Sudhir Taliyan

Chaudhary- Talan Khap

क्या भारत विकास कर रहा है या कर्ज़ में डूब रहा है?

भारत आज दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता है। टीवी चैनल बताते हैं कि देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है, विदेशी निवेश आ रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। लेकिन उसी भारत में किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर EMI भरने के लिए रात-दिन काम कर रहा है, मध्यम वर्ग क्रेडिट कार्ड के ब्याज में फँसा हुआ है और युवा नौकरी के बिना लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है।

सवाल यह है कि अगर देश इतना विकसित हो रहा है तो आम आदमी पहले से ज्यादा कर्ज़दार क्यों हो गया?

क्या यह वही सपना था जो बैंकिंग व्यवस्था बनाते समय जनता को दिखाया गया था?

जब बैंक बने थे तब जनता “ग्राहक” नहीं, “धनदाता” थी

भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लोगों को समझाया गया था कि:

• अपना पैसा बैंक में जमा करो,

• बैंक आपकी पूंजी सुरक्षित रखेगा,

• उस पर ब्याज देगा,

• उसी पैसे से उद्योग लगेंगे,

• रोजगार पैदा होगा,

• और देश समृद्ध बनेगा।

यानी बैंक जनता के पैसों से चलने वाली संस्था थी।

सच्चाई यह है कि बैंकों की मूल ताकत जनता की जमा पूंजी ही है। बैंक का अपना पैसा बहुत सीमित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लाखों करोड़ रुपये जनता की बचत से आते हैं।

लेकिन धीरे-धीरे यह मॉडल बदल गया।

पहले बैंक जनता के पैसों पर निर्भर थे।

अब जनता बैंक के कर्ज़ पर निर्भर है।

यहीं से शुरू हुआ “Debt Economy” यानी कर्ज़ आधारित अर्थव्यवस्था का दौर।

भारत की अर्थव्यवस्था को “उपभोग आधारित” बनाया गया

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने वैश्विक पूंजीवादी मॉडल अपनाया। इस मॉडल का मूल सिद्धांत था:

“ज्यादा खरीदो, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा उधार लो।”

धीरे-धीरे जरूरतों को इच्छाओं में बदला गया।

• पहले लोग बचत करके चीज़ खरीदते थे,

• अब EMI पर खरीदते हैं।

• पहले किसान बीज बचाता था,

• अब बीज भी कंपनी से खरीदता है।

• पहले घर किराए पर रहता था,

• अब 30 साल का होम लोन लेता है।

• पहले पढ़ाई सामाजिक जिम्मेदारी थी,

• अब एजुकेशन लोन बन गई।

यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, यह मानसिक बदलाव था।

लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि:

“कर्ज़ लेना आधुनिकता है।”

डर तो है लेकिन व्यवस्था से टूटी हुई पीढ़ी के लिए बोलना होगा, चुप रहकर लोकतंत्र नहीं बचता

EMI ने आम आदमी की स्वतंत्रता छीन ली

आज भारत में करोड़ों लोग हर महीने EMI भर रहे हैं।

• घर की EMI

• बाइक की EMI

• मोबाइल की EMI

• पढ़ाई की EMI

• इलाज का लोन

• क्रेडिट कार्ड का कर्ज़

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार भारत में घरेलू कर्ज़ लगातार बढ़ा है। शहरी मध्यम वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा अब EMI में चला जाता है।

इसका परिणाम क्या हुआ?

आम आदमी अब अपने लिए काम नहीं करता।

वह बैंक के लिए काम करता है।

उसकी सैलरी पहले बैंक के खाते में जाती है, फिर उसका बचा हुआ हिस्सा उसके पास आता है।

यानी वह “कमाने वाला इंसान” नहीं, बल्कि “मासिक भुगतान मशीन” बन चुका है।

किसानों को आत्मनिर्भर नहीं, ऋणी बनाया गया

भारत के किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े वर्षों से दिखाते हैं कि हजारों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। इन आत्महत्याओं का बड़ा कारण कर्ज़ और आर्थिक दबाव होता है।

किसान आज इन चीज़ों पर निर्भर है:

• महंगे बीज

• रासायनिक खाद

• डीज़ल

• बिजली

• ट्रैक्टर लोन

• मौसम

• मंडी

• बिचौलिये

उत्पादन लागत बढ़ती गई, लेकिन फसल का उचित मूल्य नहीं मिला।

किसान कर्ज़ लेकर खेती करता है।

फसल खराब हुई तो नया कर्ज़।

पुराना चुकाने के लिए नया लोन।

यही “Debt Spiral” है — कर्ज़ का ऐसा चक्र जिसमें निकलने की कोशिश भी आदमी को और गहराई में धकेल देती है।

गरीब आदमी की गरीबी अब “बाजार” बन चुकी है

आज दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए गरीब आदमी भी “ग्राहक” है।

उसे जरूरत नहीं, “लोन” चाहिए।

इसीलिए:

• माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ गांव-गांव पहुंचीं,

• Buy Now Pay Later मॉडल आया,

• Instant Loan Apps आए,

• डिजिटल कर्ज़ सेकंडों में मिलने लगा।

कई रिपोर्टों में सामने आया कि छोटे लोन पर भारी ब्याज वसूला जा रहा है। गरीब आदमी 5 हजार का लोन लेकर 15 हजार चुका रहा है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि:

गरीब आदमी अब भूख से नहीं, ब्याज से हार रहा है।

क्या बैंक वास्तव में जनता की सेवा कर रहे हैं?

बैंक कहते हैं कि वे विकास कर रहे हैं।

लेकिन सवाल है — किसका विकास?

जब बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ का कर्ज़ लेकर डिफॉल्ट करते हैं तो उसे “NPA” कहा जाता है, पुनर्गठन किया जाता है, समझौते होते हैं।

लेकिन जब किसान या मजदूर EMI नहीं भर पाता:

• उसकी जमीन कुर्क होती है,

• ट्रैक्टर उठ जाता है,

• घर नीलाम होता है,

• नोटिस चिपक जाता है।

यह दोहरी व्यवस्था क्यों?

भारत में कई बड़े कॉर्पोरेट लोन वर्षों से बैंकों पर बोझ बने रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बड़ा NPA कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा रहा है। फिर भी सबसे कठोर कार्रवाई छोटे कर्ज़दारों पर दिखाई देती है।

https://politicsinsightindia.com/new/rahul-gandhi-economic-storm-india-deep-analysis

बैंकिंग अब सेवा नहीं, मुनाफे का उद्योग बन चुकी है

पहले बैंक सामाजिक संस्थाएं मानी जाती थीं।

https://politicsinsightindia.com/new/universal-basic-income-social-justice-india-economic-inequality-solution

अब वे “Financial Products” बेचते हैं।

हर जगह आपको यही दिखेगा:

• Personal Loan

• Credit Card

• Insurance

• EMI Offer

• Pre-approved Loan

यानी बैंक अब आपकी जरूरत नहीं देखते।

वे आपकी “उधार लेने की क्षमता” देखते हैं।

जितना ज्यादा आदमी कर्ज़ लेता है, उतना ही बैंक का व्यापार बढ़ता है।

यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था में:

“कर्ज़दार नागरिक” सबसे आदर्श ग्राहक है।

GDP बढ़ रही है, लेकिन क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हुई?

सरकारें GDP Growth को विकास का पैमाना बताती हैं।

लेकिन अगर:

• बेरोजगारी बढ़ रही हो,

• मानसिक तनाव बढ़ रहा हो,

• किसान आत्महत्या कर रहे हों,

• युवा नौकरी के लिए भटक रहे हों,

• परिवार कर्ज़ में डूब रहे हों,

तो सिर्फ GDP का बढ़ना किस काम का?

भारत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ी है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार देश की बड़ी संपत्ति सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है।

यानी ऊपर के लोग और अमीर हो रहे हैं।

नीचे के लोग कर्ज़दार।

https://politicsinsightindia.com/new/bharat-mein-aarthik-asamanta-gareeb-se-ameer-arthvyavastha

डिजिटल इंडिया ने सुविधा दी, लेकिन कर्ज़ को भी आसान बना दिया

UPI, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक ने भुगतान आसान बनाया।

लेकिन साथ ही:

• Instant Credit

• One Click Loan

• Digital Lending Apps

ने कर्ज़ को जेब में डाल दिया।

अब आदमी सोचता भी नहीं।

पहले खरीदता है।

बाद में भुगतता है।

यह मनोवैज्ञानिक जाल है।

पूरी अर्थव्यवस्था इस विचार पर खड़ी की जा रही है कि आदमी हमेशा खर्च करता रहे।

सबसे बड़ा संकट — बचत संस्कृति का खत्म होना

भारतीय समाज की ताकत उसकी बचत थी।

पुरानी पीढ़ियां कहती थीं:

“जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ।”

आज सिस्टम कहता है:

“पहले पैर फैलाओ, बाद में चादर खरीद लेना।”

यानी:

• बचत कम हुई,

• निवेश कॉर्पोरेट नियंत्रण में गया,

• परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित हुए।

जब आदमी के पास बचत नहीं होती तो वह मजबूर हो जाता है।

और मजबूर आदमी सबसे आसान ग्राहक होता है।

क्या यह विकास मॉडल टिकाऊ है?

अगर पूरा समाज कर्ज़ पर खड़ा होगा तो एक समय बाद संकट अवश्य आएगा।

अमेरिका का 2008 Financial Crisis इसी मॉडल का परिणाम था जहाँ लोगों को जरूरत से ज्यादा लोन दिए गए।

भारत भी धीरे-धीरे उसी दिशा में जा रहा है:

• युवा एजुकेशन लोन में,

• किसान खेती लोन में,

• मध्यम वर्ग होम लोन में,

• गरीब माइक्रोफाइनेंस में।

यह स्थिति लंबे समय में सामाजिक तनाव पैदा कर सकती है।

समाधान क्या है?

1. उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था

भारत को उपभोग नहीं, उत्पादन आधारित मॉडल पर लौटना होगा।

2. किसानों को लागत आधारित MSP

खेती को लाभकारी बनाना जरूरी है।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य को कर्ज़ मुक्त करना

इन मूलभूत जरूरतों को बाजार के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता।

4. बैंकों की सामाजिक जवाबदेही तय हो

बैंक सिर्फ मुनाफे की मशीन न बनें।

5. बचत संस्कृति को पुनर्जीवित करना

लोगों को आर्थिक अनुशासन और वित्तीय शिक्षा देना जरूरी है।

लेखक की राय: विकास का मतलब आदमी को गुलाम बनाना नहीं हो सकता

अगर विकास का अर्थ यह है कि:

• आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक EMI भरे,

• किसान कर्ज़ में मरे,

• मजदूर ब्याज में जिए,

• युवा नौकरी के लिए लोन ले,

• और बैंक जनता की संपत्ति नीलाम करें,

तो यह विकास नहीं, आर्थिक गुलामी है।

जिस बैंकिंग व्यवस्था को जनता ने अपने विश्वास और जमा पूंजी से खड़ा किया था, वही व्यवस्था आज उसी जनता को नोटिस भेज रही है।

यह सिर्फ आर्थिक विफलता नहीं।

यह नैतिक विफलता भी है।

देश तब विकसित नहीं कहलाता जब उसकी इमारतें ऊंची हों।

देश तब विकसित कहलाता है जब उसका नागरिक भयमुक्त हो।

जब किसान कर्ज़ से नहीं, सम्मान से जिए।

जब मजदूर ब्याज नहीं, भविष्य कमाए।

और जब बैंक जनता के सेवक हों, मालिक नहीं।

निष्कर्ष

भारत के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न GDP नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय का है।

क्या अर्थव्यवस्था इंसान के लिए है?

या इंसान अर्थव्यवस्था के लिए?

जब तक इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक विकास के बड़े-बड़े दावे आम आदमी के खाली जेब और भारी कर्ज़ के सामने खोखले ही लगेंगे।

क्योंकि सच्चाई यही है:

“जिस दिन आदमी की कमाई से ज्यादा उसकी EMI बड़ी हो जाए, उस दिन विकास नहीं, आर्थिक गुलामी शुरू हो जाती है।”