खड़े आर्थिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर कितना प्रभावी प्रहार हुआ।

निजी बंदरगाहों पर उठते सवाल

भारत के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा अब निजी बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होता है। यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ी है।

लेकिन जब बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेपें किसी बंदरगाह के माध्यम से पकड़ी जाती हैं, तब आम जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।

क्या केवल कंटेनर पकड़ लेना पर्याप्त है?

क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा तंत्र और निगरानी प्रक्रियाओं की स्वतंत्र जांच होती है?

क्या संसद और जनता को पूरी जानकारी मिलती है?

इन प्रश्नों पर अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है।

वह कानूनी व्यवस्था जो निजी पोर्ट ऑपरेटरों को सीधे अभियोजन से बचा सकती है

यह समझना जरूरी है कि भारत में अधिकांश निजी पोर्ट ऑपरेटर सीधे कस्टम जांच एजेंसी नहीं होते।

कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत आयात-निर्यात माल की प्राथमिक जांच, जब्ती और कानूनी कार्रवाई का अधिकार मुख्य रूप से भारतीय सीमा शुल्क विभाग (Customs Department), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास होता है।

व्यवहारिक रूप से निजी पोर्ट ऑपरेटर अक्सर यह तर्क देते हैं कि वे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करते हैं। कंटेनर के अंदर मौजूद सामग्री की घोषणा आयातक, निर्यातक, शिपिंग लाइन और कस्टम दस्तावेजों के आधार पर होती है।

यही वह क्षेत्र है जिसे कई विशेषज्ञ “Limited Liability” या “Safe Harbour Nature of Operations” जैसा प्रभाव मानते हैं।

यदि यह साबित न हो कि पोर्ट प्रबंधन को अवैध माल की जानकारी थी, या उसने जानबूझकर सहायता की, तो केवल पोर्ट के माध्यम से माल गुजरने से पोर्ट ऑपरेटर पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है।

यहीं से जनता की चिंता शुरू होती है।

कानून कहता है कि दोष सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए।

जनता पूछती है कि इतनी बड़ी खेपें बार-बार कैसे पहुंच जाती हैं?

दोनों के बीच मौजूद यह अंतर आज राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है।

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क्या केवल कानून पर्याप्त है?

नहीं।

क्योंकि समस्या कानून की किताब में नहीं, उसके क्रियान्वयन में दिखाई देती है।

भारत में हजारों कंटेनर प्रतिदिन विभिन्न बंदरगाहों से गुजरते हैं। हर कंटेनर की 100 प्रतिशत भौतिक जांच संभव नहीं होती।

यही कारण है कि आधुनिक बंदरगाह जोखिम-आधारित स्कैनिंग, इंटेलिजेंस इनपुट, एक्स-रे सिस्टम, डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक्स पर निर्भर करते हैं।

लेकिन जब बड़ी खेपें पकड़ी जाती हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या निगरानी प्रणाली पर्याप्त थी?

सरकारें आखिर क्यों पीछे दिखाई देती हैं?

जनता के बीच एक धारणा तेजी से बनी है कि बड़ी आर्थिक संस्थाओं के खिलाफ सरकारें उतनी आक्रामक नहीं दिखतीं जितनी आम नागरिकों के खिलाफ।

यह धारणा सही हो या गलत, लेकिन लोकतंत्र में केवल निष्पक्षता काफी नहीं होती, निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए।

जब करोड़ों रुपये की ड्रग्स पकड़ी जाएं तो जांच की प्रगति, आरोप पत्र, मुकदमे और अंतिम परिणाम सार्वजनिक रूप से अधिक पारदर्शी होने चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट: समाधान या चेतावनी?

हिमाचल प्रदेश का निर्णय केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है।

यह एक चेतावनी है।

यदि सरकार को नौकरी देने से पहले कर्मचारियों का नशा परीक्षण करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि समस्या समाज के भीतर काफी गहराई तक पहुंच चुकी है।

लेकिन केवल कर्मचारियों का डोप टेस्ट पर्याप्त नहीं होगा।

जरूरी है कि:

• पुलिस तंत्र की जवाबदेही बढ़े।

• सीमा क्षेत्रों की निगरानी मजबूत हो।

• ड्रग्स की वित्तीय सप्लाई चेन पर प्रहार हो।

• स्कूल और कॉलेज स्तर पर रोकथाम अभियान चलें।

• पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़े।

गांवों तक पहुंच चुका है जहर

एक समय था जब नशे को महानगरों की समस्या माना जाता था।

आज स्थिति बदल चुकी है।

गांवों में किशोरों तक सिंथेटिक ड्रग्स, नशीली गोलियां और अन्य पदार्थ पहुंच रहे हैं।

माता-पिता चिंतित हैं।

स्कूल चिंतित हैं।

समाज चिंतित है।

लेकिन राजनीतिक बहस अक्सर चुनावी मुद्दों में उलझ जाती है।

निजीकरण बनाम जवाबदेही

निजीकरण अपने आप में समस्या नहीं है।

दुनिया के अनेक देशों में निजी बंदरगाह, निजी हवाई अड्डे और निजी परिवहन प्रणालियां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब जवाबदेही की व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है।

यदि किसी निजी प्रतिष्ठान के माध्यम से बार-बार गंभीर सुरक्षा या तस्करी संबंधी घटनाएं सामने आती हैं, तो स्वतंत्र ऑडिट, संसदीय समीक्षा और नियामकीय जांच अनिवार्य होनी चाहिए।

जनता को यह भरोसा मिलना चाहिए कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा

भारत ने आतंकवाद, महामारी और आर्थिक संकटों का सामना किया है।

लेकिन नशे का संकट अलग है।

यह धीरे-धीरे समाज को अंदर से खोखला करता है।

यह युवाओं की उत्पादकता खत्म करता है।

यह परिवारों को तोड़ता है।

यह अपराध को बढ़ाता है।

यह पुलिस, प्रशासन और राजनीति तक को प्रभावित कर सकता है।

इसीलिए नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस अभियान नहीं हो सकती।

यह राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।

देश को क्या करना चाहिए?

1. सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर डोप टेस्ट।

2. हाई-रिस्क कार्गो की अनिवार्य उन्नत स्कैनिंग।

3. ड्रग्स मामलों की विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें।

4. ड्रग्स तस्करी से जुड़ी संपत्तियों की तेज जब्ती।

5. स्कूल स्तर से नशा विरोधी शिक्षा।

6. सभी प्रमुख बंदरगाहों और लॉजिस्टिक हब का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट।

7. संसद में वार्षिक राष्ट्रीय ड्रग्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

8. पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश का कदम बताता है कि सरकारें अब खतरे की गंभीरता को समझने लगी हैं। लेकिन सवाल केवल हिमाचल का नहीं है।

सवाल पूरे भारत का है।

जब गांव का बच्चा नशे तक आसानी से पहुंच जाए, जब सरकारी कर्मचारी जांच के दायरे में आ जाएं, जब ड्रग्स की खेपें बार-बार पकड़ी जाएं और जनता को अंतिम परिणाम न पता चले, तब यह मान लेना चाहिए कि समस्या सतह से कहीं अधिक गहरी है।

देश को भाषण नहीं, परिणाम चाहिए।

नशे के खिलाफ लड़ाई में कानून का डर, प्रशासन की जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति—तीनों एक साथ दिखाई देने चाहिए।

क्योंकि अगर आज भी सिस्टम नहीं जागा, तो आने वाली पीढ़ियां इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाएंगी।